(दि.14/06/2012) द्वारा : मा. सदस्‍या, सौ.ज्‍योती अभय मांधळे 1. सदर प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्‍वये दाखल करण्‍यात आले असुन फिर्यादिचे संक्षिप्‍त कथन असे की, मुळ तक्रार क्र.79/2006 या प्रकरणी मंचाने दि.16/04/2007 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची पुर्तता आरोपीने न केल्‍याने त्यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्‍वये दंडात्‍मक कारवाई करण्‍यात यावी. सदर अर्जासोबत मंचाच्या तक्रार क्र.79/2006 प्रकरणातील 16/04/2007 रोजीच आदेशाची प्रत दाखल करण्‍यात आलेली आहे. 2. मंचाने कलम 27 अन्‍वये अभिप्रेत असलेल्‍या पध्‍दतीनुसार उभय पक्षाचा पुरावा नोंदविला, तसेच आरोपीचे फौजदारी न्‍याय संहिता कलम 263 ग व कलम 313 अन्‍वये जाब नोंदविला. दि.05/06/2012 रोजी उभय पक्षांचे वकील हजर होते त्‍यांनी मंचासमोर युक्तिवाद केला. उभय पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद मंचाने विचारात घेतला तसेच आपल्या समर्थनार्थ त्‍यांनी दाखल केलेल्या संपुर्ण पुराव्‍याचा विचार करण्‍यात आला व त्‍याआधारे सदर प्रकरणाच्‍या निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे मंचाने विचारात घेतले - मुद्दा क्र. 1. आरोपीने मंचाच्या दि. 16/04/2007 रोजी तक्रार क्र.79/2006 मध्‍ये पारित केलेल्या आदेशाची जाणीवपुर्वक पुर्तता केली नाही ही बाब सिध्‍द झाली आहे काय? उत्‍तर – नाही. मुद्दा क्र. 2. आरोपी कलम 27(2) अन्‍वये दंडात्‍मक शिक्षेस पात्र आहे काय? उत्‍तर - नाही. स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1. – मुद्दा क्र. 1 च्‍या संदर्भात मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रार क्र. 79/2006 या प्रकरणी मंचाने दि.16/04/2007 रोजी खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला होता. FINAL ORDER 1. Complaint no.79/2006 is partly allowed. 2. Opponent is directed to refund Rs. 36,000/- alongwith interest @ 9% p.a from the date of respective payment. 3. Opponent is directed to pay Rs.25,000/- towards the compensation. 4. Opponent is directed to pay Rs. 5,000/- towards the cost of the complaint 5. Opponent is directed to obtain Occupancy Certificate and form the society and effect the transfer of property in the name of Society within 8 weeks from date of passing of this order. 6. Opponent shall comply with the order within 8 weeks from the date of passing of this order. Failing which Opponent shall be liable to pay penal interest @ 9% p.a on whole of unpaid amount from the date of passing of this order till full and final satisfaction. 7. Certified copies be furnish to both the parties. सदर आदेश तक्रारदारास मान्‍य नसल्‍याने तक्रारदाराने राज्‍य आयोगामध्‍ये अपील क्र.859/2007 दाखल केले. तसेच विरुध्‍द पक्षालाही आदेश मान्‍य नसल्‍याने वरिष्‍ठ न्‍यायालयासमोर अपील क्र. 873/2007 दाखल केले. दोन्ही अपील प्रकरणात वादाचा मुद्दा समान असल्‍याने दोन्ही अपील प्रकरणात एकत्रीत आदेश पारित केला. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने पारित केलेला आदेश खालील प्रमाणे आहे. - ORDER 1. Appeal No. 859/2007 filed by the Complainant is partly allowed. 2. Appeal No. 873/2007 filed by the Opposite Party is partly allowed. 3. Paragraph no. 2 of the operative part of the impugned order directing to refund Rs.36,000/- is hereby quashed and set aside. Other part of the impugned order stands confirmed. 4. No order as to costs. 5. Misc. Application No.1171/2007 stay stands disposed off. 6. Copies of the order herein be furnished to the parties. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने मंचाने पारित केलेल्या आदेशाच्‍या परि‍च्छेद क्र. 2 मधील आदेश रद्दबातल करुन उर्वरित सर्व आदेश कायम केला व उभय पक्षांचे अपील अंशतः मंजुर केले. उपरोक्त आदेशाची पुर्तता आरोपीने केली नाही. जाणीवपुर्व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना केली असा आरोप त्यांचे विरुध्‍द निश्चित करण्‍यात आला व उभय पक्षांनी मंचासमोर आपले पुरावे मांडले. फिर्यादीने आपल्या पुराव्‍यात स्‍पष्‍ट‍पणे नमुद केलेले आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन 2004 साली सदनिका विकत घेतली होती व आरोपीने माहे जुलै 2005 साली सदनिकेचा ताबा जरी दिला तरी इमारत वापर परवाना दिला नाही, संस्‍था नोंदवुन दिली नाही, मालमत्‍ता हस्‍तांतर लेख नोंदवुन दिला नाही, करारात कबुल केल्‍यानुसार सोयीसुविधा दिल्‍या नाही, उद्वाहन उपलब्ध करुन दिलेले नाही, अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध करुन दिलेली नाही तसेच वापर परवाना प्राप्त केला नसल्‍याने पाण्‍याच्‍या देयकाचा भरणा त्‍यांना व्‍यापारी दराने करणे भाग पडत आहे. दि.24/01/2012 रोजी फिर्यादी यांच्‍या वकीलांना फिर्यादी यांची सर तपासणी घेतली. पुढील तारखेस आरोपीचे वकीलांनी फिर्यादी यांची उलट तपासणी घेण्‍यास सुरू केली असता फिर्यादी यांनी उलट तपासणी घेऊ देण्‍यास नकार दिला. त्‍यांनी उलट तपासणीसाठी सहकार्य केले नाही, ही बाब नोंदवि‍णे आवश्‍यक आहे. आरोपी क्र.1 श्री. धर्मराज कौति‍क महाले यांनी आपल्या जबाबात कबुल केले आहे की, त्‍यांनी फिर्यादी यांना जुलै 2005 मध्‍ये ताबा दिला होता परंतु त्‍यावेळेस इमारत वापर परवाना दिला नव्‍हता. त्‍यानंतर त्‍यांनी आपल्या जबाबात नमुद केलेले आहे की, वापर परवान्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता त्‍यांनी केलेली आहे परंतु अद्यापपर्यंत त्‍यांना वापर परवाना मिळालेला नाही. व लवकरच वापर परवाना मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. तसेच फिर्यादी व इतर सदनिकाधारकांना संस्‍था नोंदणीसाठी आवश्‍यक कराराची प्रत व इतर कागदपत्रे त्‍यांनी मला उपलब्ध करुन द्यावी अशी अनेक वेळा त्‍यांचेकडे मी मागणी केली परंतु कोणीही कोणतेही सहकार्य न केल्‍याने संस्‍था नोंदणी करता आली नाही. तसेच संस्‍था नोंदणी झाली नसल्‍याने मालमत्‍ता हस्‍तांतरण लेख करता आला नाही. तसेच संस्‍थेची नोंदणी झाल्‍यास तसा लेख नोंदवुन देण्‍यास मी तयार आहे. सदर इमारतीतील दोन उदवाहन दिलेले आहेत व त्याची देखभालही मी स्‍वतः करतो असे आरोपींनी नमुद केले आहे. तसेच इमारतीत अग्निशमन यंत्रणाही उपलब्ध करुन दिलेली आहे. वापर परवाना नसल्‍याने पाणी देयकाचा भरणा व्‍यापारी दराने फिर्यादीला करावा लागतो हे त्यांचे म्‍हणणे योग्य नसुन कारण व्‍यापारी दर व नेहमीचा दर यातील फरकाची रक्‍कम मी भरण्‍यास तयार होते व तसेच त्‍यांनी फिर्यादी व इतर सदनिकाधारकांना सांगितले होते. परंतु त्‍यांनी देखभाल शुल्‍काची रक्‍कम त्‍याला दिलेली नसल्‍याने इमारतीची देखभाल तसेच देयकाचा भरणा करता आला नाही व फिर्यादी व इतर सदनिकाधारकांना देखभाल शुल्‍काची रककम मला न दिल्‍याने आदेशाची पुर्तता मी करु शकलेलो नाही. नियमितपणे देखभाल शुल्‍काची रक्‍कम मला दिली असती तर सदर प्रकरण उदभवले नसते असे आरोपीने आपल्या जबाबात नमुद केलेले आहे. आरोपी क्र. 2 राजेंद्र धर्मराज महाले यांनी आपल्या जबाबात नमुद केले की, फिर्यादी यांना सन 2005 मध्‍ये सदनिकेचा ताबा दिला होता मात्र इमारतीचा वापर परवाना दिला नाही हे त्‍यांनी मान्‍य केले परंतु वापर परवाना मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे सादर करुनही वापर परवाना महानगरपालीकेने दिलेला नाही. तसेच सहकारी संस्‍था नोंदविण्‍यासाठी संस्‍थेच्‍या सभासदांना आवश्‍यक कागदपत्र दिले होते परंतु सभासदांनी सहकार्य न केल्‍याने संस्‍था स्‍थापन करता आली नाही. तसेच सदनिकेचा ताबा दिल्‍यापासुन उदवाहन व अग्निशमन यंत्रणा इमारतीत उपलब्ध आहे तसेच देखभाल शुल्‍काची रक्‍कम तक्रारदारांनी दिलेली नसल्‍याने पाणी देयकाची पुढील देयक रक्‍कम मी भरली नाही असे त्‍यानी आपल्या जबाबात नमुद केले.
उभय पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्‍याची छाननी केली असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, मंचाच्या आदेशाची अवहेलना करण्‍याचा अंतस्‍थ हेतु होता किंवा नव्‍हता तसेच आरोपीचा नियंत्रणाच्‍या घटकांच्‍या कारणामुळे आदेशाची पुर्तता होऊ शकलेली नाही असे आहे की त्‍यांनी प्रयत्‍न केल्‍यानंतरही त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे आदेशाची पुर्तता होऊ शकलेली नाही हे तपासणे आवश्‍यक आहे. त्‍याबाबतची तपासणी केली असता असे निदर्शनास येते की, आरोपी क्र. 1 व 2 यांनी वापर परवाना महानगर पालिकेकडुन मिळ‍विण्‍यासाठी आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज महानगर पालिकेकडे सादर केलेले आहे. अभिलेखात आरोपी यांनी वापर परवाना मिळवि‍ण्‍साठी आवश्‍यक ते कागदपत्रे दाखल केले आहे ते खालील प्रमाणे आहे- 1.दि.29/01/2010 चा वास्‍तुविशारदाचा दाखला, 2.श्री.मारुती सखाराम म्‍हात्रे यांनी लिहुन दिलेले डिक्‍लरेशन, 3.शासकीय रजीस्‍टर्ड कॉन्‍ट्रकटर श्री.सुभाष कुंबरे यांनी दिलेला प्‍लंबिंगचे कामाचा पुर्णत्‍वाचा दाखला. 4.दि.09/08/2007 रोजीचे नलिका जोडणाधारकाचे प्रमाणपत्र, 5.उदवाहन चालविण्‍याची अनुज्ञाप्‍ती, 6.डेबरीजबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र, 7.दि.18/02/2010 रोजी नवी मुंबई महानगर पालिका (उद्यान) चे नाहरकत प्रमाणपत्र, दि.06/09/2010 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका उपकर विभाग यांनी दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र, 8.दि.09/09/2010 रोजी नवी मुंबई महानगर पालिका यांनी दिलेले मलनिःसारण जोडणीचे प्रमाणपत्र, 9.दि.29/09/2010 रोजी सिडको सहा. भुमी व भुमापन अधिकारी, नवी मुंबई यांनी दिलेले जमीनीचे निवाड्याचे प्रमाणपत्र. 10.दि.04/11/2011 रोजी नवी मुंबई महानगरपातलिका अग्निशमन दलाचा नाहरकत दाखला. 11.दि.04/12/2012 रोजी स्‍ट्रक्‍चरल कंन्‍सलटंड यांनी दिलेले स्‍टेबिलीटी सटर्फिकेट. 12.दि.09/12/2010 रोजीचे नवी मुंबई महानगरपालीका यांनी दिलेले आरोग्य विभागाचा नाहरकत दाखला. 13.दि.28/01/2011 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे नळ कारागीर यांनी दिलेले प्रमाणपत्र. 14.दि.04/03/2011 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी दिलेले संरचना अभियंता सल्‍लागार यांनी दिलेले प्रमाणपत्र. 15.दि.21/03/2011 रोजी पालिकेने दिलेला मालमत्‍ता कराचा नाहरकत दाखला. 16.तसेच धनशाम अव्हाड, सदनिका क्र.402, त्रीमुर्ती टॉवर, सेक्‍टर 23, नेरळ यांना सहकारी संस्‍थेच्‍या कामाची पुर्तता करण्यासाठी पाठवलेले पत्र यांचा समावेश आहे. दि.24/08/2009 रोजी अपीलाचा निकाल झाल्‍यानंतर त्याची पुर्तता करणे हे आरोपीचे कायदेशीर कर्तव्‍य होते. परंतु थोडक्‍यात उपलब्ध पुराव्‍याच्‍या आधारे असे सिध्‍द होते की, आरोपीने जरी सन 2009 नंतर फिर्यादींना वापर परवाना उपलब्ध नाही तरी पण वापर परवाना उपलब्ध करुन देण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या कागदपत्रांची संपुर्ण पुर्तता आरोपी यांनी नवी मुंबई महानगरपालीका यांचेकडे केलेली आहे, असे अभिलेखाचे अवलोकन केले असता निदर्शनास येते. आरोपीने सदर बाबींची पुर्तता करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही केल्‍याची दिसते. परंतु वापर परवाना प्रमाणपत्र मिळवण्‍याचे आता त्यांच्या नियंत्रणाच्‍या बाहेरची गोष्‍ट असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार उदवाहनाचा तपशिल व उदवाहन चालवण्‍याची अनुज्ञती असलेल्‍या उदवाहन निरिक्षण विभागाच्‍या मुख्‍य अभियंता यांनी दिलेला दाखला तसेच अग्निशमन उपकरणाच्‍याबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तसेच आरोपी यांनी सहकारी संस्‍था नोंदणी करण्‍याकरिता सदनिकाधारकांना पत्र पाठवुन आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता झाल्‍याचे कळविलेले दिसते परंतु कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍यास असहकार्य केल्‍याबाबत आरोपीनी आपल्या जबाबात नमुद केले. सदर प्रकरणात मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी 1980 AIR, 470, “Jolly George Varghese and anr. V/s The Bank of Cochin” यांनी पारित केलेल्या आदेशाचा आधार घेतला आहे. न्‍याय यंत्रणेच्‍या आदेशाची अवहेलना करणे आरोपीचा हेतु नव्‍हता ही बाब सिध्‍द झालेली आहे त्‍यामुळे कलम 27 अन्‍वये आरोपी विरुध्‍द ठेवण्‍यात आलेला गुन्‍हा सिध्‍द झालेला नाही ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येत आहे. स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 – मुद्दा क्र. 2 बाबत विचार केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी आवश्‍यक त्या दस्‍तऐवजांची पुर्तता आवश्‍यक त्या यंत्रणेसमोर केलेली आहे. परंतु आवश्‍यक त्या यंत्रणेच्‍या हातात असलेली गोष्‍ट आरोपीच्‍या नियंत्रणाबाहेरची आहे. कलम 27 अन्‍वये त्यांच्या विरुध्‍द गुन्‍हा सिध्‍द झालेला नसल्‍याने आरोपी शिक्षेस पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. 3. सबब अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो - आदेश 1.आरोपी क्र.1 धर्मराज कौति‍क महाले व आरोपी क्र.2 राजेंद्र धर्मराज महाले यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 च्‍या आरोपातुन दोषमुक्‍त करण्‍यात येते. 2.प्रकरण निकाली काढण्‍यात येते. दिनांक – 14/06/2012. ठिकाण - कोकण भवन, नवी मुंबई.
| 
