-: निकालपत्र :-
( पारित दिनांक : 24 जुलै 2014 )
मा. सदस्य तथा प्रभारी अध्‍यक्ष श्री. ए.सी.उकळकर, यांचेनुसार :-
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ प्रमाणे दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे वाशिम येथील रहिवासी असून शेती करतात. तक्रारकर्ता यांचे अजंता इलेक्‍ट़ॉनिक्‍स नावाने दुकान आहे व त्‍या दुकानामध्‍ये विदयुत मिटर लावलेले आहे. त्‍यांचा ग्राहक क्र. 326010303462 व मिटर क्र. 0507076170 असा आहे तसेच विज पुरवठा दिनांक 05/05/2011 रोजी पासून आहे. तक्रारकर्ता यांना वेळोवेळी गैरवाजवी देयके दोषयुक्‍त मिटरमुळे आलेले आहेत. विरुध्द पक्षाने जास्‍तीच्‍या रक्‍कमेच्‍या देयकांचे समायोजन केले नाही तसेच दोषयुक्‍त मिटरची तांत्रिक तपासणी केली नाही. माहे जून 2011 ते जुलै 2013 या कालावधीतील दरमहा देण्‍यात आलेली देयके त्‍यामध्‍ये दर्शविलेले युनिट, बिलाची रक्‍कम याचा तपशील तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत दिलेला आहे. वरील कालावधीत तक्रारकर्त्याला एकूण 4,87,323/- रुपयाची देयके देण्‍यात आलीत व त्‍याचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने माहे फेब्रुवारी 2013 पर्यंत केला असल्‍याचे, तक्रारकर्त्याचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार, बिगर घरगुती अथवा वाणिज्यिक वापराकरिता प्रती युनिट दर हा 200 युनिट पेक्षा जास्‍त असेल तर 10.91 पैसे आहे, म्‍हणजेच एकुण बिल हे रुपये 1,41,830/- यायला पाहीजे. परंतु विरुध्द पक्षाने वर नमुद कालावधीकरिता 4,87,323/- रुपये आकारले आहेत. म्‍हणजेच रुपये 3,45,493/- जास्‍तीचे आकारले आहेत.तक्रारकर्त्‍याने गैरवाजवी देयकांचा अतिरिक्‍त केलेला भरणा रुपये 3,45,493/-, विरुध्द पक्ष परत करण्‍यास जबाबदार आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि. 15/04/2013 रोजी नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे नोटीस पाठविली. ती नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळाली, परंतु त्‍या नोटीसवर विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवेमध्ये निष्‍काळजीपणा केला, म्हणून तक्रारकर्त्याला अतोनात शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार मंचामध्‍ये दाखल करुन, विनंती केली ती खालीलप्रमाणे . .
विनंती - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर व्हावी आणि तक्रारकर्त्‍याने गैरवाजवी देयकांची भरणा केलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम, रुपये 3,45,493/- व व्‍याज रुपये 44,500/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून, परत मिळावी. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल विरुध्द पक्षाकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍याचा आदेश व्हावा, व इतर योग्‍य ती दाद दयावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 26 दस्तऐवज पुरावा म्हणून सादर केली आहेत.
२) विरुध्द पक्षाचे बचावाचे कथन -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब ( निशाणी-6 प्रमाणे ) मंचात दाखल केला असुन, त्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता यांचा विदयुत ग्राहक क्र. 326010303462 हा असून नवीन मिटर क्र. 0507076170 हा आहे. तक्रारकर्ता यांचे अजंता इलेक्‍ट़ॉनिक्‍स नावाने दुकान आहे व त्‍या दुकानामध्‍ये ए.सि., फ्रीज, कुलर, टि.व्‍ही व इतर उपकरणे आहेत. तक्रारकर्ता यांचा विज वापर जास्‍त असल्‍यामुळे त्‍यांना सदरहु युनिटनुसार देयके देण्‍यात आलेली आहेत व रक्‍कमेची आकारणी करण्यांत आलेली आहे. तक्रारकर्त्यास जुलै 2011 पासुन दिलेली देयके योग्‍य आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे अवाजवी बिलाची आकारणी करीत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्यामुळे 4,87,323/- रुपये तक्रारकर्ता यांनी बिलाची रक्‍कम दिली आहे, ती बरोबर आहे. त्यामुळे रुपये 3,45,493/- जास्‍तीचे आकारले नाहीत व रुपये 1,41,830/- एवढे एकुण बिल होत नाही. तक्रारकर्त्‍याची नुकसान भरपाईची व व्‍याजाची मागणी चुकीची असल्‍यामुळे, विरुध्द पक्षास नाकबूल आहे. सदरहु मिटर हे सन 2013 मध्‍ये बदली करण्‍यात आले, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे गैरवाजवी देयकाचा भरणा केला हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. तक्रारकर्ता यांनी केलेली तक्रार खोटी, खोडसाळपणाची व विरुध्द पक्ष यांना नाहक त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने आहे. म्हणून हे प्रकरण रुपये 10,000/- कॉंम्‍पेनसरी कॉस्‍टसह खारिज करण्यांत यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेली ( निशाणी-03 प्रमाणे ) सर्व कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तिवाद, उभय पक्षाने दाखल केलेले न्याय-निवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व उभय पक्षाचा युक्तिवाद वि. मंचाने ऐकला. त्‍यावरुन, मंचाने खालील निष्कर्ष कारणांसहीत नमुद केला आहे.. . .
तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक क्र. 326010303462 व मिटर क्र. 0507076170 नुसार ग्राहक आहे ही बाब विरुध्द पक्षाला लेखी जबाबामध्‍ये मान्यआहे. विरुध्द पक्ष यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा खालील न्याय-निवाडा दाखल करुन तक्रारकर्त्याला व्‍यापारी / औद्योगीक वापराकरिता वीज पुरवठा दिलेला असल्‍यामुळे तक्रारअर्ज खारिज करावा, अशी विनंती केली.
CIVIL APPEAL No. 5466 Of 2012
( arising out of SLP (C) No. 35906 of 2011 )
U.P. POWER CORPORATION LTD. & ORS. – Vs.- ANIS AHMAD
तक्रारकर्ता हा कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता व उपजिवीकेकरिता अजंता इलेक्‍ट़ॉनिक्‍स या नावाने दुकान चालवीत असून, तो स्वयंरोजगार करत असल्‍याबाबत युक्तिवाद केला. तक्रारकर्त्‍याने जून-2011 ते जुलै-2013 या कालावधीतील वीज देयके गैरवाजवी असल्‍याने दुरुस्‍त करुन मिळण्‍याकरिता प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. या न्‍यायमंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऊपरोक्‍त न्याय-निवाडयाचे अतिशय काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, भिन्‍न परीस्थितीमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्याय-निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होत नाही. तर, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा खालील न्याय-निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतो, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.
(2009) 9 SCC 79 – 2009 STPL (LE) 42496 SC
( Madan Kumar Singh (D) Thr LR –Vs.- Distt. Magistrate, Sultanpur & ors. )
- Consumer Protection Act, 1986, Section 2(1)(d) - Consumer – Self Employment – Appellant bought the truck it auction purchase for a consideration which was paid by him – He had bought the truck to be used exclusively by him for the purpose of earning his livelihood by means of self employment – Even if he was to employ a driver for running the truck aforesaid. It would not have changed the matter and appellant would have continued to earn his ivelihood from it and of course by means of self employment.
अशा परीस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
तक्रारकर्ता यांना दिनांक 24/06/2011 रोजी पहिले वादग्रस्‍त वीज देयक देण्‍यांत आले. सदरहू देयकावर रिडींग ऊपलब्‍ध नाही, असे नमुद करुन, सरासरी 330 युनीट प्रती महिना याप्रमाणे वीज देयकाची आकारणी करुन रुपये 2,470/- ची मागणी केली. सदर देयकाचा तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 01/07/2011 रोजी भरणा केला. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला, तक्रारकर्त्याचे वीज देयकांचा जुन 2011 ते जुलै 2013 या कालावधीच्या खाते उता-याचे व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या वीज देयकांचे, पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, माहे जानेवारी 2012, मे-2012, जुलै-2012, ऑगष्‍ट 2012, सप्‍टेंबर 2012, ऑक्‍टोंबर 2012, जानेवारी 2013 व फेब्रुवारी 2013 या कालावधीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला मीटर रिडींग न घेता, सदोष मीटर वाचन, मीटर वाचन अवघड असे नोंदवून, अंदाजे वीज वापर दर्शवुन विज देयकाची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ते यांनी वीज देयकांचा भरणा पुढीलप्रमाणे केलेला दिसून येतो, दिनांक 01/07/2011 रोजी 2,470/- रुपये, दिनांक 30/08/2011 रोजी 830/- रुपये, दिनांक 02/11/2011 रोजी 1,130/- रुपये, दिनांक 29/11/2011 रोजी 3,240/- रुपये, दिनांक 28/12/2011 रोजी 5,460/- रुपये, दिनांक 06/02/2012 रोजी 2,100/- रुपये, दिनांक 01/03/2012 रोजी 12,380/- रुपये, दिनांक 11/05/2012 रोजी 6,460/- रुपये, दिनांक 08/06/2012 रोजी 5,730/- रुपये, दिनांक 09/07/2012 रोजी 6,270/- रुपये, दिनांक 08/08/2012 रोजी 6,710/- रुपये, दिनांक 08/09/2012 रोजी 6,700/- रुपये, दिनांक 07/11/2012 रोजी 7,710/- रुपये, दिनांक 15/12/2012 रोजी 14,150/- रुपये, दिनांक 09/02/2013 रोजी 1,57,130/- रुपये ( अंडर प्रोटेस्‍ट), दिनांक 12/03/2013 रोजी 14,300/- रुपये व दिनांक 14/08/2013 रोजी 32,360/- रुपये.
विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या खाते ऊता-यावरुन असे दिसून येते की, माहे जुलै-2012, ऑगष्‍ट 2012, सप्‍टेंबर 2012, ऑक्‍टोंबर 2012, नोव्‍हेंबर 2012 च्‍या वीज देयकांमध्‍ये रिडींग मिळाले नाही, म्हणून सरासरी 701 युनीटप्रमाणे तक्रारकर्त्याला वीज देयके देण्‍यात आलीत. परंतु नोव्‍हेंबर 2012, डिसेंबर 2012, जानेवारी 2013, फेब्रुवारी 2013, जून 2013, जुलै 2013 या महिन्‍यामध्‍ये अवाजवी युनीटची वीज देयके तक्रारकर्त्याला देवून, अयोग्‍य रक्‍कमेचा भरणा करुन घेण्‍यात आला. या महिन्‍यामध्‍ये सुध्‍दा विरुध्द पक्षाने 701 युनीटप्रमाणे तक्रारकर्त्याला वीज देयके दयायला हवी होती. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 15/04/2013 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठवली व त्‍यानंतर मार्च 2013 मध्‍ये सदर मीटर बदली करण्‍यात आले. त्‍यानंतर मीटर रिडींग सुरळीत येत असून, तक्रारकर्ता वेळोवेळी त्‍या वीज देयकांची रक्‍कम भरत आहे. म्हणून माहे नोव्‍हेंबर 2012, डिसेंबर 2012, जानेवारी 2013, फेब्रुवारी 2013, जून 2013 व जुलै 2013 ची वीज देयके रदद् करणे न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी भरलेले दिनांक 15/12/2012 रोजीचे 14,150/- रुपये, दिनांक 09/02/2013 रोजीचे 1,57,130/- रुपये ( अंडर प्रोटेस्‍ट), दिनांक 12/03/2013 रोजीचे 14,300/- रुपये व दिनांक 14/08/2013 रोजीचे 32,360/- रुपये याप्रमाणे भरलेली एकूण रक्‍कम 2,17,940/- यामधून, सरासरी 701 प्रतीमाह वीज वापर गृहीत धरुन, त्‍याप्रमाणे रक्‍कमेचा हिशोब करुन, या वीज देयकांची हिशोबाअंती येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या पुढील वीज देयकात समायोजीत करणे, न्‍यायोचित होईल.
तक्रारकर्त्‍याने सेवेतील त्रुटीबाबत विरुध्द पक्षाकडून 1,00,000/- रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा वीज पुरवठा कधीही खंडित केलेला नाही, परंतु वारंवार अवाजवी, वीज देयके देवून सेवेमध्ये न्‍युनता केलेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाकडून ग्राहक संरक्षण कायदा-१९८६, कलम-१४ प्रमाणे सेवेतील त्रुटीसाठी, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी १०,०००/- रुपये नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च २,०००/- रुपये विरुध्द पक्षाकडूनमिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
अंतिम आदेश
१) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
२) विरुध्द पक्ष – वीज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला दिलेली माहे नोव्‍हेंबर-2012, डिसेंबर 2012, जानेवारी 2013, फेब्रुवारी 2013, जून 2013 व जुलै 2013 ची वीज देयके रदद् करण्यांत येतात. त्‍या देयकांऐवजी या कालावधीसाठी प्रती महिना 701 युनीट वीज वापराची देयके, अतिरीक्‍त शुल्‍क व व्‍याजाची आकारणी न करता सुधारीत देयक, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे. तक्रारकर्ता यांनी भरलेले दिनांक 15/12/2012 रोजीचे 14,150/- रुपये, दिनांक 09/02/2013 रोजीचे 1,57,130/- रुपये, दिनांक 12/03/2013 रोजीचे 14,300/- रुपये व दिनांक 14/08/2013 रोजीचे 32,360/- रुपये, याप्रमाणे भरलेली एकूण रक्‍कम 2,17,940/- रुपये उपरोक्त कालावधीच्या वीज रक्‍कमेमध्‍ये समायोजीत करावी व उर्वरीत रक्‍कम भविष्यातील वीज देयकांमध्‍ये समायोजीत करावी व त्‍याबाबत सविस्‍तर माहिती लेखी स्‍वरुपात तक्रारकर्त्याला दयावी.
३) विरुध्द पक्षाने, सेवेतील त्रुटी, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई १०,०००/- रुपये व तक्रार प्रकरणाचा खर्च २,०००/-रुपये एकूण१२,०००/- रुपये तक्रारकर्त्यास द्यावे किंवा तक्रारकर्त्याचे भविष्यातील वीज देयक रक्कमेत समायोजित करुन, तक्रारकर्त्याला त्‍याबाबत लेखी माहिती द्यावी.
४) उपरोक्त निर्देशाचे पालन, विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत करावे.
५) सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्याव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर)
सदस्या. सदस्य तथा प्रभारी अध्‍यक्ष.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
