जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 91/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 29/02/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 06/09/2008 समक्ष – मा.श्री.सतीश सामते - अध्यक्ष (प्र.) मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. डॉ.शशिकांत पि. श्रीनिवास देशपांडे वय, 53 वर्षे, धंदा, वैद्यकीय व्यवसाय अर्जदार. रा. वजीराबाद, नांदेड जि. नांदेड. विरुध्द. 1. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत अधिक्षक अभिंयता, नांदेड, हिंगोली गेट, नांदेड. 2. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत कार्यकारी अभिंयता, हिंगोली गेट, नांदेड. गैरअर्जदार 3. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत उप कार्यकारी अभियंता, शहर वीभाग क्र.1, नांदेड. 4. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत उपकार्यकारी अभिंयता, वजीराबाद नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. एस.एल.बोटलवार गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.सतीश सामते, अध्यक्ष (प्र.) ) गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीच्या सेवेच्या ञूटीबददल अर्जदार यांनी आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविली आहे. अर्जदार हे वजीराबाद नांदेड येथे श्रीनिवास रुग्णालय या नांवाने स्वंय रोजगारातून स्वतःची उपजिविका चालविण्यासाठी वैद्यकीय व्यवसाय करतात. त्यांनी त्यासाठी ग्राहक क्रंमाक 550010347467 याद्वारे विज पूरवठा घेतला आहे. विज मिटर हे चांगल्या परिस्थितीत असून विज वापर संबंधी अचूक रिंडींग दाखवते व या बददल अर्जदार यांची कूठलीही तक्रार नाही. याप्रमाणे दि.15.12.2005 रोजी विज चोरी संबंधीचे आकारणी देयक रु.45,140/- चे अर्जदार यांना देण्यात आले. यात गैरअर्जदाराने अर्जदाराने किती यूनिटची चोरी केली या बददलची कोणतीही माहीती अर्जदार यांना दिली नाही. शिवाय चोरी केल्या संबंधीचा पंचनामा गैरअर्जदार यांच्या तर्फे करण्यात आलेला नाही. दि.17.03.2006 रोजी स्वतःहून देयक रक्कम रु.15,000/- अर्जदाराने भरले आहे व दि.2.3.2006 रोजी लेखी तक्रार नोंदवून सदरील विज देयक चूकीचे आहे व ते रदद करण्यात यावी असे गैरअर्जदार यांना पञ दिले. दि.8.2.2006 रोजी रु.22,540/- व दि.28.3.2006 रोजी रु.10,000/- गैरअर्जदार यांना देण्यात आले. दि.19.02.2006 रोजी दाखवलेली विज देयकाची रक्कम अर्जदारास मान्य नाही.यात थकबाकीही समाविष्ट आहे. दि.17.03.2007 रोजी परत लेखी तक्रार नोंदवून विज देयक रदद करण्यास सांगितले आहे. गैरअर्जदारांनी झालेल्या चूकीची दूरुस्ती करण्याच्या विनंतीचा विचार केलेला नाही. गैरअर्जदाराने विज मिटर नंबर 8001723891 या मिटरमध्ये तांञिक बीघाडा संबधी कूठलीही तक्रार केलेली नाही किंवा सदरील मिटर हे विद्यूत निरिक्षकाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले नाही. सदरील मिटरमध्ये दाखविण्यात आलेली रिडींग बरोबर असताना गैरअर्जदाराने कूठलीही लेखी सूचना न देता मिटर नंबर 8000084928 काढून त्याठिकाणी हे नवीन मिटर बसविले व मिटर सदोष असेल तर ताबडतोब बदलण्याऐवजी एक वर्षानंतर बदलले. अर्जदार यांनी लेखी तक्रार करताना सूध्दा दि.31.03.2007 रोजी रु.50,000/- व दि.03.10.2007 रोजी रु.2500/- गैरअर्जदाराकडे भरलेले आहेत. व अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीची दखल न घेता खोटे व त्यांस काही नोटीस न देता दि.25.02.2008 पर्यत रक्कम न भरल्यास विज पूरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी धमकी दिली.गैरअर्जदार यांनी यासंबंधी कूठलाही पूरावा नोंदविलेला नाही. अर्जदाराची मागणी आहे की, विज चोरीचे रु.45,140/- दि.30.12.2005 चे विज देयक हे बेकायदेशीर ठरवावे व दि.09.02.2008 रोजी देण्यात आलेले विज देयक यातील थकबाकीसह रक्कमेवर आकारलेली व्याजाची रक्कम रदद करावी, मानसिक ञासापोटी व नूकसान भरपाई बददल रु.25,000/- मंजूर करावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी आपले लेखी म्हणणे संयक्तपणे वकिलामार्फत दाखल केलेले आहे. अर्जदाराला सेवेत कोणतीही कमतरता दिलेली नसताना जाणूनबूजून खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. म्हणून तक्रार खारीज करावी. दि.30.12.2005 रोजी देण्यात आलेले विज देयक चूकीचे आहे व तक्रार अर्ज दि.29.02.2008 रोजी दाखल केलेला आहे म्हणून तक्रार ही मूदतबाहय आहे असा आक्षेप घेतला आहे. अर्जदाराने कंपनीच्या अधिका-या विरुध्द वैयक्तीक तक्रार दाखल केलेली आहे. वास्तविक, या वीभागाचा प्रमूख या प्रकरणात कार्यकारी अभिंयता हे आपला बचाव करु शकतात. त्यामूळे वर उल्लेखीत अधिका-याच्या विरुध्द हे प्रकरण दाखल केलेले आहे हे चूकीचे आहे. अर्जदाराचा दूसरा आक्षेप की, विज वापर हा व्यावसायीक कारणासाठी आहे म्हणून ते ग्राहक होत नाहीत. अर्जदाराचे मिटर हे चांगल्या स्थितीत होते व नियमितपणे अचूक रिंडींग दाखवलेली होती हे म्हणणे चूकीचे आहे. विज कर्मचा-याने केलेली तपासणीमध्ये सदर मिटरचे सिल तोडण्यात आलेले आढळून आले आहे. ते मिटर चांगल्या परिस्थितीत होते हे म्हणणे चूकीचे आहे. दि.15.12.2005 रोजी विज देयकाचा भरणा केला हे म्हणणे चूकीचे आहे. अर्जदारास विज चोरी बाबत सरासरी देयक देण्यात आलेले आहे व ते दि.30.12.2005 रोजी रु.45,140/- चे दिलेले आहे. या देयकामध्ये रिंडीग लिहीण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे विज चोरी केल्या संबंधी पंचनामा केलेला नाही हे म्हणणे चूकीचे आहे असा पंचनामा करण्यात आलेला आहे व या पंचनाम्यावर अर्जदार यांची स्वतःची सही आहे. दि.17.03.2006 चे रु.15,000/- चे पार्ट पेमेंट बिल अर्जदार यांच्या विनंतीनुसार देण्यात आलेले आहे. अर्जदाराच्या अर्जामूळे कूठलेही विज देयक रदद होत नसते. दि.19.07.2006 रोजीच्या विज देयकाची थकबाकी दाखवलेली आहे ती मागील विज देयक न भरल्यामूळे आपोआप दाखविण्यात आलेली आहे. ज्या मिटरची सिले संबंधीत व्यक्तीने तोडून त्या मिटरमध्ये बदल केला असेल ते विज मिटर विद्यूत निरिक्षकाकडे पाठविण्याची गरज नाही. फेब्रूवारी 2006 मध्ये जून,2005 ते फेबू्वारी 2006 या कालावधीमध्ये विज पूरवठा चालू असताना रु.55,493.45 चे बिल व दि.08.02.2006 रोजी रु.22,540/- चे बिल