श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे आदेशांन्वये.

-आदेश-

(पारित दिनांक – 08 ऑक्‍टोबर, 2014)

1.                तक्रारकर्त्‍यांकडे वि.प. यांचेकडून 1987 पासून विद्युत पुरवठा करण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्त्‍याला जेव्‍हा बिल पाठविण्‍यात येतात, तेव्‍हा-तेव्‍हा तक्रारकर्ता नियमितपणे बिलांचा भरणा करीत असतो. तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा बंद करण्‍यात आला होता. परंतू तक्रारकर्त्‍याने रु.1,40,000/- भरल्‍यावर तो पुन्‍हा सुरु करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍येक बिलामध्‍ये मागिल बाकी दाखवून त्‍याचेकडे थकीत बील असल्‍याचे दर्शविण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्त्‍याचा सुरुवातीला घरगुती श्रेणीचा विज पुरवठा करण्‍यात येत होता. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर स्‍वतः अर्ज करुन विज पुरवठा वाणिज्‍य वापराकरीता करण्‍यात यावा असा अर्ज केला. त्‍यावर वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.13,161/- जमा करण्‍याची मागणी केली आणि तक्रारकर्त्‍याने 12.06.2008 रोजी रु.13,161/- वि.प. यांचेकडे जमा केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा हा वाणिज्‍य स्‍वरुपाचा करण्‍यात आला. दि.24.03.2011 रोजी वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विद्युत मिटरची तपासणी केली. तेव्‍हा त्‍यांना असे आढळून आले की, तक्रारकर्ता हा विज पुरवठा दुकानाकरीता वापरीत होते व त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द विज कायदा 2003 चे कलम 126 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदवू असे सांगितले व 25.03.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याला तात्‍पुरते मुल्‍य निर्धारण करुन रु.3,07,798/- ची मागणी केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वि.प.यांना पत्र पाठविले व त्‍यामध्‍ये मागणी केलेली रक्‍कम चुकीची असून योग्‍य बिल देण्‍यात यावे अशी विनंती केली. त्‍यावर वि.प.क्र. 2 यांनी काहीही उत्‍तर दिले नाही व कोणतीही कारवाई केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विद्युत ग्राहक वाद निवारण मंचासमोर त.क्र.55/11 दाखल केली आणि 28.11.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रद्द करण्‍यात आली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने ओम्‍बुड्समन नागपूर यांचेकडे प्रतिवेदन क्र. 8/2012 दाखल केले व त्‍यामध्‍ये दि.09.04.2012 ला आदेश पारित होऊन विद्युत ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा दि.28.11.2011 रोजीचा आदेश रद्द करुन विवादित देयक हे रद्द करुन विद्युत कायद्याचे कलम 126 (3) प्रमाणे पुढील कारवाई करण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन विवादित देयक रद्द करुन त्‍याला सुधारित देयक मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.

2.          तक्रारकर्त्‍यांचे तक्रारीबाबत म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यात आले व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले कागदपत्रांचे अवलोकन केल्‍यानंतर मंचाच्‍या असे लक्षात आले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या विरुध्‍द विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आलेला आहे CIVIL APPEAL NO. 5466 OF 2012, U.P.POWER CORPORATION & ORS.   VS.  ANIS AHMAD  या 1 जुलै 2011 च्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयानुसार सदर प्रकरण ग्राहक मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्‍यामुळे ही तक्रार ग्राहक मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही. मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नसल्‍याने मंच सदर तक्रार निकाली काढीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीचे मुद्यावर निकाली काढण्‍यात येते.

2)    खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.