Exh.No.21
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 21/2012
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 17/07/2012
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.06/09/2013
श्री सुभाष श्रीधर भोसले
वय 50 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
राहा.मु.पो.कणकवली, ता.कणकवली,
जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी
उपविभाग कणकवली तर्फे
मे.सहाय्यक अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी
उप विभाग, कणकवली, ता.कणकवली,
जि.सिंधुदुर्ग. ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्‍या
तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ – श्री यतिश खानोलकर
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री प्रसन्‍न सावंत
निकालपत्र
(दि. 06/09/2013)
श्री डी.डी. मडके, अध्‍यक्षः - तक्रारदार यांना महावितरणने अवाजवी वीज बील देऊन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून सदर बील दुरुस्‍त करुन मिळावे म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी (यापूढे संक्षिप्‍ततेसाठी ‘महावितरण’ असे संबोधण्‍यात येईल) कडून मौजे जानवली, ता.कणकवली येथील घर क्र.937 मध्‍ये विद्यूत पुरवठा घेतला आहे. त्‍यांचा ग्राहक क्र.230150008501 असून मीटर क्र.90000403870 आहे. सदर मीटर त्‍यांचे विहिरीतून पाणी उपसा करणेसाठी वैयक्तिक वापरासाठी घेण्‍यात आला आहे.
3) तक्रारदार यांचे पूढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांना दि.26/12/2011 ते 26/01/2012 या कालावधीतील वीज देयक युनीट 3623 दर्शवून रु.34,560/- इतके अवास्‍तव व प्रचंड रक्‍कमेचे देण्‍यात आले आहे. प्रत्‍यक्षात एवढा वीज वापर त्‍यांनी केलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना फार मोठा धक्‍का बसला.
4) तक्रारदार यांनी दि.18/02/2012 रोजी महावितरणकडे तक्रार अर्ज देऊन सदर अवाजवी बिल कमी करुन देणेबाबत कळवले, परंतू त्‍यावर काहीही कार्यवाही करण्‍यात आली नाही. त्‍यानंतर प्रदीर्घ विलंबाने महावितरणने दि.17/05/2012 रोजी पत्र देऊन सदरचे बील बरोबर आहे असे कळवले व ते न भरल्‍यास वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल असे धमकावले व जबरदस्‍तीने रु.15,000/- भरुन घेतले.
5) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांचा मागील दिड दोन वर्षांचा वीजेचा वापर पाहिला असता त्‍यांचा कधीही 3623 युनीट वीज वापर झालेला नाही, परंतु दि.26/12/2011 ते 26/01/2012 या कालावधीचे त्‍यांना 3623 युनीटचे अवाजवी बील देण्‍यात आले आहे व ते बेकायदेशीर आहे. तसेच सदर बीलाबाबत तक्रार दिल्‍यानंतरही महावितरणने कोणतीही कार्यवाही न करता खोडसाळ उत्‍तर देऊन रक्‍कम भरुन घेतली व सेवेत त्रुटी केली आहे.
6) तक्रारदार यांनी शेवटी महावितरणला सदर अवाजवी बील कमी करुन नियमित आकाराइतके बील देण्‍याचा आदेश द्यावा, भरुन घेतलेली रक्‍कम परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
7) तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ शपथपत्र तसेच नि.4 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 13 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात अवाजवी बील, पत्रव्‍यवहाराच्‍या प्रती, बील भरल्‍याची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8) महावितरणने आपले लेखी म्‍हणणे नि.11 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आहे, तक्रारीस कारण घडलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
9) महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार हे जानवली येथे राहत नसून कणकवली येथे राहतात. तक्रार अर्जातील इतर सर्व आक्षेप त्‍यांनी अमान्‍य केले आहेत.
