निकाल
पारीत दिनांकः- 30/06/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांच्याबरोबर, स. नं. 166/23ए, हडपसर, माळवाडी येथे बांधत असलेल्या इमारतीमध्ये सदनिका क्र. 24 खरेदी करण्यासाठी दि. 06/03/2003 रोजी करारनामा केला. तक्रारदारांनी सदरच्या सदनिकेची किंमत करारनाम्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम रु. 2,74,000/- व वीज मीटरसाठी रक्कम रु. 20,000/- जाबदेणारांना दिली. त्यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा दिला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरची सदनिका ही राहण्याजोगी नसल्यामुळे तक्रारदारांनी सदनिकेस त्यांचे कुलुप लावून ठेवले व सन 2006 मध्ये त्यांना सदनिकेमध्ये खालीलप्रमाणे त्रुटी आढळून आल्या.
i) सदनिकेस रंग दिलेला नव्हता
ii) बाथरुमच्या टाईल्स योग्य रितीने बसविलेल्या नव्हत्या.
iii) पुणे महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा नव्हता.
iv) वैयक्तीक वीजमीटर दिलेले नव्हते.
v) कंपाऊंड वॉल नव्हती.
vi) पार्किंग एरिया दिलेला नव्हता.
vii) पुणे महानगरपालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate)
दिलेले नव्हते.
viii) को-ऑप. सोसायटी स्थापन केलेली नव्हती.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा दिलेला नाही, तसेच त्यांच्याकडून पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate)
दिलेला नाही, को-ऑप. सोसायटी स्थापन केलेली नाही आणि कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही. यामुळे तक्रारदारांना बराच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांच्याकडून पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी स्थापन करुन, कन्व्हेयन्स डीड करुन, पुणे महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा, कंपाऊंड वॉल बांधून, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 25,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/-, त्याचप्रमाणे जाबदेणार क्र. 4 तक्रारदार 7 यांच्याकडून त्यांनी BPMC Act, 1949 च्या कलम 262 नुसार त्यांचे कर्तव्य बजावले नाही म्हणून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 25,000/- आणि जाबदेणार क्र. 6 व 7 यांना तक्रारदारांकडून कलम 267ए नुसार दंड वसूल करण्यापासून कायमची मनाई करण्यात यावी अशी मागणी करतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] सर्व जाबदेणारांना नोटीस बजवूनही ते गैरहजर राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर स. नं. 166/23ए, हडपसर, माळवाडी येथे बांधत असलेल्या इमारतीमध्ये सदनिका क्र. 24 खरेदी करण्यासाठी दि. 06/03/2003 रोजी करारनामा केला. त्यानंतर 2003 मध्येच जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा दिला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ताबा घेतेवेळी सदनिका राहण्याजोगी नव्हती, त्यामुळे त्यांनी त्यांचे स्वत:चे कुलुप सदनिकेस लावले आणि सन 2006 मध्ये जेव्हा परत ते सदनिकेमध्य गेले तेव्हा त्यांना त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. या त्रुटींसाठी तक्रारदारांनी सन 2011 मध्ये मंचामध्ये तक्रार दाखल केली. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 24(ए) नुसार सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर दोन वर्षांच्या आंत तक्रारदारांनी त्रुटी दूर कराव्यात म्हणून मंचामध्ये तक्रार दाखल करावयास हवी होती. त्यामुळे मंचाच्या मते तक्रारदारांनी नमुद केलेल्या त्रुटींकरीता तक्रार दाखल करण्यास त्यांना विलंब झाला आहे. परंतु पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी स्थापन करणे व कन्व्हेयन्स डीड या मागण्यांकरीता तक्रार मुदतीत आहे. जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत तक्रारदारास पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी स्थापन करुन दिलेली नाही व सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिले नाही. या सर्व कायदेशिर बाबी करुन देणे हे महाराष्ट्र ओनरशिप अॅक्टनुसार जाबदेणारांवर बंधनकारक आहे, परंतु जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत या कायदेशिर बाबी करुन दिलेल्या नाहीत, ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी आहे. या सर्वामुळे तक्रारदारांना साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात.
तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 4, 5, 6 आणि 7 यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले नाही म्हणून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागितलेली आहे. परंतु कोणते कर्तव्य हे तक्रारदारांनी स्पष्ट केलेले नाही. पूर्णत्वाचा दाखला, टॅक्स इ. बाबी या बिल्डरने करुन महानगरपालिकेकडून करुन घ्यावयाच्या असतात. त्यामुळे तक्रारदार जाबदेणार क्र. 4, 5, 6 आणि 7 च्याविरुद्धची तक्रार पुराव्यानिशी सिद्ध करु शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही आदेश नाही.
6] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या
तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा
आठवड्यांच्या आंत पूर्णत्वाचा दाखला (Completion
Certificate), को-ऑप. सोसायटी स्थापन करुन द्यावे
व त्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आंत सोसायटीच्या नावे
कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे.
3. जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या
तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या रक्कम रु. 5000/-
(पाच हजार फक्त) नुकसान भरपाईपोटी व रक्कम रु. 1000/-
(एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी द्यावी.
4. जाबदेणार क्र. 4 ते 7 विरुद्ध तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.
