(घोषित दि. 10.09.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार गैरअर्जदार यांची ग्राहक आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनी आहे. तक्रारदारांचा ग्राहक क्रमांक 520010112561 असा आहे. गैरअर्जदारांनी अचानकपणे दिनांक 10.12.2011 रोजी रुपये 1,40,870/- रुपयांचे बिल दिले व मीटर संथगतीने चालते आहे या सबबीवर मीटर जप्त केले व मीटर तपासल्याचे नाटक करुन वरील प्रमाणे अवास्तव बिल दिले. दिनांक 10.06.2012 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा बंद केला. तक्रारदारांनी कागदपत्रांची मागणी केली परंतू कागदपत्रेही त्यांना दिली नाहीत. तक्रारदारांचे विद्युत देयकांची सरासरी बघितली तर ती रुपये 300 ते 400 इतकीच आहे. सबब तक्रारदार तक्रारी अंतर्गत रुपये 1,40,870/- रुपयांचे विद्युत देयक रद्द करावे व वीज पुरवठा जोडण्यात यावा अशी मागणी करत आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत विद्युत देयके, मीटर तपासणी करण्यासाठीचे पत्र, गैरअर्जदारांना त्यांनी दिलेली कायदेशीर नोटीस इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार सदरची तक्रार भारतीय विद्युत कायद्यातील कलम 126 संबंधात आहे आणि त्यामुळे या न्याय मंचापुढे प्रस्तुत तक्रार चालू शकत नाही. दिनांक 28.12.2010 रोजी भरारी पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करुन मीटरची तपासणी केली तेव्हा ते 86 टक्के हळू चालते असे दिसून आले. त्याप्रमाणात गणित करुनच 7414 युनिटचे बिल तक्रारदारांना देण्यात आले. तक्रारदारांनी भरारी पथकाच्या अहवालावर सही करण्यासाठीही नकार दिला. नंतर दिनांक 30.12.2010 रोजी मीटरचा संयुक्त तपासणी अहवाल/पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतरच उपरोक्त देयक तक्रारदारांना देण्यात आले व ते बरोबर आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी व खोटी तक्रार दाखल केल्याबद्दल तक्रारदारांना रुपये 10,000/- इतका दंड लावण्यात यावा. गैरअर्जदार यांनी भरारी पथकाचा अहवाल, स्थळ तपासणी अहवाल, मीटर तपासणी अहवाल, संयुक्त अहवाल/पंचनामा, सी.पी.एल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदार दिनांक 24.08.2012 ते 04.09.2013 पर्यंत सातत्याने तेरा तारखांना गैरहजर आहे. सबब तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात येत आहे. गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.जे.सी.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
भरारी पथकाच्या अहवालात तक्रारदारांचे मीटर 81.63 टक्के हळू चालते आहे असे नमूद केले आहे. वापरलेला वीजभार हा मंजूर वीज भारापेक्षा जास्त आहे असे नमूद केलेले दिसते. मीटर तपासणी अहवालात देखील मीटर हळू चालते असे नमूद केलेले आहे. दोनही अहवालावर ‘तक्रारदारांनी सही करण्यास नकार दिला’ अशी नोंद आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या वादग्रस्त बिलावर देखील भारतीय विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे बिल दिले असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील आपील क्रमांक 5466/2012 V.P.power Corporation V/s Anis Ahmed या निकालात म्हटले आहे की
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
प्रस्तुतची तक्रार गैरअर्जदारांनी भारतीय विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे दिलेल्या देयका विरुध्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकाला प्रमाणे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
