::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/02/2015 )
मा. अध्यक्षा श्रीमती. एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्त्याचा घरगुती वापराकरिता विदयुत ग्राहक क्र. 326130406119 आहे. तर तक्रारकर्ता क्र. 2 हे तक्रारकर्त्याचे जावई व वापरकर्ता आहेत. तक्रारकर्त्याचा वीज वापर अत्यंत कमी आहे व वीज बचत करणारे दिवे ( सि.एफ.एल.) घरामध्ये लावलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी आलेल्या देयकांचा भरणा केलेला आहे तसेच त्यांचा वीज वापर 30 ते 50 युनिट प्रतिमाह आहे. तक्रारकर्त्याचे नोव्हेंबर-2012 पर्यंत चालू असलेले मिटर कोणतेही कारण नसतांना काढून नेण्यात आले व त्या ठिकाणी अन्य मिटर क्र. 5801282180 तक्रारकर्त्याचे माघारी लावण्यांत आले. त्याबाबत कोणताही पंचनामा, तपासणी करण्यांत आली नाही तसेच वीज मापक बदलीचा अहवाल वा कोणतीही कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांनी दिली नाहीत.
त्यानंतर तक्रारकर्त्यास माहे जानेवारी 2013 चे 825 युनीट, फेब्रुवारी 2013 चे 152 युनीट, मार्च 2013 चे 304 युनीट, एप्रिल 2013 चे 304 युनीट, एप्रिल 2013 चे 152 युनीट, मे 2013 चे 194 युनीट, जुन 2013 चे 424 युनिट याप्रमाणे गैरवाजवी देयके देण्यांत आलीत. तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/03/2013 रोजी अंडर प्रोटेस्ट स्वरुपात रक्कम रुपये 5,000/- चा भरणा केलेला आहे. तसेच दिनांक 30/03/2013 रोजी लेखी अर्ज विरुध्द पक्षाला दिला परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची पोच दिली नाही.
तक्रारकर्ता यांना दिनांक 27/07/2013 रोजी जुन-2013 चे रक्कम रुपये 9,420/- चे गैरवाजवी देयक देण्यात आले. ते रद्द होणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्षाने कोणतीही कायदेशीर पुर्व सुचना / नोटीस न देता तक्रारकर्त्याचे माघारी दिनांक 10/08/2013 रोजी गैरकायदेशिररित्या वीज पुरवठा खंडीत केला व मिटरही काढून नेले. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 21/08/2013 रोजी लेखी देयक दुरुस्ती करण्याबाबत व वाजवी देयक देण्याबाबत विनंती केली. या अर्जावर विरुध्द पक्षाने जाणुनबुजून शिक्का दिला नाही. दिनांक 10/08/2013 पासुन तक्रारकर्त्याचे कुटूंबीय अंधारात राहत आहे व मुलांचे अभ्यासाचे नुकसान होत आहे. मीटर जलद व दोषयुक्त असण्याची दाट शक्यता आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यास कसूर केला.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर व्हावी, तक्रारकर्ते यांचा खंडीत केलेला वीज पुरवठा विरुध्द पक्षाने त्वरीत विनामुल्य, नविन तपासणी केलेले व दोषमुक्त मिटर लावून देण्याबाबत आदेश व्हावा. तक्रारकर्ता यांना देण्यांत आलेली जानेवारी 2013 पासून जुन 2013 पर्यंतची देयके गैरवाजवी व अन्यायी असल्याने ती रद्द व्हावीत व योग्य वापराप्रमाणे वाजवी देयक दुरुस्तीसह, खुलाशासह मिळावे. तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 80,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च 10,000/- रुपये विरुध्द पक्षाकडून मिळावा, अन्य न्याय व योग्य असा आदेश तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकुण 6 दस्तऐवज पुरावे म्हणुन जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्यानंतर विरुध्द पक्ष
यांनी निशाणी क्र. 10 नुसार त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने थोडक्यात नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांच्या मिटरनुसार संबंधीत तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांच्याकडे उपकरणे जास्त असल्यामुळे त्यांना त्याप्रमाणे युनिटचे देयके देण्यात येतात ते भरणे अनिवार्य आहे. दिनांक 21/08/2013 रोजी लेखी देयक दुरुस्ती करण्याबाबत व वाजवी देयक मिळण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा विनंती अर्ज तक्रारकर्ता यांनी केलेला नाही. तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारची देयकाची गैरवाजवी रक्कम देण्यात आलेली नाही. कारण तक्रारकर्त्याकडील असलेली विद्युत उपकरणे वरुन जे काही युनिट येतील त्याप्रमाणे देयक देण्यात येते. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्ता क्र. 1 हे मालक असुन तक्रारकर्ता क्र. 2 हे भाडेकरु असल्यामुळे तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना तक्रारकर्ता क्र. 2 यांच्या घरामध्ये ( भाडयाच्या रुममध्ये ) किती उपकरणे आहेत व कोणकोणत्या प्रकारची उपकरणे वापरतात या संबंधी कोणतीही माहिती तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना नाही. तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांना वापराच्या युनिटनुसार देयके दिलेली आहेत त्यामुळे गैरवाजवी बिलाचा प्रश्नच येत नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत प्रत्येक महिन्याचे बिल भरणे अनिवार्य आहे असा आदेश, वि. न्यायालयाने दयावा. अन्यथा वीज बिल न भरल्यास संबंधीत तक्रारकर्ता क्र.1 चे मालकीचे असलेले मिटर काढण्याचा आदेश होणे न्याय व इष्ट होईल. संबंधीत तक्रारकर्ते यांना उपरोक्त ग्राहक क्रमांक नुसार वीज पुरवठा मिटर बसवुन पूर्ववत सुरु केलेला आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरण रुपये 1,00,000/- खर्चासह खारिज करण्यांत यावे.
विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केला.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्तीक लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रत्युत्तर, विरुध्द पक्षाने युक्तिवादाबदल दाखल केलेली पुर्सिस, तक्रारकर्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद, ग्राहकाचा वीज वापराचा अहवाल व न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमूद केला.
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेली बाब अशी आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 यांच्या मालकीची जागा व मिटर आहे व तक्रारकर्ता क्र. 2 हे तक्रारकर्ता क्र. 1 चे जावाई असून त्यांच्या पूर्वसंमतीने सदरहू विज मिटरचा वापर करतात. दोन्ही तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे नियमीत वीज ग्राहक आहेत.
तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांचा वीज वापर दरमहा 30 ते 50 युनिट प्रतिमहा प्रमाणे आहे. तक्रारकर्त्याचे मिटर नोव्हेंबर-2012 मध्ये कारण नसतांना विरुध्द पक्षाने बदलले व त्याची कोणतीही तपासणी केली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 27/07/2013 रोजी जून-2013 चे एकदम रुपये 9,420/- चे गैरवाजवी देयक दिले. त्याआधिची देयके म्हणजे जानेवारी-2013 पासून देण्यात येणारी सर्व देयके ही गैरवाजवी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/03/2013 रोजी हक्क अबाधीत राखून ( अंडर प्रोटेस्ट ) रक्कम रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा करुन ही देयके दुरुस्त करुन देण्याबाबत अर्ज केला. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही पुर्वसूचना न देता दिनांक 10/08/2013 रोजी गैरकायदेशीर रित्या तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित केला व मिटरही काढून नेले. तक्रारकर्ता यांनी पुन्हा अर्ज करुन वाजवी देयक देण्याची विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे ही विरुध्द पक्षाच्या व्यापारातील अनुचित प्रथा आहे. त्यामुळे जानेवारी-2013 पासून जून-2013 पर्यंतची देयके गैरवाजवी असल्याने ती रद्द करण्याचा आदेश द्यावा तसेच या अनुचित व्यापार प्रथेबद्दलची नुकसान भरपाई द्यावी.
यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद त्यांच्या लेखी जबाबानुसार वाचण्याची विरुध्द पक्षाने पुर्सिस दिलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 च्या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्याचे सर्व कथन नामंजूर असल्याचे व तक्रारकर्त्याने वापरलेल्या युनिटनुसार त्यांनी देयके दिल्याचे नमूद आहे.
उभय पक्षांचा हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला ग्राहकाचा वीज वापराचा अहवाल ( कंन्झुमर पर्सनल लेजर ) या दस्ताचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसते की, तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा 30 ते 50 युनिट प्रतिमाह दरम्यान आहे. तसेच हया मंचाचा, तक्रारकर्त्याचा अंतरिम आदेश पारित होणेकरिता केलेल्या अर्जावरील आदेशानंतर विरुध्द पक्षाने जे मिटर लावले व तक्रारकर्त्याची वीज जोडणी पूर्ववत करुन दिली, त्यावरील रिडींग नुसारविरुध्द पक्षाने दाखल केलेली वीज देयके असेच दर्शवितात की, तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा 38 युनिट प्रतिमाह होता. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने जानेवारी 2013 पासून जून 2013 पर्यंतची देयके ही एकदम अवाजवी रक्कमेचे दिल्याचे दिसून येतात. विरुध्द पक्षाने याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण मंचात दिलेले नाही. हयाउलट दाखल दस्तऐवजांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मार्च-2013 मध्ये दिलेले देयक ज्याचा कालावधी दिनांक 13/2/2013 ते 13/03/2013 जे देयक रुपये 9,350/- हया रक्कमेचे दिले होते, त्यापोटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/03/2013 रोजी रुपये 5,000/- हया रक्कमेचा भरणा केला होता. मात्र त्यापुढील विरुध्द पक्षाने दिनांक 1/05/2013, 31/05/2013, 02/07/2013 व त्यापुढील कालावधीची जी देयके दिली, त्यापोटी मात्र तक्रारकर्त्याने कोणतीही रक्कम अंडर प्रोटेस्ट भरल्याचे दिसत नाही. तरीसुध्दा विरुध्द पक्षाने वीज कायदा 2003 च्या कलम 56 नुसार वीज पुरवठा खंडित करण्याची पुर्वसूचना ( डिमांड नोटीस ) न देता तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा दिनांक 10/08/2013 रोजी खंडित केला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या वीज पुरवठा कायम सुरु ठेवणेबाबतच्या अंतरिम अर्जावर दिनांक 27/08/2013 रोजी मंचाने वरील वादग्रस्त कालावधीच्या वीज देयकाचा भरणा रुपये 2,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा करुन त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा उपरोक्त ग्राहक क्रमांकानुसार वीज पुरवठा मिटर बसवून पूर्ववत सुरु करावा, असा आदेश केला होता. म्हणून विरुध्द पक्षाने दिनांक 29/08/2013 रोजी तक्रारकर्त्याची वीज जोडणी करुन दिली व नवीन मिटर बसविले, असे दिसते. यावरुन, विरुध्द पक्षाची पुर्वसुचना न देता, तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कृती, अनुचित व गैरकायदेशीर व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याची दिसून येते. म्हणून तक्रारकर्ता यापोटी नुकसान भरपाई विरुध्द पक्षाकडून घेण्यास पात्र आहे. परंतु ती रक्कम मंचाने, तक्रारकर्त्याची देखील कृती विचारात घेऊन, मर्यादीत ( रिस्ट्रीक्ट ) केली आहे. विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशीररित्या, तक्रारकर्त्याने काही रक्कमेचा भरणा केला असतांना देखील त्याचा अर्ज विचारात न घेता ऊलट, वीज पुरवठा हा दिनांक 10/08/2013 ते 29/08/2013 पर्यंत खंडित ठेवला होता. सबब हया कृत्यापोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 5,000/- नुकसान भरपाई दिल्यास ते न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. कारण तक्रारकर्त्याने देखील वीज देयके भरण्यात अनियमीतता केली आहे, असे ग्राहकाचा वीज वापराचा अहवाल ( कंन्झुमर पर्सनल लेजर ) या दस्तावरुन दिसते. तसेच तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेली जानेवारी 2013 पासून जून 2013 पर्यंतची देयके ही गैरवाजवी असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे ती रद्द होण्यास पात्र आहेत.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा गैरकायदेशीर रित्या खंडित केला होता व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत न्युनता ठेवली असे
घोषीत करण्यात येते. त्यामुळे त्यापोटीची नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- ईतकी रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3. तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेली जानेवारी 2013 पासून जून 2013 पर्यंतची देयके दुरुस्त करुन ती 30 युनिट प्रतिमाह वरील कालावधीत करावे व त्यानुसार आकारणी
करुन सुधारित वीज देयक, त्यामधून तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम वगळून तक्रारकर्त्यास द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्याने सुध्दा यापुढील वीज देयके नियमीतपणे भरावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्त्यास या तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- द्यावा.
5. विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
6. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
गिरी एस.व्ही.