(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 12/11/2014)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे थोडक्यात कथन असे की, ...
1. तक्रारकर्त्याला पिठाच्या गिरणीसाठी विज पुरवठयाची आवश्यकता असल्यामुळे त्याला विद्युत पुरवठा विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेव्दारे करण्यांत येतो. तक्रारकर्त्याच्या वडीलांच्या नावे अखडूनी लहानुजी पात्रे यांचे नावावर सदरर्हू विज मीटर लावण्यांत आलेले आहे. परंतु तक्रारकर्ता वडीलांच्या मृत्यूनंतर सदर पिठाची गिरणी चालवित आहे व सदरर्हू पिठाची गिरणी स्वयंरोजगार व कुटूंबाचे पालन पोषणासाठी चालवित आहे. तक्रारकर्ता सदरर्हू पिठाची गिरणी चालविण्याकरता येणा-या विद्यूत बिलाची रक्कम नियमीत भरीत असतो. तक्रारकर्त्याला 02.01.2011 ते फेब्रुवारी-2012 पर्यंत पाठविण्यांत आलेल्या विद्यूत बिलाची रक्कम त्यांनी वेळोवेळी भरलेली आहे परंतु मार्च-2012 चे बिल रु.12,668/- पाठविण्यांत आले व त्या कालावधीत विद्यूत वापर म्हणून 347 युनिट दाखविण्यांत आलेले आहे.
2. तक्रारकर्त्याने दि.30.04.2011 ते 31.05.2012 या कालावधीचे बिल रु.4,140/- दि.17.06.2011 रोजी भरले. त्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला दि.28.02.2011 ते 31.03.2011 पर्यंत 523 युनिटचे बिल पाठविण्यांत आले होते व ते बिलसुध्दा तक्रारकर्त्याने भरलेले आहे. तक्रारकर्त्याला दि.31.05.2011 ते 30.06.2011 या कालावधीसाठी रु. 1,014/- विद्यूत बिल देण्यांत आले. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने बिलाचे निरीक्षण केले असता त्याच्या लक्षात आले की, हे बिल मार्च-2011 ते जून-2011 या कालावधीचे असून व तक्रारकर्त्याने सदर बिलाची रक्कम भरलेली असतांनाही ते बिल थकीत म्हणून दर्शविण्यांत आलेले आहे व त्यावर रु.5,612/- व्याजासहीत दर्शविण्यांत आलेले आहे. तक्रारकर्त्याने या संबंधी विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केल्यानंतर विद्यूत बिलात दुरुस्ती करण्यांत येऊन विद्यूत बिलाची रक्कम रु.1,500/- एवढी करण्यांत आली ते विद्यूत बिल दि.13.07.2011 रोजी भरले. त्यानंतर जुलै-2011 च्या विद्यूत बिलात मागिल थकबाकी दाखविण्यांत आली व रु.5,967/- चे बिल तक्रारकर्त्याला देण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने पुन्हा विरुध्द पक्षाकडे दि. 20.08.2011 रोजी तक्रार केली परंतु त्याकडे लक्ष देण्यांत आले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार तक्रार केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने सप्टेंबर महिन्याचे बिलावर जुन ते सप्टेंबर या काळातील बिल तक्रारकर्त्यास देण्यांत यावे असे लिहून दिले. परंतु विरुध्द पक्षाने सुधारीत बिल न देता संपूर्ण थकीत रकमेचे दि.30.08.2011 ते 31.10.2011 या कालावधीचे बिल तक्रारकर्त्यास पाठविले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी फक्त चालू महिन्याचे बिल देण्यांत यावे असे सांगितले व तक्रारकर्त्याला रु.2,555/- चे बिल देण्यांत आले ते तक्रारकर्त्याने हे बिल दि.11.11.2011 रोजी भरले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला दि.31.10.2011 ते 30.11.2011 या कालावधीचे विद्यूत बिल पाठविण्यांत आले. या बिलामध्ये मागिल बिलांची रक्कम थकीत रक्कम म्हणून दाखविण्यांत आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या निदर्शनास वरील चूक आणून दिल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करुन ते बिल रु.2,440/- एवढे करण्यांत आले ते तक्रारकर्त्याने दि.12.12.2011 रोजी भरले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला दि.30.11.2011 ते 31.12.2011 या कालावधीत चुकीचे पाठविण्यांत आल्यामुळे व त्यात दुरस्ती करुन ते बिल रु.3,500/- चे सुधारीत बिल तक्रारकर्त्याने दि.14.02.2012 रोजी भरले. तक्रारकर्त्याने येत असलेल्या चुकीच्या बिलाबद्दल दि.17.02.2012 रोजी विरुध्द पक्षाला पत्र दिले, परंतु त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याला दि.31.01.2012 पासुन दि. 20.07.2012 या कालावधीकरीता चुकीचे व वाढीव बिल निरंतर पाठविले. त्यानंतर जुलै महीन्यात तक्रारकर्त्याला रु.20,030/- एवढे बिल पाठविले त्यापैकी रु.16,517/- हे थकीत बिल म्हणून व त्यावर व्याज म्हणून रु.1,171/- व इतर खर्च मिळून बिल पाठविण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने मागिल सर्व रक्कम भरली असूनही तक्रारकर्त्याला विद्यूत बिलाची थकीती दाखवुन त्याचेवर व्याज आकारण्यांत येत आहे. त्यामुळे विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्यांत येत असल्यामुळे अनेकदा तक्रारकर्त्याची पीठाची गिरणी बंद राहते, याकरीता तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविण्यांत आली, विरुध्द पक्षांना नोटीस मिळाल्यानंतर मंचात हजर होऊन त्यांनी आपल्या उत्तरात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदविला त्यामध्ये तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही. कारण सदरर्हू मिटर त्याचे नावाने नाही, तसेच विद्यूत पुरवठा हा पिठाच्या गिरणीला होत असल्यामुळे तो औद्योगिक स्वरुपाचा असुन तो ग्राहम मंचाचे कक्षेबाहेर असल्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने केलेले सर्व आरोप नाकारलेले आहेत.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने आपले वेगळे उत्तर दाखल केले, त्यात त्यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे व विद्यूत पुरवठा हा औद्योगिक स्वरुपाचा असल्यामुळे सदरर्हू वाद हा दिवाणी न्यायालयात चालवावयास पाहीजे असा आक्षेप नोंदविला, तसेच तक्रारकर्त्याने केलेले सर्व आरोप नाकारले आहेत.
5. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे ऐकूण घेण्यांत आले तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 चे म्हणणे ऐकण्यांत आले तसेच युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचासमक्ष पुढील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? नाही
ब) सदरर्हू तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार आहेकाय ? नाही
क) आदेश ? तक्रार खारिज.
- // कारणमिमांसा // -
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सदरर्हू मिटर तक्रारकर्त्याच्या वडीलांचे नावे म्हणजे अखाडू लहानुजी पात्र यांचे नावे असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याला येणा-या बिलासंबंधी तक्रारी स्वतःच्याच नावे केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत स्पष्ट केले आहे की, वडील ह्यात असे पर्यंत मिटर हे त्यांचे नावे होते परंतु त्यांचे पृत्यूनंतर तक्रारकर्त्याने सदरर्हू मिटर आपल्या नावे करण्याबाबत कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही म्हणून सदरर्हू मिटर अद्यापही तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावे असुन तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ या परिभाषेत बसत नाही.
7. तक्रारकर्त्याला करण्यांत येत असलेला विद्यूप पुरवठा हा औद्योगिक स्वरुपाचा असल्याचे त्याने दाखल केलेल्या विद्यूत बिलांवरुन स्पष्ट होते. व तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत हे मान्य केले आहे की, विरुध्द पक्षाव्दारे करण्यांत येत असलेला विद्युत पुरवठा हा पिठाच्या गिरणीकरता करण्यांत येतो, याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला देण्यांत आलेला विद्यूत पुरवठा हा औद्योगिक स्वरुपाचा असल्याचे त्याला मान्य असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी आपल्या उत्तरासोबत दाखल केलेले सी.पी.एल. मध्ये तक्रारकर्त्याकडे लावण्यांत आलेले मिटर हे सर्वसामान्यपणे काम करीत होते व त्यामध्ये कोणतेही दोष किंवा त्रुटी नव्हती. तसेच तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत मिटर सदोष असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही, तसेच विद्युत मिटर अति वेगाने धावत होते असेही म्हटले नाही. पण स्वतःच आपल्या तक्रारीत कबुल केले आहे की, एप्रिल-2011, जुलै-2011, ऑगष्ट-2011 आणि सप्टेंबर-2011 या महिन्यांचे बिल भरलेले नाही हे कबुल केले आहे. तक्रारकर्त्याचा फक्त विद्यूत देयकाची रक्कम फक्त वादाचा मुद्दा आहे.
8. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत दर्शविण्यांत आलेल्या विज वापराबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही आणि विरुध्द पक्षाव्दारे आकारण्यांत येणा-या विज दराबाबत कोणताही आक्षेप नसल्यामुळे व विरुध्द पक्षाने प्रत्येक वेळी तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे जुने थकीत बिल बदलवुन चालू महिन्याचे नवीन बिल दिलेले आहे. त्यामुळे थकीत बिल तक्रारकर्त्याला माफ करण्यांत आलेले होते असे कुठेही विरुध्द पक्षांन म्हटलेले नाही. तक्रारकर्त्याला देण्यांत आलेले विद्यूत कनेक्शन हे त्याचे वडीलांचे नावाने असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक ठरत नाही, हे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या विविध न्याय निवाडयांवरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याचे पिठ गिरणीला करण्यांत येणारा विद्यूत पुरवठा हा औद्योगिक स्वरुपाचा असल्यामुळे ग्राहक कायद्यातून वगळण्यांत आलेला आहे व तो मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही हे स्पष्ट होते. आणि त्यामुळे मंचाला सदर तक्रारीत कुठलाही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, अश्या परिस्थितीत मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येत आहे.
2. दोन्ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.