- आ दे श –

                           (पारित दिनांक – 09 जुलै, 2018)

श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

1.                तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रारी ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या आहेत. सदर तक्रारीतील वि.प. हे समान असून तक्रारकर्त्‍याची मागणीही समान असल्‍याने सदर तक्रारीचा निकाल संयुक्‍तपणे करण्‍यात येत आहे. वि.प. क्र. 1 ते 3 हे मे. एस.एन.हाऊसिंग अॅण्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने शेतजमिन विकत घेऊन त्‍यांचे प्‍लॉट्स पाडण्‍याचा व विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात.

2.                त.क्र. 287/2015  -  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने वि.प. कडून मौजा – इसासनी, ता. हिंगणा, जि.नागपूर येथील प.ह.क्र. 46, ख.क्र. 10, प्‍लॉट क्र. 57 व 62, प्रत्‍येकी एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु.चा प्रत्‍येकी रु.22,500/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले. वि.प. यांना दि.07.04.1997 रोजी तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍येकी रु.5,000/- असे एकूण रु.10,000/- दिल्‍यावर त्‍यांनी त्‍या‍चदिवशी बयानापत्र करुन दिले. उर्वरित रक्‍कम प्रत्‍येकी रु.17,500/- अशी एकूण दोन्‍ही प्‍लॉटबाबत रु.35,000/- दि.06.04.1999 पर्यंत बयाना पत्राप्रमाणे द्यावयाचे ठरले व त्‍याचदिवशी विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे उभय पक्षात ठरले. वि.प. सदर प्‍लॉटचे अकृषीकरण व विकसित करुन देणार असल्‍याने येणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने देण्‍याची तयारी दर्शविली. पुढे वि.प.ने फेब्रुवारी 2005 मध्‍ये उर्वरित रकमेची मागणी केली असता तक्रारकर्त्‍याने 17.03.2005 रोजी उर्वरित रक्‍कम अदा केली. वि.प.क्र. 2 च्‍या स्‍वाक्षरीने कब्‍जापत्र करुन देण्‍यात आले. यावेळी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांना विक्रीपत्र करुन देण्‍याची व दोन्‍ही प्‍लॉटची प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही, प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन प्‍लॉटचा ताबा दिला नाही व प्‍लॉट विकसित करुन दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत बयानापत्राची प्रत व ताबापत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.   

3.                त.क्र. 286/2015  -  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने वि.प. कडून मौजा – इसासनी, ता. हिंगणा, जि.नागपूर येथील प.ह.क्र. 46, ख.क्र. 9/10, प्‍लॉट क्र. 22, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु.चा रु.22,500/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले. वि.प. यांना दि.07.04.1997 रोजी तक्रारकर्त्‍याने रु.5,000/- दिले. वि.प.ने बयानापत्र करुन देण्‍याचे अभिवचन देऊनही बयानापत्र करुन दिले नाही. वि.प. सदर प्‍लॉटचे अकृषीकरण व विकसित करुन देणार असल्‍याने येणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने देण्‍याची तयारी दर्शविली. पुढे वि.प.ने फेब्रुवारी 2005 मध्‍ये उर्वरित रकमेची मागणी केली असता तक्रारकर्त्‍याने 19.03.2005 रोजी उर्वरित रक्‍कम रु.17,500/- अदा केली. वि.प.क्र. 2 च्‍या स्‍वाक्षरीने कब्‍जापत्र व आममुखत्‍यारपत्र नोंदणी करुन देण्‍यात आले. यावेळी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांना विक्रीपत्र करुन देण्‍याची व प्‍लॉटची प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही, प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन प्‍लॉटचा ताबा दिला नाही व प्‍लॉट विकसित करुन दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत आममुखत्‍यार पत्राची प्रत व ताबापत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.   

4.                तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांना कायदेशीररीत्‍या मोजणी करुन प्‍लॉटचा ताबा वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांनी मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

1) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने खरेदीखत करुन दिलेल्‍या प्‍लॉटची प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन मुलभूत सुविधेस तो विकसित करुन द्यावा. जर वि.प. काही कारणास्‍तव वादग्रस्‍त प्‍लॉट मोजणी करुन व सुविधेसह ताबा देण्‍यास असमर्थ असतील तर प्‍लॉटचे आजच्‍या बाजारमुल्‍याप्रमाणेची असलेली रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2) वि.प.ने शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.1,00,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.

