::: तक्रार खारीज करणेबाबत विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/06/2018 )
माननिय सदस्या श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित करण्यात येत आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता याने दाखल केलेले विज देयक प्रतीवरुन संदीप काशीराव वाघ हा विरुध्द पक्ष यांचा ग्राहक आहे, असे दिसते. तसेच सदर तक्रार ही ग्राहक संदीप काशीराव वाघ यांच्या बिलाचा वाद घेवून त्यांचे वडील काशीराव भीमराव वाघ यांनी मंचासमोर दाखल केली आहे. यावर विरुध्द पक्षाचा तिव्र आक्षेप असा आहे की, सदर तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर हक्क व अधिकार काशीराव वाघ यांना तक्रारकर्त्याने दिलेला नाही, कारण प्रकरणात दाखल केलेले विशेष अधिकारपत्र हे कायद्यानुसार नाही. त्यामुळे तक्रार खारिज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी रेकॉर्डवर द बॉंम्बे स्टॅम्प अॅक्ट 1958 चे अॅक्ट 48 ची प्रत दाखल केली आहे. त्यावरुन असा बोध होतो की, सदर विशेष अधिकारपत्र हे 100/- रुपयाच्या स्टँम्पवर लिखीत पाहिजे. तक्रारकर्ता याने दाखल केलेले विशेष अधिकारपत्र हे द बॉंम्बे स्टॅम्प अॅक्टमधील तरतुदीनुसार नाही किंवा काशीराव भीमराव वाघ यांना तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण चालवण्याबाबत अधिकार दिलेले आहेत, हे दर्शविणारे, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसारचे अधिकारपत्र दाखल केलेले नाही.
3) प्रस्तुत तक्रारीत, तक्रारदाराचा वाद हा दिनांक 10/11/2017 च्या देयकाबाबतचा आहे. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, सदर देयकावर INACCS असे लिहलेले आहे, त्यामुळे चालू रिडींगचा बोध होत नाही. परंतु सदर देयक हे रक्कम 3,870/- चे दिलेले आहे. याबद्दल विरुध्द पक्षाकडे विचारणा केली असता, त्यांनी समर्पक ऊत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी अशी प्रार्थना केली आहे की, मा. मंचाने तक्रारकर्त्याशी संबंधीत सर्व कागदपत्र बोलावून तक्रार मंजूर करावी व विरुध्द पक्षाकडून रुपये 10,000/- शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच प्रकरणाचा खर्च वसुल करुन देण्यात यावा.
4) यावर विरुध्द पक्षाने सी.पी.एल. दस्त दाखल करुन, असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यास ऑक्टोंबर 2017 चे देयकाबद्दल नोव्हेंबर 2017 च्या देयकात INACCS योग्य ते क्रेडीट रक्कम रुपये 571.09/- पैसे विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले आहे व हे बील ग्राहक संदिप वाघ यांनी भरलेले आहे. तसेच विरुध्द पक्षाचे वीज पुरवठा नियमानुसार INACCS बद्दल सरासरीचे देयक ग्राहकांना देता येते, मात्र त्यानंतर याबद्दलची वजावटही देयकात देता येते, त्यामुळे यात गैर नाही.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचे कथन एैकल्यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याच्या ऑक्टोंबर 2017 च्या विद्युत देयकात विरुध्द पक्षाने जरी INACCS लिहीलेले आहे तरी, त्याबद्दलची वजावट नोव्हेंबर 2017 च्या विद्युत देयकात दिली आहे, असे सी.पी.एल. दस्तावरुन दिसते. परंतु या बाबीचा ऊहापोह तक्रारदाराने तक्रारीत केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई मंजूर करण्याइतपत विरुध्द पक्ष यांची सेवा न्युनता आढळत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यायोग्य आहे. सबब अंतिम आदेश, खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सिध्दतेअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ. एस.एम.उंटवाले)
सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri