Maharashtra

Satara

CC/10/172

Ashok Shankar Sarade - Complainant(s)

Versus

Mukhya Karykari Adhikari Bharat sanchar Nigam ltd satara - Opp.Party(s)

Shri M. B.Harne

14 Oct 2010

ORDER


ReportsDistrict Consumer disputes redressal Forum Satara Near Cooperative Court Sadara Bazar Satara-415001
CONSUMER CASE NO. 10 of 172
1. Ashok Shankar SaradeA/P Pusesawali Tal KhatavSAtaraMaharashtra ...........Appellant(s)

Vs.
1. Mukhya Karykari Adhikari Bharat sanchar Nigam ltd sataraSAtaraSAtaraMaharashtra ...........Respondent(s)


For the Appellant :
For the Respondent :

Dated : 14 Oct 2010
ORDER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

                                                            नि.12
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर
                                          तक्रार क्र. 172/2010
                                          नोंदणी तारीख – 22/7/2010
                                          निकाल तारीख – 14/10/2010
                                          निकाल कालावधी – 82 दिवस
श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्‍यक्ष
श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्‍या
श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य
 
(श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य यांनी न्‍यायनिर्णय पारीत केला)
------------------------------------------------------------------------------------
 
श्री अशोक शंकर (बबन) सरडे
रा.पुसेसावळी, ता.खटाव जि.सातारा                    ----- अर्जदार
                                           (अभियोक्‍ता श्री एम.बी.हर्णे)
      विरुध्‍द
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्‍हा
भारत संचार निगम लिमिटेड सातारा
जि.सातारा तर्फे जनरल मॅनेजर,
श्री पी.ई.अवस्‍थी, रा.सातारा                          ----- जाबदार
                                           (अभियोक्‍ता श्री कालिदास माने)
 
 
न्‍यायनिर्णय
 
    अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
1.     अर्जदार हे पुसेसावळी येथील कायमचे रहिवासी आहेत. जाबदार ही दुरसंचार सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. अर्जदारने सन 2005/06 मध्‍ये जाबदार यांचेकडून पोस्‍टपेड मोबाईल कनेक्‍शन घेतले होते. त्‍याचे बिल दरमहा अर्जदार हे बिनचुक भरत होते. तदनंतर जाबदार यांनी ऍड ऑन प्‍लॅनची सुविधा अर्जदार यांना उपलब्‍ध करुन दिली व त्‍यानुसार दुसरे सीमकार्ड दिले. सदरच्‍या फोनची बिले अर्जदारास दि.4/12/2009 पर्यंत व्‍यवस्थित येत होती. परंतु त्‍यानंतर ता. 5/12/2009 रोजी जाबदारने अर्जदारास रु.4,872/- एवऐ बिल दिले. तदनंतर दि.5/1/2010 ते 4/2/2010 या कालावधीचे बिल रक्‍कम रु.3,040/- एवढे दिले. वास्‍तविक पाहता अर्जदारने एवढे बिल येणइतके कॉल्‍स केलेले नव्‍हते. अर्जदारने याबाबत जाबदारकडे चौकशी केली असता जुलै ते ऑक्‍टोबर या महिन्‍यांचे रिडींग घेण्‍याचे राहून गेले होते ते दाखविल्‍यामुळे जादा बिल आले आहे असे त्‍यांनी तोंडी सांगितले. अर्जदारने त्‍याबाबत स्‍टेटमेंट मागितले असता जाबदार यांनी ते दिले नाही. तदनंतर अर्जदारने सदरची दोन्‍ही सीम कार्डस जाबदार यांचे वडूज कार्यालयात जमा केली. सदरचे कार्ड घेतेवेळी अर्जदारने अनामत म्‍हणून जमा असलेली रु.2,000/- परत मागितली असता जाबदारने ती रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला. सबब अर्जदारने जाबदार यास नोटीस पाठविली परंतु जाबदारने त्‍यास काहीही प्रतिसाद दिला नाही. सबब जाबदार यास स्‍टेटमेंटप्रमाणे देय असणारी रक्‍कम स्‍वीकारणेबाबत आदेश व्‍हावा, अनामत रक्‍कम रु.2,000/- व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम मिळावी यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केला आहे.
 
2.    जाबदार यांनी प्रस्‍तुतचे कामी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे/कैफियत नि. 9 ला दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिलेली बिले ही त्‍यांनी केलेल्‍या कॉल्‍सचे वापरावरुनच दिली आहेत. अर्जदारने जाबदारकडे कॉल्‍सचा तपशील मागितलेला नाही. अर्जदारने नियमानुसार बिलाची रक्‍कम भरणे आवश्‍यक आहे. अर्जदारने जाबदारकडे भरलेली अनामत रक्‍कम रु.2,000/- ही लँडलाईन फोनसाठी भरलेली आहे. अर्जदारचा लँडलाईन फोन अजूनही चालू आहे. त्‍यामुळे मोबाईलची सीमकार्ड जमा करताना सदरची अनामत रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. मोबाईलचे सीमकार्डसाठी अर्जदारने कधीही अनामत रक्‍कम भरलेली नाही. जुलै 2008 ते जून 2009 या कालावधीतील अर्जदारचे मासिक बिलाची सरासरी रु.2,100/- ते 2,500/- इतकी आहे परंतु जुलै 2009 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीतील मासिक बिलाची रक्‍कम ही सरासरी रु.1,100/- ते 1,300/- इतकी आहे. या सहा महिन्‍यांचे कालावधीत सदरच्‍या बिलामध्‍ये फक्‍त एकाच फोनच्‍या बिलाची रक्‍कम समाविष्‍ट केल्‍याने अर्जदारला बिलींग सिस्‍टीममधील तांत्रिक त्रुटींमुळे कमी रकमेचे बिल दिले गेले होते. सदरची बाब जानेवारी 2010 मध्‍ये लक्षात आलेनंतर सदरच्‍या कमी रकमेचे समायोजन करुन जादा रकमेची दोन बिले देण्‍यात आली. अर्जदारने केलेल्‍या कॉल्‍सचे वापरावरुनच सदरची बिले दिलेली आहेत. त्‍यामुळे जादा रकमेचे बिल देवून सेवा देण्‍यामध्‍ये जाबदार यांनी कोणतीही त्रुटी केली नाही, सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये कथन केले आहे.
3.    जाबदारतर्फे वकील श्री कालिदास माने यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहणेत आली.
4.  प्रस्‍तुतचे कामी प्रामुख्‍याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्‍यांना दिलेली उत्‍तरे खालीलप्रमाणे आहेत.
           मुद्दे                                   उत्‍तरे
अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान ग्राहक व
     सेवा देणारे असे नाते आहे काय ?              होय
ब)   जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये
     कमतरता केली आहे काय ?                          नाही
क)   अंतिम आदेश -                                 खाली दिलेल्‍या कारणास्‍तव
                                             अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज
               नामंजूर करणेत येत आहे.
 
कारणे
5.    अर्जदार यांची तक्रार पाहता त्‍यांना जाबदार यांनी दि.5/12/2009 रोजी व तदनंतरचे एक बिल हे अनुक्रमे रु.4,872/- व रु.3,040/- एवढया जादा रकमेचे दिले, तसेच अनामत म्‍हणून भरलेली रक्‍कम रु.2,000/- जाबदार यांनी परत केलेली नाही अशी तक्रार दिसते. 
     
6.    जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, अर्जदारने जाबदारकडे भरलेली अनामत रक्‍कम रु.2,000/- ही लँडलाईन फोनसाठी भरलेली आहे. अर्जदारचा लँडलाईन फोन अजूनही चालू आहे. त्‍यामुळे मोबाईलची सीमकार्ड जमा करताना सदरची अनामत रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. मोबाईलचे सीमकार्डसाठी अर्जदारने कधीही अनामत रक्‍कम भरलेली नाही असे जाबदार यांनी कथन केले आहे. अर्जदारने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता मोबाईलचे सीमकार्ड घेताना अर्जदारने अनामत रक्‍कम भरली होती हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे अर्जदारने भरलेली अनामत रक्‍कम ही मोबाईलचे सीमकार्डसाठीच भरलेली होती हे अर्जदारचे कथन मान्‍य करता येणार नाही. सबब अनामत रक्‍कम परत मिळावी ही अर्जदारची मागणी योग्‍य व कायदेशीर आहे असे म्‍हणता येणार नाही. 
 
7.    जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये पुढे असे कथन केले आहे की, जुलै 2008 ते जून 2009 या कालावधीतील अर्जदारचे मासिक बिलाची सरासरी रु.2,100/- ते 2,500/- इतकी आहे परंतु जुलै 2009 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीतील मासिक बिलाची रक्‍कम ही सरासरी रु.1,100/- ते 1,300/- इतकी आहे कारण या सहा महिन्‍यांचे कालावधीत सदरच्‍या बिलामध्‍ये फक्‍त एकाच फोनच्‍या बिलाची रक्‍कम समाविष्‍ट केल्‍याने अर्जदारला बिलींग सिस्‍टीममधील तांत्रिक त्रुटींमुळे कमी रकमेचे बिल दिले गेले होते. सदरची बाब जानेवारी 2010 मध्‍ये लक्षात आलेनंतर सदरच्‍या कमी रकमेचे समायोजन करुन जादा रकमेची दोन बिले देण्‍यात आली. अर्जदारने केलेल्‍या कॉल्‍सचे वापरावरुनच सदरची बिले दिलेली आहेत असे जाबदार यांचे कथन आहे. जाबदार यांनी त्‍यांचे सदरचे कथनाचे पृष्‍ठयर्थ नि.11 सोबत अर्जदार यांना दिलेल्‍या बिलांचा तपशील दिलेला आहे. सदरचे कागदाचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, जुलै 2008 ते जून 2009 या कालावधीतील बिले ही प्रतिमहिना रु.2000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍याची दिसून येतात. परंतु जुलै 2009 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीतील बिले ही सरासरी 1,300/- चे दरम्‍यानची असल्‍याचे दिसून येतात. सबब बिलींग सिस्‍टीममधील तांत्रिक त्रुटींमुळे अर्जदार यांना सदरचे कालावधीत दोन सीमऐवजी एकाच सीमची बिले देण्‍यात आली व त्‍यामुळे जानेवारी 2009 व फेब्रुवारी 2009 मध्‍ये अर्जदारना दिलेली जादा रकमेची बिले ही मागील बिलांमध्‍ये तांत्रिक चुकीमुळे न दाखविलेली रक्‍कम समायोजित करुन दिली या जाबदारचे कथनामध्‍ये तथ्‍य दिसून येते. सबब जाबदार यांनी अर्जदार यांना जादा रकमेची बिले दिली हे अर्जदारचे कथन मान्‍य करता येणार नाही. वरील सर्व कारणांचा विचार करता जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कोणतीही त्रुटी केली नाही असे या मंचाचे मत आहे.
 
8.    या सर्व कारणास्‍तव व वर नमूद मुद्दयांच्‍या दिलेल्‍या उत्‍तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
 
आदेश
      1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत येत आहे.
      2. खर्चाबाबत काहीही आदेश करणेत येत नाहीत.
      3. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या न्‍यायमंचात जाहीर करणेत आला.
सातारा
दि. 14/10/2010
 
 
 
(सुनिल कापसे)           (सुचेता मलवाडे)           (विजयसिंह दि. देशमुख)
    सदस्‍य                   सदस्‍या                    अध्‍यक्ष
 
 
 
 

Smt. S. A. Malwade, MEMBERHONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT Mr. Sunil K Kapse, MEMBER