निकालपत्र
(दि.14.08.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार हा शेती व्यवसाय करुन कुटूंबाचे पालनपोषण करतो. अर्जदाराची शेती सर्व्हे क्रमांक 345 जमीन 1 हेक्टर 1 आर मौजे पिंपळगांव(को) ता.व जिल्हा नांदेड येथे आहे. अर्जदाराने सप्टेंबर-ऑक्टोबर,2010 मध्ये उसाची लागवड केली. लागवडीसाठी व मशागतीसाठी अर्जदारास रक्कम रु.45,000/- खर्च आला. अर्जदाराचे उसाचे पीकाची 10 ते 11 महिन्यात चांगले वाढ झाली. अर्जदाराने बाकी क्षेत्रफळात केळीची लागवड केली होती. केळीच्या लागवडीसाठी अर्जदारास रक्कम रु.25,000/- खर्च आलेला आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडून विद्युत जोडणी घेतलेली आहे. दिनांक 19.09.2011 रोजी शार्टसर्कीटने अर्जदाराची डीपी जळाली व शेत वापराचा पाणी पुरवठा बंद झाला. त्यामुळे अर्जदाराच्या शेतीतील उस व केळी या पिकांना पाणी काहीही देणे लागत नाही. बंद पडले. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना दिनांक 21.01.2012 व 19.01.2012 रोजी लेखी अर्ज दिले. परंतु गैरअर्जदार यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अर्जदाराचे पीक पाण्याविना वाळून गेले. दिनांक 12.02.2012 रोजी अर्जदाराने वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु गैरअर्जदार यांनी दखल घेतली नाही. अर्जदारास उसाचे पीक पुर्ण आले असते तर प्रती एकरी 40 टन उत्पन्न झाले असते व रक्कम रु.2,00,000/- इतके उत्पन्न मिळाले असते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची डीपी दुरुस्त करुन न दिल्याने अर्जदाराचे नुकसान झालेले अर्जदार आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे व मंचास विनंती केलेली आहे की, गैरअर्जदार यांचेकडून पीकाचे झालेले नुकसानीपोटी रक्कम रु.3,00,000/- मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.30,000/- व दावा खर्च म्हणून रक्कम रु.15,000/- अशी एकूण रक्कम रु.3,50,000/- ची मागणी तक्रारीव्दारे अर्जदार यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी वकीलमार्फत हजर होऊन लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदाराने त्यांचा अर्ज गृहितकाच्या आधारावर दिला असल्या कारणाने तो चालण्याजोगा नाही करीता तो खारीज करावा. सदरची तक्रार कालबाह्य झालेली आहे. अर्जदाराने या प्रकरणात जरी मुदत माफीचा अर्ज दिलेला असला तरी मा. मंचाकडून सदर तक्रार दाखल करण्याचा जरी आदेश प्राप्त केला असला तरी त्या आदेशात अर्जदाराने दिनांक 19.09.2011 रोजी डी.पी. जळाली असा उल्लेख करुन मुदत माफी करुन घेतली आहे जेव्हा की असा कोणताही डी.पी. त्या तारखेस जळालेली नव्हती. उलटपक्षी अर्जदार हा 2007 साली गैरअर्जदार विरुध्द खोटेनाटे अर्ज करुन वरिष्ठ अधिका-यांच्या नांवे पत्र व्यवहार करुन देय नसलेली रक्कम मागण्याचा प्रयत्न दबावतंत्राचा वापर करत होता व त्याचाच एक भाग म्हणून त्याने जो अर्ज दिला होता तो अर्ज म्हणजे आजचा दाखल केलेला अर्ज/तक्रार आहे. तो अर्ज 2007 सालच्या तथाकथीत घटनेबाबतचा आहे. त्यामुळे तो कालबाह्य झाल्या कारणाने खारीज होण्या योग्यतेचा आहे.
अर्जदाराचे म्हणणे की, शेत सर्व्हे नं.345 मध्ये दिनांक 19.01.2011 रोजी अथवा अन्य कोणत्याही दिवशी शार्ट सर्कीटने सदरचा डीपी जळाला आणि अर्जदाराच्या शेती वापराचा पाणी पुरवठा बंद पडला हे म्हणणे सपशेल खोटे व चुकीचे आहे. अर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्याच्या शेतातील उस व केळी या पिकांना पाणी देणे बंद पडले हे म्हणणेही चुकीचे आहे. अर्जदाराचे म्हणणे की, त्याने सबंधीत गैरअर्जदाराकडे प्रत्यक्ष जाऊन तात्काळ तोंडी सुचना दिली हे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. अर्जदार यांनी तक्रारीत कथन केल्याप्रमाणे त्यांना मशागतीसाठी व खतांसाठी रक्कम रु.45,000/- चा खर्च आलेला नाही.
या प्रकरणांत अर्जदाराने तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 2 मध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर,2010 मध्ये उसाची लागवड केली असे कथन केले आहे. परंतु दिनांक 09.02ञ2011 रोजी अर्जदाराने विज वितरण कंपनीमध्ये अर्ज दाखल केला आणि दिनांक 14.05.2007 रोजीच्या तथाकथीत उस जळीत झाल्याबाबत उल्लेख केलेला आहे. अर्जदाराने त्यावेळेस आजमितीस त्यांचे शेतात विज पुरवठा आहे किंवा नाही असा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. कोणत्याही पिकाचा उल्लेख नाही. जिल्हाधिकारी आणि उच्चपदस्थ अधिका-यांना वारंवार अर्ज करणे व त्या अर्जाचा आधार घेऊन दबावतंत्राचा वापर करणे, असा अर्जदाराचा प्रपंच दिसतो. त्यापुर्वी अर्जदाराने दिनांक 14.12.2009 रोजी जिल्हाधिकारी साहेंबासमक्ष अर्ज दाखल केला आणि त्या अर्जात 2007 साली झालेल्या नुकसानीचा उल्लेख केला. पुढे असेही कबूल केले आहे की, मा.जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशाने ज्या डीपीव्दारे अर्जदाराच्या तथाकथीत विहिरीवर असलेल्या विज पंपास विज पुरवठा होतो त्या डीपीचा विज पुरवठा मा.जिल्हाधिकारी साहेबांनी खंडीत करण्याचा आदेश केलेला होता याचा अर्थ शंकर सागर तलावात उपलब्ध असलेला पाण्याचा साठा हा पिण्याचे पाण्यासाठी सुरक्षित ठेवावा व उन्हाळयापर्यंत पाण्याची बेगमी व्हावी यासाठी मा.जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशान्वये गोदावरी नदी लगत असलेल्या सर्व डीपी वर विज पुरवठा खंडीत करणचे आदेश देण्यात आले होते. कारण पावसाळयाचे दिवस असतांना सुध्दा अवैधरीत्या रात्रंदिवस पाण्याचा उपसा होत होता व ही बाब सार्वजनिक हिताचे विरुध्द असल्या कारणाने मा.जिल्हाधिकारी साहेबांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे विज पुरवठा खंडीत झालेला होता.
अर्जदाराने या प्रकरणात 2007 सालच्या त्याच तथाकथीत नुकसान भरपाईसाठी दिनांक 19.09.2011 रोजीचा बनाव तयार केला आहे. जेव्हा की, या तारखेस गैरअर्जदाराचा अर्जदाराने नमुद केलेला डीपी जळालेला नव्हता त्यामुळे अर्जदाराचे नुकसान होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. पावसाळयाचे दिवस असल्या कारणाने आणि सन 2011 साली नियमितपेक्षा जास्त पाऊस पडल्या कारणाने अवकाळी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात डीपी जळाल्याचा अर्जदाराचा उल्लेख चुकीचा आहे अशी कोणतीही घटना घडलेली नव्हती.
अर्जदाराने या प्रकरणात स्व्तःच्या नावे व पत्नीच्या नावे मनमुराद क्षेत्र लिहून प्रत्यक्ष ताब्यात नसलेल्या व प्रत्यक्षपणे नुकसान न झालेल्या क्षेत्रफळाबाबत व पिकाबाबत भली मोठी अवास्तव रक्कम काल्पनिक मुद्यावर आधारीत दाखल केलेली आणि मागीतलेली आहे अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. अर्जात नमुद क्षेत्रफळ अर्जदाराचे नाही, ज्याचे क्षेत्रफळ असेल त्याचा या प्रकरणांशी संबंध नाही. अर्जदाराचा अर्ज हा येनकेन प्रकारे मुदतबाह्य असलेल्या प्रकरणामध्ये भली मोठी रक्कम गैरअर्जदाराकडून उकळून त्यांचेवर दबावतंत्राचा वापर करावा यासाठी दाखल करण्यात आलेला खोटा अर्ज असल्या कारणाने तो रक्कम रु.25,000/- विशेष खर्चासह खारीज करण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार यांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला होता. विलंब माफीचा अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर मंचाने अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केलेला आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. अर्जदाराची तक्रारीतील प्रमुख मागणी अशी आहे की, अर्जदाराची डीपी दिनांक 11.09.2011 रोजी जळालेली होती, त्यामुळे अर्जदाराच्या शेतात असलेल्या पिकांना अर्जदार पाणी देऊ शकलेले नाही व पिकांचे पाण्या अभावी नुकसान झालेले आहे. गैरअर्जदार यांना विनंती करुनही अर्जदाराची जळालेली डीपी दुरुस्त करुन दिलेली नाही. यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदाराने केलेली आहे. अर्जदाराने त्याच्या म्हणणेच्या पृष्ट्यर्थ गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 19.01.2012 रोजी व दिनांक 20.01.2012 रोजी दिलेले अर्ज मंचासमोर दाखल केलेले आहे. अर्जदाराचे म्हणणेवर गैरअर्जदार यांचेही असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराची डीपी ही 2007 साली जळालेली होती. परंतु तक्रार दाखल करणेसाठी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 19.09.2011 रोजी डीपी जळालेली आहे असा चुकीचा अर्ज दिलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी त्याच्या म्हणणेच्या पृष्ट्यर्थ अर्जदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडे डीपी जळालेबाबत दिनांक 14.12.2009 रोजी दिलेला अर्ज तसेच दिनांक 16.12.2009 रोजी दिलेला अर्ज तसेच गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 10.06.2010 व दिनांक 23.02.2011 रोजी दिलेला अर्ज दाखल केलेले आहेत. सदरील अर्जांचे अवलोकन केले असता अर्जदाराची डीपी ही सन 2007 व 2009 मध्ये जळालेली असल्याबद्दल नमुद केलेले आहे. अर्जदाराची डीपी दिनांक 19.09.2011 रोजीही जळालेली असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. अर्जदाराची डीपी सन 2011 मध्ये जळालेली आहे असे गृहीत धरले तरी अर्जदाराने आपल्या शेतामध्ये उसाची लागवड केलेली असल्याबद्दलचे कुठलेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. 7/12 उता-यावरही अर्जदाराने उसाची लागवड केलेली असल्याबद्दलचा उल्लेख नाही. अर्जदाराचे जमीनीचा प्रकार जिरायती आहे असे 7/12 उता-यावर नमुद आहे. अर्जदाराने आपल्या शेतामध्ये उसाची लागवड केलेली असल्याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दिलेला नाही. त्यामुळे अर्जदार आपली तक्रार पुराव्यानीशी सिद्ध् करु शकलेला नाही असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.