जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 71/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 10/02/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 06/09/2008 समक्ष – मा.श्री.सतीश सामते - अध्‍यक्ष (प्र.) मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्‍या. आसुदा पि. रेवाचंद हेमराजानी वय, 68 वर्षे, धंदा, सेवानिवृत्‍त अर्जदार. रा. महावीर चौक, नांदेड जि. नांदेड. विरुध्‍द. 1. महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत अधिक्षक अभिंयता, नांदेड, हिंगोली गेट, नांदेड. 2. महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत कार्यकारी अभिंयता, हिंगोली गेट, नांदेड. गैरअर्जदार 3. महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत उप कार्यकारी अभियंता, शहर वीभाग क्र.1, वजिराबाद, नांदेड. 4. महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी लि. मार्फत कनिष्‍ठ अभिंयता, महावीर चौक, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. ऐ.एम.डोईफोडे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.सतीश सामते, अध्‍यक्ष (प्र.) ) गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीच्‍या सेवेच्‍या ञूटीबददल अर्जदार यांनी आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविली आहे. त्‍यांनी त्‍यांच्‍या राहत्‍या घरी भोरे कॉम्‍प्‍लेक्‍स येथे एक फलॅट घेतला आहे, ज्‍यांला ग्राहक क्र. 550010579970 द्वारे गैरअर्जदार यांच्‍याकडून विज पूरवठा घेतला आहे. सूरुवातीस फार कमी ग्राहक विज पूरवठा करणा-या केबलवर होते. यानंतर विज कनेक्‍शन वाढत गेले व विज पूरवठा करणारी मूख्‍य केबल ही जूनी डिटोरीयंट झाली. त्‍यामूळे वारंवार विज पूरवठा खंडीत होत असल्‍याबददलची तक्रार गैरअर्जदार यांच्‍याकडे दिलेली आहे. अर्जदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, स्‍पॉट बिलींग करते वेळेस पूढील एक महिन्‍याचे बिल आकारले जाते, तसे करण्‍यात येऊ नये, शिवाय बिलाचे भूगतान करताना गैरअर्जदार यांचे नियमाप्रमाणे धनादेश देण्‍यासाठी धनादेश पेटी बसवीणे आवश्‍यक आहे पण गैरअर्जदार हे करण्‍यास तयार नाहीत. धनादेश पेटी असेल तर अर्जदार यांना आपल्‍या सोयीनुसार आपले बिल व त्‍याबददलचा चेक पेटीत टाकता येईल. त्‍यामूळे गर्दीमध्‍ये रांगेत उभे राहणे यासारखे प्रकरण न घडता दोघाचाही वेळ वाया जाणार नाही. अर्जदार यांची अजून एक मागणी अशी आहे की, नांदेड शहर हे डी श्रेणीमध्‍ये आहे. येथे जास्‍तीचे भारनियमन करण्‍यात येते. दूसरीकडे कोठेही शेजारच्‍या जिल्‍हयामध्‍ये असे भारनियमन होत नाही. त्‍यामूळे असे भारनियमन येथेही होऊ नये अशी त्‍यांची मागणी आहे. डिटोरीयंट केबलमूळे वांरवार विज पूरवठा खंडीत होऊन होणा-या मानसिक ञासापोटी रु.25,000/- रक्‍कम मिळावी अशी अर्जदार यांची मागणी आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 हे वकीलामार्फत हजर झाले, त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदारांनी सेवेत कमतरता केलेली नाही. शिवाय अर्जदाराने अधिका-याची नांवे वैयक्‍तीकरित्‍या प्रकरणात दाखल केलेली आहेत. खरे तर कार्यकारी अभिंयता ही व्‍यक्‍ती वीभाग प्रमूख या नात्‍याने सदर प्रकरणात आपले म्‍हणणे मांडू शकतो किंवा बचाव करु शकतात असे असताना इतर अधिका-याना वैयक्‍तीकरीत्‍या पार्टी करणे आवश्‍यक नाही असा त्‍यांचा आक्षेप आहे. नवीन विज कनेक्‍शन अर्जदार यांना 12 वर्षापूर्वी देण्‍यात आले त्‍यावेळेस 10 स्‍केअर एमएम ची क्षमता होती हे म्‍हणणे चूकीचे व त्‍यामूळे परीणामी केबलमध्‍ये वारंवार बीघाड होणे व विज पूरवठा खंडीत होणे हे म्‍हणणे चूकीचे आहे. सक्षम अधिका-यांना भेटून केबल वायर बदलण्‍यात आली नाही हे ही म्‍हृणणे चूकीचे आहे. ग्राहकाने 400 फूट केबल व इतर साहित्‍य स्‍वतः आणावे व यासाठी रु.7500/- खर्च करावा हे सांगितले हे म्‍हणणे चूकीचे आहे. अर्जदाराची केबल बदलून दयावी ही विनंती गैर आहे. गैरअर्जदार कंपनीच्‍या खात्‍यात पैसे जेव्‍हा जमा होतात त्‍याचदिवशी धनादेशाची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याचे समजण्‍यात येते. त्‍यामूळे धनादेशाक्षरे पैसे भरण्‍याचे हा त्‍यांचा आग्रह नसून दूराग्रह आहे. इतर कार्यालयात धनादेशाची पेटी आहे, अर्जदार यांचे म्‍हणणे अमान्‍य आहे. तसेच कंपनीचे रोखापाल रु.500/- चे खालील धनादेश स्‍वीकारण्‍यास टाळाटाळ करतात हे गैरअर्जदार यांना मान्‍य नाही. स्‍पॉट बिलींग संबंधी चूकीच्‍या कालावधीचे बिल देण्‍यात येते हे ही म्‍हणणे अमान्‍य आहे. नांदेड शहरात राञीचे वेळेस लोडशेंडीग करण्‍यात येते, कारण जिल्‍हयात टि अन्‍ड डी लॉसेस जास्‍त आहे. भारनियमनावीषयी राज्‍य विज नियामक आयोग हेच नीर्णय घेऊ शकतात. स्‍ट्रीट लाईटची व्‍यवस्‍था करणे हे कंपनीचे नाही तर महानगर पालिकेची जबाबदारी असते. अर्जदार यांची तक्रार ही खोटी असून ती खारीज करण्‍यात यावी. अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपली साक्ष श्री. अरुण नागनाथराव वडजे यांची शपथपञाद्वारे नोंदविण्‍यात आली. दोन्‍ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून आणि वकिलामार्फत केलेला यूक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्‍तर 1. गैरअर्जदार यांच्‍या सेवेतील ञूटी सिध्‍द होते काय अंशतः 2. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- गैरअर्जदार यांचा आक्षेप आहे की, पदनाम कंपनीचे विरुध्‍द तक्रार न करता कंपनीच्‍या अधिका-याच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे. परंतु ही तक्रार वैयक्‍तीक नसून कंपनीच्‍या विरुध्‍द आहे व अर्जदारारने या संबंधी दूरुस्‍ती करुन अधिका-यामार्फत विज कंपनीच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांच्‍या लेखीम्‍हणण्‍याप्रमाणे फक्‍त कार्यकारी अधिकारी हेच सक्षम अधिकारी असून ते कंपनीच्‍या तर्फे वीभाग प्रमूख या नात्‍याने कारवाई दाखल करु शकतात अथवा आपला बचावही करु शकतात. त्‍यामूळे गैरअर्जदार क्र.2 च आवश्‍यक अधिकारी आहेत परंतु आमच्‍या मते त्‍या वीभागाचे पूर्ण काम हे गैरअर्जदार क्र.4 करतात व यांनाच ही संपूर्ण माहीती असते व त्‍यांच्‍या माहीतीच्‍या आधारे गैरअर्जदार क्र. 2 हे तक्रारीस उत्‍तर देऊ शकतात. म्‍हणून गैरअर्जदार क्र.4 यांना कायम ठेवणे आवश्‍यक आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांचा प्रत्‍यक्ष संबंध नसल्‍याकारणाने यांना या प्रकरणातून वगळण्‍यात येईल. अर्जदार यांनी नंतर दुरुस्‍त करुन, अधिका-या मार्फत असे केले आहे. अर्जदार यांना ज्‍या ट्रान्‍सफारमर वरुन विज पूरवठा करण्‍यात येतो त्‍याबददल अर्जदाराशिवाय इतर कोणीही व्‍यक्‍तीची तक्रार नाही अर्जदार यांचे म्‍हणणे प्रमाणे जूने केबल असल्‍याकारणाने ती डिटोरीयंट झाली असणार त्‍यामूळे वारंवार विज पूरवठा खंडीत होणे शक्‍य आहे. व हे बहूतेक गैरअर्जदार यांना मान्‍य ही आहे. कारण अर्जदार यांनी प्रकरण दाखल केल्‍याचे नंतर त्‍यांनी 10 एमएम 25 एमपीएल ची नवीन केबल अर्जदार यांचे मागणीप्रमाणे बदलली आहे. त्‍यामूळे अर्जदार यांची मागणीनंतर पूर्ण केलेली आहे. व ते केबलची कॅपसिटी पाहून 80 एमपीएल लोड सहन करण्‍याची कॅपसिटी आहे, त्‍यामूळे त्‍यावर अजूनही कनेक्‍शन दिल्‍या जाऊ शकतात. सद्य परिस्थितीत अर्जदार यांना काही ञास नाही. अर्जदाराची मागणी ही भविष्‍यातील येणा-या ग्राहका बददल आहे. अर्जदाराची मागणी ही जनहीत याचिका सारखीच आहे. व हया मंचास अशा प्रकारची याचीका चालविता येणार नाही. अर्जदार यांची धनादेश पेटीची मागणी योग्‍य आहे. कारण यामूळे अर्जदार व गैरअर्जदार या दोघांचा वेळ वाचेल व यात गैरअर्जदार यांचे काही नूकसान नाही, गैरअर्जदार यांच्‍या नियमाप्रमाणे ते करणे रास्‍त आहे. राञीच्‍या भारनियमना वीषयीचा प्रश्‍न हा मंचाच्‍या अधिकारक्षेञात येत नाही. राज्‍य विज नियामक आयोग यांचे अखत्‍यारीत हा प्रश्‍न येतो. त्‍यामूळे अर्जदार यांना येथे ही मागणी करणे रास्‍त होणार नाही. गैरअर्जदार यांच्‍याकडे विद्यूत निर्मीती क्षमता कमी आहे. ग्राहक जास्‍तीचे आहेत मागणी ही जास्‍त आहे. त्‍यामूळे मागणी सूरळीत करण्‍यासाठी भारनियमन करणे याशिवाय दूसरा काही पर्याय नाही. जेव्‍हा जास्‍तची विज निर्मीती होईल त्‍याच वेळेस हा प्रश्‍न संपूष्‍टात येऊ शकतो. त्‍यामूळे अर्जदाराची ही मागणी मान्‍य करता येणार नाही. स्‍पॉट बिलींग संबंधी जागेवर बिल दिल्‍या जाते ते रिंडीग घेतलेल्‍या तारखेच्‍यापासून मागील एक महिन्‍याचे बिल असते. त्‍यामूळे आगाऊ पूढचे एक महिन्‍याचे बिल मागितले जाते असे होत नसते व असे जर होत असेल तर गैरअर्जदार यांनी त्‍यात सूधारणा करणे आवश्‍यक आहे. अर्जदार यांची ही पहिली मागणी आहे की, त्‍यात डिटोरीयंट केबल बदलण्‍यासाठी गैरअर्जदाराने रु.7500/- मागितले ते चूक आहे पण असे म्‍हटल्‍याबददल अर्जदार यांनी पूरावा दिलेला नाही व गैरअर्जदारानी विनामोबदला हे केबल बदलून दिलेले आहे. त्‍यामूळे आता प्रश्‍न शिल्‍लक राहीला नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची मागणी खालील प्रमाणे मंजूर करण्‍यात येते. 2. अर्जदार यांची भारनियमनावीषयीची मागणी राज्‍य विज नियामक आयोग यांचे अखत्‍यारीत येत असल्‍यामूळे ती मागणी अमान्‍य करण्‍यात येते. 3. स्‍पॉट बिलींग संबंधी गैरअर्जदार यांनी शेवटची रिंडीग ज्‍यादिवशी घेतली आहे त्‍या मागील एक महिन्‍याचे बिल आकारणे, पूढील अडजेस्‍टमेंट एक महिन्‍याचे बिल आकारण्‍यात येऊ नये. 4. गैरअर्जदार यांनी बिल कलेक्‍शनसाठी या त्‍यांच्‍या कार्यालयात धनादेश पेटी बसवून ग्राहकांना धनादेशाद्वारे भूगतान करण्‍याची सूवीधा उपलब्‍ध करुन दयावी. 5. गैरअर्जदार यांनी डिटोरीयंट केबल हे प्रकरण दाखल केल्‍यानंतर बदलून दिले आहे त्‍यामूळे त्‍याबददल आदेश नाही. 6. अर्जदाराच्‍या जवळपास मागण्‍या हया जनहीत याचिका प्रकारच्‍या असल्‍यामूळे त्‍यासर्व मान्‍य न करता येण्‍याजोग्‍या आहेत अशा प्रकारच्‍या याचिका दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात जावे लागेल. त्‍यामूळे त्‍यांच्‍या मानसिक ञासाबददलची मागणी अमान्‍य करण्‍यात येते. 7. गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांना या प्रकरणातून वगळण्‍यात येते. 8. वरील सर्व आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी 30 दिवसांचे आंत करावे. 9. दावा खर्च ज्‍यांचा त्‍यांनी आपआपला सोसावा. 10. पक्षकाराना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते सदस्‍या अध्‍यक्ष (प्र.) जे. यु. पारवेकर लघूलेखक | 
