निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 07/05/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/05/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 01/02/2012 कालावधी 08 महिने 25 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. नंदलाल शिवलाल जैस्वाल. अर्जदार वय 42 वर्ष.धंदा.शेती. अड.डी.यु.दराडे. रा.कोक ता.जिंतूर जि.परभणी. विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि. गैरअर्जदार. तर्फे सहाय्यक अभियंता. अड.एस.एस.देशपांडे. जिंतूर जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) गैरअर्जदारांने त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, शंकरराव चौधरी हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत.त्यांचा ग्राहक क्रमांक 542060470992 आहे.अर्जदार हा सदर जागा भाड्याने घेवुन तेथे उदरनिर्वाहासाठी स्वतः खानावळ चालवीतो. अर्जदाराचे पुर्वीचे मिटर हे नादुरुस्त होते.व त्याने या मीटर मध्ये कोणताही फेरफार केलेला नाही.दिनांक 17/04/2011 रोजी सामनेवाला हे अचानक अर्जदाराच्या खानावळीवर आले व पूर्वीचे मीटर काढून नेले त्यावेळेस कोणतीही पाहणी व स्थळपाहणी अहवाल तयार केला नाही अथवा मीटर हे प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी अर्जदारास सुचना दिली नाही.व सदर मीटरची कोणतीही तपासणी न करता अर्जदारास विज चोरीचे असेसमेंट देयक देण्यात आले.पुढे सामनेवाला यांनी त्याच वेळी अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा कोणतेही कारण नसतांना खंडीत केला व विद्युत पुरवठा जोडून मागीतला असता पुन्हा दिनांक 21/04/2011 रोजी विज चोरीचे रक्कम रु.2,01600/- दुरुस्त देयक दिले. या विद्युत देयका मध्ये किती विज वापर झालेला आहे.तसेच कोणत्या कालावधीसाठी ते देण्यात आलेले आहे.याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता त्यापैकी रक्कम रु.50,000/-चा पहिला हप्ता भरण्याचा आदेश गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिला तसेच उर्वरित रक्कमेचा भरणा दिनांक 10/05/2011 पूर्वी भरण्यास सांगीतला व जर हप्ता भरला नाही तर कलम 135 प्रमाणे फौजदारी केस करण्यात येईल. अशी धमकी अर्जदारास गैरअर्जदाराने दिली त्यामुळे दिनांक 22/04/2011 रोजी अर्जदाराने रक्कम रु.50,000/- भरल्यानंतर सामनेवाला यांनी अर्जदाराचा विज पुरवठा जोडून दिला अर्जदारावर विनाकारण विज चोरीचा ठपका ठेवुन रक्कम रु.50,000/- उकळले म्हणून अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने दिनांक 21/04/2011 रोजीचे असेसमेंट देयक रद्द करावेत.तसेच त्यादिवशी असेसमेंट देयकापोटी भरणा केलेली रक्कम रु.50,000/- परत करावी व मानसिकत्रासा बद्दल रक्कम रु.5000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3000/- द्यावेत अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत. अर्जदारानी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.6/1 ते नि.6/6 मंचासमोर दाखल केले आहे. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार विद्युत वितरण कंपनी यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी लेखी निवेदन नि.13 दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदी नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.कारण त्याने विज पुरवठा व्यापारी कारणासाठी घेतलला आहे.पुढे गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की,दिनांक 26/04/2011 रोजी प्रतिवादी व त्याच्या कर्मचा-यांनी विज चोरी रोधक अभियाना अंतर्गत अचानक अर्जदाराच्या ढाब्यावर जावुन त्याचे मिटर अर्जदाराचे उपस्थित तपासले असता मिटरचे सिल तोडून मिटर मध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आल्यामुळे मीटर जप्त करण्यात आले तसेच अर्जदारा समोर त्याच्या ढाब्याला असलेला संलग्नभार तपासला असता त्या ठिकाणी एकुण 1.015 K.W. सलग्नभार आढळून आला वास्तविक पाहता अर्जदारास मंजूर भार केवळ 20 K.W. वॅट इतकाच देण्यात आला होता ही सर्व तपासणी स्वतः अर्जदारा समोर करण्यात आली तदनंतर स्थळ तपासणी रिपोर्ट व पंचनामा तयार केला व दिनांक 19/04/2011 रोजी विद्युद कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये विज चोरीचा गुन्हा क्रमांक 166/11 अर्जदार व ग्राहक यांच्या विरुध्द दाखल केला अर्जदाराने विज चोरी केल्यामुळे त्याला रु.2,01,600/- चे असेसमेंट बिल व रक्कम रु.30,000/- चे कम्पाऊंडीग बील देण्यात आले. व अर्जदाराने व ग्राहकाने रु.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर विज चोरीचा गुन्हा मान्य केलेला आहे. व विज बिलाचे हप्ते करुन देण्याची मागणी केली.त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराला 50,000/- हप्ता करुन दिला व त्याने दिनांक 22/04/2011 रोजी भरुन विज पुरवठा चालू करुन घेतला सदरचे प्रकरण हे विज चोरी संदर्भात असल्यामुळे या मंचास प्रस्तुतचा वाद चालविण्याचा अधिकार नाही.म्हणून वरील सर्व कारणास्तव अर्जदाराचा तक्रार अर्ज रक्कम रु.6000/- च्या खर्चासह फेटाळण्यात यावा.अशी विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.16/1 ते 16/4 वर मंचासमोर दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार व ग्राहकावर विज चोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे या मंचासमोर प्रस्तुतचा वाद चालविता येणार नाही.या प्रकणाचा निर्णय घेतांना मुख्यत्वेकरुन हाच मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल मंचासमोर गैरअर्जदार व अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राची पडताळणी केली असता गैरअर्जदाराने घेतलेल्या बचावात तथ्य असल्याचे जाणवते.अर्जदार व ग्राहकावर दिनांक 19/04/2011 रोजी विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये गुन्हा गु.रं.नं.166/2011 दाखल झाल्याचे शाबीत झाल्यामुळे (नि.16/3, नि6/1) सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. असे मंचाचे मत आहे.रिपोर्टेड केस Ishwarsing V/s dakshin hariyana vidyut prasaran nigam ltd. 2011 ( T & 649 (CP) (NCDRC) मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, Imp: Point. The consumer forum have no jurisdiction to go in to the issues of theft of electricity by the electricity consumer. मा.राष्ट्रीय आयोगाने व्यक्त केलेले उपरोक्त मत सदर प्रकरणाला तंतोतंत लागु पडते. म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. 2 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |