| ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :30/03/2015) ( मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, तो हिंगणी, तह. सेलू, जि. वर्धा येथील कायमचा रहिवासी असून मागील 25 वर्षापासून महिलाश्रम वर्धा येथे राहत असून तो वैद्यकीय व्‍यवसाय करीत आहे. आठवडयातील काही दिवस वर्धा येथील दवाखान्‍यात वैद्यकीय व्‍यवसाय करतो. त.क.ने वि.प. 1 व 2 कडून त्‍याच्‍या घरी विजपुरवठा सन 1987 साली मीटर क्रं.390240007234 प्रमाणे घेतलेला आहे. त्‍यामुळे तो वि.प. 1 व 2 चा ग्राहक आहे. त.क. विज देयकाचा भरणा सुध्‍दा रीतसर करतात. त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 08.10.2001 रोजी वि.प. ने त्‍याच्‍या विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशन सेलू येथे मीटरमध्‍ये वेगळी अर्थींग टाकून चोरीकरुन विजपुरवठा घेतलेला आहे अशी तक्रार दाखल केली. त्‍या तक्रारीवरुन गुन्‍हा रजि. क्रं. 3062/2001 प्रमाणे भारतीय विद्युत अधिनियम कलम 39 अन्‍वये त.क. विरुध्‍द नोंदविण्‍यात आला आहे व तेव्‍हाच त.क.चा विद्युतपुरवठा खंडित करण्‍यात आला.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, सदर फौजदारी खटला क्रं. 7880/2001 हा त.क. विरुध्‍द दि. 19.12.2001 ते 12.10.2010 पर्यंत कोर्टात प्रलंबित होता. सदर खटल्‍यात वि.प. 2 यांचे फिर्यादीनुसार त.क. विरुध्‍द सर्व साक्षदार तपासून चालविण्‍यात आला. परंतु घरघुती वापराचे वीज मीटर मध्‍ये फेरफार करुन न्‍युट्रल वायर काढून व दुसरी अर्थींग देवून वि.प. कंपनीची विजेची चोरी केली हे वि.प.ने साबित केले नाही, म्‍हणून त.क.ला सदर खटल्‍यातून निर्दोष मुक्‍त करण्‍यात आले आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले की, त्‍यांनी वि.प. विरुध्‍द दिवाणी दावा क्रं. 371/2001, दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर, वर्धा येथे दाखल केला. त्‍याचा ही निकाल त.क.च्‍या बाजुने लागला व त.क.चा विद्युतपुरवठा नेहमीकरिता नियमित पूर्ववत सुरु करण्‍यात यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेले रुपये 5000/- ते बिलामध्‍ये समायोजित करण्‍याचा आदेश झाला. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांचा प्रतिदावा रुपये23,314/-करिताचा न्‍यायालयाने खारीज केलेला आहे असा आदेश दि. 27.10.2014 रोजी पारित झाला आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, तो वि.प. 1 व 2 चा ग्राहक असून त्‍याने वापरलेल्‍या विजेच्‍या देयकाचा भरणा सुध्‍दा केलेला आहे. सन 1987 ते 2001 पर्यंत त.क.च्‍या विरुध्‍द असा कोणताही विजेच्‍या देयकाचा थकित भरणा किंवा चोरीबाबत कोणतीही तक्रार नाही. परंतु वि.प. 2 ने पोलिस स्‍टेशन सेलू येथे त.क.ला मानसिक त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने खोटी, चुकिची तक्रार दाखल केली व त्‍यानुसार त्‍याचा विद्युतपुरवठा खंडित झाल्‍यामुळे त्‍याचे व्‍यवसायात खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले व त्‍यावर लावलेल्‍या खोटया गुन्‍हयामुळे परिसरात व्‍यवसायाची प्रत प्रतिष्‍ठा तसेच ख्‍याती सुध्‍दा लोप पावली. म्‍हणून त.क. ने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाई म्‍हणून 4,75,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/-ची मागणी केलेली आहे.
- वि.प. 1 व 2 ने त्‍याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍याचे म्‍हणणे असे की,दि. 04.10.2001 रोजी वि.प. 2 यांनी त.क.च्‍या विद्युत मीटरची पाहणी केली असता मीटरचे टॅम्‍परींग क्षीण आहे असे निदर्शनास आले. तसेच त.क.ची विजेची क्षमता 0.32 के.डब्‍ल्‍यू असतांना तो 2.67 के.डब्‍ल्‍यू. वीज वापर करीत आहे व ही विजेची चोरी असल्‍यामुळे त.क.चा विद्युतपुरवठा बंद करण्‍यात आला. हिशोब करुन वापरलेल्‍या विजेचे रुपये 23,314/- चे बिल तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आले. परंतु तक्रारकर्त्‍याने देयकाचा भरणा केला नाही व दिवाणी कोर्टात मु.नं.371/2001 वि.प.च्‍या विरुध्‍द केला. सदर मुकदमा चालू असतांना तक्रारकर्त्‍याने रुपये5000/-चा भरणा केला व कोर्टाचे आदेशावरुन त्‍याचा विद्युतपुरवठा पुन्‍हा जोडून देण्‍यात आला. वि.प.ने सदर दाव्‍यात वसुलीकरिता रुपये 23,314/-चा उजर दावा केला होता. परंतु विद्यमान दिवाणी कोर्टाने वि.प.यांनी दाखल केलेला पुरावा समाधानकारक नाही या कारणास्तव उजर दावा खारीज केला व त.क.चा मनाई हुकुमाची मागणी दि.27.10.2004 च्‍या निकालाने मंजूर केली. त.क. व वि.प. यांनी आपआपला खर्च सोसावा असे निर्देश दिले.
- तसेच वि.प.ने पुढे असे कथन केले की, दि. 04.10.2001 रोजी वि.प. यांनी विद्युत चोरीबाबत दिलेल्‍या तक्रारीवरुन त.क.च्‍या विरुध्‍द रेग्‍युलर फौजदार खटला क्रं. 444/2008 (मा.क्रं. 7880/2001) अन्‍वये न्‍यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात दाखल झाला होता. परंतु अपूर्ण पुराव्‍या अभावी, संशयाचा फायदा त.क.ला देण्‍यात आला व त्‍याला दोषमुक्‍त करण्‍यात आले. दि. 04.10.2001 चे रिपोर्टचे आधारे झालेली कारवाई फौजदारी न्‍यायालयाने पुरेशा पुराव्‍याच्‍या अभावी मान्‍य केली नाही. सदरची कारवाई वि.प.ने जाणूनबुजून खोटी व त.क.ला त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने केली असे कुठेही निर्णयात म्‍हटले नाही. तसेच त.क.च्‍या विरुध्‍द जाणूनबुजून, खोटी व त्रास देण्‍याचे उद्देशाने कारवाई करण्‍यास कनिष्‍ठ अभियंता यांना कोणतेही कारण नव्‍हते. फौजदारी कोर्टाचे दि.12.10.2010 चे आदेशानंतर एक वर्षाच्‍या आंत विनाकारण खोटी कारवाई झाल्‍यामुळे झालेल्‍या मानहानीबाबत Malacious Prosecution कारवाई त.क.ने केली नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार मुदतबाहय आहे व वि.प. यांनी कारवाई केल्‍यामुळे सेवेत कोणत्‍याही प्रकारचा दोष होता किंवा कुचराई केली असे म्‍हणता येत नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत येत नसल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ स्‍वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 13 वर दाखल केले असून एकूण 07 कागदपत्रे वर्णन यादी नि.क्रं. 4 सोबत दाखल केलेली आहे व वि.प.ने त्‍याचे शपथपत्र दाखल केले नसून कागदोपत्री पुरावा सुध्‍दा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.15 वर दाखल केला असून वि.प.यांनी त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.17 वर दाखल केलेला आहे. त.क. व त्‍यांचे वकील तोंडी युक्तिवादाच्‍या वेळेस गैरहजर. वि.प. चे वकील हजर. त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते काय ? | नाही | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | नाही | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार खारीज |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 बाबतः- त.क. ने वि.प.कडून 1987 साली त्‍याच्‍या घरी विजपुरवठा घेतला हे वादातीत नाही. तसेच दि. 08.10.2001 रोजी वि.प. 2 ने त.क.च्‍या विरुध्‍द विद्युत चोरीची फिर्याद पोलिस स्‍टेशन सेलू येथे दिली व त्‍यावरुन त.क.च्‍या विरुध्‍द भारतीय विद्युत अधिनियमच्‍या कलम 39 अन्‍वये गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला व न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सेलू यांच्‍या न्‍यायालयात दोषारोप पत्र त.क.च्‍या विरुध्‍द दाखल करण्‍यात आले. त्‍या खटल्‍याचा निकाल दि. 12.10.2010 रोजी लागून त.क.ला पुराव्‍या अभावी संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष मुक्‍त करण्‍यात आले हे सुध्‍दा वादातीत नाही. त.क. ने सदर फौजदारी खटल्‍याच्‍या निकालाची प्रत नि.क्रं. 4(1) प्रमाणे दाखल केली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मा. न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सेलू यांनी त.क.च्‍या विरुध्‍द गुन्‍हा शाबीत करण्‍यासाठी पुरेसा विश्‍वसनीय व संयुक्तिक पुरावा खटल्‍यात आणलेला नाही. त्‍यामुळे त.क.ला संशयचा फायदा देऊन त्‍याची भारतीय विद्युत अधिनियमच्‍या कलम 39 या गुन्‍हयामधून दोष मुक्‍त करण्‍यात आले.
- तसेच वि.प.ने 2001 साली त.क.च्‍या विरुध्‍द फिर्याद दाखल केल्‍यानंतर त्‍याचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्‍यात आला होता. त्‍याकरिता त.क.ने वि.प.च्‍या विरुध्‍द सह दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर, न्‍यायालय, वर्धा (Joint Civil Judge, Senior Division, Wardha) यांच्‍या न्‍यायालयाने आर.सी.नं. 371/2001 दाखल केला व त्‍या दाव्‍यात वि.प.ने सुध्‍दा रुपये 23,314/- चा वसुलीचा प्रतिदावा दाखल केला. त्‍याचा निकाल दि. 27.10.2004 रोजी लागला व त.क.चा दावा मंजूर करण्‍यात येऊन वि.प. यांनी त.क.चा विद्युतपुरवठा दि. 04.10.2001 च्‍या पत्राप्रमाणे खंडित करु नये व त.क.ने जे 5000/-रुपये जमा केले आहे ते त्‍याच्‍या देयकामध्‍ये समायोजित करावे असा वि.प.च्‍या विरुध्‍द आदेश करण्‍यात आला व वि.प.चा प्रतिदावा हा नामंजूर करण्‍यात आला. सदर दाव्‍याचा निकाल व हुकुमनाम्‍याची प्रत नि.क्रं. 4(2) वर दाखल करण्‍यात आली. त्‍याचे अवलोकन केले असता सह दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर, वर्धा याने वरीलप्रमाणे निकाल दिलेला आहे असे दिसून येते.
- त.क.ची तक्रार अशी आहे की, वि.प.ने त्‍याच्‍या विरुध्‍द खोटे फौजदारी प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे त्‍याची मानहाणी झाली व त्‍याच्‍या व्‍यवसायावर विपरीत परिणाम झाला व विद्युतपुरवठा खंडित झाल्‍यामुळे त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले. म्‍हणून त्‍याने रुपये 5 लाखाची नुकसानभरपाईची वि.प.कडून मागणी केली आहे. त.क.च्‍या तक्रारीचे व शपथपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.च्‍या विरुध्‍द वि.प.ने फौजदारी कारवाई केल्‍यामुळे त.क.ची मानहाणी झाली व त्‍यासंबंधीची नुकसानभरपाई मागितलेली आहे. हे सत्‍य आहे की, त.क.ने वि.प.कडून विद्युतपुरवठा घेतल्‍यामुळे तो वि.प.चा ग्राहक आहे. परंतु त.क.ने केलेल्‍या मागणीचा विचार केला असता त्‍यांनी वि.प.ने दाखल केलेल्‍या फौजदारी खटल्‍यात त्‍याची झालेल्‍या मानहाणी संबंधीची (Malacious Prosecution) मागणी केल्‍याचे दिसून येते.
- मानहाणी संबंधी मागणी केलेली नुकसानभरपाई ही वि.प.ने जी त.क.ला सेवा दिलेली आहे त्‍यासंबंधीची होऊ शकत नाही. किंवा वि.प.ने त.क.च्‍या विरुध्‍द फौजदारी प्रकरण दाखल केले व वि.प.ने त.क.चा विद्युतपुरवठा खंडित करण्‍यासंबंधी मनाई हुकुमाचा दावा दाखल केला म्‍हणजे थोडक्‍यात त.क.च्‍या सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला असे म्‍हणता येणार नाही. वि.प.ने दिलेली सेवा व त.क.च्‍या विरुध्‍द दाखल केलेले फौजदारी प्रकरण हया दोन्‍ही वेगवेगळया बाबी असल्‍यामुळे ते त.क. व वि.प. यांच्‍यामध्‍ये असलेल्‍या नात्‍यातील सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहारामध्‍ये मोडत नाही. जर वि.प.ने दाखल केलेल्‍या फौजदारी प्रकरणामुळे त.क.ची मानहाणी झाली असेल तर त्‍याला (Malacious Prosecution) मानहाणीचा दावा हे दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास पाहिजे होता. तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी अंतर्गत येत नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार ही या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे मंचासमोर चालू शकत नाही. तसेच त.क.ने दाखल केलेल्‍या दिवाणी दाव्‍यामध्‍ये त.क.ला दाव्‍याच्‍या खर्चासंबंधी सुध्‍दा आदेश देण्‍यात आला आहे. तसेच विद्युत पुरवठा किती काळ खंडित होता, याचा सुध्‍दा कुठलाही रेकॉर्ड मंचासमोर दाखल केलेला नाही. दिवाणी दावा याच्‍या निकालाच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.ने ताबडतोब 5000/-रुपये न्‍यायालयाच्‍या आदेशाप्रमाणे भरल्‍यामुळे विद्युतपुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍यात आला होता. त्‍यामुळे त.क.ने जी नुकसानभरपाई मागितलेली आहे ती वि.प.च्‍या सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहारामुळे झालेली नुकसानभरपाई नसून ती मानहाणी संबंधीची असल्‍यामुळे सदर तक्रार या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरण मंचासमोर चालू शकत नाही. म्‍हणून त.क. मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून वरील मुद्दयाचे उत्‍तर त्‍याप्रमाणे नोंदविण्‍यात आलेले आहे.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- उभय पक्षाने खर्चाचे स्‍वतः सोसावे.
- मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
- निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात. | |