3) तक्रारीच्‍या खर्चापोटी वि.प.ने रु.25,000/- द्यावे.   

5.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 वर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 2 मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही. वि.प.क्र. 2 गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प.क्र. 1 व 3 ला नोटीसची बजावणी झाली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.  

6.                सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असतांना पूकारा केला असता विरुध्‍द पक्ष व त्‍यांचे वकील गैरहजर होते. तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद ऐकला. मंचाने तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेले त्‍यांचे कथन व दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

7.                तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कब्‍जापत्राच्‍या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्‍ये प्लॉट खरेदीचा व्‍यवहार झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते, त्‍यावरुन तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक आहेत.  वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यांनी प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबतची संपूर्ण रक्‍कम दिल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू प्‍लॉटच्‍या किेंमतीबाबत पूर्ण किंमत स्विकारुनही वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प.क्र. 1 ते 3 ची कृती सेवेतील कमतरता दर्शविते.     

8.                मंचाचे मते वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी प्‍लॉट खरेदीदाराकडून पूर्ण किंमत स्विकारली आहे. वि.प.ने ताबा हस्‍तांतरीत केवळ कागदोपत्री केलेला आहे व नोंदणीकृत विक्रीपत्र न करता प्‍लॉटचे प्रत्‍यक्ष मोजमाप करुन ताबा दिलेला नाही. यावरुन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी आपल्‍या व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते नोंदणीकृत विक्रीपत्र, अधिकृतरीत्‍या प्‍लॉटचा ताबा प्रत्‍यक्ष मोजमाप करुन व सीमा आखून मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

9.                वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍यांना केवळ बयानापत्र, कब्‍जापत्र किंवा आममुखत्‍यार पत्र नोंदवून दिले आहे. मात्र सदर लेआऊट विकसित करुन त्‍यांचे विक्रीपत्र दिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्‍लॉट वैधानिकरीत्‍या वापरु शकत नाही. मंचाचे मते वि.प.ने ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत वि.प.ने उणिव ठेवली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. मंचाचे मते वि.प.ने सन 1999 पासून आजपर्यंत लेआऊट विकसित केले नाही व तक्रारकर्त्‍यांना विकास शुल्‍काची सुध्‍दा मागणी इतक्‍या कालावधीपर्यंत कधीही केलेली नाही. तसेच लेआऊटची जमीन ही अकृषक आहे किंवा नाही वा सदर नकाशास संबंधित विभागाची परवानगी आहे कींवा नाही हीसुध्‍दा बाब वि.प.क्र. 1 ते 3 ने स्‍पष्‍ट केली नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

10.               तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीमध्‍ये त्‍यांना प्‍लॉटची आजच्‍या बाजार भावाप्रमाणे किंमत किंवा विवादित प्‍लॉटचे खरेदीखत करुन मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना विवादित प्‍लॉटचे अकृषीकरण, नगर रचना विभागाची परवानगी व मुलभूत सुविधेसह विकसित करुन प्रत्‍यक्ष मोजणी व ताबा करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे. या बाबी तांत्रिक अडचणीमुळे जर वि.प.करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे रास्‍त होईल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍यांना मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ते तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.  

उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1 )         वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍यांना तक्रार क्र. 287/2015 व तक्रार क्र. 286/2015 मध्‍ये अनुक्रमे प्‍लॉट क्र. 57, 62 व 22 प्‍लॉटचे अकृषीकरण, नगर रचना विभागाची परवानगी व मुलभूत सुविधेसह विकसित करुन प्रत्‍यक्ष मोजणी व ताबा करुन विक्रीपत्र सहा महिन्‍याच्‍या आत करुन द्यावे. विकास शुल्‍क व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

उपरोक्‍त सोयी देण्‍यास वि.प.क्र. 1 ते 3 असमर्थ असतील तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना तक्रार क्र. 287/2015 व तक्रार क्र. 286/2015 मध्‍ये अनुक्रमे रु.45,000/- व रु.22,500/- ही रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजाने  अनुक्रमे दि.17.03.2005 व 19.03.2005 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावे.

2)    वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍यांना शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्‍येकी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तरीत्‍या व वैयक्‍तीकरीत्‍या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 6 महिन्‍याचे आत करावी.

4)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.