दि.28.03.2006 रोजी रु.10,000/- ची बिले अर्जदाराने भरली आहेत व मे, 2006 ते आगस्ट,2007 या कालावधीमध्ये दि.31.07.2007 रोजी रु.50,000/- चा भरणा केला आहे. दि.03.10.2007 रोजी रु.2500/- भरणा केलेले आहेत. दि.25.02.2008 रोजी पर्यत विज देयक न भरल्यास विज पूरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी धमकी दिली ही बाब खोटी आहे. दि.29.02.2008 रोजी पर्यत विज पूरवठा खंडीत करण्यात आलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी दि.13.12.2005 रोजी आकस्मीक भेट देऊन पाहणी केली असताना तिथे तिन फेजचे कमर्शियल कनेक्शन असल्याचे आढळले, मिटर बॉडीचे लाल रंगाचे 257179 या क्रंमाकांचे सिल तूटलेले होते यांचा पंचनामा करण्यात आला. स्थळ पाहणी अहवाल यावर अर्जदाराने स्वतःची सही केली आहे. या अहवालावर आधारीत झालेलया चोरीचे यूनिट 4950 आढळून आले व हे दि.30.05.2005 रोजी देण्यात आले व दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर अर्जदाराने तक्रार दाखल केली. त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार खोटी असल्याकारणाने ती खर्चासह खारीज करावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपली साक्ष श्री.शांतीलाल सिताराम चौधरी यांच्या द्वारे नोंदविली. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मूदतीत आहे काय ? होय. 2. गैरअर्जदारांच्या सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांना देण्यात आलेले विज चोरीचे बिल दि.30.05.2005 रोजीचे आहे. तक्रार अर्ज हा दि.29.02.2008 रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यामूळे तक्रार मूदतबाहय आहे असा गैरअर्जदार यांनी आक्षेप घेतला आहे. जे विज देयक देण्यात आले यानंतर अर्जदाराच्या विनंतीवरुन दि.17.3.2006 रोजी रु.15,000/- चे पार्ट पेंमेटचे बिल अर्जदारांना दिलेले आहे व त्यांने ते भरले आहे. यानंतर अर्जदाराने दि.2.3.2006 रोजी लेखी तक्रार नोंदवून सदरील विज देयक चूकीचे आहे व ते ररद करण्यात यावे असे म्हटले आहे. दि.19.9.2006 रोजी देखील सदरील विज देयक मान्य नाही असे म्हटले आहे. विज देयक मान्य नसल्या बाबतचा पञव्यवहार अर्जदाराने दाखल केलेला आहे. याप्रमाणे परत दि.19.12.2007 रोजी विज देयकावीषयी काय तो नीर्णय घ्यावा व मला 15 दिवसांत कळवावे असा अर्ज दिलेला आहे व त्यांस गैरअर्जदार यांनी उत्तर दिलेले नाही. किंवा हे विज देयक ररद होऊ शकत नाही असे कळवलेले नाही किंवा विज देयक जर चोरीचे असेल तर बिलाच्या वसूलीवीषयी गैरअर्जदार यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा कंपाऊडींग बिल ही देण्यात आलेले नाही, तसेच पोलिसामध्ये गून्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. दूसरे म्हणजे अर्जदाराने विज चोरीचे देयक भरले नाही व आज तिन ते साडेतिन वर्षानंतर देखील गैरअर्जदाराने त्यांचा विज पूरवठा खंडीत केलेला नाही म्हणून अर्जदार यांचे कॉज ऑफ अक्शन हे चालूच आहे व गैरअर्जदार यांनी त्यांस नकार दिलेला नाही म्हणून अर्जदार यांची तक्रार ही मूदतीत येते. मूददा क्र. 2 ः- गैरअर्जदार यांचा आक्षेप आहे की, पदनामाने