तक्रारदार गैरहजर, त्‍यांचे वकील हजर. तक्रारदाराच्‍या वकीलांचा तक्रार स्विकृतीपूर्व युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारीतील सर्व कथनांचा व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार केल्‍यानंतर तक्रारदार हिने तिच्‍या मुलासाठी घेतलेली मोटार सायकल क्रमांक MH-43-AS-5411 ला जानेवारी 2016 मध्‍ये अपघात झाला, म्‍हणून ती दुरुस्‍तीसाठी सामनेवाले यांचेकडे देण्‍यात आली. त्‍यावेळी वरील वाहनाचा विमा अस्तित्‍वात होता, म्‍हणून वाहन दुरुस्‍तीचा खर्च विमा कंपनीने करणेचा होता. परंतु विमा कंपनीने दुरुस्‍तीची रक्‍कम सामनेवाले यांनी अदा न केल्‍याने ऑक्‍टोबर 2017 मध्‍ये जेव्‍हा सदरचे वाहन पेड सर्व्हि‍ससाठी सामनेवाले यांचेकडे देण्‍यात आले, तेव्‍हा नोव्‍हेंबर 2017 मध्‍ये इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून मागिल (जानेवारी 2016 च्‍या) दुरुस्‍तीची बाकी रक्‍कम रुपये 32,268/- प्राप्‍त न झाल्‍याने त्‍या रकमेची मागणी तक्रारदाराकडे सामनेवाले यांनी केली व पेड दुरुस्‍तीच्‍या खर्चाची रक्कम रुपये 42,325/- देण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती. वरीलप्रमाणे रक्‍कम न दिल्‍याने वादातीत वाहनाचा ताबा तक्रारदारास देण्‍यात आला नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांना जेव्‍हा तक्रारदाराची नोटीस प्राप्‍त झाली तेव्‍हा त्‍यांनी वरीलप्रमाणे रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर वाहनाचा ताबा दिला जाईल व वाहन त्‍यांच्‍या वर्कशॉपमध्‍ये ठेवण्‍याकामी दर रोजच्‍या खर्चाची रुपये 300/- ची मागणी केली आहे. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार केल्‍यानंतर तक्रारदारांनी जानेवारी 2016 मध्‍ये वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीची व पेड खर्चाची रक्‍कम देणे अभिप्रेत होते. तसेच विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे वाहन दुरुस्‍तीच्‍या खर्चाचीमागणी क्‍लेम फॉर्म व इतर कागदपत्र देऊन करणे अभिप्रेत होते, तेही कर्तव्‍य पार पाडलेले नाही. दुर्दैवाने इन्‍शुरन्‍स कंपनीला पक्षकार केलेले नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी जानेवारी 2016 मध्‍ये वरील वाहन दुरुस्‍तीचा खर्च विमा कंपनीकडून मिळालेला नाही हे कथन चूकीचे असल्‍याचे अनुमान या घटकेला काढता येत नाही. असे असतांनाही तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना वरील बाबतीत सेवा सुविधा देणेकामी कसूर केल्‍याचे कथन करुन सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.

तक्रारीतील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केल्‍यानंतर केवळ पैशांच्‍या हव्‍यासापोटी व ग्राहक मंचामध्‍ये तक्रार दाखल केल्‍यानंतर एखादी तरी मागणी मान्‍य होते या  हव्‍यासा पोटी कुठल्‍याही कायद्याचे,विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींचे पालन न करता तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसते. त्‍यामुळे सदर तक्रार स्विकृती योग्‍य नाही म्‍हणून ती स्विकृतीपूर्वी रद्द करण्‍यात आली.