::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/04/2017 )
माननिय अध्यक्षा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हे वाशिम येथील रहिवासी असून, उपजिवीकेकरिता स्वयंरोजगार म्हणून छोटेसे झेरॉक्स चे काम करतात. तक्रारकर्त्याकडे विरुध्द पक्षाने LT-I स्वरुपाचा विज पुरवठा दिला आहे. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक क्र. 326010179206 व मिटर क्र. 7610659914 असा आहे. तक्रारकर्ता हा वर्ष 2008 पासून विरुध्द पक्षाचा नियमीत विज ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याचा विज वापर अत्यंत काटकसरीचा असून प्रतिमाह विज वापर सरासरी 80 ते 100 युनिट दरम्यान आहे. तक्रारकर्त्याकडे कोणतेही देयक थकीत नाही, तसेच ते थकबाकीदार नाही.
माहे ऑक्टोंबर 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याला गैरवाजवी रक्कम रुपये 17,830/- ची डिमांड नोट देण्यात आली. त्याचा खुलासा मागीतला असता, रक्कमेचा भरणा करा, नाहीतर विज पुरवठा खंडित करण्यात येईल असे धमकाविले.
त्यानंतर दिनांक 31/10/2014 रोजी विरुध्द पक्षाने 33 युनीट विज वापराचे रुपये 460/- चे देयक दिले वर त्या देयकावर LT-ii Comm वाणिज्यिक असा शेरा नमूद केला. सदर देयकाचा भरणा तक्रारकर्त्याने अंडर प्रोटेस्ट दिनांक 14/11/2014 रोजी केला. तक्रारकर्त्यास अनावश्यक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवेत कसूर, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रार मंजूर करण्यात यावी, विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब तसेच सेवेत न्युनता, कसूर व निष्काळजीपणा केला असे घोषीत व्हावे. तसेच तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेली ऑक्टोंबर 2014 ची डिमांड नोट व LT-ii Comm नमूद केलेले देयक रद्द व्हावे व खुलासेवार देयके दुरुस्तीसह तक्रारकर्त्याला देण्याबाबत आदेश व्हावा. विरुध्द पक्षाच्या गैरप्रकारामुळे तक्रारकर्त्यास शारिरिक, मानसीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्याबद्दल नुकसान भरपाई रक्कम 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याला मिळण्याचा आदेश व्हावा व तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये अन्य न्याय व योग्य असा आदेश व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 14 दस्तऐवज जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्तीवाद - विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-10 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल केलीत. विरुध्द पक्षाने पुढे थोडक्यात नमुद केले की, दिनांक 23/09/2014 ला फिरते पथक वाशिम यांनी आकस्मिकपणे तक्रारकर्त्याच्या विद्युत पुरवठयाची पाहणी केली व स्थळ निरीक्षण रिपोर्ट तयार केला. सदर पाहणीवेळी वीज पुरवठा हा माऊली झेरॉक्स या वाणिज्य उपयोगाकरिता वापरला जात होता. मिटर चालू होते आणि सदरचा पुरवठा हा घरगुती होता, त्यामुळे रेट टेरीफमध्ये फरक पडत होता. त्या वाणिज्यीक वापरावर 0.90 किलोवॅटचा लोड जोडलेला होता आणि त्याप्रमाणे वाणिज्यीक दरामध्ये असेसमेंट करुन, भरलेले पैसे वजा करुन, 17,830/- रुपयाची डिमांड नोट तक्रारकर्त्याला दिली होती. तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पुरवठया व्यतिरिक्त विज पुरवठा वापरल्यास ती चोरी होते. म्हणून वाणिज्यीक वापर अशी नोंद बिलामध्ये घेण्यात आली. डिमांड नोट ही वाणिज्यीक वापराकरिता असल्यामुळे हे प्रकरण वि. मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्यावर रु. 10,000/- क्षतीपूर्ती खर्च बसवून, तक्रार खर्चासह खारिज करण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशी आहे की, ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे व विरुध्द पक्षाने त्यांना LT-I स्वरुपाचा विज पुरवठा दिलेला आहे. ऑक्टोंबर 2014 मध्ये तक्रारकर्ते यांना गैरवाजवी रक्कमेची डिमांड नोट देण्यात आली व जे देयक दिले त्यावर LT-ii Comm असा शेरा मारला. सदर देयकाची रक्कम अंडर प्रोटेस्ट भरली परंतु यात तक्रारकर्ते यांचा दोष नाही, कारण विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विज पुरवठयासंबंधी कागदपत्रे, मौकास्थळ पाहणी, पडताळणी करुनच विज पुरवठा दिला होता. त्यामुळे कुणाला, कोणत्या स्वरुपाचा विद्युत पुरवठा द्यावा ही विरुध्द पक्षाच्या अधिकारातील बाब आहे. आजही तक्रारकर्ते यांच्या विज वापरात बदल झालेला नाही, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची बाजू एैकली नाही. म्हणून ही सेवा न्युनता आहे. तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत थोडक्यात अशी प्रार्थना केली आहे की, विरुध्द पक्षाने सेवा न्युनता केली आहे, असे घोषीत व्हावे व ऑक्टोंबर 2014 ची डिमांड नोट व LT-ii Comm चे देयक रद्द करावे तसेच अन्यायी देयक रद्द करुन विरुध्द पक्षाला LT-I प्रमाणे देयके देण्याचा आदेश व्हावा. शारिरिक, मानसीक व आर्थिक त्रासाबद्दलची नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 50,000/- व प्रकरण खर्च रु. 10,000/- विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन द्यावा.
यावर विरुध्द पक्षाने प्रोव्हीजनल असेसमेंट व स्थळ निरीक्षण रिपोर्ट हे दस्त दाखल करुन असे कथन केले की, दिनांक 23/09/2014 ला विरुध्द पक्षाच्या फिरते पथकाने आकस्मिक पाहणी, तक्रारकर्त्याच्या विद्युत पुरवठयाची केली व स्थळ निरीक्षण रिपोर्ट तयार केला. त्यात असे आढळले की, तेंव्हा सदरचा विद्युत पुरवठा हा माऊली झेरॉक्स या वाणिज्य उपयोगाकरिता वापरला जात होता परंतु तक्रारकर्त्याने हा विज पुरवठा घरगुती वापराखाली घेतला होता. त्यामुळे रेट टेरीफमध्ये फरक पडत होता. त्याप्रमाणे असेसमेंट करुन व भरलेली रक्कम वजा करुन, रुपये 17,830/- चे देयक / डिमांड नोट तक्रारकर्त्याला दिली. अशाप्रकारे जर, दिलेल्या पुरवठया व्यतिरिक्त विज पुरवठा वापरल्यास ती विज चोरी होते. त्यामुळे मंचाला ही तक्रार तपासण्याचे कार्यक्षेत्र नाही.
त्यानंतर सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी मुळ तक्रारीत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मिळणेबाबत अर्ज केला होता, तो मंचाने, उभय पक्षांचे म्हणणे एैकून नामंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी दस्तऐवज Commercial Circular व देयकांचा तपशील हे दाखल करुन, लेखी युक्तिवाद दाखल केला. मात्र त्यातील मुद्दे हे मुळ तक्रारीमधील कथनाशी विसंगत आहे व त्यावरुन, तक्रारकर्ते यांची मंचाला विनंती अशी दिसते की, सदर परिपत्रकातील मुद्दयानुसार विरुध्द पक्षाने LT-I प्रमाणे विज वापर आकारणी करावी. मात्र मंचाच्या मते, सदर वादाचे स्वरुप हे विद्युत कायदा 2003 चे कलम 126 किंवा 135 अंतर्गत मोडत असल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचा निवाडा . . .
2013 All SCR 2879
U.P. Power Corporation Ltd & Ors. X Anis Ahmad
(C) Consumer Protection Act (1986). Ss. 2(1)(b) – Scope-
Persons availing services for ‘ commercial purpose ’
do not fall within the meaning of “consumer” and
cannot be a “complainant” for purpose of filing a “complaint” before Consumer Forum. (para 22)
निकाल तारीख 1 जुलै 2013 मधील निर्देशानुसार हा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत मंचात चालू शकत नाही व म्हणून असा वाद असलेल्या प्रकरणात तक्रारकर्ता, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारिज करण्यात येते.
सबब अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारिज करण्यात येते.
2. न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri