(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे विरुध्‍द दिलेली विज देयके दुरुस्‍त करुन मिळावी तसेच इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे तो उपरोक्‍त नमुद पत्‍तयावर राहतो. त्‍याचे घराला लागूनच त्‍याचे किराणा दुकान आहे. त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात घरगुती विज पुरवठा मिळण्‍या करीता आणि किराणा दुकाना करीता व्‍यवसायीक विज पुरवठा मिळण्‍या करीता अर्ज केले होते, त्‍या नुसार त्‍याचे घरगुती विज उपयोगासाठीचे (DL) विज मीटरचा क्रं-7400197760 असा असून ग्राहक क्रमांक-445590764380 असा आहे. तसेच त्‍याचे किराणा दुकानातील व्‍यवसायीक विजेच्‍या उपयोगासाठीचे (CL) विज मीटरचा क्रमांक-7612257744 असा असून ग्राहक क्रमांक-445590778526 असा आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कडून प्राप्‍त विज देयकांचा नियमितपणे भरणा करतो.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, डिसेंबर-2011 मध्‍ये त्‍याचे असे लक्षात आले की, विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍याला किराणा दुकानाचे विज वापराची विज देयके ही व्‍यवसायीक दरा ऐवजी घरगुती दराने देण्‍यात येत आहेत म्‍हणून त्‍याने दिनांक-22.12.2011 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात जाऊन त्‍याला किराणा दुकानाचे विज वापराची विज देयके ही घरगुती वापराचे दराने न देता व्‍यवसायीक वापराचे दराने देण्‍यात यावीत असा लेखी अर्ज सादर केला. तसेच त्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍याने वेळोवेळी मौखीक विनंत्‍या विरुध्‍दपक्षा कडे केल्‍यात परंतु प्रतीसाद मिळाला नाही परंतु तक्रारकर्ता हा त्‍याला विज वितरण कंपनी कडून प्राप्‍त विज देयकांचा नियमितपणे भरणा करीत आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-20.07.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍या कडे भेट देऊन मीटरची पाहणी केली असता त्‍यांचे लक्षात आले की, किराणा दुकानातील विज वापराची देयके ही व्‍यवसायीक दराने न देता घरगुती वापराचे दराने देण्‍यात येत आहेत आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचे भरारी पथकाने किराणादुकानातील विजेचा वापर हा अनधिकृत ठरविला, त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने या बाबत त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात दिनांक-22.12.2021 रोजी लेखी अर्ज सादर केल्‍याचे तसेच वेळोवेळी मौखीक विनंती केल्‍याचे सांगितले परंतु भरारी पथकाने ऐकले नाही आणि दिनांक-20.08.2018 रोजी रुपये-16,896/- बिल भरण्‍या विषयी आणि दस्‍तऐवज दाखल करुन म्‍हणणे मांडण्‍यास सांगितले, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने लेखी स्‍वरुपात म्‍हणणे मांडले असता त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांचे भरारी प्रथकाने तक्रारकर्त्‍यास रुपये-7,160/- चे देयक भरण्‍यास सांगितले परंतु सन-2011 पासून आजतागायत किराणा दुकानासाठी व्‍यवसायीक दराने विजेची देयके देण्‍यास टाळाटाळ केली.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षांनी दोन वेगवेगळया तारखांना वेगवेगळया रकमांची बिले निषकाळजीपणे दिलेली आहेत, जसे दिनांक-29.08.2018 रोजी भरारी पथकाने रुपये-16,895/- चे विज बिल दिले परंतु त्‍यानंतर भरारी पथकाने दिनांक-02.11.2018 रोजी रुपये-7,160/- चे विज बिल दिले. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे दिनांक-21.01.2021 रोजीचे पत्रानुसार रुपये-18,390/- एवढी रक्‍कम बिलापोटी भरण्‍यास सुचित केले व किराणा दुकानाचे मीटर हे सी.एल. करण्‍यात आल्‍याचे सांगितले. विरुध्‍दपक्षाचे दिनांक-14.01.2021 रोजीचे पत्रा प्रमाणे डिसेंबर-2020चे बिल रुपये-22,209/- न भरल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, तो विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे साकोली येथील कार्यालयात गेलाअसता तेथीलकर्मचा-यांनी दिनांक-02.09.2013 रोजीचे विज वितरणकंपनीचे परिपत्रक क्रं 207 अनुसार 300 मीटरचे आत व्‍यवसाय असेल आणि वार्षिक3600 युनिट विज वापरअसेल तर सी.एल.प्रमाणे बिल देण्‍यात येईल असे सांगितले व परिपत्रकाची प्रत दिली. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-22.12.2021 रोजीविरुध्‍दपक्षक्रं1 यांचे कार्यालयात लेखी अर्ज देऊनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याचे कडील किराणा दुकानातील वापर हा प्रतीमाह300 युनिट पेक्षा कमी असल्‍याने त्‍याचे किराणादुकानासाठी त्‍याला घरगुती वापराची जी विज देयके यापूर्वी देण्‍यात आलेली आहेत ती योग्‍य होती आणि सदर देयकांचा भरणा नियमितपणे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे दिनांक-21.01.2021 चे पत्रा नुसार तक्रारकर्त्‍या कडील किराणा दुकानाचे मीटर हे सी.एल. झाल्‍याचे नमुद केले आणि त्‍यामुळे सी.एल. झाल्‍याचा दिनांक-21.01.2021 पासून विरुध्‍दपक्षांनी व्‍यवसायीक दराने बिलाची आकारणी करावयास हवी. दिनांक-02.09.2013 रोजीचे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे परिपत्रका नुसार त्‍याचे किराणा दुकानाचा मासिक विज वापर हा 300 युनिट पेक्षा कमी असल्‍याने घरगुती विज वापराचे दरा नुसार बिल देणे आवश्‍यक आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी वेगवेगळया तारखांची वेगवेगळी विज देयके पाठवून तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याने त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-
1. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास दिलेले विजेचे देयक दुरुस्‍त करुन देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे तसेच तक्रारकर्त्‍यास दिलेली रुपये-22,209/- आणि रुपये-18,390/- ची देयके अनधिकृत व चुकीची असल्‍या बाबत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने आदेशित करावे.
2. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रीत लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे लेखी उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍या कडे दोन विज मीटर असून त्‍यापैकी घरातील मीटर हे घरगुती वापराचे आहे तर किराणा दुकानातील विज मीटर हे व्‍यवसायीक वापराचे आहे. तक्रारकर्त्‍याला किराणा दुकानाचे बिल हे व्‍यवसायीक दरा नुसार येत नसून घरगुती दरा नुसार येत आहे यात मानविय चुक नसून यांत्रीक चुक आहे कारण तक्रारकर्ता सोडून, तक्रारकर्ता राहत असलेल्‍या भागातील सर्व ग्राहकांचे विज कनेक्‍शन हे घरगुती वापराची आहेत, त्‍यामुळे संगणकाव्‍दारे सर्व विज देयके ही घरगुती वापरा नुसार देण्‍यात आलीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी यांनी त्‍यांचे पत्र क्रं-उप/काअ/राजस्‍व/लाखनी-1080 प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास कळविले होते की, घरगुती विज वापराचे दरा प्रमाणे जरी बिल दिले असले तरी दिलेले रुपये-18,380/- चे देयक हे प्रत्‍यक्ष विज वापरा नुसार विजेचा वापर लक्षात घेता योग्‍य असल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेले आरोप खोटे व बिनबुडाचे आहेत. भरारी पथकाची कार्यवाही आणि दिलेले बिल विज वापरा प्रमाणे योग्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने सन 2011 मधील तक्रार केलेली असल्‍याने ती कालबाहय ठरते. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी दिनांक-29.08.2018 रोजी भरारी पथकाने रुपये-16,895/- तसेच दिनांक-02.11.2018 रोजी रुपये-7,160/-आणि दिनांक-21.01.2021 ला दिलेले रुपये-18,390/- ची देयके ही तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराप्रमाणे दिलेली आहेत परंतु तक्रारकर्त्‍याने देयकाची रक्‍कम न भरल्‍यामुळे थकीत विज देयकांचे रकमांवर व्‍याज लागत आहे. तक्रारकर्त्‍या कडे दिनांक-21.01.2021 ला विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे एकूण रुपये-18,390/- थकीत आहे. आपले विशेष कथनात विरुध्‍दपक्षांनी असे नमुद केले की, त्‍यांचे फीरते पथकाने (Flying Squade) तक्रारकर्त्‍या कडील किराणा दुकानातील मीटरची पाहणी केली असता व्‍यवसायीक दरा ऐवजी घरगुती दराने विज देयके देण्‍यात येत आहे असे लक्षात आले त्‍यामुळे भरारी पथकाचे आदेशा प्रमाणे मागील 12 महिन्‍याचे फरकाचे विज बिल देण्‍यात आले. त्‍यानुसार ऑगस्‍ट-2017 ते जुलै’2018या कालावधीचे (Tariff Change Difference, System Calculate B.80) प्रमाणे रुपये-18,390/- चे विज देयक देण्‍यात आले. नोव्‍हेंबर-2020 ला दर संकेत बदल (Change Tariff) करण्‍यात येऊन तक्रारकर्त्‍यास किराणा दुकानासाठी माहे नोव्‍हेंबर-2020 पासून व्‍यवसायीक दराने विज देयके देण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्त्‍याचा वाद सन-2017 ते सन 2018 या कालावधीतील होतात्‍यामुळे त्‍याची तक्रार कालबाहय ठरते. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार व शपथे वरील पुरावा तसेच विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्ष कं 1 ते 3 यांचे एकत्रीत लेखी उत्‍तर व शपथे वरील पुरावा तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री टी.आर. भांडारकर तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 महाराष्‍ट्र राजय विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्रीमती निला नशीने यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्‍कर्ष::