कंपनीचे विरुध्द तक्रार न करता कंपनीच्या अधिका-याच्या विरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. परंतु ही तक्रार वैयक्तीक नसून कंपनीच्या विरुध्द आहे व अर्जदारारने या संबंधी दूरुस्ती करुन अधिका-यामार्फत विज कंपनीच्या विरुध्द तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांच्या लेखीम्हणण्याप्रमाणे फक्त कार्यकारी अधिकारी हेच सक्षम अधिकारी असून ते कंपनीच्या तर्फे वीभाग प्रमूख या नात्याने कारवाई दाखल करु शकतात अथवा आपला बचावही करु शकतात. त्यामूळे गैरअर्जदार क्र.2 च आवश्यक अधिकारी आहेत परंतु आमच्या मते त्या वीभागाचे पूर्ण काम हे गैरअर्जदार क्र.4 करतात व यांनाच ही संपूर्ण माहीती असते व त्यांच्या माहीतीच्या आधारे गैरअर्जदार क्र. 2 हे तक्रारीस उत्तर देऊ शकतात. म्हणून गैरअर्जदार क्र.4 यांना कायम ठेवणे आवश्यक आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांचा प्रत्यक्ष संबंध नसल्याकारणाने यांना या प्रकरणातून वगळण्यात येईल. गैरअर्जदार यांनी व्यावसायीकतेच्या मूददा वीषयी आक्षेप घेतला आहे पण अर्जदाराने सूरुवातीलाच आपल्या अर्जात ते वैद्यकीय व्यावसायीक आहेत व ते स्वतःच्या उपजीवीकेसाठी व्यवसाय करतात असे म्हटले आहे. हे रुग्णालय धर्मार्थ किंवा सेवाभावी संस्थाकडून चालवले जात नाही व अर्जदार हे स्वतः डॉक्टर असतील तर त्यांनी हा व्यवसाय केला नाही तर आपले पोट कसे भरतील म्हणून उपजीवीकेसाठी अर्जदार यांचा हा मूददा मान्य करता येतो, म्हणून ही तक्रार या मंचात चालविता येईल. अर्जदार यांना दि.30.12.2005 रोजीचे विज चोरीचे देयक त्यांना मान्य नाही म्हणून ते रदद करावे असे म्हटले आहे. विज चोरी अर्जदाराने केली या बददल गैरअर्जदाराने स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. यात मिटरचे 257179 नंबरचे रेड प्लॉस्टीक सिल तूटलेले आहे व 257180 या क्रंमाकाचे रेड प्लॉस्टीक सिल चांगल्या स्थितीत आहे असे म्हटले आहे. मिटरच्या कंडीशन बददल ते समाधानी आहेत असे म्हटले आहे. जर एक सिल तूटलेले असेल व एक सिल चांगले असेल तर मिटरमध्ये छेडखानी करता येणार नाही यांला दोन्ही ही सिल तूटलेले पाहिजे. स्पॉट इनस्पेक्शन रिपोर्टवर जे.ई. ची सही आहे. जे. ई. च्या अधिकाराला देखील अर्जदाराने आव्हान दिलेले आहे व गैरअर्जदाराने केलेला हा पंचनामा आहे तरी हा पंचनामा होऊ शकत नाही. कारण पंचनाम्यामध्ये दोन पंच घेऊन त्यांचे समोर पूर्ण परिस्थिती नमूद करुन ते मिटर जप्त करावे लागते. या स्पॉट इनस्पेक्शन रिपोर्टवर पंचाच्या सहया नाहीत म्हणून यांस पंचनामा असे म्हणता येणार नाही. शिवाय हया रिपोर्टनंतर देखील जवळपास एक वर्ष गैरअर्जदाराने मिटर बदलले नाही. तब्बल एक वर्षाचे नंतर मिटर बदलले आहे. जूने मिटर काढल्यानंतर त्यांचे काय तांञिक दोष आहे किंवा काय छेडखानी केली हे पूर्ण बघण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांचेवर येते. याप्रमाणे हे मिटर प्रयोग शाळेमध्ये पाठवून तपासण्यात आलेले नाही किंवा ते किती संथ गतीने चालते हे ही पाहण्यात आलेले नाही. त्यामूळे ते मिटर चूक होते असे म्हणता येणार नाही. मिटर जर चालू असेल तर