(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 31 जुलै, 2017)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या माणिक पार्क बिल्डींग क्रमांक 2 मध्ये एक फ्लॅट बुक केला होता, त्याचा फ्लॅट क्रमांक T-1 (नवीन) व जुना T-17 आहे व ते तिस-या मजल्यावर आरक्षित केले होते. त्याचा खसरा नंबर 81/1 पार्ट मौजा – सोमलवाडा, नागपूर अंदाजे 1100 चौरस फुट चा असून तो रुपये 1200/- प्रती चौरस फुट च्या हिशोबाने रुपये 13,20,000/- मध्ये घेण्याचे ठरले, त्याकरीता तक्रारकर्तीने दिनांक 12.7.2007 ला रुपये 1,50,000/- चा एच.डी.एफ.सी. बँकेव्दारे चेक क्रमांक 326777 हा विरुध्दपक्षास दिला व त्यानंतर रुपये 2,50,000/- चा एच.डी.एफ.सी. बँकेचा चेक क्रमांक 326793 दिनांक 12.5.2008 चा दिला. हे दोन्ही चेक विरुध्दपक्षाच्या खात्यात कॅश झाले आहे व तसे त्यांनी रसिद सुध्दा दिली आहे. करारपत्र दिनांक 18.5.2008 रोजी त्यावर दोन्ही पक्षाव्दारे स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारपत्राप्रमाणे परिच्छेद क्रमांक 4 (डी) प्रमाणे तक्रारकर्तीस उर्वरीत रक्कम बिल्डींगचा फ्लोअरलेवल, स्लॅब, अंदरचे फिनिशिंग, नळ फिटींग, ईलेक्ट्रीक काम झाल्यानंतर द्यावयाचे होते. परंतु, किती पैसे केंव्हा द्यावयाचे आहे असे तारखेप्रमाणे ठरले नव्हते आणि तक्रारकर्ती रचना विद्यार्थी ही नागपूर मध्ये राहात नव्हती आणि तिची नोकरीचे कारणाने इतर ठिकाणी बदली होत होती. विरुध्दपक्षाने याचा फायदा उचलला व फ्लॅटचे कोणते कार्य चालु आहे याबाबत तक्रारकर्तीस कधीही माहिती पुरविली नाही. करारपत्रावर सह्या करतेवेळी तक्रारकर्ती ही चेन्नई येथे राहात होती व त्यानंतर तिची बदली कोलकत्ता येथे झाली. विरुध्दपक्षाने करारपत्र झाल्यानंतर दोन वर्षापर्यंत काम चालु केले नाही व त्यामुळे तक्रारकर्तीकडून पैशाचीही मागणी केली नाही. जेंव्हा तक्रारकर्तीचे पती नागपूर मध्ये आल्यानंतर आपला फ्लॅट बघायला जात होते व विरुध्दपक्षाच्या ऑफीसमध्ये गेले असता ते त्यांना कधीही भेटले नाही.
2. तक्रारकर्तीने एप्रिल 2010 मध्ये नागपूर मध्ये आल्यानंतर आपल्या फ्लॅटवर गेली असता व विरुध्दपक्षाचे ऑफीसमध्ये जावून त्यांना भेटली तेंव्हा त्यांना विरुध्दपक्षा तर्फे सांगण्यात आले की, फ्लॅटचे डिझाईनमध्ये बदल झाल्यामुळे व स्पेशिफीकेशनमध्ये बदल झाल्यामुळे, तसेच सदरची स्कीम शासना तर्फे मंजूर झाली नसल्यामुळे सदरचे बांधकाम सुरु करता आले नाही. परंतु, डिसेंबर 2012 पर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन जाईल व त्याचा ताबाही तक्रारकर्तीस देण्यात येईल. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे खालील ‘परिशिष्ठ – अ’ प्रमाणे रक्कमा जमा केलेल्या आहे.
परिशिष्ठ - अ
अ.क्र. | दिनांक | चेक/डी.डी. क्रमांक | विरुध्दपक्षास दिलेली रक्कम (रुपये) |
1 | 12.07.2007 | चेक क्र. 326777 (HDFC Bank) | 1,50,000/- |
2 | 12.05.2008 | चेक क्र. 326793 (HDFC Bank) | 2,50,000/- |
3 | 13.04.2010 | डी.डी.क्र. 006883 | 1,00,000/- |
4 | 24.04.2010 | डी.डी.क्र. 006934 | 2,60,000/- |
5 | 24.04.2010 | डी.डी.क्र. 006935 | 40,000/- |
| | एकूण रुपये | 8,00,000/- |
3. तक्रारकर्तीने, या रकमे व्यतिरिक्त रुपये 1,00,000/- नगदी स्वरुपात विक्रीपत्र, ईलेक्ट्रीक मीटरचे डिपॉझीट, वॉटर मीटर डिपॉझीट व इतर खर्चांकरीता विरुध्दपक्षास दिनांक 9.6.2010 रोजी दिले होते. तोपर्यंत देखील बांधकामाला काहीही प्रगती नव्हती व विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीच्या पैशाचा गैरवापर करीत होता.
4. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्तीस उर्वरीत रक्कम देण्यासंबंधी बरीच पत्रे पाठविली, परंतु तक्रारकर्तीस त्यापैकी एकही पत्र मिळाले नाही असे त्यांनी शेवटचे पत्र दिनांक 19.5.2012 रोजी पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दिनांक 3.7.2012 व 23.7.2012 रोजी उत्तर पाठविले, त्यात त्यांनी आपल्या गाळ्याचा ताबा सर्व सुविधांसह तक्रारकर्तीस देण्यासंबंधी विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने सदर फ्लॅट अगोदरच दुस-यास विकूण टाकले होते. अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्याने 68 % टक्के रक्कम प्राप्त झाल्यावरही विरुध्दपक्षाने त्यांचे सोबत धोका-धाडी केली व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला. यावर तक्रारकर्तीने विचारणा केली असता, तिला त्याऐवजी दुसरे गाळे देऊ असे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ती आजही उर्वरीत रक्कम रुपये 4,20,000/- भरुन सदरचा फ्लॅट विकत घेण्यास तयार आहे. त्यानंतर, दिनांक 29.10.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अधि.रविंद्र तिवारी यांचे मार्फत रजिस्टर्ड पोष्टाव्दारे विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविला, त्यात त्यांनी करारपत्राप्रमाणे सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कळविले होते. तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने तिचा आरक्षित फ्लॅट क्रमांक T-1 (नवीन) तिसरा मजला याचे सर्व सुविधांसह करारपत्र दिनांक 18.5.2008 रोजी उर्वरीत रक्कम रुपये 4,20,000/- स्विकारुन तक्रारकर्तीचे नावे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
2) तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,50,000/- व तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
5. तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी मंचात हजर होऊन लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीने दाने फ्लॅटचा करारनामा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन फ्लॅटचे दोन वेग-वेगळे करारपत्र दिनांक 18.5.2008 रोजी झाला असल्याचे विरुध्दपक्षाने अमान्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदरचा करारपत्र हा श्री अर्जुनसिंग अलहुवालीया यांचेसोबत झालेला आहे, तसेच कोणत्या तारखेला किती पैसे द्यावयाचे आहे हे निश्चित केले होते. तसेच, पत्र दिनांक 3.7.2012 रोजी तक्रारकर्तीस पाठविले होते, त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने हे सुध्दा अमान्य केले आहे की, त्यांनी नवीन फ्लॅट क्रमांक T-1 व उपरोक्त मालमत्तेच्या विवरणाप्रमाणे 1100 चौरस फुटचा फ्लॅट हा रुपये 12000/- प्रती चौरस फुट प्रमाणे विकण्यास करार केला, हे अमान्य केले आहे. तसेच, त्यांनी रुपये 4,00,000/- फ्लॅटची अग्रीम राशी तक्रारकर्तीकडून प्राप्त झाल्याचे अमान्य केले आहे. परंतु, विरुध्दपक्षाने हे मान्य केले की, त्यांना तक्रारकर्ती तर्फे रुपये 4,00,000/- मिळाले आहे व सदरचे चेक विरुध्दपक्षाच्या खात्यात जमा झाले आहे. त्याचप्रमाणे, करारपत्रातील परिच्छेद क्रमांक 4 (डी) यासंबंधी वाद नाही.
6. विरुध्दपक्षाने हे अमान्य केले आहे की, करारपत्र दिनांक 18.5.2008 प्रमाणे बांधकाम कार्य सुरु झाले नव्हते. विरुध्दपक्ष हे देखील अमान्य करतो की, तक्रारकर्तीकडून त्यांना रुपये 1,00,000/- नगदी विक्रीपत्र, ईलेक्ट्रीक मीटर, पाण्याचे मीटरकरीता मिळाले. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने कधीही नियमीत रक्कम जमा केली नाही. विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीला वारंवार पैशाची मागणी केल्यानंतर तक्रारकर्तीने आवश्यक ते पैसे त्यांना दिले नाही. त्याचप्रमाणे, चेक क्रमांक 375953 व 375954 दिनांक 4.2.2010 ला ‘अपुरा निधी’ या शे-यासह चेक परत आला व चेक वटविल्या गेले नाही. तक्रारकर्ती तर्फे विरुध्दपक्षास करारपत्र झाल्यानंतर दोन्ही फ्लॅट मिळून केवळ रुपये 10,00,000/- प्राप्त झाले आहे. यावरुन, तक्रारकर्तीकडे फ्लॅट घेण्याकरीता पुरेसे पैसे नव्हते असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. दिनांक 13.4.2010 व 24.4.2010 रोजी दिलेले रुपये 4,00,000/- चा डी.डी. श्री अर्जुनसिंग अलहुवालीया यांनी विरुध्दपक्षास दिले आहे, त्यात तक्रारकर्तीचा काहीही संबंध नाही. तक्रारीचे कारण 2008 मध्ये घडले व तक्रारकर्तीने तक्रार ऑगष्ट 2012 मध्ये दाखल केली, त्यामुळे तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. करारपत्राप्रमाणे अटी व शर्तीचे उल्लंघन तक्रारकर्तीने केले आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार खोटी व बनावटी आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
7. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या माणिक पार्क बिल्डींग क्रमांक 2 मध्ये एक फ्लॅट बुक केला होता, त्याचा फ्लॅट क्रमांक T-1 (नवीन) व जुना T-17 आहे व ते तिस-या मजल्यावर आरक्षित केले होते. त्याचा खसरा नंबर 81/1 पार्ट मौजा – सोमलवाडा, नागपूर अंदाजे 1100 चौरस फुट चा असून तो रुपये 1200/- चौरस फुट च्या हिशोबाने रुपये 13,20,000/- मध्ये घेण्याचे ठरले. त्याकरीता, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे वरील ‘परिशिष्ठ-अ’ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये 8,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केली व तसेच याव्यतिरिक्त रुपये 1,00,000/- नगदी स्वरुपात इतर कामाकरीता जमा केले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाचे माणिक अपार्टमेंट हे 2010 पर्यंत शासना तर्फे स्विकृत झाले नव्हते, त्यामुळे त्यांना बांधकाम कार्य चालु करता आले नाही. तक्रारकर्तीचा विरुध्दपक्षासोबत करारपत्र दिनांक 18.5.2008 झाले होते. करारपत्राच्या प्रत्येक पानावर तक्रारकर्ती सौ. रचना विद्यार्थी यांची स्वाक्षरी आहे, त्याचप्रमाणे करारपत्राकरीता वापरण्यात आलेले रुपये 100/- स्टॅम्पपेपर हा देखील सौ.रचना विद्यार्थी यांचे नावाने आहे व खरेदीदार म्हणून करारपत्राच्या शेवटी तक्रारकर्ती हिची स्वाक्षरी आहे. त्याचप्रमाणे अर्जुनसिंग अलहुवालीया याची देखील स्वाक्षरी आहे. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार श्री अर्जुनसिंग अलहुवालीया हे तक्रारकर्तीचे सख्खे भाऊ आहे व तक्रारकर्ती यांच्या पतीची नौकरी असल्याने श्री अर्जुनसिंग अलहुवालीया यांनी खाली स्वाक्षरी केली आहे. त्याचप्रमाणे, दिनांक 2.5.2008 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास HDFC बँकेचा रुपये 5,00,000/- चा चेक क्रमांक 32793 तक्रारकर्ती सौ. रचना विद्यार्थी हिच्या स्वाक्षरीचा आहे. त्याचप्रमाणे सदरचा फ्लॅट संबंधीत आरक्षित असल्याची पावती दिनांक 12.7.2007 रोजी विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आली होती, त्यावर सौ.रचना विद्यार्थी हीचे नांव असून व त्यावर व्दारा – श्री अर्जुनसिंग असे नमूद आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्ती तर्फे दिनांक 24.4.2010, 23.5.2012, 3.7.2012, 25.10.2012 ला विरुध्दपक्षास पत्र व्यवहार केला आहे व त्याची पोहचपावती सुध्दा जोडली आहे. त्यावर विरुध्दपक्षाने देखील दिनांक 28.6.2012 रोजी सौ.रचना विद्यार्थी हिला चेन्नई यांचेकडे पत्र पाठविले आहे. यावरुन, तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष यांचेमध्ये पत्र व्यवहार चालु असल्याचे दिसून येत आहे. सदर पत्र व्यवहारामध्ये श्री अर्जुनसिंग अलहुवालीया यांचा कुठेही उल्लेख नाही व तिने करारपत्र केले त्यावर स्वाक्षरी ही देखील सौ.रचना विद्यार्थी यांचे तर्फे केलेली असल्याचे दिसून येते.
9. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे दोन गाळ्याचे आरक्षण केलेले होते व त्याचे दोन करारपत्र असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येते. तसेच, तक्रारकर्तीने रुपये 1,00,000/- नगदी स्वरुपात विक्रीपत्र, ईलेक्ट्रीक मीट व वॉटर मीटर करीता विरुध्दपक्षास दिल्याचे नमूद केले आहे, परंतु त्याचा कोणताही पुरावा दाखल न केल्याने ते गृहीत धरता येणार नाही.
10. तक्रारकर्ती तर्फे रुपये 8,00,000/- विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्तीचे खात्यात अपुरा निधी अभावी वापस आलेले चेक विरुध्दपक्षाने आपल्या दस्ताऐवजांमध्ये दाखल केले नाही. त्यामुळे वरील कारणास्तव तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीकडून सदर गाळ्याची उर्वरीत रक्कम रुपये 5,20,000/- स्विकारुन तक्रारकर्तीच्या नावे सर्व मुलभूत सुविधांसह निर्दोष कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे.
हे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली रक्कम रुपये 8,00,000/- यावर द.सा.द.शे. 18 % टक्के व्याजदराने दिनांक 24.04.2010 पासून येणारी रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 31/07/2017