05. सदर प्रकरणातील विवादास्‍पद मुद्दांचा विचार करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी, मुंबई यांचे परिपत्रक क्रमांक-207 दिनांक-02.09.2013 वर आपली भिस्‍त ठेवली, त्‍यातील तरतुदींचे अवलोकन होणे जरुरीचे आहे, सदर परिपत्रका मध्‍ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे-
The Commission has given relief to residential consumers running small business from households from high Tariffs of Commercial/Industrial/Public Services etc. categories by applying LT (I) Residential tariff .The consumers who consumes less than 300 units a month and consumed less than 3600 units in previous financial year to be charged accordingly. The Commission has issued order dtd.16.07.13 in Case No.118 of 2012. In the said order Hon'ble Commission clarified that beneficial tariff ( LT Residential) will be applicable to all such activities running from part of residential premises which technically may be classified as commercial/industrial/non-residential subject to condition of monthly/yearly consumption limit as specified in the tariff Schedule. The Hon'ble Commission has further directed MSEDCL to allow the benefit of LT- Residential tariff to the consumers operating small business or any activity which technically may be classified as commercial/industrial / non-residential from part of their residence, irrespective of such consumers are situated in rural or urban area. In view of the directives in above Order, the instructions to field officers are as below:- 1) The LT-I Residential tariff is applicable to the consumers operating small business or any other activity from part of their residence, which technically may be classified as Commercial/Industrial/Public Service / Non residential, who consume less than 300 units a month, and who have consumed less than 3600 units per annum in the previous financial year. The applicability of this Tariff will have to be assessed at the end of each financial year. In case any consumer has consumed more than 3600 units in the previous financial year, then the consumer will henceforth not be eligible for Tariff under this category. This provision is applicable to such eligible situated in rural or urban area. 2) The above categorization as LT (I) should be done with retrospective effect from dtd.Ol.08.12 and refund due to categorization as above ie. LT(I) w.e.f. 01.08.12 shall be given by way of adjustment in ensuing bill only. 3) such consumers where the consumption is more than 3600 units in FY, needs to be recategorized first as per the uses under Commercial/Industrial/Public Service etc category after giving notices and separate connection for residential use should be released for such consumer. 4) If consumer is carrying business using hazardous material, a NoC issued by appropriate authority should be obtained from such consumer.
सदर परिपत्रका प्रमाणे ज्‍या ग्राहकांचे लहान व्‍यवसाय हे घराला लागून आहेत आणि ज्‍यांचे व्‍यवसायाचा मागील वर्षातील वापर हा प्रतीमाह 300 युनिट पेक्षा कमी आहे अशा ग्राहकांना त्‍यांचे व्‍यवसायासाठी घरगुती दरानेच विज देयकाची आकारणी करावी असे स्‍पष्‍टकेलेले आहे परंतु ज्‍या ग्राहकांचे व्‍यवसायाचा वापर हा वर्षा मध्‍ये3600 युनिट पेक्षा जास्‍त आहे त्‍यांना नोटीस पाठवून विज वापराची घरगुती दर आणि व्‍यवसायीक दरा प्रमाणे ठरवावी. सदर परिपत्रक हे जरी दिनांक-02 सप्‍टेंबर, 2013 रोजीचे असले तरी ते दिनांक-01.08.2012 पासून लागू केलेले असून जास्‍त वसुल केलेल्‍या रकमा समायोजित करण्‍यात याव्‍यात असे देखील नमुद केलेले आहे.
06. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे किराणा दुकानातील व्‍यवसायीक विजेच्‍या उपयोगासाठीचे (CL) विज मीटरचा क्रमांक-7612257744 आणि ग्राहक क्रमांक-445590778526 च्‍या देयकांच्‍या प्रती पुराव्‍यार्थ दाखल केल्‍यात, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, त्‍याचे दुकानातील विजेचा वापर खालीलप्रमाणे दिसून येतो-
Sl.No. | Month & Year | Total Consumption Units |
01 | March-19 | 44 |
02 | April-19 | 76 |
03 | May-19 | 133 |
04 | June-19 | 188 |
05 | July-19 | 154 |
06 | August-19 | 100 |
07 | Sept.-19 | 88 |
08 | Oct.-19 | 73 |
09 | Nov.-19 | 82 |
10 | Dec.-19 | 47 |
11 | January-2020 | 48 |
12 | Feb.-2020 | 32 |
13 | March-2020 | 36 |
14 | August-2020 | 122 |
15 | Sept. -2020 | 87 |
19 | Oct.-2020 | 129 |
20 | Nov.-2020 | 102 |
21 | Dec.-2020 | 21 |
22 | Jan.-2021 | 15 |
सदर देयकां वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याचे घरा लगतचे किराणा दुकानाचा माहे मार्च-2019 ते जानेवारी-2021 या कालावधी करीता विजेचा वापर हा प्रतीमाह 300 युनिट पेक्षा कितीतरी कमी दिसून येतो, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त नमुद विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे परिपत्रकातील तरतुदींचा लाभ मिळू शकतो.
07. तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, डिसेंबर-2011 मध्‍ये त्‍याचे असे लक्षात आले की, विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍याला किराणा दुकानाचे विज वापराची विज देयके ही व्‍यवसायीक दरा ऐवजी घरगुती दराने देण्‍यात येत आहेत म्‍हणून त्‍याने दिनांक-22.12.2011 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात जाऊन त्‍याला किराणा दुकानाचे विज वापराची विज देयके ही घरगुती वापराचे दराने न देता व्‍यवसायीक वापराचे दराने देण्‍यात यावीत असा लेखी अर्ज सादर केला होता. तसेच त्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍याने वेळोवेळी मौखीक विनंत्‍या विरुध्‍दपक्षा कडे केल्‍यात परंतु प्रतीसाद मिळाला नाही परंतु तक्रारकर्ता हा त्‍याला विज वितरण कंपनी कडून प्राप्‍त विज देयकांचा नियमितपणे भरणा करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपले म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात त्‍याचे किराणा दुकानाचे मीटर हे डी.एल. ऐवजी सी.एल. करण्‍या बाबत दिनांक-22.12.2011 रोजीचे लेखी पत्राची प्रत दाखल केली, सदर पत्र मिळाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी उपविभाग लाखनी शिक्‍का व सही आहे. परंतु असे पत्र दिल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍या कडे दिनांक-20.07.2018 रोजी भेट देई पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही परंतु तक्रारकर्त्‍याने प्रामाणिकपणे व नियमित विजेची देयके भरलेली आहेत.
08. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे येथे विशेषत्‍वाने नमुद करण्‍यात येते की, उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी, मुंबई यांचे परिपत्रक क्रमांक-207 दिनांक-02.09.2013 अनुसार घरा लगत असलेल्‍या लहान व्‍यवसायकाचे व्‍यवसायीक जागेतील मासिक बिल जर 300 युनिट प्रतीमाह पेक्षा कमी आणि वार्षिक3600 युनिट पेक्षा कमी मागील वर्षात असेल तर त्‍याला घरगुती विज वापराचे दरा नुसार व्‍यवसाय करीत असलेल्‍या जागेचे बिल देण्‍यात यावे असे स्‍पष्‍ट निर्देश असताना विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे भरारी पथकाने दिनांक-20.07.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे घरा लगतचे किराणा दुकानातील मीटरची तपासणी केल्‍या नंतर सदर परिपत्रकाचा कोणताही विचार केलेला दिसून येत नाही. असे असताना तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-02.11.2018 रोजीचे रुपये-7160/- रकमेचे दंडात्‍मक बिल दिले. तक्रारकर्त्‍याने या बाबत विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-17.11.2018 रोजी लेखी तक्रार दिल्‍याची व ते मिळाल्‍या बाबत उपविभाग लाखनी यांचा शिक्‍का व सही आहे. सदर दिनांक-02.11.2018 रोजीचे बिलाचे प्रतीवरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षाचे भरारी पथक भंडारा यांनी दिनांक-01.11.2018 रोजी कलम 126 प्रमाणे रुपये-7160/- चे विज देयक दिले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना दिनांक-04.08.2018 रोजी आणि 24.10.2020 रोजी तसेच दिनांक-17.12.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस दिल्‍या बाबत नोटीसच्‍या प्रती पुराव्‍यार्थ दाखल केल्‍यात तसेच रजि. पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व पोच प्रती दाखल केल्‍यात.
09. अशी परिस्थिती असताना विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-20.08.2018 रोजीचे पत्रा नुसार विज कायदा-2003 चे सुधारीत 2007 चे कलम 126 नुसार अनधिकृत विज वापराचे मुल्‍य निर्धारीत करुन रुपये-16,895/- भरण्‍यास सुचित करुन या बाबत काही म्‍हणणे असल्‍यास कागदपत्र दाखल करुन म्‍हणणे मांडावे असे सुचित केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-29.08.2018 रोजी (भरारी पथकाचे पाहणी प्रमाणे) रुपये-16,895/- रकमेचे विज देयक दिले आणि त्‍यानंतर देयकाचे रकमेमध्‍ये सुधारणा करुन भरारी पथक दिनांक-01.11.2018 कलम 126 अनुसार रुपये-7160/- चे देयक तक्रारकर्त्‍याचे नावे दिले. वरील सर्व घटनाक्रम पहता तक्रारकर्त्‍यास भरारी पथकाचे पाहणी प्रमाणे सुधारीत रुपये-7160/- चे देयक दिले, जे मूळातच चुकीचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने लेखी अर्ज देऊनही त्‍याचे किराणा दुकानातील विज वापर हा डी.एल.ऐवजी सी.एल. करुन दिलेला नाही. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे लेखी उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे दुकानातील विजेचा वापर हा माहे नोव्‍हेंबर-2020 ला दरसंकेत बदल (Change Tariff) करण्‍यात येऊन तक्रारकर्त्‍यास किराणा दुकानासाठी माहे नोव्‍हेंबर-2020 पासून व्‍यवसायीक दराने विज देयके देण्‍यात येत असल्‍याचे नमुद केले. वरील सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍यांचे भरारी पथकाने चुकीची कार्यवाही करुन तक्रारकर्त्‍याला कलम 126 अनुसार भरारी पथक दिनांक-01.11.2018 रोजी निर्धारीत रुपये-7160/- चे दिलेले देयक हे चुकीचे असून नियमा नुसार नाही ही बाब सिध्‍द होते. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे चुकीचे कार्यवाहीमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे भरारी पथकाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यास दिलेली दिनांक-29.08.2018 रोजीचे रुपये-16,895/- तसेच दिनांक-02.11.2018 रोजी दिलेले रुपये-7160/- रकमेची विज देयके रद्द होण्‍यास पात्र् आहेत. तसेच विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने किराणा दुकानाचे विज देयक देताना विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी, मुंबई यांचे Commercial Circular No. 207 Dated-02 Sept. 2013 मधील निर्देश/तरतुदी प्रमाणे पुढील कालावधीची विज देयके दयावीत असेही आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री पुरुषोत्‍तम वल्‍द मारोती भांडारकर यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी, जिल्‍हा भंडारा यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांचे भरारी पथकाव्‍दारे कलम-126 अनुसार अनधिकृत विज वापरा बाबत तक्रारकर्त्‍यास दिलेले दिनांक-29.08.2018 रोजीचे रुपये-16,895/- तसेच दिनांक-02.11.2018 रोजी दिलेले रुपये-7160/- रकमेची विज देयके रद्द करण्‍यात येतात तसेच सदर विवादीत देयक न भरल्‍यामुळे लावलेले विलंब शुल्‍क/उशिरा देयक भरल्‍या बाबत आकार, दंड,व्‍याज अशा रकमा सुध्‍दा या आदेशान्‍वये रद्द करण्‍यात येतात. भरारी पथकाचे पाहणी वरुन दिलेली सर्व देयके या आदेशान्‍वये रद्द करण्‍यात येतात.
- विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी, जिल्‍हा भंडारा यांना असेही आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तकारकर्त्‍याच्‍या किराणा दुकानातील विजेचे मीटर क्रमांक-7612257744 आणि ग्राहक क्रमांक-445590778526 हे घरगुती ऐवजी व्‍यवसायीक वर्गवारी मध्‍ये रुपांतरीत न केल्‍यास ते लवकरात लवकर करावे.
- विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी, जिल्‍हा भंडारा यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) अशा रकमा तक्रारकर्त्‍यास दयाव्‍यात.
- विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी, जिल्‍हा भंडारा यांना असेही आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍यास किराणा दुकानाचे विज देयक देताना विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी, मुंबई यांचे Commercial Circular No. 207 Dated-02 Sept. 2013 मधील निर्देश/तरतुदी प्रमाणे पुढील कालावधीची विज देयके दयावीत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनुक्रमे उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी, कार्यकारी अभियंता, साकोली आणि अधिक्षक अभियंता, लाखनी, जिल्‍हा भंडारा यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षकारांनी दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
