नि.1 खालील आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, जाबदार क्र.2 ही सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार नोंदणीकृत बॅंक आहे. तक्रारदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार हे जयवंत शुगर लि. धावरवाडी या कारखान्‍यामध्‍ये नोकरीस आहेत. त्‍यांचा दैनंदिन पगार जाबदार क्र.1 येथील कराड शाखेत जमा होत होता. तक्रारदार त्‍यांचे पगार खाते क्र. 1200031338000270 मधून वेळोवेळी कौटुंबिक कारणासाठी व गरजेपोटी त्‍यांचे खात्‍यातून रक्‍कम रोखीने अगर चेकने काढत असतात. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 बॅंकेचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांना पगार खात्‍यात जमा असणा-या रकमेची लोकांची देणे देणेसाठी व आर्थिक व कौटुंबिक कारणासाठी आवश्‍यकता होती. म्‍हणून तक्रारदार हे पगार खात्‍यावरील रक्‍कम काढण्‍यासाठी दि. 2/1/2024 रोजी जाबदार क्र.1 यांचे शाखेत गेले असता जाबदार क्र.1 यांनी सदरचे खाते freeze/hold केले आहे असे सांगितले. तसेच सदर पगार खाते जाबदार क्र.2 यांनी सांगितल्‍यामुळे गोठविले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना रक्‍कम दिली जाणार नाही असे जाबदार क्र.1 यांनी सांगितले. म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदार क्र.1 व 2 यांचेविरुध्‍द प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
3. तक्रारदारांनी व जाबदार क्र.1 यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले तसेच तक्रारअर्जाचे व जाबदार क्र.1 यांनी दाखल केलेल्‍या म्‍हणण्‍याचे अवलोकन केले. तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदाराने तक्रारअर्ज कलम 5 मध्‍ये जाबदार क्र.2 यांनी जाबदार क्र.1 या बॅंकेस पत्र देवून तक्रारदार यांचे पगार खात्‍यातील रक्‍कम वर्ग करणेबाबत पत्रव्‍यवहार केला नव्‍हता असे नमूद केले आहे. तसेच त्‍याबाबतची माहिती अगर पूर्वसूचना तक्रारदार यांस दिलेली नव्‍हती असे नमूद केले आहे. तसेच खाते सील करणेबाबत किंवा रक्‍कम अदा न करणेबाबत कोणत्‍याही कोर्टाचा आदेश नसल्‍याबाबत नमूद केले आहे. जाबदार क्र.2 यांनी जाबदार क्र.1 यांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये तक्रारदाराच्‍या पगार खाते क्रमांकाचा उल्‍लेख केलेला नाही. अंदाजित पगाराद्वारे बॅंकेशी संगनमत करुन रकमेचा गैरवापर करीत आहेत असे नमूद केले आहे. तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 बॅंकेत तो कधीही कर्जदार नसल्‍याचे व त्‍याने कधीही जाबदार क्र.2 बॅंकेतून कर्ज घेतले नसल्‍याबाबत नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांचेकडे त्‍यांचे पगारखाते तारण दिलेले नव्‍हते, त्‍यामुळे जाबदार क्र.2 यांना पगार खाते गोठविता येत नाही. सबब, जाबदार क्र.1 व 2 यांनी संगनमताने बेकायदेशीररित्‍या तक्रारदार यांचे पगारखाते गोठविले आहे. तसेच मा.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्‍ट्र राज्‍य, पुणे यांचे परिपत्रकानुसार वसुली अधिकारी यांना पगार जप्‍तीची कारवाई करताना अगर कर्ज रकमेची कारवाई करताना कर्जदाराच्‍या जामीनदाराच्‍या बॅंकेकडे परस्‍पर पत्रव्‍यवहार करुन पगार कपात करता येणार नाही असे तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 व 2 यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार धरुन जाबदार क्र.1 यांचे बॅंकेकडे पगार खाते क्र. 1200031338000270 वरील देय असलेली दि. 28/2/2024 पर्यंतची रक्‍कम रु. 62,898/- व त्‍यावरील प्रत्‍यक्ष रक्‍कम हाती मिळेपर्यंत व्‍याजदर 18 टक्‍के त्‍यांचेकडून तक्रारदाराला मिळावेत व त्‍यांचे पगार खाते पूर्ववत करुन मिळावे असे आदेश मागितलेले आहेत. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास पगार खाते क्र. 1200031338000270 या खात्‍यातून तक्रारदार यांना व्‍यवहार करणेस कसलाही प्रतिबंध करु नये अगर सदर खाते गोठवू नये असे मनाई आदेश मागितले आहेत.
