ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1027/2010
दाखल दिनांक. 06/08/2010
अंतीम आदेश दि.28/01/2014
कालावधी 03 वर्ष,05 महिने,21 दिवस
नि. 17
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
ए-वन प्‍लॅस्टिक्‍स, तक्रारदार
प्रो.प्रा. अब्‍दूल वैस अब्‍दूस सलाम, (अॅड.सागर एस. चित्रे)
उ.व. 54 वर्ष, धंदा-व्‍यवसाय,
रा. जी – 77, एम.आय.डी.सी. जळगांव
ता.जि. जळगांव.
विरुध्‍द
1. महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि. सामनेवाला
2. मुख्‍य कार्यकारी अभियंता, (अॅड.संध्‍या प्र.कांडलकर)
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि.
व्‍ही.एस.अॅण्‍ड ई. क्षेत्रिय कार्यालय, जळगांव.
3. उप-कार्यकारी अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि.
अर्बन 1, एस/डी.एन, जळगांव.
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सामनेवाल्‍यांनी सेवेत कमतरता केली, यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, तक्रारदार यांचे वर नमूद पत्‍त्‍यावर एम.आय.डी.सी. मध्‍ये प्‍लॉस्टिक ग्रॅन्‍युलस तयार करण्‍याचे युनिट आहे. त्‍या ठिकाणी पुर्वी राज इंडस्‍ट्रीज नावाचे युनिट होते. परंतु गेल्‍या 5 ते 6 वर्षा पासून तेथे तक्रारदार यांचे युनिट कार्यरत आहे. तक्रारदार यांनी त्‍या युनिट मध्‍ये वीज जोडणी घेतलेली आहे. त्‍याचा मंजूर भार 65 अश्‍वशक्‍ती असा आहे. तक्रारदार सामनेवाल्‍यांचा ग्राहक आहे
03. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, दि. 24/12/2009 रोजी उपकार्यकारी अभियंता यांनी त्‍यांच्‍या युनिट वर छापा टाकला. तेथील पंचनामा करुन वीज चोरी होत आहे, असे कारण दर्शवून एप्रिल 2009 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीतील वीज चोरीचे बिल रु. 68,340.30/- इतके अॅसेस करण्‍यात आले. ते तक्रारदाराने भरलेले आहे. मात्र त्‍या नंतरही दि. 29/07/2010 रोजी सामनेवाला क्र. 2 यांनी तक्रारदारास कम्‍पाऊंडींग चार्जेस या नावा खाली रु. 13 लाखाचे वीज बिल दिलेले आहे. मुळात कोणतीही वीज चोरी न करता रु. 68,340/- इतके बिल भरल्‍यानंतर सामनेवाल्‍यांनी रु. 13 लाखाचे वीज बिल देणे कायदेशीर नाही. ती सेवेतील कमतरता आहे, असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे ते वीज बिल रदद करुन तक्रारदारांनी आपला वीज पुरवठा खंडीत करु नये, असे आदेश सामनेवाल्‍यांना देण्‍यात यावेत, अशी विनंती तक्रारदारांनी मंचा कडे केलेली आहे.
04. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 14 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे. दि. 24/12/2009 रोजी धाड टाकून ती वीज चोरी पकडण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास एप्रिल 2009 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीसाठी अॅसेसेमेंट करुन रु. 68,340/- इतके वीज बिल देण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने अॅसेसेमेंट बिल भरलेले असले तरी देखील नियमाप्रमाणे कॅम्‍पाऊंडींग चार्जेस व दंडात्‍मक रक्‍कम भरलेली नसल्‍याने रु. 13 लाखाचे वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास देण्‍यात आलेली वीज बिले ही कायदेशीररित्‍या देण्‍यात आलेली आहेत, असा दावा करत प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा, अशी विनंती सामनेवाल्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
05. प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दि. 24/09/2010 पासून उभयपक्षांच्‍या युक्‍तीवादावर ठेवण्‍यात आलेला होता. मात्र, आम्‍ही या मंचाचा मार्च 2013 पासून कार्यभार स्विकारल्‍यापासून दि. 23/04/2013, दि. 29/05/2013, दि. 20/07/2013 व दि. 26/09/2013 या तारखांना उभयपक्षकार व त्‍यांचे वकील गैरहजर राहीले त्‍यामुळे दि. 20/01/2014 रोजी उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी हजर राहून युक्‍तीवाद करावा असे निर्देश आम्‍ही नि. 01 वर आदेश करुन दिले. मात्र आज देखील उभय वकील उथवा पक्षकार त्‍या कामी हजर नाहीत. त्‍यामुळे आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 13,(2) (सी) अन्‍वये, उपलब्‍ध असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या आधारावर न्‍यायनिर्णयासाठी घेत आहोत.
06. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा
अधिकार आहे किंवा नाही ? -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
07. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व सामनेवाल्‍यांचा जबाब नि. 14 स्‍पष्‍ट करतात की, प्रस्‍तुत केस मधील वाद वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने करण्‍यात येणारे अॅसेसमेंट या संदर्भात आहे. तक्रारदाराने नि. 07 लगत दाखल केलेली वीज बिले स्‍पष्‍ट करतात की, रु. 13 लाखाचे वीज बिल कम्‍पाऊंडीग चार्जेस म्‍हणून तक्रारदारास देण्‍यात आलेले आहे. वरील पुराव्‍याचे अवलोकन करता प्रस्‍तुत केस ही वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने करण्‍यात येणारी आकारणी या संदर्भात असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. यास्‍तव मुदा क्र. 1चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
08. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट होते की, विवादीत बिल वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 126 अन्‍वये, करण्‍यात येणा-या आकारणीच्‍या बाबतीत आहे. त्‍यामुळे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. प्रस्‍तुत केस च्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायसंगत ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. उभयपक्षकारांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