10) महावितरणने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे सिंधुदुर्ग जिल्‍हयातील एक मोठे बिल्‍डर व ठेकेदार आहेत. त्‍यांनी वीज मीटर ‘वाणिज्‍य’ वापरासाठी घेतला आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार चालू शकत नाही. तसेच तक्रारदार सदर वीज मीटरचा वापर त्‍याच्‍या जानवली-वाकाडवाडी येथील “साईसृष्‍टी” नावाचे भव्‍य व्‍यापारी व निवासी बांधकामासाठी करत आहे. तसेच त्‍या इमारतीच्‍या बांधकामासाठी लोखंडाचे वेल्‍डींग काम व लादी कटींगचे कामासाठी याच वीज जोडणीचा उपयोग केला जात आहे. त्‍यामुळे बांधकामाच्‍या स्‍वरुपावर वीजेचा वापर कमी जास्‍त होत आहे. तसेच तक्रारदार नव्‍याने उभारलेल्‍या सदर इमारतीमध्‍ये 105 नवीन वीज जोडण्‍या व 2 पंपासाठी वीजेची मागणी करत आहे.
11) महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी मीटरबाबत तक्रार दिल्‍यानंतर त्‍यांना नवीन मीटर देण्‍यात आला आहे. याबाबत तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात त्रुटी केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा.
12) महावितरणने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.16 वर शपथपत्र तसेच नि.18 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 2 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात वीज जोडणीचे वेळीची अर्जाची प्रत आणि सी.पी.एल.ची प्रत आहे.
13) तक्रारदार यांची तक्रार महावितरणचा खुलासा व संबंधित वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार ग्राहक आहे काय ? | नाही |
2 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
14) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदार यांनी महावितरणकडून वीज पुरवठा Commercial Purpose (व्‍यावसायिक कारणासाठी) घेतलेला आहे. सदर वीजेचा वापर बांधकामासाठी म्‍हणजेच मोठया प्रमाणावर नफा कमावण्‍यासाठी करण्‍यात येत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या व्‍याखेनुसार ‘ग्राहक’ होत नाही. त्‍यामुळे तक्रार या मंचात चालण्‍यास पात्र नाही असा महावितरणचा आक्षेप आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी वाणिज्‍य वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला असला तरी सदर व्‍यवसाय ते स्‍वतःच्‍या उपजिविकेसाठी करत आहेत. त्‍यामुळे ते ‘ग्राहक’ होतात व त्‍यामुळे सदर तक्रार चालवण्‍याचे मंचाला अधिकार आहेत. तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील न्‍यायीक दृष्‍टांतांचा आधार घेतला आहे.
1) Gulab Industries Pvt. Ltd. V/s. RNG Suiting Ltd. 2004(1) CPR (7) NC
2) SDO Hariyana State Electricity Board V/s Amrit Singh 1 (2002) CPJ 16
तर महावितरणने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ 2012(6) ALL MR (JOURNAL) 58
Maharashtra State Commission, The Best Undertaking V/s M.K. International हा न्‍यायीक दृष्‍टांत दाखल केला आहे.
15) वरील परस्‍परविरोधी म्‍हणणे पाहता तक्रारदार ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येतात का ? हे पाहणे आवश्‍यक ठरते. त्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार ग्राहकाची व्‍याख्‍या विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. ग्राहकाची व्‍याख्‍या खालीलप्रमाणे आहे
2(d) "consumer" means any person who—
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 'hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes;
Explanation.— For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;
16) तक्रारदार यांनी महावितरणकडे दिलेला वीज जोडणी मिळणेसाठीचा अर्ज नि.18/3 वर दाखल आहे. त्‍यात वीजेचा वापर कशासाठी पाहिजे या सदरात तक्रारदार यांनी ‘बांधकाम करण्‍यासाठी पाणी वापरणे व पिण्‍याचा पाण्‍याकरीता वापर’ असा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍यामुळे सदर वीजेचा वापर विहिरीमधून पाणी घेणे व बांधकाम करणेसाठी घेतला होता असे दिसून येते. तक्रारदार यांनीही सदर बाब मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे आता प्रश्‍न उरतो तो असा की, वरील ग्राहकाच्‍या व्‍याखेत दिलेल्‍या स्‍पष्‍टीकरणामध्‍ये तक्रारदार बसतो का म्‍हणजे सदर पाण्‍याचा वापर करुन होणारे बांधकाम तक्रारदार स्‍वतःच्‍या उपजिविकेसाठी व स्‍वयंरोजगारासाठी करतो का ?
17) यासंदर्भात महावितरणने म्‍हटले आहे की, सदर वीजेचा वापर करुन तक्रारदार यांनी ‘साईसृष्‍टी’ नावाचा घरकूल संकुल उभा केला आहे. त्‍यात एकूण 105 ब्‍लॉक बांधण्‍यात आलेले आहेत. त्‍यासाठी तक्रारदार हे वीज पुरवठा मिळावा यासाठी मागणी करत आहेत. तक्रारदार यांनी सदर बाब अमान्‍य केलेली नाही. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार हे वीजेचा वापर विहिरीतून पाणी काढून ते बांधकाम व त्‍या अनुषंगिक कामासाठी करत आहे व त्‍यांनी एकूण 105 ब्‍लॉक बांधकाम केलेले आहे. आज जमीनींचे व घरांचे वाढलेले दर पाहता सदर व्‍यवसाय तक्रारदार यांनी सदरच्‍या 105 ब्‍लॉकच्‍या बांधकामासाठी काही कोटींमध्‍ये गुंतवणूक केली असणार तसेच एवढे मोठे बांधकाम करण्‍यासाठी अनेक अभियंते, आर्किटेक्‍ट व कामगारांची आवश्‍यकता लागली असणार. तसेच घरे/ब्‍लॉक बांधून विकणे हा व्‍यवसाय मोठया प्रमाणावर नफा कमावण्‍यासाठीच केला जातो हे स्‍पष्‍ट आहे. सदर संपूर्ण क्रम पाहिल्‍यास तक्रारदार वीजेचा वापर उपजिविकेसाठी करत असले तरी स्‍वयंरोजगारासाठी करत होते असे म्‍हणता येणार नाही.
18) यासंदर्भात तक्रारदार यांनी दाखल केलेले न्‍यायीक दृष्‍टांत या ठिकाणी लागू होत नाही. कारण त्‍यामधील घटना या ग्राहक संरक्षण कायदयात बदल होण्‍यापूर्वीच्‍या आहेत. दि.15/3/2003 रोजी सदर ग्राहकाच्‍या व्‍याखेत दुरुस्‍ती करण्‍यात आलेली आहे व सेवेचा त्‍यात समावेश करण्‍यात आलेला आहे.
19) तसेच या संदर्भात मा.सर्वोच्‍य न्‍यायालय यांनी Laxmi Engineering Works Vs.P.S.G. Industrial Institute II(1995) CPJ 1(SC) या न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment बाबत सविस्‍तर विवेचन केलेले आहे. ते खालीलप्रमाणे-
“ Now coming back to the definition of the expression 'consumer' in Section 2(d), a consumer means in so far as is relevant for the purpose of this appeal, (i) a person who buys any goods for consideration; it is immaterial whether the consideration is paid or promised, or partly paid and partly promised, or whether the payment of consideration is deferred; (ii) a person who uses such goods with the approval of the person who buys such goods for consideration (iii) but does not include a person who buys such goods for resale or for any commercial purpose. The expression "resale" is clear enough. Controversy has, however, arisen with respect to meaning of the expression "commercial purpose". It is also not defined in the Act. In the absence of a definition, we have to go by its ordinary meaning. "Commercial" denotes "pertaining to commerce" (Chamber's Twentieth Century Dictionary); it means "connected with, or engaged in commerce; mercantile; having profit as the main aim" (Collins English Dictionary) whereas the word "commerce" means "financial transactions especially buying and selling of merchandise, on a large scale" (Concise Oxford Dictionary). The National Commission appears to have been taking a consistent view that where a person purchases goods "with a view to using such goods for carrying on any activity on a large scale for the purpose of earning profit" he will not be a "consumer" within the meaning of Section 2(d)(i) of the Act. Broadly affirming the said view and more particularly with a view to obviate any confusion the expression "large-scale" is not a very precise expression the Parliament stepped in and added the explanation to Section 2(d) (i) by Ordinance/ Amendment Act, 1993. The explanation excludes certain purposes from the purview of the expression "commercial purpose" - a case of exception to an exception. Let us elaborate: a person who buys a typewriter or a car and uses them for his personal use is certainly a consumer but a person who buys a typewriter or a car for typing others' work for consideration or for plying the car as a taxi can be said to be using the typewriter/car for a commercial purpose. The explanation however clarifies that in certain situations, purchase of goods for "commercial purpose" would not yet take the purchaser out of the definition of expression "consumer". If the commercial use is by the purchaser himself for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment, such purchaser of goods is yet a "consumer". In the illustration given above, if the purchaser himself works on typewriter or plies the car as a taxi himself, he does not cease to be a consumer. In other words, if the buyer of goods uses them himself, i.e., by self- employment, for earning his livelihood, it would not be treated as a "commercial purpose" and he does not cease to be a consumer for the purposes of the Act. The explanation reduces the question, what is a "commercial purpose", to a question of fact to be decided in the facts of each case. It is not the value of the goods that matters but the purpose to which the goods bought are put to. The several words employed in the explanation, viz., "uses them by himself", "exclusively for the purpose of earning his livelihood" and "by means of self-employment" make the intention of Parliament abundantly clear, that the goods bought must be used by the buyer himself, by employing himself for earning his livelihood. A few more illus- trations would serve to emphasis what we say. A person who purchases an auto-rickshaw to ply it himself on hire for earning his livelihood would be a consumer. Similarly, a purchaser of a truck who purchases it for plying it as a public carrier by himself would be a consumer. A person who purchases a lathe machine or other machine to operate it himself for earning his livelihood would be a consumer. (In the above illustrations, if such buyer takes the assistance of one or two persons to assist/help him in operating the vehicle or machinery, he does not cease to be a consumer.) As against this a person who purchases an auto-rickshaw, a car or a lathe machine or other machine to be plied or operated exclusively by another person would not be a consumer. This is the necessary limitation flowing from the expressions "used by him", and "by means of self-employment" in the explanation. The ambiguity in the meaning of the words "for the purpose of earning his livelihood" is explained and clarified by the other two sets of words”.
20) वरील विवेचन व न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये दिलेले तत्‍व पाहता तक्रारदार यांनी वीज पुरवठा व्‍यापारी कारणासाठी घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारदार ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाहीत या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
21) मुद्दा क्रमांक 2 - वरील निवाडयातील तत्‍व व तक्रारीची वस्‍तुस्थिती पाहता, तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ होत नसल्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार या मंचास चालविता येऊ शकत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेल्‍या प्रश्‍नांवर व कायदेशीर मुद्यांवर भाष्‍य न करता तक्रारदार यांची तक्रार वरील कारणास्‍तव रद्द करणे योग्‍य ठरते. परंतु तक्रारदार यांना सक्षम न्‍यायालयासमोर जाऊन तक्रार दाखल करण्‍यास स्‍वातंत्र्य आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने (1995) 3 SCC 583 Laxmi Engineering Works V/s P.S.G. Industrial Institute मधील निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,
Para.20 : If the appellant chooses to file a suit for the relief claimed in these proceedings, he can do so according to law and in such a case he can claim the benefit of Section 14 of the Limitation Act to exclude the period spent in prosecuting the proceedings under the Consumer Protection Act, While computing the period of limitation prescribed for such a suit.
22) वरील मा.सर्वोच्‍य न्‍यायालयाच्‍या निर्णयानुसार तक्रारदार यांना मुदतीच्‍या कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेता येऊ शकतो. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 06/09/2013
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
