(घोषित दि. 12.10.2010 व्दारा सौ.ज्योती ह.पत्की, सदस्या)
या तक्रारीची हकीकत थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारदाराने गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असुन त्याचा ग्राहक क्रमांक 510030431659 आणि मीटर क्रमांक 45114 असा आहे. तक्रारदारानेत्याचे मीटर सदोष असुन त्यास जास्तीचे बील येत असल्यामुळे दिनांक 19.11.2007 व दिनांक 17.07.2008 रोजी गैरअर्जदाराकडे लेखी तक्रार अर्ज दाखल केले होते. परंतू सदर तक्रार अर्जांची दखल गैरअर्जदाराने घेतली नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने दिनांक 05.10.2009 रोजी त्याचे मीटरची पाहणी केली व मीटर काढून नेले. तसेच सदर मीटरची तपासणी तुमच्या समोर केली जाईल व नंतर बील देण्यात येईल असे सांगितले. परंतू गैरअर्जदाराने मीटरची तपासणी त्याच्या समोर केली नाही व दिनांक 09.10.2009 रोजी त्यास रक्कम रुपये 32,691/- चे बील दिले. सदर बील हे सदोष व चुकीचे असुन बिलाची आकारणी बेकायदेशीर व अवास्तव आहे. तक्रारदाराने सदर विद्युत बिलाबाबत वेळोवेळी गैरअर्जदाराकडे लेखी व तोंडी तक्रार करुन त्यास सुधारीत बील मिळावे अशी मागणी केली. परंतू गैरअर्जदाराने त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही व त्याचा वीज पुरवठा कुठलीही पूर्वसुचना न देता खंडीत केला. म्हणून तक्रारदाराने दिनांक 09.10.2009 रोजीचे रक्कम रुपये 32,691/- चे बील बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करुन सुधारीत विद्युत बील मानसिक त्रास व नुकसान भरपाईसह गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीकडून देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, विज वितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने दिनांक 05.10.2009 रोजी तक्रारदाराच्या मीटरची व घरातील लोडची तपासणी केली असता तेथे इमको कंपनीचे मीटर होते व त्याची शिले तुटलेली होती. तसेच मीटर बॉक्स व मीटर बॉडीचे सर्व शिले तुटलेली होती आणि मीटर अक्युचेकने तपासले असता मीटर 2.42 % मंदगतीने चालत असल्याचे दिसुन आले. म्हणून मीटर तक्रारदारासमक्ष जप्त करण्यात आले. सदर मीटरची तपासणी तक्रारदारासमक्ष केली असता न्युट्रल सीटीचे जांभळया रंगाची वायर, पेज सीटीची लाल रंगाची वायर कट करुन जोडण्यात आली तसेच पेज - 0 पीसीबीची निळया रंगाची वायर पण कट करुन जोडण्यात आल्याचे दिसुन येते. तपासणीत तक्रारदाराने 2989 युनिटची वीजेची चोरी केली असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासणी तक्रारदाराच्या समोर केलेली असुनस्थळ तपासणी अहवाल व इतर कागदपत्रावर तक्रारदाराने स्वाक्षरी केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने वीजेची चोरी केलेली आहे हे तपासणीमधे निष्पन्न झाल्यामुळे त्यास वीजेच्या चोरीचे व त्याने वापरलेल्या युनिटचे विद्युत देयक देण्यात आले व सदर देयक हे योग्य आहे. तक्रारदाराचे विरुध्द वीज चोरी संबंधिचा खटला मा.विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना येथे चालू असल्याने तक्रारदारास या मंचात तक्रार दाखल करण्याचा व दिनांक 09.10.2009 रोजीचे विद्युत देयक रद्द करुन अथवा दुरुस्त करुन मागण्याचा अधिकार नाही. म्हणून ही तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी मागणी विद्युत कंपनीने केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या वतीने दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रांचे अवलोकन केले. दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास
दिनांक 09.10.2009 रोजीचे रक्कम रुपये
32,691/- चे देयक योग्य आहे काय ? होय
2.गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या सेवेत त्रुटी
आहे काय ? नाही
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 – तक्रारदाराच्या वतीने अड.व्ही.जी.चिटणीस आणि गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या वतीने अड.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
गैरअर्जदाराने दिनांक 09.10.2009 रोजी दिलेले रक्कम रुपये 32.691/- चे निर्धारण देयक (नि. 6/1) हे बेकायदेशीर व अवास्तव आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतू सदर निर्धारण देयक देण्यापूर्वी गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने दिनांक 05.10.2009 रोजी तक्रारदाराच्या घरातील मीटर व वापरलेल्या लोडची तपासणी केली असता तक्रारदाराने वीजेची चोरी केल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून तक्रारदारास 2989 युनिटचे रक्कम रुपये 32.691/- चे निर्धारीत देयक देण्यात आले ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या स्थळ पाहणी अहवाल नि. 15/2 वरुन स्पष्ट दिसुन येते.
कलम 126 (1) विद्युत अधिनियम 2003 नुसार गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या निर्धारण अधिका-याला तपासणीमध्ये ग्राहकाने वीजेचा अनाधिकृत वापर केल्याचे आढळून आले तर त्यास कलम 126 (5) नुसार ग्राहकाने वीजेचा अनाधिकृत वापर केल्याचा काळ निश्चित असेल तर तेवढया काळाचे निर्धारण देयक देण्याचा अधिकार असून अनाधिकृत वीज वापराचा कालावधी निश्चित नसेल तर निर्धारण अधिकारी तपासणीच्या दिनांका पासून मागील 12 महिन्याच्या कालावधीतील वीज वापराचे निर्धारण करु शकतो आणि कलम 126 (6) विद्युत अधिनियम नुसार कलम 126 (5) मधील केलेल्या निर्धारणाच्या दुप्पट दाराने निर्धारण देण्यक देण्याची तरतुद आहे.
वीज वितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने तक्रारदाराच्या मीटरची पाहणी केली असता त्यांना तक्रारदार अनाधिकृत वीज वापर करत असल्याचे आढळले. तशा प्रकारचा उल्लेख भरारी पथकाच्या स्थळ पाहणी अहवाल नि. 15/2 मधे करण्यात आलेला असून सदर अहवाल तक्रारदाराच्या उपस्थितीतच करण्यात आलेला आहे कारण त्यावर तक्रारदाराची स्वाक्षरी आहे. तक्रारदाराने अनाधिकृत वीज वापर केल्याचे आढळून आल्यामुळेच वीज वितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने तक्रारदाराला विद्युत अधिनियम 2003 मधील कलम 126 नुसार रुपये 32,691/- चे निर्धारण देयक दिले. सदर देयक चुकीचे आहे असे म्हणण्यास वाव नाही आणि तक्रारदाराने ते चुकीचे असल्याचे पुरेसे स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारदाराला ज्यावेळी वीज वितरण कंपनीने सदर देयक दिले त्याचवेळी तक्रारदाराला कलम 126 (3) नुसार निर्धारण अधिका-याकडेच ते देयक चुकीचे असल्याबाबत आक्षेप नोंदविता आला असता परंतू तशा प्रकारचा कोणताही आक्षेप तक्रारदाराने नोंदविला नाही. तक्रारदाराने वीजेची चोरी केली आहे किंवा नाही याबाबत याठिकाणी आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाही कारण वीज चोरीबाबतचा मुद्दा या मंचाच्या कक्षेत येत नसून त्याबाबत निवाडा करण्याचा अधिकार केवळ विशेष न्यायालयालाच आहे.
गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला दिलेले वादग्रस्त निर्धारण देयक चुकीचे असल्याचे सिध्द् करण्यास तक्रारदार असमर्थ ठरलेला असून वीज वितरण कंपनीने विद्युत अधिनियमातील तरतुदीनुसारच निर्धारण देयक दिलेले आहे. जर तक्रारदाराने वीज चोरी केल्याचे विशेष न्यायालयात सिध्द् झाले नाही तर वादग्रस्त निर्धारण देयक आपोआपच रद्द होईल. सद्य परिस्थितीत गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी दिसून येत नाही.म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
- तक्रारीचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.