विज चोरी म्हणून सरासरी यूनिटचे बिल देता येणार नाही व दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल. गैरअर्जदार यांनी सीपीएल दाखल केलेले आहे व त्यात सरासरी यूनिटचा हीशोब दाखवलेला आहे परंतु यांला पूरक असे पूरावे गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले नाहीत. त्यामूळे दि.30.12.2005 रोजीचे विज देयक न्यायाच्या दृष्टीने रदद करणे योग्य होईल. अर्जदार यांनी दिलेल्या तारखाना भरलेली रक्कमा हया गैरअर्जदार यांनी आपले म्हणण्यात मान्य केलेल्या आहेत. त्यामूळे अर्जदाराने बरोबरच रक्कम गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा केलेली आहे व मागील त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची थकबाकी नाही. त्यामूळे विज चोरीच्यानंतर देण्यात आलेले विज देयक दि.29.02.2008 चे यात दाखवलेली थकबाकी देखील या अनूषंगाने चूकीची होईल. म्हणून अर्जदाराचे मिटर हे चांगल्या स्थितीत होते ते मिटर ज्या दिवशी काढले व नवीन बदलण्यात आले व शेवटच्या दिवशी जून्या मिटरमध्ये जी रिडींग लिहीण्यात आली होती त्या रिंडीगप्रमाणे नवीन विज देयक देण्यात यावे व मिटर बदलल्यानंतर नवीन मिटरवरील रिंडीगप्रमाणे जो विज वापर आहे त्या रिंडीगप्रमाणे विज देयक दयावे. अर्जदार हे सतत अर्ज करीत राहीले त्यांची दखल गैरअर्जदाराने घेतली नाही व विज चोरी केली नसताना विज चोरीचे बिल दिले असे करुन गैरअज्रदाराने सेवेत ञूटी केली आहे असे अर्जदाराने सिध्द केलेले आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश अर्जदार यांची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते. 1. दि.30.12.2005 रोजीचे रु.45,140/- चे विज चोरीचे देयक या आदेशाद्वारे रदद करण्यात येते. 2. तसेच दि.29.02.2008 रोजीचे जे विज देयक दिलेले आहे त्यातील थकबाकी रदद करण्यात येऊन नवीन जे दूरुस्त बिल देण्यात येईल ते विचारात घेऊन व अर्जदार यांनी भरलेली रक्कम यांची नोंद घेऊन त्यात थकबाकी दूरुस्त करावी. 3. गैरअर्जदार क्र.2 व 4 यांनी अर्जदार यांचे मिटर नंबर 8001723891 या मिटरवरील शेवटची रिंडीग विचारात घेऊन मिटरवरील रिंडीगच्या आधारे वापरात घेतलेले यूनिटस याप्रमाणे दूरुस्त देयक अर्जदारास दयावे तसेच नवीन मिटर बददल मिटर नंबर 8000084928 यावरील उपलब्ध असलेल्या रिंडीग प्रमाणे वापरातील यूनिट ग्रहीत धरुन यापूढील बिल अर्जदारास दयावे व हे बिल दिल्यानंतर जर काही रक्कम बाकी राहत असेल तर अर्जदाराने 15 दिवसांचे आंत ती रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा करावी व अधिकची रक्कम अर्जदाराकडून जमा झाली असेल तर पूढील येणा-या बिलामध्ये ती रक्कम गैरअर्जदाराने समायोजित करावी. 4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. 5. मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.2,000/- गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनी अर्जदारास दयावेत. 6. गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात येते. 7. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते सदस्या अध्यक्ष (प्र.) जे. यु. पारवेकर लघूलेखक |