निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 03/08/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 03/08/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 16/12/2010 कालावधी 04 महिने 13 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. भानुदास पि.सखाराम शेरे. अर्जदार वय 39 वर्षे,धंदा.शेती व खाजगी नोकरी. अड.अनिल पा.ताठे. रा.मोशीकॉलच्या पाठीमागे.परभणी. विरुध्द कार्यकारी अभियंता. गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. अड.एस.एस.देशपांडे. जिंतूर रोड.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) अवास्तव विज बिला बद्दल प्रस्तुतची तक्रार आहे. अर्जदाराचे मोशीकॉल परभणी येथे स्वतःचे घर आहे.त्याने गैरअर्जदाराकडून घरगुती वापराचे विज कनेक्शन घेतलेले आहे.कनेक्शन घेतल्यापासून गैरअर्जदाराच्या कर्मचा-याने प्रत्यक्ष रिडींग न घेताच बिलावर RNA असे शेरा मारुन अंदाजे 33 ते 59 युनिटची बिले आता पर्यंत देत आले आहेत.रिडींग प्रमाणे बिले मिळण्यासाठी अर्जदाराने अनेकवेळा तक्रारी केल्या परंतु गैरअर्जदाराने दाद दिली नाही तारीख 21/07/2010 रोजी गैरअर्जदारांच्या भरारी पथकाने मिटरची तपासणी करुन प्रत्यक्ष रिडींग व दिलेल्या देयकामध्ये 8810 युनिटचा फरक असल्याचे सांगुन अर्जदाराने व्यापारी कारणासाठी विज वापरली असा ठपका ठेवुन निघुन गेले त्यानंतर अचानक 8810 युनिटचे रु.1,07,513/- चे वीज अधिनियम कलम 126 नुसार अवास्तव रक्कमेचे बिल दिले व बिल भरले नाहीतर विज पुरवठा खंडीत केला जाईल अशी धमकीही दिली.म्हणून त्याची कायदेशिर दाद मिळणसाठी ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदाराने तारीख 27/07/2010 चे दिलेले देयक रद्द व्हावे, मानसिकत्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.7 लगत माहे जानेवारी, मार्च, जुन व जुलै 2010 ची बिले व सप्टेंबर 09 चे बिल अशी 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्या नंतर अड.एस.एस.देशपांडे यांनी तक्रार अर्जावर म्हणणे देण्यासाठी 3 वेळा अर्ज देवुन मुदत मागितल्या त्या मंजूर केल्या होत्या पंरतु त्यानंतरही नेमले तारखेस संधी देवुनही गैरअर्जदार तर्फे लेखी जबाब सादर न केल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तारीख 30/11/2010 रोजी No Say चा हुकूम पारीत केला. सुनावणीच्या नेमले तारखेस अर्जदार तर्फे अड.दराडे यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्त्र. 1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास तारीख 27/07/2010 चे विज अधिनियम कलम 126 अन्वये रु.1,07,513/- चे अवास्तव व बेकायदेशिर बिल देवुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 कारणे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून घरगुती वापराचे विज कनेक्शन घेतल्यापासून आजतागायत एकदाही प्रत्यक्ष्य रिडींग घेवुन रिडींग प्रमाणे विज वापराची बिले दिलेली नाहीत असे शपथपत्रातून शपथेवर सांगितलेल असल्यामुळे ते खोटे मानता येणार नाही.पुराव्यातून देखील ही गोष्ट शाबीत करण्यासाठी अर्जदाराने नि.7 लगत जी बिले दाखल केलेली आहेत त्यातील माहे जुन 2010 च्या बिलात ( नि.7/2) चालू रिडींगच्या तपशिला खाली RNA म्हणजे रिडींग उपलब्ध नाही. माहे मार्च 2010 च्या बिलात (नि.7/3) देखील चालू रिडींगच्या खाली RNA माहे जानेवारी 2010 च्या बिलात (नि.7/4) चालू रिडींग तपशिला खाली RNA माहे सप्टेंबर 2009 च्या बिलात (नि.7/6) चालू रिडींग तपशिला खाली RNA असे शेरे मारुन व सर्व बिलात मागिल रिडींग 1464 असे स्थिर दाखवुन सरासरी 33 युनिटची विज बिले दिलेली आहेत. तारीख 21/07/2010 रोजी गैरअर्जदाराच्या भरारी पथकाने अर्जदाराच्या घरातील मिटरची तपासणी करुन अर्जदाराकडून व्यापारी कारणासाठी विज वापर केल्याचे सांगून त्याला तारीख 27/07/2010 चे वीज अधिनियम 2003 चे कलम 126 अन्वये असेसमेंट बिल रु.1,07,513/- दिले होते. अर्जदाराने विजेची चोरी करुन विज वापरली असा ठपका ठेवुन गैरअर्जदारांनी जे वरील बिल दिलेले आहे हे स्पष्ट होते.परंतु अर्जदाराने वीजेची चोरी करुन वीज वापरली याबाबतचा कसलाही ठोस पुरावा मंचासमोर सादर केलेला नाही.तसेच विज चोरी केल्यासंबंधीचा स्पॉट पंचनामा केलेला असल्याचा पुरावाही नाही किंवा स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्टचा पुरावाही दाखल केलेला नाही.त्यामुळे दिलेले असेसमेंट बिल योग्य आहे हे मुळीच ग्राह्य धरता येणार नाही. विज कनेक्शन घेतल्या पासून एकदाही गैरअर्जदारांचे कर्मचारी रिडींग घेण्यासाठी आले नाहीत व अंदाजेच आजपर्यंत बिले देवुन अर्जदारावर निश्चितपणे अन्याय केलेला आहे.हे पुराव्यातून सिध्द झाले आहे.ग्राहक मंचात अर्जदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केल्यावर नोटीस स्वीकारुन देखील नेमले तारखेस गैरअर्जदार हजर राहिले नाहीत किंवा आपले लेखी म्हणणे सादर केले नाही त्याअर्थी अर्जदाराची तक्रार त्यांनी एकप्रकारे मान्यच केली आहे असे मानावे लागेल. प्रत्यक्ष रिडींग प्रमाणे बिले मिळावेत म्हणून अर्जदाराने वारंवार विनंत्या व अर्ज करुनही गैरअर्जदाराने त्याकडे दुर्लक्ष करुन निष्काळजीपणा केलेला आहे. या बाबतीत त्यांच्याकडून सेवात्रुटी झालेली आहे.याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.त्यामुळे तारीख 27/07/2010 चे दिलेले वादग्रस्त बिल कोणत्याही ठोस पुराव्या विना दिलेले असल्यामुळे ते निश्चितपणे रद्द होण्यास पात्र ठरते.या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिपोर्टेड केस 2007 (2) सी.पी.आर.पान 463 (एन.सी.) असे मत व्यक्त केले आहे की, Assessment bill under section 126 Indian Ele.Act.2003 when electricity department failed to prove allegation of theft by tempering the meter by cogent and realiable evidence of any checking report by meter reader and meter testing by any independent agency.the electricity department ( HYPNAL) cannot be justified in imposing penalty.हे मत प्रस्तुत प्रकरणालाही लागु पडते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चा उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास तारीख 27/07/2010 चे असेसमेंट बिल रद्द करण्यात येत आहे. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |