न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. प्रस्तुतची तक्रार स्वीकृत होवून जाबदार यांना नोटीस आदेश झाले. जाबदार यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार यांनी त्यांचेकडील रक्कम रु.2,50,000/- शेअर मार्केटमध्ये गुंतविण्याचे नियोजन करुन त्याकरिता आवश्यक असणारे बचत खाते सदर जाबदार क्र.2 यांचेकडे उघडले होते. सदर बचत खात्याचा नंबर 011610400128285 असून सदर खात्यासाठी तक्रारदार यांना जाबदारकडून चेकबुक देणेत आले होते. तदनंतर तक्रारदार यांनी जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेकडे डिमॅट व ट्रेडींग खाते उघडण्यासाठी सदर चेकबुकमधील चेक क्र. 346356 व 346357 असे रद्द केलेले दोन चेक जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांना दिले व त्यानंतर चेक क्र. 346358 रक्कम रु. 2,50,000/- हा जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांना शेअर्स गुंतवणूकीकरिता देणेत आला. चेकबुकमधील उर्वरीत चेक हे तक्रारदाराचे तब्यात आहेत. दि. 5/3/2013 रोजी तक्रारदार यांना चेक क्र. 001181 रक्कम रु. 6,30,231.28 पैसे या मजकूराचा चेक सदर तक्रारदार यांचे खातेवर पुरेसा निधी नसलेचे कारणास्तव अनादर होवून परत गेलेचा मॅसेज आला होता. वास्तविक तक्रारदार यांनी तथाकथित चेक नं. 001181 चे चेकबुक नं. 001181 ते 001190 कधीही घेतलेले नव्हते. केवळ जाबदार यांचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदर यांना कोर्टातील केसेसचा सामना करावा लागला आहे. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी त्यांचेकडील रक्कम रु.2,50,000/- शेअर मार्केटमध्ये गुंतविण्याचे नियोजन करुन त्याकरिता आवश्यक असणारे बचत खाते सदर जाबदार क्र.2 यांचेकडे उघडले होते. सदर बचत खात्याचा नंबर 011610400128285 असून सदर खात्यासाठी तक्रारदार यांना जाबदारकडून चेकबुक देणेत आले होते. तदनंतर तक्रारदार यांनी जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेकडे डिमॅट व ट्रेडींग खाते उघडण्यासाठी सदर चेकबुकमधील चेक क्र. 346356 व 346357 असे रद्द केलेले दोन चेक जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांना दिले व त्यानंतर चेक क्र. 346358 रक्कम रु. 2,50,000/- हा जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांना शेअर्स गुंतवणूकीकरिता देणेत आला. चेकबुकमधील उर्वरीत चेक हे तक्रारदाराचे तब्यात आहेत. दि. 5/3/2013 रोजी तक्रारदार यांना चेक क्र. 001181 रक्कम रु. 6,30,231.28 पैसे या मजकूराचा चेक सदर तक्रारदार यांचे खातेवर पुरेसा निधी नसलेचे कारणास्तव अनादर होवून परत गेलेचा मॅसेज आला होता. वास्तविक तक्रारदार यांनी तथाकथित चेक नं. 001181 चे चेकबुक नं. 001181 ते 001190 कधीही घेतलेले नव्हते. अशा प्रकारे जाबदार यांनी जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेशी संगनमत करुन सदरचा तथाकथित चेक क्र. 00181 हा तक्रारदार यांचे बचत खात्यावरुन वटवणेचा प्रयत्न केला असलेची बाब तक्रारदाराच्या लक्षात आली. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 6/3/2013 रोजी जाबदार यांचेकडे याबाबत तक्रार नोंदविली. त्यावेळी तक्रारदार यांनी सदर चेक बुक मागणी करणा-या व्यक्तीचे चेकबुक मागणी अर्ज, ओळखपत्र व मोबाईल नंबर यांची तसेच सदरचे चेकबुक कोणत्याही व्यक्तीने स्वीकारले, त्या व्यक्तीचे ओळखपत्र व मोबाईल नंबर व संबंधीत बँकेचे अधिकारी यांची माहिती जाबदारांकडे मागितली. तदनंतर जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दि. 12/3/2013 चे पत्राने तक्रारदार यांना जाबदारांनी चेकबुक नं. 001181 ते 001190 हे चेकबुक देणेत आलेले नव्हते असा खुलासा केला. तदनंतर जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचे वकीलांकडून तक्रारदार यांना दि. 15/3/2013 रोजी तथाकथित चेक नं. 001181 चे अनादराबाबत चलनक्षम दस्तऐवजाचा कायदा कलम 138 अन्वये नोटीस आली. वास्तविक सदर बोगस असलेला 001181 या क्रमांकाचा चेक वटवणूकीकरिता तक्रारदार यांचे खाती आलेनंतर त्यातील मजकूराची व चेक देणार यांच्या सहीची पडताळणी करणेची जबाबदारी सदर जाबदार यांचेवर कायद्याने आहे. परंतु सदरची पडताळणी करणेत जाबदार यांची कमालीची हयगय केली असून तक्रारदार यांची रक्कम हडप करणेच्या हेतूने जाबदार यांनी सदरचे कृत्य केले आहे. तदनंतर जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द फौजदारी कोर्टात क्रिमिनल केस नं. 865/2013 ची दाखल केली होती. सदरची केस जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर हे हजर रहात नाहीत या कारणास्तव काढून टाकण्यात आली. तथापि तदनंतर सदर जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांनी याबाबत वरिष्ठ न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. दरम्यान तक्रारदार यांनी सदर बोगस चेकबाबत सदर जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेविरुध्द रेग्युलर क्रिमिनल केस क्र. 825/2013 दाखल केली असून त्यामध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156(3) प्रमाणे आदेश पारीत झाला होता. त्या आदेशावर जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांनी जिल्हा न्यायालयात क्रि.रिव्ही.नं. 4/2015 दाखल केले होते. सदर रिव्हीजनचे कामी क्रिमिनल केस क्र. 825/2013 मध्ये झालेला आदेश रद्द करणेत आला. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदार यांनी ना. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडे रिट पिटीशन दाखल केले असून ते प्रलंबित आहे. अशा प्रकारे केवळ जाबदार यांचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदर यांना कोर्टातील केसेसचा सामना करावा लागला आहे. सदर बोगस चेकबाबत तक्रारदार यांनी माहितीची मागणी जाबदार यांचेकडे केली असता त्याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही असे बेजबाबदारपणाचे उत्तर जाबदार यांनी देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब, तक्रारदारास कोर्ट केस व रिट पिटीशनचे कामी आलेला खर्च रु.3,50,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.30,000/- देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वादातील चेक क्र. 001181, क्रिमिनल केस नं. 865/13 ची प्रत व त्यामध्ये झालेला आदेश, तक्रारदार यांनी माहिती अधिकाराखाली दिलेला अर्ज, जाबदार यांनी दिलेली माहिती. तक्रारदार यांनी माहिती अधिकाराखाली केलेले अपिल, जाबदार यांनी दिलेली माहिती, जाबदार यांनी दिलेला अहवाल, क्रिमिनल केस. 4/2015 ची प्रत, रिव्हीजन नं. 4/2015 चे निकालपत्र, रिट पिटीशनची प्रत, क्रि.अर्ज क्र. 76/15 ची नोटीस, वटमुखत्यारपत्र, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार, कोणत्याही बँकेत चेकबुक देताना ते खातेदाराच्या लेखी विनंतीशिवाय देता येत नाही. अशाप्रकारे खातेदाराकडून विनंती आलेनंतर ती संगणक प्रिंटींग विभागाकडे पाठविली जाते. तेथे तक्रारदाराचे खातेची माहिती चेकवर छापून सदरचे चेकबुक परस्पर खातेदाराचे पत्त्यावर पाठविली जाते. चेक अनादर झाल्याची फौजदारी केसची कारवाई टाळण्यासाठी तक्रारदारांचा आटापीटा चालू आहे. तक्रारदाराने जर चेकबुक घेतलेच नाही तर चेकबुकमध्ये किती चेक होते, त्याचे अनुक्रम नंबर कोठून कोठपर्यंत होते, याची माहिती तक्रारदारास असणेचे कारण नाही. तक्रारदार हा स्वच्छ हाताने या आयोगासमोर आलेला नाही. तक्रारदाराची तक्रार आलेनंतर सदर चेकबुकमधील उर्वरीत सर्व चेक जाबदार यांनी रद्द केले आहेत. तक्रारदाराने दि. 6/3/2013 चा तक्रारअर्ज मागे घेतला असेल तर त्याचे उत्तर देण्याची जाबदारांना गरज नव्हती. जाबदारांनी वादातील चेकची संपूर्ण पडताळणी केली आहे. सदरचा चेक खरा की खोटा याबाबत तक्रारदार काहीच सांगत नाहीत. जाबदार व जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेमध्ये संगनमत असलेचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने नमूद केलेल्या फौजदारी प्रकरणामध्ये जाबदार हे पक्षकार नाहीत किंवा जाबदार बँकेवर कोर्टाने कोणतीही शिक्षा दंड निश्चित केलेला नाही. जर सदरचे चेकबुक तक्रारदारास मिळाले नव्हते तर त्याने ताबडतोब बँकेविरुध्द कारवाई करायला हवी होती. ही घटना सन 2013 चे मार्च महिन्यातील आहे व तक्रारदाराने सदरचा तक्राअर्ज 2018 मध्ये दाखल केला आहे. तक्रारदार व जॉईंडर कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. कोल्हापूर यांचेतील आर्थिक व्यवहारातून सर्व न्यायालयीन केसेस झाल्या आहेत. त्यामध्ये तक्रारदारास सपशेल अपयश आले आहे. त्यातील कारवाई फौजदारी स्वरुपाची असून ती अंतिम टप्प्यात असलेने तक्रारदार हे निराश झालेचे दिसून येते. तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
5. जाबदार यांनी याकामी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांनी त्यांचेकडील रक्कम रु.2,50,000/- शेअर मार्केटमध्ये गुंतविण्याचे नियोजन करुन त्याकरिता आवश्यक असणारे बचत खाते सदर जाबदार क्र.2 यांचेकडे उघडले होते व आहे. सदर बचत खातेचा नंबर 011610400128285 आहे व सदर बॅंकेकडून तक्रारदार यांना त्यांचे लेखी मागणेवरुन चेक नं. 346356 ते 346380 असे एकूण 25 चेक्स असलेले चेकबुकही देणेत आलले आहे. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जाबदार यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदाराने बचत खाते क्र. 011610400128285 उघडून त्यावरुन चेक नं. 346356 ते 346380 असे 25 चेक्स असणारे चेकबुक घेतलेले होते. तथापि असे असताना देखील दि. 5/3/2013 रोजी सदर तक्रारदार यांना त्यांचे वर नमूद बचत खातेचे अनुषंगाने चेक क्र. 001181 रक्कम रु. 6,30,231.28 या मजकुराचा चेक सदर तक्रारदार यांचे खातेवर पुरेसा निधी नसलेचे कारणास्तव अनादर होवून परत गेलेचा मॅसेज आला व हाच तक्रारदार यांचे वादाचा मुद्दा आहे. सदरचे चेकबुक तक्रारदार यांनी घेतलेने नसलेचे कथन त्यांनी केले आहे.
9. तक्रारदार यांनी या संदर्भात माहितीचे अधिकाराखाली दि. 3/10/2016 चे पत्राने सदरचे वादातील चेकबुक कोणाचे मागणीवरुन देणेत आले व सदरचे चेक संदर्भातील देवघेवीचे व्यवहाराची माहितीची मागणी केली असता सदरची माहिती उपलब्ध नसलेचे जाबदार बँकेकडून सांगणेत आले. या संदर्भातील पत्रव्यवहार अ.क्र. 4, 5 व 6 ला दाखल केला आहे. मात्र सदरची माहिती उपलब्ध नसलेचे बेजबाबदारपणाचे उत्तर जाबदार बँकेने दिले आहे. वास्तविक सदरचे चेकबुक कोणाचे अर्जावरुन दिले/अथवा कोणास दिले यासंदर्भातील सर्व माहिती बँकेचे रजिस्टरला नोंद असणे गरजेचे आहे व तशी नोंदही बँकेकडून ठेवली जाते. तथापि आपणास याची माहितीच नाही अशी उत्तरे देवून जाबदार बॅंकेने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. तक्रारदाराने अ.क्र.8 वर दि.12/3/2013 चे बँकचे एक पत्रही दाखल केले आहे. सदरचे पत्रातील मजकूर पुढीलप्रमाणे नमूद केला आहे.
As stated in your letter, as you have not received the above referred Cheque book (Series 001181 to 001190), we have cancelled/destroyed the issued cheque Book in our system and regret the inconvenience caused to you. जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना या संदर्भात झालेले inconvenience बद्दल माफी मागितलेची बाब शाबीत होते. सबब, वर नमूद सर्व पत्रांचे निरिक्षण या आयोगाने केले असलेने जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. नाहीतर जाबदार बँकेने वादातील चेक असणारे चेकबुक हे तक्रारदार यांनाच दिलेची बाब शाबीत करणे गरजेचे होते. मात्र तशी वस्तुस्थिती नाही. सबब, जाबदार बँकेने घेतलेले सर्व आक्षेप हे आयोग खोडून काढत आहे व तक्रारदार यांच्या मागण्या मान्य करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारदार यांचे पैसे घेणेचा जाबदार बँकेचा निश्चितच उद्देश नसला तरीसुध्दा सदरचे चेकबुकची नोंद ठेवणे अत्यावश्यक होते व जाबदार बँकेकडून तसे झाले नसलेने तक्रारदारास यासाठी भरपूर शारिरिक व मानसिक त्रास झाला असलेची बाब या आयोगास नाकारता येणार नाही. दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना बराच मानसिक व आर्थिक त्रास झालेची बाबही या आयोगाचे निदर्शनास येते. याकरिता तक्रारदार यांनी रु. 3,50,000/- ची आर्थिक नुकसानीची मागणी केली आहे. तथापि सदरची रक्कम या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु. 50,000/- व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारअर्जचा खर्च रु. 3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना दिलेल्या दूषित सेवेमुळे तक्रारदारस झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- तक्रारदार यांना देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 व 2 यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या करणेत येतात. सदरचे रकमेवर जाबदार यांनी तक्रारदार यांना तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची जाबदार यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.