ग्राहक तक्रार क्रमांकः-548/2009 तक्रार दाखल दिनांकः-26/08/2009 निकाल तारीखः-05/12/2009 कालावधीः-00वर्ष03महिने09दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्रीमती कल्पना चंद्रकांत पवार. ए.104 बीन्द्रावन बिल्डींग,एवरश कॉम्प्लेक्स,100फुटी रोड,डीवानमन, वसई(प)401 201 ठाणे. ...तक्रारकर्ता विरुध्द कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी लि., वसई रोड(प)वसई सर्कल,ठाणे. ...वि.प. उपस्थितीः-तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः-श्री.के.एस.कांबळे विरुध्दपक्षातर्फे वकीलः-श्री.व्ही.आर.यादव. गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य -निकालपत्र - (पारित दिनांक-05/12/2009) सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा यांचेद्वारे आदेशः- 1)तक्रारदार हिने नि.1प्रमाणे दिनांक26/08/2009 रोजी तक्रार अर्ज मंचात दाखल करुन विनंती मागणी केलेली आहे की, 1)तात्काळ मिटर लावणेत यावे व विज पुरवठा सुरु करणेत यावा.2)नियमाप्रमाणे प्रत्येक मासिक बिल मिटर रिडींगप्रमाणे देणेत यावे.3)मानसिक, शारिरीक त्रास झाला म्हणून नुकसान भरपाई 45,000/- रुपये मिळावेत अशी मागणी केली आहे. 2)विरुध्दपक्षकार यांना मंचामार्फत नोटीस मिळाल्याने मंचात हजर होऊन निशाणी 10प्रमाणे दिनांक04/11/2009रोजी लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणे. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्जातील मजकूर मान्य व कबुल नाही. तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत,1999 पासून थकीत विज रक्कम भरलेली 2/- नाही.अनधिकृतपणे कनेक्शन घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने विद्युत पुरवठा खंडीत करणेत आला आहे तो बरोबर आहे. सर्व रक्कम भरणेस भाग पडावे असे नमूद केलेले आहे. 3)तक्रारदार यांचा अर्ज, विरुध्दपक्षकार यांचा लेखी जबाब, तक्रारदार यांचे रिजॉईंडर, उभयतांची कागदपत्रे, लेखी युक्तीवाद यांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले व कारण मिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले. 3.1)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारकर्ती ही ग्राहक नाही असे आक्षेप घेतले आहेत. पण ते आक्षेप त्यांचेच लेखी जबाबातून त्यांनीच खोडून काढलेले आहेत. व त्या कथनास,मजकुरांस पुरावा म्हणून विरुध्दपक्षकार यांनीच तक्रारकर्ती यांचे सदनिका नं.ए.104चा खातेउतारा जोडलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी बिल्डरकडून सदनिका सन1993ला खरेदी केली व ते त्या ठिकाणी रहातात हे सिध्द होते. तसेच विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना बिल्डर यांचेच नांवे 1993पासून 2009 पर्यंत सातत्याने विद्युत पुरवठा मिटरवरुन केलेला आहे. म्हणजे याबाबींची पुर्णपणे खात्री आहे की, तक्रारदार यांचेकडे स्वतःचे नांवे मिटर नसून बिल्डर यांचे नांवे मिटर असल्याने वैयक्तीक नांवावर मिटर नाही. पण विरुध्दपक्षकार यांनी त्याबाबीस, प्रकारास मंजुरी दिली आहे व तक्रारदार यांचेकडून नियमित विज वापरांची देयके रक्कम स्विकारलेली आहे हे ही स्पष्ट होते. दिनांक12/08/2009पासून खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा हा अनधिकृतपणे विज कनेक्शन घेतले होते हे निदर्शनास आले. म्हणून प्रथम विद्युत पुरवठा खंडीत केला हे म्हणणे खोटे,चुकीचे व निकालस असल्याने मान्य व गृहीत धरण्यात आलेले नाही. विरुध्दपक्षकार हे मंचापुढे खोटे मजकूर सांगून व त्यावर प्रतिज्ञालेख(ऑफिडेव्हीट)दाखल करुन मंचाची दिशाभुल केलेली आहे हे मान्य व गृहीत मंचाने धरणे न्यायोचित,विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे. म्हणून संबंधीत अधिकारी व कर्मचा-यावर दंडात्मक कारवाई करणे हे प्रथम उचित ठरणार आहे. म्हणून तसे आदेश पारीत पुढे करणेत आले आहे. 