तक्रार दाखल ता.13/11/2013
तक्रार निकाल ता.27/02/2016
न्‍यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्‍यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे-
कोल्‍हापूर महानगरपालिका हद्दीतील राजेंद्रनगर, कोल्‍हापूर येथील सि.स.नं.296 पैकी प्लॉट क्र.46, एकूण क्षेत्र 557.41चौ.मी.या क्षेत्रावर बांधणेत आलेल्‍या श्री कृपा अपार्टमेंट या इमारतीमधील दुकानगाळा क्र.1 क्षेत्र 13.1 चौ.मी. ही मिळकत तक्रारदारांनी खरेदी घेणेबाबत दि.30.05.2001 रोजी रजि.दस्‍त.क्र.3066 ने मोबदला स्विकारुन करारपत्र करुन दिले आहे. वर नमुद करारपत्रानुसार वि.प.यांनी बिल्‍डींगचे बांधकाम पूर्ण करुन घेऊन त्‍याबाबत कोल्‍हापूर महानगरपालिका यांचेकडून बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेऊन, डिड ऑफ डिक्‍लेरेशन नोंदवून दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र तक्रारदाराचे नावे पूर्ण करुन देणे वि.प.यांचेवर बंधनकारक होते व आहे. प्रस्‍तुत मिळकतीचा (दुकानगाळयाचा) ताबा वि.प.ने तक्रारदाराला दिलेला आहे. तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 व 2 यांचेशी वारंवार चर्चा करुन खरेदीपत्र करुन देणेची मागणी केली परंतू वि.प.यांनी परिपूर्ती प्रमाणपत्र मिळाल्‍याशिवाय खरेदीपत्र होत नाही असे सांगून टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे स्‍वत: तक्रारदार व इतर फ्लॅटधारक व दुकानगाळाधारक यांनी स्‍वत: खर्च करुन कोल्‍हापूर महानगरपालिका यांचेकडून बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेतले आहे. यानंतरही वि.प.क्र.1 चे वारस अ व ब, व वि.प.क्र.2 यांचेशी संधी साधून खरेदीपत्र करुन देणेची तक्रारदाराने विनंती केली असता, वि.प.यांनी उडवाउडवीची उत्‍तरे देऊन टाळाटाळ केली आहे. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वर नमुद मिळकतीबाबत रजिस्‍टर करारपत्र लिहून देत असताना सदर मिळकत ही निर्वेध, निजोखीम, निष्‍कर्जी असलेचा निर्वाळा दिलेला होता. तसेच सदर करारपत्रानुसार दावा मिळकत सोडून वि.प.क्र.1 व 2 यांनी कर्ज काढणेचे आहे असे ठरलेले होते तथापि वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना वर नमुद मिळकतीचे करारपत्र करुन देणेपूर्वीच मराठा को-ऑप.बँक, कोल्‍हापूर यांचेकडून रजिस्‍टर मॉर्गेज करुन कर्ज घेतलेचे अलीकडेच बँकेची दि.01.07.2013 ची नोटीस तक्रारदाराला आलेनंतर समजून आले. सदर नोटीसला उत्‍तर देऊनही सदर बँकेने तक्रारदाराला नोटीस पाठवून मुळ कर्जातील यांचे हिश्‍श्‍यांची रक्‍कम रु.99,300/- भरणा करणेबाबत तगादा लावलेला आहे. सदर कर्जाशी तक्रारदाराचा काहीही संबंध नाही. वि.प.यांनी करारपत्र करणेपूर्वीच प्रस्‍तुत मिळकतीवर कर्ज घेतलेले लपवून ठेऊन तक्रारदारांची फसवणूक केली आहे. तसेच तक्रारदाराने वि.प.यांना भेटून खरेदीपत्र करुन देणेची विनंती केली असता, वि.प.यांनी टाळाटाळ केली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी वि.प.यांचेकडून सदर मिळकतीवर कर्जाची परतफेड करुन मिळकत बोजारहीत करुन प्रस्‍तुत मिळकतीचे रजिस्‍टर खरेदीपत्र तक्रारदाराला करुन देणेसाठी तक्रारदारांनी सदरची तक्रार या मे.मंचात दाखल केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर करणेत यावा, नमुद दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराचे नावे पूर्ण करुन देणेबाबत आदेश वि.प.यांना व्‍हावेत, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.3,000/- वि.प.कडून वसुल होऊन मिळावा, खरेदीपत्र वि.प.ने करुन न दिलेने मे.मंचाने नियुक्‍त केले अधिकारी यांचेकडून खरेदीपत्र पूर्ण होऊन मिळावे, तसेच वि.प.क्र.1 व 2 यांनी काढलेले मराठा को-ऑप.बँक लि.,कोल्‍हापूर विलीनीकरणानंतर सारस्‍वत को-ऑप. बँक लि. या बँकेचे कर्ज रक्‍कम रु.99,300/- भरणा करणेबाबत वि.प.यांना आदेश व्‍हावा अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
4. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफीडेव्‍हीट, निशाणी क्र.3 चे कागद यादीसोबत अनुक्रमे तक्रारदार यांना वि.प.यांनी लिहून दिलेले रजिस्‍टर संचकारपत्र, तक्रारदाराने वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, वि.प.क्र.2 यांनी नोटीस न सिव्‍कारता परत आलेला लखोटा, वि.प.यांना नोटीस लागु झालेची पोहच, तक्रारदार यांना सारस्‍वत बँक कोल्‍हापूर यांनी रक्‍कम भरणा करणेबाबत दिलेली नोटीस, वि.प.क्र.1 यांना पाठविलेली नोटीस न स्विकारलेने परत आलेला लखोटा, पुराव्‍याचे शपथपत्र, जादा पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, वि.प.क्र.1(अ) व (ब) ला वगळणेचा अर्ज, मे.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्या‍यनिवाडे, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केली आहेत.
5. प्रस्‍तुत कामी वि.प.क्र.1 चे मयत वारस वि.प.क्र.1(अ) व वि.प.क्र.1(ब) यांना तक्रारदाराने वगळणेचा अर्ज दिला व मे.मंचाचे आदेशाप्रमाणे वगळले आहे. तर वि.प.क्र.2 यांना नोटीस मिळूनही वि.प.क्र.2 हे मे.मंचात हजर झालेले नाहीत. सबब, निशाणी क्र.1 वर वि.प.क्र.2 विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. वि.प.क्र.1 अ व ब यांना वगळलेले असलेने त्‍यांचे म्‍हणणे विचारात घेणेची आवश्‍यकता नाही. वि.प.क्र.3 यांनी या कामी म्‍हणणे/कैफियत दाखल केली आहे.
6. प्रस्‍तुत वि.प.क्र.3 ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. त्‍यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप घेतलेले आहेत.
अ तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्‍यातील मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.
ब मिळकतीचे वर्णन सर्वसाधारणपणे बरोबर आहे.
क तक्रारदाराने वि.प.यांना प्रत्‍यक्ष भेटून खरेदीपत्र पूर्ण करुन देण्‍याची विनंती केली. पंरतू वि.प.यांनी खरेदीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केलेचे धादांत खोटे आहे.
ड वस्‍तुत: नमुद मिळकत ही वि.प.क्र.3 चे मालकीची होती. वि.प.क्र.3 यांना बांधकामाचा अनुभव नसलेने व त्‍यासाठी आवश्‍यक ती आर्थिक सोय नसलेने त्‍यांनी सदरची मिळकत विकसित करणेचे ठरवून त्‍यासाठी मे.सुयोग प्रमोटर्स अँड बिल्‍डर्स रजि.भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार-श्री.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील व श्री.राजेंद्र रामचंद्र देसाई यांचेसोबत वर नमुद केले मिळकतीची फक्‍त रक्‍कम स्‍वरुपात मोबदला रक्‍कम ठरवून विकसनाचा व्यवहार ठरवून तो दस्‍त रजि.दस्‍त क्र.1520/2000, दि.09.03.2000 ने रजिस्‍टर करणेत आला आहे व विकसनाची स्कीन पूर्ण होणेसाठी वि.प.क्र.3 ने श्री.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील यांना त्‍याचदिवशी म्‍हणजेच दि.09.03.2000 रोजी दस्‍त क्र.1521/2000 ने कधीही रद्द करता न येणारे वटमुखत्‍यारधारक विकसन करारपत्राचे पूर्ततेसाठी दिलेली आहे. अशी वस्‍तुस्थिती असताना वि.प.क्र.3 यांना जागा मालक म्‍हणून विकसन कराराप्रमाणे मिळणारा मोबदला हा मे.सुयोग प्रमोटर्स अॅन्‍ड बिल्‍डर्स रजि.भागीदारी फर्म तर्फे भागीदारी यांनी अदा न केलेने वि.प.क्र.3 ने सदर भागीदारी फर्म विरुध्‍द मे.प्रथम वर्ग न्‍यायदंडाधिकारीसो, कोल्‍हापूर यांचे न्‍यायालयात निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रमेंट अॅक्‍ट (एन.आय.अॅक्‍ट, 1938) अन्‍वये भारतीय दंड संहिता कायदा कलम-420 प्रमाणे फिर्याद दाखल केली होती व त्‍यानंतर वि.प.क्र.3 यांना विकसन करारपत्राप्रमाणे मिळणारा मोबदला प्राप्‍त झाला आहे. तदनंतर वि.प.क्र.1(अ) व (ब) यांचे पूर्वहक्‍कदार म्‍हणजेच श्री.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील हे दि.14.01.2008 रोजी मयत झाले असून विकसनाचे स्‍कीमचे कामी केलेले वटमुखत्‍यारपत्र त्‍यांचे उत्‍तराधिकारी पत्‍नी, मुले व मुली यांचेवर बंधनकारक आहे असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख वटमुखत्‍यारपत्रात करणेत आला आहे.
तसेच कै.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील व श्री.राजेंद्र रामचंद्र देसाई यांचे दरम्‍यान दि.06 मार्च, 2000 रोजी झाले भागीदारी पत्रामध्‍ये कलम-11 मध्‍ये भागीदारांच्‍या मृत्‍युनंतर सदर भागीदारी संपुष्‍टात येणार नाही व भागीदारांचे वारस तोच धंदा पुढे चालू ठेवतील असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला आहे. परंतु स्‍वत:ची जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्‍न वि.प.क्र.1(अ) व (ब) तसेच वि.प.क्र.2 करत आहेत.
वास्‍तविक वि.प.क्र.3 या जागामालक असलेने त्‍यांचा व तक्रारदार यांचा कोणताही व्यावसायिक संबंध नाही. तक्रारदार व सदर वि.प.क्र.3 यांचे दरम्‍यान कोणताही व्यवसायिक संबंध व व्यवहार/ करार नसलेने वि.प.क्र.3 हे तक्रारदाराला कोणतीही सेवा पुरवत नसलेने तक्रारदार व वि.प.क्र.3 यांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवापुरवठादार नाते अस्तित्‍वात येऊच शकत नाही. त्‍यामुळे वि.प.क्र.3 ने सेवेत त्रुटी देणेचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. सबब, वि.प.क्र.3 यांना सदर तक्रारीमधून कमी करणेत यावे.
इ श्री.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील यांचे मृत्‍युनंतर विकसन करारपत्राचे पुर्ततेसाठी भागीदारी फर्मचे भागीदार-श्री.राजेंद्र रामचंद्र देसाई यांचे नांवे अथवा कै.अनिल दत्‍ताजीराव पाटील यांचे सरळ कायदेशीर वारसांचे नावे वटमुखत्‍यारपत्र पुन्‍हा करुन देणेस वि.प.क्र.3 सदैव तयार होते व आहेत. परंतु सदर वटमुखत्‍यारपत्रास तांत्रिक अडचण येत असलेस मे.कोर्टाने आदेश केल्‍यास वि.प.क्र.3 कोणाचेही नावे वटमुखत्‍यारपत्र करुन देणेस आजही सदैव तयार आहेत. सबब, वि.प.क्र.3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश करु नये.
र्इ तक्रारदार मागणी करत असलेली दि.कोल्‍हापूर मराठा को.-ऑप.बँक लि.कोल्‍हापूर विलीनीकरणानंतर सारस्‍वत को.ऑप.बँक लि.या बँकेस कर्जाची रक्‍कम ही बांधीव इमारत तारणावर काढली असून त्‍यास वि.प.क्र.1(अ) व (ब) व वि.प.क्र.2 हेच जबाबदार आहेत. सदरचे थकीत कर्जास कोणत्‍याही प्रकारे वि.प.क्र.3 जबाबदार नाहीत.
तसेच मे.सुयोग प्रमोटर्स अॅन्‍ड बिल्‍डर्स रजि.भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार वि.प.क्र.1-अनिल दत्‍ताजीराव पाटील व वि.प.क्र.2 राजेंद्र रामचंद्र देसाई यांचीच होती व आहे. सदर ठिकाणी विकसनाची स्‍कीम पूर्ण करुन त्‍यावर होणा-या नवीन इमारतीमधील फ्लॅटस, दुकानगाळे, ऑफीसेस विकणेची व विक्रीबाबत संचकारपत्र, खरेदीपत्र मॉर्गेजडीड, डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन, कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट असे व अनुषांगिक कागदपत्रे पूर्ण करुन देणेची जबाबदारी विकसन करारपत्रातील अटीनुसार वि.प.क्र.1 व त्‍यांचे कायदेशीर वारसांची तसेच वि.प.क्र.2 यांचीच आहे. वि.प.क्र.3 ची कसलीही जबाबदारी नाही. सबब, वि.प.क्र.3ला वगळणेत यावे.
उ वि.प.क्र.3 हे वि.प.क्र.2 चे नावे वटमुखत्‍यारपत्र करुन देणेस तयार असलेने त्‍याबाबत योग्‍य ते आदेश पारीत करणेत यावा.
7. वर नमुद तक्रारदार व वि.प.यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प.हे नात्‍याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प.यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार वि.प.यांचेकडून खरेदीपत्र करुन मिळणेस व नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमुद आदेशाप्रमाणे |
विवरण:-
8. मुद्दा क्र.1:- वर नमुद मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी देत आहोत कारण यातील वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वर नमुद मिळकत विकसनास घेतलेनंतर चांगला दर्जा व सेवा देण्‍याची हमी देऊन दावा मिळकत (दुकानगाळा) तक्रारदाराला खरेदी देणेचे निश्चित करुन दि.30.05.2001 रोजी मा.दुय्यम निबंधक, करवीर यांचे कार्यालयात रजिस्‍टर दस्‍त क्र.3066 ने मोबदला स्विकारुन करारपत्र लिहून दिले आहे. प्रस्‍तुत करारपत्र या कामी दाखल आहे. या सर्व बाबींचा ऊहापोह करता, तक्रारदार व वि.प.हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब स्‍पष्‍ट व सिध्‍द होते. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी देत आहोत.
9. मुद्दा क्र.2:- वर नमुद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी दिले आहे कारण वर नमुद केलेप्रमाणे तक्रारदाराने वि.प.यांचेकडून वादातीत दुकानगाळा करारपत्राने सर्व मोबदला अदा करुन खरेदी केला आहे. प्रस्‍तुत दावा मिळकतीचे बांधकाम झालेनंतर तक्रारदार यांना त्‍याचा कब्‍जा पूर्वीच देणेत आला आहे. परंतु तक्रारदाराने वि.प.यांना वारंवार भेटून रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन देणेची मागणी केली असता, वि.प.ने अद्याप कंप्‍लीशन मिळालेले नाही त्‍यामुळे खरेदीपत्र होत नाही अशी कारणे सांगून टाळाटाळ केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार व सदर बिल्‍डींगमधील इतर फ्लॅटधारक व दुकानगाळाधारक यांनी स्‍वत:हून खर्च करुन कोल्‍हापूर महानगरपालिका यांचेकडून कंप्‍लीशन प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. परंतु त्‍यानंतरही वि.प.यांनी तक्रारदाराला वादातीत दुकानगाळयाचे खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. वास्‍तविक करारपत्रानुसार वि.प.यांनी बिल्‍डींगचे बांधकाम पूर्ण करुन घेऊन त्‍याबाबत कोल्‍हापूर महानगरपालिका यांचेकडून कंप्‍लीशन घेऊन डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन नोंदवून दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र तक्रारदार यांचे नावे पूर्ण करुन देणे बंधनकारक होते व आहे. परंतू वि.प.यांनी तक्रारदाराला वादातीत दुकानगाळयाचे रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. सबब, वि.प.यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे ही बाब निर्वीवादपणे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे मु्द्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी दिले आहे.
10. मुद्दा क्र.3:- महाराष्‍ट्र ओनरशीप अॅन्‍ड फ्लॅटस् अॅक्‍टनुसार वि.प.यांनी त्‍यांची जबाबदारी पार पाडलेली नाही आणि प्रस्‍तुत जबाबदारी वि.प.ने नमुद कायद्यातील तरतुदीनुसार पुर्ण करुन देणे आवश्‍यक आहे व तक्रारदार वि.प.यांचेकडून वादातीत दुकानगाळयाचे रजि.खरेदीपत्र होऊन मिळणेस व वि.प.कडून नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
11. सदर कामी वि.प.क्र.1 अ व ब यांना तक्रारदारने वगळलेले आहे. सबब, प्रस्‍तुत कामी वि.प.1 मे.सुयोग प्रमोटर अॅन्‍ड बिल्‍डरचे पार्टनर वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना प्रस्‍तुत दावा मिळकतीचे रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन देणे आवश्‍यक व न्‍यायोचीत आहे. वि.प.क्र.3 ने वि.प.क्र.1 व 2 यांना वटमुखत्‍यारपत्र करुन दिलेले होते. परंतू वि.प.क्र.1 अ व ब यांचे मृत्युमुळे जर काही तांत्रिक अडचणी उदभवत असतील तर वि.प.क्र.3 ने वि.प.क्र.2 ला पुन्‍हा वटमुखत्‍यारपत्र करुन द्यावे व वि.प.क्र.2 ने तक्रारदाराला वादातीत दावा मिळकतीचे रजि.खरेदीपत्र करुन देणे न्‍यायोचित होणार आहे असे या मे.मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
12. प्रस्‍तुत कामी, आम्‍हीं तक्रारदाराने दाखल केले मा.नॅशनल आयोगाकडील पहिले अपील क्र.A/254/13 तसेच मा.राज्‍य आयोग यांचेकडील पहिले अपील क्र.A/192/2009 चा न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.
13. वरील दोन्‍हीं न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये, वि.प.यांनी करारानुसार सर्व मोबदला स्विकारुनही तक्रारदाराला रजि.खरेदीपत्र करुन देणे बंधनकारक असलेचे स्‍पष्‍ट केले आहे.
14. सबब, सदर कामीं तक्रारदार हे वि.प.क्र.2 यांचेकडून वादातीत दुकानगाळयाचे रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच प्रस्‍तुत खरेदीपत्र पूर्ण करणेपूर्वी वि.प.क्र.2 यांनी दि मराठा को-ऑप.बँक लि.कोल्‍हापूर विलीनीकरणानंतर सारस्‍वत को-ऑप.बँक लि.या बँकेचे कर्ज रक्‍कमेची पूर्ण परतफेड करुन प्रस्‍तुतची मिळकत पूर्णपणे बोजारहीत करुन निर्वेध व निजोखमी करून तक्रारदाराला रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन देणे न्‍यायोचित होणार आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.2 यांचेकडून वादातीत मिळकतीचे रजिस्‍टर खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी वि.प.क्र.2 ने तक्रारदाराला रक्‍कम रु.15,000/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये पंधरा हजार फक्‍त) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये तीन हजार फक्‍त) वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे या मे.मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब, या कामी आम्‍हीं पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना वादातीत दुकानगाळयाचे रजिस्‍टर
खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे.
3. मानसिक त्रासापोटी तक्रारदाराला वि.प.क्र.2 ने रक्‍कम रु.15,000/-(अक्षरी रक्‍कम रूपये पंधरा हजार फक्‍त) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये तीन हजार फक्‍त) अदा करावेत.
4. वि.प.क्र.2 ने पूर्वी वि.प.क्र.1 व 2 ने वादातीत मिळकतीवर दि कोल्‍हापूर मराठा बँक लि.कोल्‍हापूर विलीनीकरणांचा सारस्‍वत को.-ऑप.बँक लि.या बँकेचे उर्वरीत कर्ज पूर्णफेड करावी व मिळकत बोजारहीत करावी.
5. पूर्वीच्‍या वटमुखत्‍यारपत्रात काही तांत्रिक अडचणी येत असतील तर वि.प.क्र.3 ने वि.प.क्र.2 चे नावे नवीन वटमुखत्‍यारपत्र करुन द्यावे.
6. वरील सर्व आदेशांची पूर्तता आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत वि.प.क्र.2 ने करावी.
7. विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
8. आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
