Complaint Case No. CC/21/215 | ( Date of Filing : 30 Nov 2021 ) |
| | 1. Ganesh Dadaji Madavi | Ahilyabai society Bhadravati,Tah.Bhadravati,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Mukhya Karyakari Adhikari (CEO), Chandrapur Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit | Civil Line Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra | 2. Sahayak Vyavasthapak, Chandrapur Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit Branch Bhadravati | Bhadravati,Tah.Bhadravati,Dist.Chadrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये,सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक ०३/०५/२०२३) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या बॅंकेत वेगवेगळ्या पदावर कार्यरत होता आणि ते विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्या विभागीय कार्यालय, चिमूर येथून दिनांक १२/०९/२०२१ रोजी विभागीय अधिकारी या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ही विरुध्द पक्ष कमांक १ यांची शाखा असून ती विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या नियंञणाखाली कामकाज करते. विरुध्द पक्ष/बॅंक ही ठेव स्वीकारुन कर्ज वितरीत करते तसेच शासनाच्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया च्या निर्देशाप्रमाणे गोदाम बांधण्याकरिता शेतक-यांना कर्ज देते आणि योजनेनुसार अनुदान सुध्दा दिल्या जाते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्याकडे अंदाजे २०१९ मध्ये रुपये ३,००,०००/- मुदती ठेव मध्ये ठेवले होते आणि वेळोवेळी त्या ठेवीचे नुतनीकरण करीत होते. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाच्या बॅंकेत असल्याने त्याचे बचत खाते क्रमांक १०१२१०७०१०२२८४३ देखील आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दिनांक २४/०२/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त बचत खाते ‘Lock For Debit करण्याबाबत पञ दिले आणि त्याची प्रत तक्रारकर्त्याला देखील दिली. सदर पञान्वये माजरी शाखेचे खातेदार श्री जगताप रुदाजी पिदुरकर यांचे ग्रामीण गोदामाच्या अग्रीम अनुदानाची रक्कम सबसीडी रिझर्व्ह फंड खाते जमा ठेवणे आवश्यक असतांना सुध्दा अंतिम अनुदान रक्कम प्राप्त होण्यापूर्वीच अनुदान रक्कम रुपये ४५,३००/- दिनांक १५/०६/२००६ रोजी सभासदाचे कर्ज खात्यात जमा केले आहे आणि हे अनुदान रक्कम जमा खर्च तक्रारकर्त्याच्या कार्यकाळात झाला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून वसूल करण्यात येत आहे, असे त्याला कळविले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना पञ देऊन त्याचे सेवा काळात असा कोणताही जमा खर्च घेतला नाही तरी सुध्दा संबंधीत रेकॉर्डची माहिती करुन तपासणी केली असता सदर व्यवहार हे दिनांक १५/०२/२००६ रोजी झाला असून तो तक्रारकर्त्याने केला नाही असे विरुध्द पक्ष यांना पञाव्दारे कळवून तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातून पैसे काढण्याची विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना दिनांक १७/०३/२०२१ रोजी पञ देऊन विनंती केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक १८/०३/२०२१ रोजी खात्यातून रुपये ४८,०००/- काढण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना धनादेश दिला असता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्या पञाचा संदर्भ देऊन तक्रारकर्त्यास धनादेश परत करुन त्याच्या बचत खात्यातून रक्कम काढण्यास त्याला मनाई केली. तक्रारकर्ता हा आजारी असल्याने त्याला पैशाची आवश्यकता होती. त्यामुळे त्याने पुन्हा दिनांक २०/०३/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना पञ पाठवून रक्कम परत करण्याची विनंती केली. त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना तकारकर्त्याचे बचत खाते चालू करावे परंतु उपरोक्त मुदत खाते क्रमांक ‘Lock for debit’ करण्यात यावा असे दिनांक २३/३/२०२१ रोजी आदेश देऊन तक्रारकर्त्याची रक्कम अडवून ठेवली व त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना आदेश देऊन तक्रारकर्त्याच्या उपरोक्त मुदत ठेवीच्या रकमेतून गोदाम अग्रीम अनुदान रक्कम रुपये ४५,३००/- कपात करुन पुढील आदेशापर्यंत सॅन्ड्री क्रेडिटर्स खात्यात जमा ठेवण्यात यावे आणि उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात जमा करावे असा आदेश देऊन तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये ४५,३००/- दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडे माहिती अधिकार अंतर्गत गोदाम अनुदानाच्या व्यवहाराची माहिती मागितली असता विरुध्द पक्ष यांनी माहितीचा अधिकार बॅंकेला लागू नाही असे उत्तर देऊन माहिती दिली नाही. विरुध्द पक्ष यांचा व्यवहार पारदर्शक नाही. तक्रारकर्ता हा २०११ मध्ये सेवानिवृत्त झाला असून त्याला पेंशन नाही त्यामुळे त्याच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. तक्रारकर्त्यास रकमेची आवश्यकता असतांना सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी मुदती ठेवीतील कपात करुन ठेवलेली रक्कम त्याला परत दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २६/१०/२०२१ रोजी अधिवक्ता मार्फत विरुध्द पक्ष यांना नोटीस देऊन रक्कम रुपये ४५,३००/- ची व्याजासह मागणी केली. विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा त्यांनी नोटीस चे उत्तर दिले नाही वा पुर्तता सुध्दा केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी प्रार्थना केली की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची मुदती ठेवीतून वळती केलेली रक्कम रुपये ४५,३००/- व्याजासह परत द्यावी. तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये २०,०००/- अदा करावे.
- तकारकर्त्याची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष हे उपस्थित होऊन त्यांनी आपले लेखी कथन दाखल करुन त्यामध्ये तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचेकडे विविध पदावर कार्यरत होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ही त्याची शाखा आहे. तक्रारकर्ता हे दिनांक १२/०९/२०११ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे बॅंकेतून विभागीय अधिकारी या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले. विरुध्द पक्ष बॅंक ही ठेवी स्वीकारुन त्यावर व्याज देते, कर्ज वितरीत करते तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार शेतक-यांना गोदाम बांधण्याकरिता कर्ज देऊन सबसीडी दिली जाते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचेकडे अंदाजे २०१९ मध्ये रुपये ३,००,०००/- ठेवले होते व वेळोवेळी त्याचे नुतनीकरण करत होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दिनांक २४/०२/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना पञ देऊन तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्रमांक १०१२१०७०१०२२८४३ लॉक फॉर डेबीट केले व त्याची प्रत तक्रारकर्त्यास दिली. त्या पञामध्ये माजरी शाखेचे खातेदार श्री जगताप यांचे ग्रामीण गोदामाची अग्रीम अनुदानाची रक्कम सबसीडी रिझर्व्ह फंड खाते जमा ठेवणे आवश्यक असतांना सुध्दा अंतिम अनुदान रक्कम प्राप्त होण्यापूर्वीच दिनांक १५/०६/२००६ रोजी श्री पिदुरकर यांचे कर्ज खात्यात अनुदान रक्कम रुपये ४५,३००/- जमा केली व हा सर्व जमा खर्च तक्रारकर्त्याचे कार्यकाळात झाला असल्यामुळे त्यांचेकडून वसूल करण्यात येत असल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने दिनांक २०/०३/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना रक्कम त्वरित परत करण्याबाबत विनंती केली असता, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना तक्रारकर्त्याचे बचत खाते चालू (रिलीज) करावे परंतु मुदती ठेव खाते लॉक फॉर डेबिट करण्यात यावे असा आदेश दिनांक २३/०३/२०२१ रोजी दिला तसेच दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना आदेश देऊन मुदती ठेव रकमेतून रुपये ४५,३००/- कपात करुन पुढील आदेशापर्यंत सॅंड्री क्रेडिटर्स या खात्यात जमा करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याचे बचत खात्यात जमा करावी असा आदेश दिला या सर्व बाबी मान्य करुन पुढे आपल्या विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे माजरी येथील शाखेत शाखाधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना त्यांनी जगन्नाथ रुदाजी पिदुरकर यांच्या नावे असलेली सबसीडी रक्कम रुपये ४५,३००/- ही श्री पिदुरकर यांच्या कर्जखात्यात जमा केली आहे. वास्तविकता लाभार्थ्यांनी सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता केल्यानंतर तसेच बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम जमा करावी लागते. परंतु तक्रारकर्त्याने कोणतीही शहानिशा न करता नियमबाह्य कार्य केल्यामुळे विरुध्द पक्ष बॅंकेचे रुपये ४५,३००/- चे नुकसान झाले व त्यामुळे त्याची भरपाई करुन देण्यास तक्रारकर्ता हे जबाबदार आहेत व या कारणांकरिता तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवी मधून सदर रक्कम कपात करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याला यापूर्वीच देण्यात आलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांना नाबार्ड यांनी कळविले होते की, श्री पिदुरकर यांनी ग्रामीण गोदाम योजनेअंतर्गत कर्ज घेतले परंतु त्यांनी अटी व शर्तीची पुर्तता न केल्यामुळे सदर कर्जावर उपरोक्त योजनेअंतर्गत दिलेली अनुदानाची रक्कम राष्ट्रीय बॅंकेत परत करण्यात यावी. त्यामुळे तशी चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याने त्याच्या कार्यकाळात शहानिशा न करता नियमबाह्य बेकायदेशीरपणे सदर सबसीडीची रक्कम श्री पिदुरकर ला दिल्याचे आढळल्याने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता विरुध्द कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सदर रक्कम ही राष्ट्रीय बॅंकेस परत करायची आहे. तक्रारकर्त्याने नियमबाह्य सदर रक्कम श्री पिदुरकर यांना दिलेली असल्याने त्या नुकसान भरपाईची संपूर्ण जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची आहे व त्यामुळे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्या विरुध्द केलेली कार्यवाही ही कार्यालयीन आहे. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास सेवेत कोणतीही न्युनता दिली नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये ३०,०००/- खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज,शपथपञ, विरुध्द पक्षांचे लेखी कथन,दस्तावेज, लेखी कथन व दस्तावेज यांनाच विरुध्द पक्षांचा पुरावा समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल, लेखी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले त्यावरील कारणमीमांसा व निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष - प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे आयोगास नाही
अधिकारक्षेञ आहे कायॽ २. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्त्याची तक्रार, लेखी कथन, दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, प्रस्तुत तक्रारीत विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे मुदती ठेवीमधून रक्कम रुपये ४५,३००/-कपात करुन ती सॅन्ड्री क्रेडिटर्स खात्यात जमा करुन उर्वरित रक्कम ही तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात जमा केली आणि तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडे त्यांनी कपात केलेल्या रकमेची मागणी करुन ही परत केलेली नाही, याबाबत उभयपक्षात वाद आहे. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षांकडे कार्यरत होते व ते दिनांक १२/०९/२०११ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे विभागीय कार्यालय चिमूर येथून विभागीय अधिकारी या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचेकडे मुदती ठेव खाते व बचत खाते सुध्दा होते. विरुध्द पक्ष बॅंक ही शासनाच्या व रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशाप्रमाणे गोदाम बांधण्याकरिता शेतक-यांना कर्ज देत असून योजनेनुसार सबसीडी देखील देते. विरुध्द पक्षांचे लेखी कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांना नाबार्ड कडून पञ प्राप्त झाले व त्या पञान्वये त्यांनी जगन्नाथ दादाजी पिदुरकर यांनी विरुध्द पक्षाकडून ग्रामीण गोदाम योजनेअंतर्गत कर्ज घेतले होते परंतु त्यांनी अटी व शर्तीची पुर्तता न केल्यामुळे सदर कर्जावर योजनेअंतर्गत दिलेली अनुदानाची रक्कम रुपये ४५,३००/- राष्ट्रीय बॅंकेला त्यांनी दिलेल्या अॅक्सीस बॅंकेच्या खात्यामध्ये पञ प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून १० दिवसाचे आत जमा करावे असे सूचित केल्याने विरुध्द पक्ष यांनी चौकशी केली असता त्यांना तक्रारकर्ता यांनी कोणतीही शहानिशा व पडताळणी न करता नियमबाह्य अनुदानाची रक्कम रुपये ४५,३००/-श्री पिदुरकर यांना दिल्याचे आढळल्याने व ती रक्कम राष्ट्रीय बॅंकेला परत करायची असल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्षाकडे असलेल्या मुदती ठेव मधून कपात करुन पुढील आदेशापर्यंत सॅन्ड्री क्रेडिटर्स खात्यात जमा करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याचे बचत खात्यात जमा केली. अनुदानाची रक्कम ही लाभ्यार्थ्यांना सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता केल्यानंतरच बॅंकेचे नियमाप्रमाणे जमा करावी लागते परंतु तक्रारकर्ता यांनी नियमाप्रमाणे कारवाई न करताच सदर अनुदानाची रक्कम श्री पिदुरकर यांना दिली. सदर व्यवहार हा तक्रारकर्त्याचे कार्यकाळात झाला व त्यामुळे बॅंकेचे नुकसान झाले व ती रक्कम राष्ट्रीय बॅंकेला परत करायची होती व भरपाई करण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची आहे त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याचे मुदती ठेव मधून रक्कम रुपये ४५,३००/- कपात केली असे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याचे सेवा काळात असा कोणताही व्यवहार झाला नाही व तक्रारकर्त्याचा कोणताही दोष नसतांना विरुध्द पक्षांनी २००६ च्या तथाकथीत नोंदीच्या नावाखाली तक्रारकर्त्याचे मुदती ठेवीमधून उपरोक्त रक्कम कपात करुन ती परत देण्यास नकार दिला, यावरुन तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांचे मधील वाद हा ग्राहक वाद नसून तो कार्यालयीन कामकाजाबाबत असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम 2(8) अंतर्गत येत नाही. माञ सदर विवादाच्या निवारणाकरिता वेगळे प्राधिकरण/न्यायासन आहे. सदर वाद हा तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांमधील कार्यालयीन व्यवहाराबाबत असल्याने तो महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी अॅक्ट चे कलम ९१ अंतर्गत येतो, या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले असल्याने तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार अधिकारक्षेञाअभावी खारीज करण्यात येते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ च्या विवेचनावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक २१५/२०२१ अधिकारक्षेञा अभावी खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |