न्या य नि र्ण य
(दि.30-05-2024)
व्दाराः- मा. श्री स्वप्निल द.मेढे, सदस्य
1. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा,2019 चे कलम 35 प्रमाणे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.18/01/2020 रोजीचे पत्राने मागणी केलेली रक्कम वसुल होऊन मिळणेस सामनेवाला पात्र नाही असा आदेश होऊन मिळणेसाठी दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-
तक्रारदार यांचा मौजे मिरकरवाडा, रत्नागिरी येथे आईस प्लान्ट असून तेच तक्रारदार यांचे उपजिविकेचे साधन आहे. सदर आईस प्लान्टमधील वीज मीटरचा वीज ग्राहक क्रमांक 210010481508 असा आहे. सदर मिटरचे आजअखेर प्रतिमाह येणारे बील तक्रारदार यांनी वेळचेवेळी भरलेले आहेत. असे असताना अचानकपणे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.18/01/2020 रोजी जा.अ.का.अ./ रत्ना/शहर/136 चे पत्रानुसार भरारी पथकामार्फत दि.30/12/2019 रोजी तक्रारदारांची वीज जोडणीची पाहणी केली असता सदरचे मीटर मंद गतीने फिरत असल्यामुळे भरारी पथकाकडून प्राप्त अहवालानुसार तक्रारदार यांनी दि.31/01/2020 पर्यंत रक्कम रु.15,27,330/- एवढी वीज बील वसुली रक्कम महावितरण कंपनीकडे भरावी असे कळविले. प्रत्यक्षात तक्रारदार यांना सरासरीपेक्षा जास्त बील आकारण्यात येत असतानासुध्दा तक्रारदार यांनी जादाची बीले कोणतीही तक्रार न करता वेळोवेळी भरली आहेत. तक्रारदार प्रत्येक महिन्याचे सरासरी सुमारे दीड ते पाऊणे दोन लाखाचे येणारे वीजेचे बील नियमित भरत आलेले आहेत. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या अतिरिक्त वीज बील आकारणीचे पत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराचे वीज मिटर मंद गतीने फिरत असल्याचे सामनेवाला यांनी नमुद केले आहे. परंतु सदरचे वीज मिटर व त्याचे जोडणीस तक्रारदार यांनी कोणतीही छेडछाड कधीही केलेली नाही किंवा तशी सामनेवाला यांनी तक्रारदेखील नाही. वीज मिटरबाबत कोणतीही छेडछाड झाली असती तर त्याचवेळी त्याबाबतचा पंचनामा करुन संबंधीतांविरुध्द महावितरणामार्फत कारवाई करण्यात आली असती. तसेच भरारी पथकाचेही लगेचच निदर्शनास आले असते. परंतु तसे काही झालेले नाही. उलट सदरचा वीज मीटर संथ गतीचे ऐवजी जास्तच गतीने चालत असल्याचे सन-2018-19 चे रिडींग पाहता लक्षात येणारे आहे. जरी मीटर संथ गतीने चालत असल्याचे गृहीत धरले तरी त्यामध्ये तक्रारदार यांचा कोणताही दोष नाही. लॉकडाऊनच्या काळात तक्रारदार यांचे कोणतेही उत्पन्न झालेले नसून कामगारदेखील सोडून गेले आहेत. अशा स्थितीत उत्पन्नापेक्षा जास्त व अवाजवीपणे आकारण्यात आलेली सुमारे पंधरा लाखापेक्षा जास्तीची वसुलीची रक्कम भरणे तक्रारदार यांना केवळ अशक्य आहे. उलट महावितरण कंपनीकडूनच प्रतिमहा 600 च्या सरासरीपेक्षा जादा चे वीज बील सन-2018-19 या कालावधीकरिता आकारण्यात आलेले असून जास्तीची रक्कम रु.8,67,900/- सामनेवाला तक्रारदार यांना देणे लागतात. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना दि.18/01/2020 रोजीची अतिरिक्त मागणी तक्रारदाराकडे करु नये व जादाची रक्कम रु.8,67,900/- सामनेवाला यांनी तक्रारदारास देणेबाबत दि.28/05/2020 रोजी वकीलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस दि.08/06/2020 रोजी सामनेवाला यांना पोहोचली. त्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.07/07/2020 रोजी पत्र पाठवून रक्कम रु.15,27,330/- भरणेबाबत कळविले. त्यानंतर सामनेवाला यांनी ऑगस्ट-2020 चे रक्कम रु.17,80,600/- सप्टेंबर-2020 चे रक्कम रु.18,71,030/- ऑक्टोबर-2020 चे रक्कम रु.21,43,560/-, नोव्हेंबर-2020 चे रक्कम रु.24,67,410/- व डिसेंबर-2020 चे रक्कम रु.27,27640/- अशाप्रकारे तक्रारदारास बेकायदेशीर व अवास्तव लाईट बीले पाठविली आहेत. सदरची गैरवाजवी रक्कम भरण्यास तक्रारदार बांधील नसलेने सरतेशेवटी नाईलाजास्तव तक्रारदारास प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब सामनेवाला यांचे दि.18/01/2020 व दि.07/07/2020 रोजीचे पत्रामध्ये मागणी केलेली रक्कम रु.15,27,330/- ची रक्कम वसूल होऊन मिळण्यास सामनेवाला पात्र नाहीत असा हुकूम व्हावा. तसेच सामनेवालाकडून तक्रारदारास रक्कम रु.8,67,900/- व त्यावरील द.सा.द.शे.18% व्याजासह वसुल होऊन मिळावेत. मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/-नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदाराने सदर आयोगास केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.6 कडे एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये सामनेवाला यांनी दि.18/01/2020 रोजीचे पत्र, ग्राहक क्रमांक 210010481508चे बील, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पाठविलेले पत्र, सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत पाठविलेली नोटीस पोष्टाच्या पावतीसहीत, सामनेवालास नोटीस पोहोचलेची पोष्टाची पोहोच पावती, सामनेवाला यांनी नोटीसीला दिलेले उत्तर, वादातील मीटरचे ऑगस्ट-2020ते डिसेंबर-2020 अखेरची बीले नि.10 कडे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.11 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली. नि.16 कडे श्री सुफयान मजगावकर यांचा अहवाल दाखल केला आहे. नि.17 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि.19 कडे एकूण 6कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये तक्रारदाराचे कंपनीचे एकूण 8 फोटो व बीले पावतीसह दाखल केले आहेत. तसेच तक्रारदाराचे शेजारील एच. मरिअम आईस ॲन्ड कोल्ड स्टोरेज चे तपशील व बिले,सामनेवाला यांनी काही ग्राहकांकडे विदुयत मिटर न बसविल्याबाबतची वस्तुस्थिती दर्शविणारे एकूण 4 फोटो व 12 बीले, कॉमन मिटरच्या बिलाची पावती, रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडून श्री नुरमहमद इब्राहीम सोलकर यांना आलेली नोटीस इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. सामनेवाला हे प्रस्तुत कामी वकीलामार्फत हजर झाले असून त्यांनी नि.9 कडे पोष्टाव्दारे त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सदर म्हणणेमध्ये सामनेवाला कथन करतात, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास ग्राहक क्रमांक 210010481508 ही जोडणी आईस प्लान्ट करिता दि.23/12/2009 मध्ये देण्यात आली आहे. दि.30/12/2019 रोजी भरारी पथक रत्नागिरी यांनी तक्रारदाराच्या वीज मीटरची तपासणी केली असता पुढीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदवले आहे.
(a) No Voltage to Y-N & B-N in meter display
(b) Plastic coating of cable is cracked on incomeing & outgoing side.
(c) Meter seal & body is worm out.
(d) Meter is recording less consumption by -65.66 % Hence assessment is to be proposed as per MRI data
(e) Slot wise reading is not tallied with cumulative reading
(f) Assessment sheet is attached herewith. Please verify at your end & issue the bill & recover the amount.
तक्रारदाराची PT मधील एक फेज मिसिंग असल्याने ग्राहकाच्या मीटर क्रमांक05808200 या मीटर वर वापरापेक्षा 1/3 कमी रिडिंगची नोंद मीटर वर होत असल्याचे MRI Data ची पडताळणी केली असता दिसून आले. त्यामुळे तक्रारदारास मे-2018 ते नोव्हेंबर-2019 या कालावधीचे 1,84,797 युनिटसचे वीज वापरलेले परंतु त्याची नोंद मीटरवर न झालेल्या युनिटसच्या बिलाची रक्कम रु.15,27,330/- आकारण्यात आली आहे. ग्राहकाकडून मीटर मध्ये कोणतीही छेडछाड झाली नसल्याने तक्रारदारास वीज चोरीबद्दल कोणतेही दंडनिय कलम लावण्यात आलेले नाही. सदरची रक्कम हप्त्यामध्ये तक्रारदारास भरता येईल असे तक्रारदारास कळविलेले आहे. तक्रारदाराची कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. तक्रारदारास देण्यात आलेले देयक हे भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार योग्य ती पडताळणी करुन देण्यात आले आहे. सोबत भरारी पथक रत्नागिरी यांचा अहवाल, असेसमेंट शीट, स्थळपाहणी अहवाल, CPL< Tamper Data Report इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सामनेवाला यांना संधी देऊनही त्यांनी वेळेत पुरावा दाखल न केलेने दि.07/09/2022 रोजी सामनेवाला यांचेविरुध्द " प्रस्तुत प्रकरण सामनेवालांच्या पुराव्याशिवाय चालेल " असा आदेश पारीत करण्यात आला. नि.26 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच नि.28 सोबत एकूण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये असेसमेंट शिट, कोणत्या तपासणीत अनियमितता आढळून आली/SVR & Calculation sheet. MRI Report, पोस्ट ऑफिसची पोहोच पावती, तक्रारदारास दि.18/01/2020 रोजी अतिरिक्त रकमेचे वीज बील भरणेबाबतचे दिलेले पत्र, तक्रारदाराचे दि.20/02/2020 रोजीचे पत्र, दि.08/01/2020 रोजीचे भरारी पथकास पत्र, तक्रारदारास वीज बील रकमेचा तपशीलाबाबतचे दिलेले पत्र, कदम वकीलांना देण्यात आलेले तपशील, ग्राहक खाते उतारा(CPL), CGRF Pune Order, वीज बील दुरुस्ती अहवाल बी-80 इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
5. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुद्रदे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | नाही. |
2 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
-विवेचन-
6. मुद्रदा क्र.1 :– तक्रारदार यांनी मौजे मिरकरवाडा, रत्नागिरी येथे आईस प्लान्टसाठी वीज मीटर घेतलेले असून त्याचा वीज ग्राहक क्रमांक 210010481508 असा आहे. सदर मिटरचे प्रतिमाह येणारे बील तक्रारदार यांनी वेळोवेळी भरलेले आहेत. सामनेवाला यांनी भरारी पथकामार्फत दि.30/12/2019 रोजी तक्रारदारांची वीज जोडणीची पाहणी केली असता सदरचे मीटर मंद गतीने फिरत असल्यामुळे भरारी पथकाकडून प्राप्त अहवालानुसार दि.18/01/2020 रोजी जा.अ.का.अ./रत्ना/शहर/136चे पत्रानुसार तक्रारदार यांनी दि.31/01/2020 पर्यंत रक्कम रु.15,27,330/- एवढी वीज बील वसुली रक्कम महावितरण कंपनीकडे भरावी असे कळविले. सदरची रक्कम बेकायदेशीर व अवास्तव असलेने सदरची रक्कम रद्रद होऊन मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
7. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदारास त्यांचे आईस प्लान्ट करिता दि.23/12/2009 रोजी ग्राहक क्रमांक 210010481508 ही जोडणी देण्यात आली आहे. दि.30/12/2019 रोजी सामनेवाला यांच्या भरारी पथक रत्नागिरी यांनी तक्रारदाराच्या वीज मीटरची तपासणी केली असता तक्रारदारास वीज पुरवठा 3 फेज मीटरव्दारे केला जातो. सदर अनुक्रमे R फेज Y फेज B फेज N फेज न्युट्रल यांना जोडलेल्या CT(Current Transformer) व PT (Potential Transformer) यांचे पैकी Y फेज व B फेज PT (potential Transformer) नादुरुस्त झालेल्या असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे Y फेजवरील वीज वापराची नोंद 33.33% व B फेज वरील वीज वापराची नोंद 33.33 % कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे वीजमीटरचा खातेउतारा काढला. तक्रारदाराचे वीजमीटर 3 फेज पैकी 2 फेजचे रिडिंग मीटरमध्ये नोंदले न गेल्याने दोन्ही फेजमिळून 66.66% कमी वीज वापराची नोंद मिटरमध्ये झाल्याचे दिसून आले तसेच मशीनव्दारे सुध्दा वीजमीटर चेक केला असता सदरचे वीज मीटर 66.66 % मंद गतीने चालत असल्याचे निदर्शनास आले. मे-2018, ऑगस्ट-2018 ते नोव्हेंबर-2020 अशा एकूण 17 महिन्यांचे बील तक्रारदारास कमी दिल्याचे सामनेवालांच्या लक्षात आले. त्यामुळे सामनेवाला यांनी दि.18/01/2020 रोजी तक्रारदारास पाठविलेले रक्कम रु.15,27,330/- चे बील योग्य, बरोबर व कायदेशीर आहे. तसेच फेब्रुवारी-2020 ते ऑगस्ट-2021 ची नियमित वीजबील रक्कम व सामनेवाला यांनी दि.18/01/2020 रोजीच्या पत्राने मागणी केलेली रक्कम अशी एकूण रक्कम रु.37,46,845/- तक्रारदार हे सामनेवाला यांना देणे लागत असल्याने सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विलासराव देशमुख अभय योजनेची माहिती घेऊन सदर योजनेच्या अटी व शर्ती तक्रारदारास मान्य असलेने त्यासंदर्भातला ऑनलाईन अर्ज तक्रारदाराने सामनेवालाकडे भरुन दिला. तक्रारदार यांनी येणे रक्कमेपैकी 30 % रक्कम जमा केल्यावर सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा पुन्हा पूर्ववत सुरु केला. सदर योजनेनुसार तक्रारदार यांनी सामनेवालाकडे काही रक्कम जमा केली व उर्वरित रक्कम सहा महिन्यात जमा करणार असल्याबाबत तक्रारदाराने सामनेवालाकडे अंडरटेकींग लिहून दिलेले आहे. याचाच अर्थ तक्रारदारास रक्कम रु.15,27,330/- सामनेवाला यांना देणे असलेची बाब मान्य होती.
8. तक्रारदार यांच्या तक्रारीत उल्लेख केला आहे की, तक्रारदार यांचा आईस प्लॅन्ट असून तक्रारदार यांचे हेच उपजिविकेचे साधन आहे. तक्रारदार यांच्या आईस फॅक्टरीत सामनेवाला यांनी वीज ग्राहक क्रमांक 210010481508 दिलेला असून त्याची वर्गवारी(Category) ही औदयोगिक म्हणजेच Industrial आहे हे दाखल वीज बीलावरुन दिसून येते. यावरुन सदर वीज कनेक्शन हे व्यावसायिक हेतूकरिता तक्रारदाराने घेतले होते असे म्हणता येईल. तसेच तक्रारदार यांनी मोबदला देऊन सामनेवाला यांच्याकडून सेवा घेतली असली तरीदेखील ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 2 (7) च्या ग्राहक या संज्ञेत तक्रारदार मोडतात का हे पाहणे आवश्यक ठरेल.
2-(7) "consumer" means any person who— (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or (ii) hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose.
Explanation.—For the purposes of this clause,—
(a) the expression "commercial purpose" does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;
(b) the expressions "buys any goods" and "hires or avails any services" includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing;
तसेच मे. आयोगाने खाली नमुद वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांचा आधार घेतला आहे.
1. 1995(2)Civil L J 361-SUPREME COURT- Laxmi Engineering Works Vs P.S.G Industrial Institute
“ If the commercial use is by the purchaser himself for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment, such purchaser of goods is yet a “consumer”. In the illustration given above, if the purchaser himself workds on typewriter or plies the car as a taxi himself, he doesnot cease to be a consumer. In other words, if the buyer of goods uses them himself, i.e. by self-employment for earning his livelihood, it would not be treated as a “commercial purpose” and he does not cease to be a consumer for the purpose of the Act. The explanation reduces the question, what is a “commercial purpose” to a question of fact to be decided in the facts of each case. It is not the value of the goods that matters but the purpose to which the goods bought are put to. The several words employed in the explanation, xiz., “uses them by himself” “exclusively for the purpose of earning his livelihood” and “ by means of self-employment” make the intention of Parliament abundantly clear, that the goods bought must be used by the buyer himself if, by employing himself for earning his livelihood.
2. III (2000) CPJ 13 (NC)- NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI- Sakthi Engineering Works & anr. Vs Sri Krishna Coir Rope Industry Rep.by its Proprietor P. Krishnaiah-First Appeal No 415 of 1995 Decided on 8.8.2000
“ Consumer Protection Act, 1986-Section 14(1)(d)-“Words and Phrases” “Self-employment”- To be a consumer’ he must engage himself in the activity which generates his livelihood-It will not do if he merelyacts in a supervisory position,
3. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, PUNJAB-Vijay Kumar Vs Punjab State Electricity Board –Decided on 28, March,2012
“The fact remained that the appellant was running the ice factory with electric connection bearing A/c N0. SP-47/2009. Obiviously ice factory cannot be run by a single person. It needs the man power of the number of persons, skilled and unskilled. Therefore, this factory obiviously was being run by the appellant for commercial purpose”
वर नमुद न्यायनिवाडयाचे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम 2 (7) मध्ये नमुद ग्राहक संज्ञेचा विचार करता असे दिसून येते की, जर एखादयाने सेवा ही व्यावसायिक कारणास्तव घेतली असेल तर ती व्यक्ती ग्राहक होत नाही. तसेच जर एखादया व्यक्तीने वस्तु खरेदी अथवा सेवा घेतली असेल व त्याचा वापर हा केवळ (Exclusively) स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून (By means of self employment) त्याच्या उपजिविकेसाठी (earning his livelihood) केलेला नसेल तर त्याला कलम 2 (7) मध्ये नमुद स्पष्टिकरणाचा लाभ घेता येणार नाही.
9. प्रस्तुत तक्रारदाराने जरी त्याच्या तक्रारीत नमुद केले की, आईस फॅक्टरी त्याच्या उपजिविकेचे साधन आहे. त्यासाठी सामनेवाला यांचेकडून वीज पुरवणारी सेवा घेतली आहे. परंतु तक्रारदाराने तक्रारीत असे कुठेही नमुद केले नाही की, सदरची आईस फॅक्टरी ही त्यांच्या स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उपजिविकेचे साधन आहे. सबब केवळ उपजिविकेचे साधन असणे हे पुरेसे नाही असे आयोगाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार हा आईस फॅक्टरीचे काम स्वत: अगर कौटूंबिक सदस्य अथवा एक/दोन कामगाराच्या मदतीने करतो याबाबतदेखील तक्रारीत उल्लेख दिसून येत नाही. तक्रारीत कथन केलेप्रमाणे लॉकडाऊनच्या काळात तक्रारदाराच्या फॅक्टरीतील कामगार सोडून गेले होते. यातून हेच लक्षात येते की, आईस फॅक्टरी चे काम एक/दोन व्यक्ती चालवू शकत नाहीत. त्यासाठी अनेक व्यक्तींची आवश्यकता भासते. असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सदर बाबींना नि.19/1कडे दाखल फॅक्टरीचे फोटोवरुन पुष्टी मिळते. तसेच तक्रार अर्जात तक्रारदाराने नमुद केलेले वीज बील पाहिले असता सर्व वीज बीलांची सरासरी ही 1.5 ते 1.75 लाखाच्या पुढे आहे. तसेच सरासरी वीज वापर 15000 ते 30000 युनिटच्या आसपास आहे.याचाच अर्थ तक्रारदार यांचा सदरचा व्यवसाय हा मोठया प्रमाणावर सुरु होता. सदर कथनावरुन असे दिसून येते की, सदरचा व्यवसाय हा व्यापारी हेतू Commercial Purpose मध्ये येतो व तो नफा मिळवून उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने केलेला आहे.
10. वरील नमुद न्यायनिवाडयाचा विचार करता, प्रस्तुत तक्रारदार हे आईस फॅक्टरीचा व्यवसाय हा व्यापारी हेतूने चालवत त्यामुळे तक्रारदार हा “ग्राहक” या संज्ञेत येत नसल्याने सदरची तक्रार या आयोगात चालण्यास पात्र नाही. सबब तक्रारदाराचा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवून सदरची तक्रार नामंजूर करण्याच्या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. त्यामुळे मुददा क्र.1चे उत्तर या आयोगाने नकारार्थी दिले आहे.
11. मुददा क्र.2 :- सबब हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराचा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवून सदरची तक्रार नामंजूर करण्याच्यात येते.
- खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
-
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.