3.2)तक्रारदार यांनी सन1999 पासून आजतागायत थकीत रक्कम देयके भरली नाहीत हे सिध्द करण्यासाठी विरुध्दपक्षकार यांनी खातेउतारा दरमहिन्यास सन 1999पासून आजतागायत दाखल केलेले आहे. त्या खातेउता-याची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता,ग्राहक क्र.001090379119 हा मेसर्स एव्हरशाईन बिल्डर्स, एव्हरशाईन कॉम्प्लेक्स, 3/- डीवानमन, वृंदावन बिल्डींग104/ऐ असे नमुद आहे.यावरुन विरुध्दपक्षकार यांना प्रथम पासून आजअखेर हा मुद्दा स्पष्टपणे नाहीसा आहे की विद्युत मिटर बिल्डरने अद्याप ग्राहकांचे/सदनिकांधारकांचे नांवे करुन दिलेले नाही.पण जे मिटर आहे त्यावरुन येणारे देयक तक्रारदार यांचेकडून वसुली करणे सुरु आहे हे स्पष्टपणे सत्य आहे. खाते उतारा पडताळणी केला असता जानेवारी1998पासून थकीत रक्कम 13,822.20 पैसे येणे बाकी आहे हे स्पष्टपणे दिसते. पण ही थकीत रक्कम केव्हा पासून कुणाची कशी आहे हे विरुध्दपक्षकार यांनी स्पष्ट सबळ पुराव्याने सिध्द केलेले नाही. म्हणून या ठिकाणी दोन शंकास्पद प्रश्न मंचापुढे उपस्थित होतात की 1)जर तक्रारदार यांना देयके देत होते तर त्या देयकांत ही थकीत रक्कम का नमुद केली जात नव्हती? व 2)ज्या विरुध्दपक्षकार यांचा खातेउतारा संणकीकृत आहे तर तक्रारदार यांना देणेत येणारी देयके ही हाताने लिहून तयार करुन कां? दिली जातात.असे शंकास्पद प्रश्न उपस्थित होतात व त्या प्रश्नांचे उत्तरावरच सर्व कांही अवलंबून आहे तेच स्पष्ट होते. विरुध्दपक्षकार यांनी 1993ते1999 पर्यंत तक्रारदार यांचेकडे थकीत बाकी होती हे प्रथमपासून आजतागायत तक्रारदार यांचे निदर्शनास कां? आणून दिली नाही. ती रक्कम वसुल करणेचा प्रयत्न कां? केला नाही. विरुध्दपक्षकार यांनी 1999पासून 2009 पर्यंत 11 वर्षे थकीत बाकी कशी? व कां? ठेवली व आंता 11 वर्षानंतर एकरकमी रक्कम वसुल करण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडीत केला आहे तो योग्य व बरोबर व कायदेशीर आहे कां.? असे प्रश्न निर्माण होतात. विरुध्दपक्षकार यांनी दाखल केलेला खातेउतारा हा सुध्दा संशयास्पद कां? आहे यांचा खुलासा पुढील प्रमाणे. खातेउतारा कुणी,केव्हा,कशावरुन किंवा कोणते रेकॉर्डवरुन,रजिस्टरवरुन तयार केला. केव्हा केला तो खंरा आहे किंवा नाही याबाबत संबंधीत व्यक्ती कर्मचारी यांचा कोणताही पुरावा प्रतिज्ञालेख नाही. त्यामुळे खास तयार करुन दाखल केला आहे हे मान्य व गृहीत धरणे न्यायोचित,विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे. 3.3)विरुध्दपक्षकार यांनी बिल्डर यांचे नांवे अद्याप मिटर कां? ठेवले, बिल्डर यांने कांही रक्कम भरणा करण्याची असल्यास त्यांचा तगादा ग्राहकांस/सदनिका धारकांस लावता येईल कां.? व अद्याप त्यांचे नांवे मिटर कां? ठेवले यांची विचारणा 12 वर्षात बिल्डरकडे कां? केली नाही. तक्रारदार यांचे दरमहा सर्वसाधारणपणे 1400.00 रुयाचे आसपांस/अंदाजे 310 युनिटचे देयक येते हे जरी गृहीत धरले तरी हाताने लिहिलेले देयक कां? देत होते. व 4/- थकीत रक्कम जेव्हा दाखवत रहातात तेव्हा सहाजिकच ती भरणा न केल्यास विरुध्दपक्षकार हे त्यांचे नियम लावून खालील रक्कम, व्याजावर व्याज, इतर कर आकारण्या, चार्जेस हे वाढवतच लावतात. त्यामुळे रकमेच्या अंकात वाढ होत गेलेली आहे व त्यांचा दबाव ग्राहकांवर जबरदस्तीने लादला गेला आहे हे सिध्द होते. म्हणून विरुध्दपक्षकार यांनी सेवा देतांना योग्य ती दिलेली नाही. काळजी घेतलेली नाही. म्हणून सेवेत त्रुटी केली आहे. निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला आहे व तक्रारदार यांना त्रास दिलेला आहे. तक्रारदार यांचे नांव मिटरवर केल्याशिवाय वाद सुटणार नाहीत. 3.4) विरुध्दपक्षकार यांनी अखेर 26/03/2009 रोजी पी.डी.बील 56,080/- दिले आहे तेही हाताने लिहीलेले आहे. त्यामध्ये अन्य कोणताही तपशिल सविस्तर नमुद केलेला नाही. दिनांक12/08/2009 रोजी विद्युतपुरवठा खंडीत केलेला आहे तो ही सर्व रक्कम भरणेकरींता व अनधिकृत विद्युत पुरवठा घेतला हा ठपका ठेवून कायमस्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केला आहे तो चुकीचे तत्वावर केलेला आहे हे स्पष्टपणे सिध्द झालेले आहे. विरुध्दपक्षकार कंपनी ही अनेक वर्षे अनेक वेळा कोणत्याही ग्राहकांवर उपकार करीत बसणारी कंपनी नाही. म्हणून मोठे देयक देवून तात्पुरती रक्कम भरुन घेवून ग्राहकांस दिलासा दिला आहे हे दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न हा फोल आहे. तक्रारदार यांनीही वेळोवेळी विज वापरांचे देयक भरणा केलेले आहे हेही मान्य करणे न्यायोचित,विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे . कारण जर तेही देयक भरणा केले नसते तर यापुर्वीच विद्युत पुरवठा खंडीत केला असता.56080/- रुपये ही थकीत बाबी संशयास्पद आहे. असे असलेतरी उभयपक्षकारांनी एकत्रात येवून हा वाद मिटवणे आवश्यक होते. पण ते न घडलेने शेवटी मंचास अशा प्रकारच्या केसीसमध्ये वाद मिटवण्यासाठी कांहीनां कांही मार्ग काढणे व वाद मिटवणेचे कायदयाने घालून दिलेली जबाबदारी, कर्तव्य आहे. त्यांचे पालन कोणावरही अन्याय न होता समान न्याय,नैसर्गिक न्याय व सोशल न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणून पुढील आदेश. -आदेश - 1)तक्रारदार हे विरुध्दपक्षकार यांचे ग्राहक आहेत. 2)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना बिल्डरचे नांवेच मिटरद्वारे सदनिकेस विद्युत पुरवठा केलेला आहे. म्हणून तो 'उपभोगता' ठरतो. व सतत देयके भरत आलेले असल्याने सदर तक्रार अर्ज दाखल करणेच्या पुर्ण हक्क व अधिकार 5/- आहे. म्हणून मंचाने तक्रार अर्ज दाखल करुन घेवून निर्णय दिलेला आहे. 3)विरुध्दपक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी,निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला आहे व मानसिक,शारिरीक व आर्थिकत्रास तक्रारदार यांना दिलेला आहे हे घोषित करणेत आलेले आहे. 4)विरुध्दपक्षकार अधिकारी व संबंधीत कर्मचारी यांनी आपले कर्तव्य बजावण्यात प्रामाणिकपणा पार पाडण्यात खोटी माहिती, ऑफिडेव्हीट घालून देऊ नये, तशी दखल घेणेचे ताकीद देण्यात येत आहे व पुढील कार्यवाही दंडाची माफ केलेली आहे. 5)तक्रारदार यांना दिलेले वादीत देयक रुपये56,080/- हे देयक चुकीचे तत्वावर दिलेले आहे. म्हणून या वादीत देयकांपैकी 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त)तक्रारदार यांचेकडून भरुन घ्यावी व त्वरित मिटर लावून दयावे, या रकमेवर व्याज व अन्य आकारण्या लावणेत येवू नयेत. 6)रक्कम भरणा केल्यापासून 48 तासांचे आंत विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन दयावा. 7)बिल्डरला नोटीस काढून सदनिका धारकांचे नांवे विजमिटर करुन देण्यास भाग पाडावे व त्या दृष्टीने कायदेशीर कारवाई करावी. 8)उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च स्वतः सोसावा. 9)सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. 10)तक्रारदार यांनी मा.सदस्यांकरीता तक्रार दाखल केलेल्या दोन प्रती (फाईल)त्वरीत परत घेऊन जाव्यात.अन्यथा मंच जबाबदार राहणार नाही. म्हणून केले आदेश. दिनांकः-05/12/2009 ठिकाणः-ठाणे
(श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील) सदस्य अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|