श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 11 सप्‍टेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण असे की, तक्रारकर्ता वि.प.चा विज ग्राहक आहे. तक्रारकर्ता व त्‍यांची पत्‍नी ज्‍येष्‍ट नागरी असून शहरातच कधी मुलाकडे तर कधी मुलीकडे ये जा करीत असल्‍याने त्‍यांचा विज वापर मासिक 30 ते 50 युनिटचे दरम्‍याने आहे. असे असतांना वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास ऑगस्‍ट 2007 मध्‍ये 236 युनिटचे (200 युनिट जास्‍त) विज बिल दिले होते. तसेच एप्रिल 2010 मध्‍ये 249 यनिटचे बिल दिले. त्‍याबाबत तक्रार केल्‍यावर मे, जून, जुलै 2010 या महिन्‍यात रिडींग नॉट अव्‍हेलेबल म्‍हणून सरासरी 66 युनिटचे बिल दिले. सदर सरासरी चुकीच्‍या पध्‍दतीने काढण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने सदर विज देयकाचा भरणा केला आहे. 27.07.2010 रोजी जून मिटर बदलून नविन मिटर क्र. 7610054193 लावण्‍यात आले असून त्‍यानुसार योग्‍य विज वापर मासिक 30 ते 50 युनिट नोंदला जात आहे.
दि.27.07.2010 रोजी वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी मिटरची तपासणी केली आणि विज चोरीचा खोटा आळ लावून विज चोरीची असेसमेंट रु.49,600/- आणि कंपाऊंडींग चार्जेस रु.8,000/- तसेच अतिरिक्‍त रु.1,000/- भरण्‍यास सांगितले. वि.प.ने विज पुरवठा खंडीत केला असल्‍याने तो पूर्ववत करुन घेण्‍यासाठी सदर रकमेचा अनुक्रमे दि.30.07.2010, 10.08.2010 आणि 19.10.2010 रोजी भरणा केला. तपासणीबाबत पंचनामा, फोटोग्राफ्स इ. काहीही दस्‍तऐवज वि.प.ने तयार न करता तक्रारकर्त्‍याच्‍या काही कागदावर सह्या घेतल्‍या व त्‍यावरुन खोटा पुरावा तयार करुन विज चोरीचा आरोप लावला होता. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली जास्‍तीची रक्‍कम रु.49,600/- व रु.8,000/- या 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी.
- मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.25,000/- मिळावे.
- तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे.
आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ बँकेचे लेनदेन विवरण, वि.प.ने दिलेल्‍या पावत्‍या, तक्रारकर्त्‍याने दिलेली पत्रे व सीपीएलची प्रत दाखल केलेले आहे.
2. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्त्‍याचे घरी मिटरचे निरीक्षण केले असता त्‍याने मिटरमध्‍ये छेडछाड करुन विज चोरी केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे हजेरीत पंचनामा तयार करण्‍यात आला व असेसिंग ऑफिसरने तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेल्‍या विद्युत उपकरण्‍यात आधारावर विज चोरीची असेसमेंट करुन विज चोरीचे बिल तसेच कंपाऊंडींग चार्जेसचे बिल तक्रारकर्त्‍यास दिले. तक्रारकर्त्‍याने विज चोरी कबूल केली आणि कोणत्‍याही हरकतीशिवाय असेसमेंट बिलाचा भरणा केल्‍यामुळे त्‍याचा जूना मिटर काढून नविन मिटर लावण्‍यात आला आहे. जर सदर विज चोरीच्‍या असेसमेंटबाबत तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही तक्रार असेल तर त्‍यासाठी विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे स्‍थापित विशेष न्‍यायालयात अपिल करणे हाच कायदेशीर मार्ग आहे. तक्रारकर्त्‍याने केलेली विज चोरी मान्‍य करुन बिलाच्‍या रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर केलेली असेसमेंट चुकीची आहे असे ठरवून मिळण्‍यासाठी आणि भरलेली असेसमेंटची रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याचा तक्रारकर्त्‍यास हक्‍क नसून मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नाही, म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदरची तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? नाही.
2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार
पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यक्‍ता नाही.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही.
4) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र.1 बाबत - मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा निर्णायक असल्‍याने प्रकरणाच्‍या गुणवत्‍तेवर निर्णय करण्‍यापूर्वी सदर मुद्याचा निर्णय करणे आवश्‍यक आहे.
वि.प.च्या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की, दि.27.07.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे घरी मिटरची तपासणी केली असतांना त्‍याने मिटरमध्‍ये छेडछाड करुन विज चोरी करीत असल्‍याचे सिध्‍द झाले. तक्रारकर्त्‍यास विज चोरीच्‍या असेसमेंटचे रु.49,600/- चे बिल देण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास कोणतीही हरकत न घेता दि.30.07.2010 रोजी भरले असून पावती दस्‍तऐवज क्र. 2 वर दाखल केली आहे. तसेच कंपाऊंडींग चार्जेस रु.8,000/- दि.10.08.2010 रोजी भरले असून सदरची तक्रार 01.08.2012 रोजी दाखल केली आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने U.P.Power Corporation Ltd. Vs. Anis Ahmad, Civil Appeal No. 5466 of 2012 या प्रकरणांत दि. 01 जुलै, 2013 रोजी दिलेल्‍या निर्णयाप्रमाणे विद्युत कायद्याच्‍या कलम 126 खाली असेसमेंट विरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी विशेष न्‍यायालयाचा मार्ग उपलब्‍ध असल्‍याने ज्‍याच्‍याविरुध्‍द विज चोरीबाबत असेसमेंटची आकारणी केली आहे, त्‍याला सदर असेसमेंट विरुध्‍द ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही व ती चालविण्‍याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा नाही, म्‍हणून मंचाच्‍या अधिकार कक्षेअभावी तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे.
याऊलट, तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने विज चोरी केल्‍याबाबत वि.प.ने कोणताही पुरावा दाखल केला नसल्‍याने विज चोरीबाबत करण्‍यात आलेली आकारणी बेकायदेशीर आणि सेवेतील न्‍यूनता या सदरात मोडणारी असल्‍याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची अधिकार कक्षा आहे.
सदरच्‍या प्रकरणात वि.प.ने विज चोरीबाबत असेसमेंट बिल रु.49,600/- आणि कंपाऊंडींग चार्जेसचे बिल रु.8,000/- तक्रारकर्त्‍यास दिले व त्‍यावर कोणताही उजर न करता तक्रारकर्त्‍याने ते भरले आहेत. सदरच्‍या तक्रारीत विज चारीबाबत असेसमेंट रद्द ठरवून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे भरलेली रक्‍कम परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे. वि.प.च्या अधिवक्‍त्‍यांनी सादर केलेल्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे विज चोरीबाबत असेसमेंटला केवळ विज कायदा 2003 प्रमाणे स्‍थापित विशेष न्‍यायालयात आव्‍हान देता येते, मात्र ग्राहक ततक्रार निवारण मंचाला विज चोरीच्‍या असेसमेंट विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या तक्रारीची दखल घेण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची अधिकार कक्षा नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत - मुद्दा क्र. 1 वरील विवेचनाप्रमाणे मंचाला विज चोरीबाबत असेसमेंट बिलासंबंधाने सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? याबाबत निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यक्‍ता नाही. तसेच मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार खारीज करण्‍यांत येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
