ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1398/2009
दाखल दिनांक. 14/09/2009
अंतीम आदेश दि. 23/01/2014
कालावधी 04 वर्ष, 04 महिने, 09 दिवस
नि. 15
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव
सौ. वत्‍सलाबाई हिलाल पाटील तक्रारदार
उ.व.52 वर्ष, धंदा-घरकाम, (अॅड.राजेंद्र व्‍ही निकम)
रा. आर.के. नगर, अमळनेर,
ता. अमळनेर, जि. जळगांव.
विरुध्‍द
उप-कार्यकारी अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि. सामनेवाला
अमळनेर. (अॅड.जे.एस.बागुल)
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सामनेवाल्‍याने सेवेत कमतरता केली म्‍हणून दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, ते वर नमूद ठिकाणी राहतात. त्‍यांनी सामनेवाला यांच्‍या कडून घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा घेतलेला आहे. त्‍याचा ग्राहक क्र. 129510119374 असा आहे. सामनेवाले यांनी दि. 17/08/2009 रोजी तक्रारदाराच्‍या घरी भेट दिली व दि. 31/08/2009 रोजी रक्‍कम रु. 9070/- चे अवाजवी व बेकायदेशीर वीज बिल दिले. सदरचे वीज बिल हे सामनेवाले यांनी 12 महिन्‍याचे 1957 युनिट चे वीज कायदा 2003 मधील कलम 126 नुसार दंडाचे बेकायदेशीर बिल दिले. सदरचे वीज बिल हे बेकायदेशीर आहे असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.
03. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या कडून दि. 17/03/2008 रोजी वाढीव मंजूर भार बाबत रक्‍कम रु. 2000/- ची वीज बिल भरुन घेतलेले आहे. सामनेवाल्‍यांनी अशा प्रकारे सेवा देण्‍यात कमतरता केली असा दावा करत तक्रारदाराने सामनेवाल्‍यांनी दि. 31/08/2009 रोजी दिलेले रु. 9030/- चे दंडात्‍मक वीज बिल रदद करावे तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या राहत्‍या घराचा वीज पुरवठा खंडीत करु नये. शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5000/- मंजूर करावा अशी विनंती तक्रारदाराने मंचाकडे केलेली आहे.
04. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 11 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे. भारतीय विदयुत कायदा, 2003 कलम 145 च्‍या तरतुदीन्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यांच्‍या अधिका-यांनी केलेल्‍या तपासणीत तक्रारदाराने त्‍यांचा मंजूर वीज भार 1.50 केव्‍ही असतांना तो 1.95 किलो वॅट इतका अनाधिकृतपणे वाढवून घेतल्‍याचे निर्दशनास आले. त्‍यामुळे तक्रारदारास भारतीय विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अन्‍वये रु. 9,030/- इतक्‍या रक्‍कमेचे प्रोव्‍हीजनल वीज बिल देण्‍यात आले. वरील कारणांचा विचार होवून तक्रारदाराचा अर्ज रदद करावा अशी विनंती सामनेवाल्‍यानी मंचास केलेली आहे.
05. सामनेवाल्‍यांनी दि. 25/04/2013 रोजी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्‍या नंतर प्रस्‍तुत केस उभयपक्षांच्‍या युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आली होती. मात्र, त्‍यानंतर दि. 20/06/2013, 29/08/2013 व 21/11/2013 रोजी पावेतो उभयपक्षांनी कोणताही युक्‍तीवाद दाखल केला नाही किंवा हजर राहून तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही, त्‍यामुळे दि. 21/11/2013 रोजी उभयपक्षांनी युक्‍तीवाद करावा अन्‍यथा प्रकरण न्‍यायनिर्णयासाठी ठेवण्‍यात येईल असे आदेश पारीत करण्‍यात आले. आज देखील उभयपक्षकार गैरहजर आहेत. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केस आम्‍ही उपलब्‍ध असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या आधारावर न्‍यायनिर्णयासाठी घेत आहोत.
06. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा
अधिकार आहे किंवा नाही ? -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
07. सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांचा जबाब नि. 11 मध्‍ये प्रस्‍तुत केस वीज मीटरशी छेडछाड करुन वीजचोरीच्‍या तसेच मंजूर भारा पेक्षा जास्‍त भार वापरण्‍याच्‍या संदर्भातील आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारदाराने वीज चोरी व अनाधिकृत रित्‍या वीज भार वापरल्‍यामुळे त्‍यास रु. 9,030/- चे वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. त्‍या बिलाची प्रत सामनेवाल्‍यांनी दस्‍तऐवज यादी नि. 12/2 ला दाखल केलेली आहे. त्‍याचप्रमाणे भारतीय विदयुत कायदा कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात आलेला मीटर तपासणी अहवाल देखील त्‍यांनी नि. 12/1 ला दाखल केलेले आहेत. भारतीय विदयुत कायदा कलम 126 प्रमाणे करण्‍यात आलेल्‍या अॅसेसमेंट शीट नि. 12/4 ला सामनेवाल्‍यांनी दाखल केलेले आहे. वरील पुराव्‍याचे अवलोकन करता प्रस्‍तुत केस ही वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने करण्‍यात येणारी आकारणी या संदर्भात असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. अॅसेसमेंट शिट नि. 12/4 स्‍पष्‍टपणे दर्शविते की, करण्‍यात आलेले अॅसेसमेंट भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 126 अन्‍वये, करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
09. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट होते की, प्रस्‍तुत केस मधील विवाद वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात येणा-या कारवाई व आकारणीच्‍या बाबतीत आहे. त्‍यामुळे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. परिणामी दि. 12/08/2010 रोजी नि. 06 खालील तक्रारदाराच्‍या लाभात जारी केलेला मनाई हुकूम रदद करण्‍यास पात्र ठरतो. प्रस्‍तुत केस च्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायसंगत ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. दि. 12/08/2010 रोजी नि. 06 खाली पारित केलेला
तक्रारदाराच्‍या लाभातील मनाई हुकूम रदद करण्‍यात येतो.
3. उभयपक्षकारांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगाव
दिनांक – 23/01/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