4. जाबदार क्र.2 यांनी दाखल केलेल्‍या म्‍हणण्‍याचे व कागदपत्रांचे अवलोकन केले. जाबदार क्र. 2 यांनी कर्जदार शम्‍माबी सय्यद यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडे कर्ज मागणी साठी दि.29/08/2020 रोजी दिलेला अर्ज व कर्जदार व जामीनदार यांनी दि. 5/09/2020 रोजी जाबदार क्र.2 यांना लिहून दिलेला कर्जरोखा व वचनचिठ्ठी याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शम्‍माबी जैनुद्दीन सय्यद यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडून घेतलेल्‍या वैयक्तिक कर्जास प्रस्‍तुत कामातील तक्रारदार सुरेश बाबूराव रावते हे जामीनदार क्र.1 म्‍हणून जामीन आहेत. शम्‍माबी सय्यद यांनी कर्ज घेतेवेळी तक्रारदार यांनी जामीनदार नं.1 या नात्‍याने जाबदार क्र.2 यांस आवश्‍यक असणारे कागदपत्र लिहून दिलेले आहेत. तक्रारदाराने जामीनदार या नात्‍याने जाबदार क्र.2 यांना थकीत कर्ज रक्‍कम त्‍याचे पगारातून कपात करुन ते कर्जखात्‍यात वर्ग करण्‍यास संमती दिलेली आहे व पगार कपात करण्‍याचे अधिकार जाबदार क्र.2 यांना लिहून दिलेले आहेत. सबब, तक्रारदाराने त्‍याचे पगारखाते जाबदार क्र.2 यांना तारण दिल्‍याचे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होत आहे. तक्रारदाराने सदरील बाब त्‍याने जाबदार क्र.2 यांचेकडून कधीही कर्ज घेतलेले नाही असे खोटे कथन करुन सत्‍य परिस्थिती मे.आयोगासमोर लपवून ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने या आयोगासमोर आलेला नाही असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. जाबदार क्र.2 ने दाखल केलेल्‍या वसुली दाखला क्र. 164/2022-24 मधील दि. 15/4/2023 रोजीच्‍या निर्णयाचे प्रतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, कर्ज थकीत झाल्‍यामुळे जाबदार क्र.2 यांनी शम्‍माबी सयद व प्रस्‍तुत कामातील तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द उपनिबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा), महाराष्‍ट्र राज्‍य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्‍था यांचेकडे कर्ज वसुली करीता वसुली अर्ज क्र. 164/2022-23 हा दाखल केला होता व त्‍याचेकामी मूळ कर्जदार व जामीनदार या नात्‍याने तक्रारदार यास नोटीस काढण्‍यात आली होती व दोघांना म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी देवून सहकार कायदा कलम 101 नुसार वसुली दाखला दि. 15/3/2023 रोजी जाबदार क्र.2 यांचे नावे देण्‍यात आला आहे. सदरील वसुली दाखला जामीनदार क्र.1 या नात्‍याने तक्रारदाराचे विरुध्‍द दिलेला असून सदर वसूली दाखल्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. सबब, जाबदार क्र.2 यांना दि.15/4/2023 रोजीच्‍या वसुली दाखल्‍याद्वारे कर्जदार व जामीनदार यांच्‍याकडून म्‍हणजे तक्रारदार सुरेश बाबूराव रावते यांचेकडून रक्‍कम रु. 1,06,678/- (अक्षरी रुपये एक लाख सहा हजार सहाशे अठठयाहत्‍तर फक्‍त) व त्‍यावरील होणारे व्‍याज अशी एकूण रक्‍कम वसूल करण्‍याचे अधिकार जाबदार क्र. 2 यांना दिलेचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तसेच सदर वसूली दाखल्‍याची प्रत तक्रारदार यांना पाठविल्‍याचे बाब सदर दाखल्‍यावर नमूद आहे. सबब, तक्रारदार यांना त्‍यांचेविरुध्‍द जाबदार क्र.2 यांनी सहकार कायदा कलम 101 अन्वये वसुली दाखला दि. 15/4/2023 रोजी घेतला आहे याची पूर्ण माहिती होती व आहे ही बाब पूर्णपणे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन निदर्शनास येत आहे.
5. जाबदार क्र.2 यांनी वसुली दाखला घेतल्‍यानंतर तक्रारदार यांना वसुली दाखल्‍याप्रमाणे कर्ज थकबाकी रकमेची मागणी नोटीस महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 चे नियम 156, 107(3) अन्वये पाठविल्‍याची बाब जाबदार क्र.2 यांनी दाखल केलेल्‍या मागणी नोटीस दि. 10/5/2023 वरुन दिसून येत आहे. जाबदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन विशेष वसूली अधिकारी यांनी दि. 27/5/2023 रोजी मूळ कर्जदार व तक्रारदार यांना महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था 1961 चा नियम 156 व 107(5) अन्वये थकबाकी भरणा करण्‍यासाठी जप्‍तीपूर्व मागणी नोटीस पाठविल्‍याचे दिसून येत आहे. तसेच कर्जदार हीस दि. 16/6/2023 रोजी कर्जदार जप्‍ती वॉरंट काढल्‍याचे दिसून येत आहे. त्‍यानंतर दि. 8/12/2023 रोजी जाबदार क्र.1 या बॅंकेस तक्रारदार यांचे पगारखाते गोठविण्‍याबाबत आदेश दिल्‍याचे दिसून येत आहे. सदर आदेशानंतर विशेष वसूली अधिकारी यांनी नियम 107(6) अन्वये पगारजप्‍ती आदेशाद्वारे तक्रारदार यांचे पगारातून प्रत्‍येकी दरमहा रक्‍कम रु.4,000/- कपात करुन कपातीची रक्‍कम जाबदार क्र.2 यांचे उंब्रज शाखेकडे कर्जदार शम्‍माबी सययद यांचे लवादी कर्जखाती जमा करण्‍यासाठी तक्रारदार काम करीत असलेल्‍या जयवंत शुगर लि. धावरवाडी ता.कराड जि. सातारा येथील वेतन वितरण विभागाच्‍या कोषाधिकारी यांना दि. 26/12/2023 रोजी कळविले आहे असे दि. 26/12/2023 चे आदेशावरुन दिसून येते. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तक्रारदार यांचे पगार वितरण विभागाचे कोषाधिकारी यांनी न केल्‍यामुळे वेतन विभागाच्‍या टाईमकिपर अधिकारी यांना मा.विशेष वसुली अधिकारी यांनी दि.25/2/2024 रोजी कारणे दाखवा नोटीस काढून त्‍यांचेविरुध्‍द न्‍यायालयीन कारवाई सुरु करणार असल्‍याबाबत नोटीसमध्‍ये नमूद केलेले आहे. सबब, जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या लवादी कर्जथकबाकी वसूली प्रकरणावरुन विशेष वसुली अधिकारी यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101, 156, 107(3), 107(5), 107(6), 107(9), नुसार तक्रारदार यांचेवर पगारजप्‍ती व पगार खाते गोठविण्‍याची कारवाई त्‍यांना प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारावरुन केल्‍याचे कागदोपत्री सकृतदर्शनी स्‍पष्‍ट दिसून येत आहे व विशेष वसुली अधिकारी यांनी दि. 8/12/2023 रोजी जाबदार क्र.1 यांना दिलेल्‍या आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे पगारखाते गोठवून केलेली आहे व विशेष वसुली अधिकारी यांचे आदेशाची अंमलबजावणी करुन त्‍याचे पूर्ण पालन केले आहे असे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.
6. तक्रारदार यांना विशेष वसुली अधिकारी यांनी केलेले पगार जप्‍ती आदेश व पगार खाते गोठविण्‍याबाबतचे आदेश सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार अपिल किंवा पुनर्निरिक्षण अर्ज करुन आव्‍हानीत करण्‍याचा अधिकार आहे. सदरील अधिकार तक्रारदार यांना विशिष्‍ट कायद्याने म्‍हणजे सहकार कायद्यानुसार दिलेला आहे. सबब, तक्रारदार यांना स्‍वतंत्र अधिकार सहकार कायद्यानुसार दिलेले असल्‍यामुळे पगारजप्‍ती व पगार खाते गोठविण्‍याबाबतचे विशेष वसुली अधिकारी यांनी जाबदार क्र.1 बॅंकेला दिलेले आदेश या आयोगासमोर आव्‍हानीत करता येणार नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.
7. तसेच मा. विशेष वसुली अधिकारी यांनी त्‍यांना सहकार कायद्यामध्‍ये प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारानुसार लवाद थकबाकी वसुलीपोटी सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 101, 156, 107(3), 107(5), 107(6), 107(9) नुसार तक्रारदार यांचे पगारासंदर्भात कारवाई केली असल्‍यामुळे तक्रारदार यांना संबंधीत आदेश या आयोगासमोर तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादाता असा संबंधीत आहे, असे भासवून आव्‍हानीत करता येणार नाहीत असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारदार यांना संबंधीत आदेश विभागीय सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्‍हापूर यांचे समोर महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 154 प्रमाणे पुनर्निरिक्षण (Revision) अर्ज दाखल करण्‍याचे हक्‍क असताना देखील त्‍यांनी आजतागायत पुनर्निरिक्षण अर्ज दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे विशेष वसुली अधिकारी यांनी तक्रारदाराचे पगार खाते जप्‍ती व गोठविण्‍याबाबत दिलेले आदेश हे अंतिम आहेत ही बाब स्‍पष्‍ट होत आहे. महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे 101, 154, 156, 107(3), 107(5), 107(6), 107(9) नुसार लवादी थकबाकी वसूलीसाठी विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेले आदेश या आयोगासमोर आव्‍हानीत करुन त्‍याबाबत दाद मागण्‍याचे व त्‍यावर न्‍यायनिर्णय देण्‍याचे अधिकार या आयोगास नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार निर्गत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नाही या निष्‍कर्षाप्रत हा आयोग येत आहे. सबब, तक्रारीत उपस्थित केलेल्‍या अन्‍य मुद्यांवर हे आयोग भाष्‍य करु इच्छित नाही.
8. तक्रारदार यांनी खालील मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांचा न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे.
Writ Petition No 3991/2022 decided on 12 April 2022
Sachin Vishwambhar Mane
Vs.
Special Recovery Officer, Mahalaxmi Nagari Coop. Credit
Society Ltd. & Ors.
तथापि सदरचे निवाडयातील तथ्‍ये व प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍ये ही भिन्‍न असल्याने सदरचा निवाडा या प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.
9. सदरकामी या आयोगाने खालील मा.राज्‍य ग्राहकवाद निवारण आयोग, मुंबई यांचे निवाडयाचा आधार घेतला आहे.
- First Appeal No. 1508/2008 decided on 21/07/2009
The Special Recovery & Sale Officer, Dnyandeep Coop.Credit
Society Vs. Mr. Raghunath Yashwant Kulkarni
In the instant case, the appellant was acting under the sovereign powers as a Recovery Officer and taking steps in the execution under section 101 of Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960-. If, respondent had any grievance about any steps taken, particularly about attachment part of salary, then he would have taken recourse to legal remedy available to him in Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960. Certainly respondent is not a consumer and opposite party No.1 is not a service provider. It is not the consumer dispute at all within meaning of Consumer Protection Act. Forum below erred in assuring the jurisdiction and in partly allowing the complaint.
- General Manager, Telecom Vs. M. Krishnan & Anr.
2009 (8) SCC 481
It is well settled that the special law overrides the general
law.
वरील निवाडयात घालून दिलेला दंडक विचारात घेता, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा Special law असल्याने या कायद्यातील तरतुदींनुसार थकबाकी वसूलीसाठी विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेले आदेश या आयोगासमोर आव्‍हानीत करुन त्‍याबाबत दाद मागण्‍याचे व त्‍यावर न्‍यायनिर्णय देण्‍याचे अधिकार या आयोगास नाहीत.
10. सबब, वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदारांची तक्रार निर्गत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नसलेने ती दाखल करुन घेण्‍यापूर्वीच फेटाळण्याचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. खर्चाबाबत आदेश नाहीत. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार निर्गत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नसलेने ती दाखल करुन घेण्‍यापूर्वीच फेटाळण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
