मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई ग्राहक तक्रार क्रमांक – 10/2010 तक्रार दाखल दिनांक – 03/02/2010 आदेश दिनांक – 04/10/2011 रेनीसन्स एज्युकेशन प्रा. लिमिटेड, 208, पार्श्व चेंबर्स, 19/21 इस्साजी स्ट्रीट, वडगडी, मुंबई 4000 003. ........ तक्रारदार विरुध्द
1) मेसर्स एन्नार कॅपिटल, भागिदारी संस्था, रा. 324, ए टू झेड इस्टेट, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013.
2) श्री. शाम सिंघानिया, भागिदार, मेसर्स एन्नार कॅपिटल, 324, ए टू झेड इस्टेट, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013. ........ सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 समक्ष – मा. अध्यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया मा. सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ उपस्थिती - उभयपक्ष हजर
- निकालपत्र - - द्वारा - मा. सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ प्रस्तुत तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दिनांक 03/02/2010 रोजी दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, तक्रारदार ही एक शैक्षणिक संस्था असून त्यांच्या संस्थेस आर्थिक अडचणी व नुकसान झाले असल्यामुळे ते भरुन काढण्याबाबत गैरअर्जदार यांचेकडून सेवा घेण्याबाबत करारपत्र केले होते. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार ही सेवा देणारी कंपनी असून त्यांचा व्यवसाय डबघाईस व आर्थिक अडचणीत आल्याने संस्थेने त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल व त्यांनी कंपनीत फंड कसा तयार करावा त्या संबंधी गैरअर्जदार हे सेवा देत असतात, त्याकरीता तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना रुपये 2,50,000/- व रुपये 30,900/- सर्व्हिस टॅक्स (सेवा शूल्क) असे एकूण रुपये 2,80,900/- दिनांक 04/09/2000 रोजीच्या धनादेशाद्वारे दिलेली आहे. तसेच त्या संबंधी गैरअर्जदार यांनी करारपत्र केले होते. तक्रारदाराने नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी 16 महिन्यांपर्यंत कोणतीच सेवा दिली नाही. व त्याकरीता तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे अनेकवेळा स्मरणपत्रे पाठविली होती व भेट घेतली होती. तसेच रक्कम परत मिळणेबाबत विनंती केली होती. गैरअर्जदार यांनी सदर पत्राला कोणतेच उत्तर पाठविलेले नाही व सेवा दिली नाही. तसेच रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी त्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर निघण्याबाबत कोणताच सल्ला दिलेला नसल्यामुळे सेवेत त्रृटी दिलेली असल्यामुळे त्यांची रक्कम परत मिळण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 2) मंचामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली होती. गैरअर्जदारांना नोटीस मिळाली असून ते मंचात हजर झाले व त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी तक्रारीत दुरुस्तीकरण्याबाबत अर्ज सादर केला होता. त्यावर मंचाने दिनांक 08/02/2011 रोजी आदेश पारित करुन तक्रारीत दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यात तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 मेसर्स एन्नार कॅपिटल, यांना सामिल करुन घेतलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे लेखी जबाबात म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे – गैरअर्जदार यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदवून तक्रारदाराची तक्रार ही मंचासमक्ष चालवू शकत नाही त्यामुळे ती खारिज करण्यात यावी. गैरअर्जदार यांनी पुढे असे नमूद कले आहे की, तक्रारदार यांनी खोटे करारपत्र केलेले आहे त्यामुळे तक्रार खारिज करण्यात यावी. गैरअर्जदार यांनी ही बाब मान्य केली आहे की, ते संस्थेला/कंपनीला आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्याबाबत सल्ला देतात. गैरअर्जदार यांनी ही बाब सुध्दा मान्य केली आहे की, त्याला तक्रारदाराकडून रुपये 2,80,900/- प्राप्त झाले होते. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, कराराप्रमाणे त्यांनी तक्रारदाराला सेवा दिलेली आहे. तसेच करारातील त्यांच्या अटी व शर्तीप्रमाणे सेवा दिलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे रक्कम दिलेली नाही. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, त्यांनी तक्रारदार संस्थेला योग्य सेवा दिलेली आहे त्यामुळे तक्रार खारिज करण्यात यावी. 4) प्रस्तुत प्रकरण मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या वकीलांचा मौखिक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवज, प्रतिज्ञापत्रे, न्यायनिवाडे इत्यादींचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरणात मंच खालील मुद्दे विचारात घेत आहेत - मुद्दा क्रमांक 1) - तक्रारदार हा विरूध्दपक्षाचा “ग्राहक” आहे का ? तसेच प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचा मंचाला अधिकार आहे का? उत्तर होय मुद्दा क्रमांक 2) – तक्रारदाराने ही बाब सिध्द केली आहे काय की गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रृटी दिली आहे काय? तसेच तक्रारदाराने त्याची मागणी सिध्द केली आहे काय? उत्तर होय. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1) -
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारदार ही खाजगी संस्था असून त्यांच्या संस्थेत आर्थिक अडचणी असल्यामुळे तसेच कंपनीला नुकसान झाल्यामुळे त्यातून पर्यायी मार्ग काढण्याकरीता गैरअर्जदार यांचेकडून सेवा घेतली होती व त्याकरीता तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना रुपये 2,50,000/- व त्यावर रुपये 30,900/- सेवा शूल्क आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्याबाबत सेवा देण्याच्या मोबदल्यात दिलेले होते. गैरअर्जदार हे आर्थिक सल्ल्ला देणारी कंपनी आहे, व फंडस् कसे गोळा करावेत व त्यातून मार्ग कसा काढावा याबद्दल सेवा देण्याचे कार्य करतात व तसे करारपत्र केले हाते. त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी व्यापारी करणाकरीता सेवा घेतलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी घेतलेली सेवा ही सेवेची पुन्हा विक्री केलेली नाही व मोबदला कमविलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी घेतलेला आक्षेप हा खारिज करण्यात येतो. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या आक्षेपाला वेगेवेगळे न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. सदर न्याय निवाडे हे गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याला पूरक नाहीत, त्यामुळे मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2) – दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रृटी दिलेली आहे, व रक्कम परत मिळणेबाबत मागणी केलेली आहे. आम्ही तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, त्यांच्या कंपनीला/संस्थेला आर्थिक नुकसान झाले असल्यामुळे त्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडण्याकरीता गैरअर्जदार यांचेकडून सेवा घेतली होती व गैरअर्जदार हे कंपनीकरीता फंडस् कसे मिळतील यासाठी मार्गदर्शन व सल्ला देण्याबाबत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये दिनांक 01/09/2008 रोजीच्या पत्रान्वये करार झाला होता. सदर करारावर तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या सहया आहेत. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना रुपये 2,50,000/- व त्यावर रुपये 30,900/- सेवा शूल्क असे एकूण रुपये 2,80,900/- धनादेशाद्वारे दिलेले आहेत. मंचाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्यांनी गैरअर्जदार यांना दिनांक 24/12/2009 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. तसेच दिनांक 08/06/2009 व दिनांक 15/12/2009 रोजी वेळोवेळी पत्रे पाठविली होती व त्वरित सेवा देण्याबाबत विनंती केली होती. गैरअर्जदार यांना सदर पत्र मिळाल्याबाबत कुरियरची पावती तक्रारदार यांनी तक्रारीत दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 30/06/2009 रोजी पत्र पाठविले व त्यात तक्रारदार यांनी पाठविलेल्या पत्राला सविस्तर म्हणणे सादर करण्याकरीता मुदत मागितली होती. परंतु आम्ही दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी तक्रा1रदाराचे पत्र वजा त्यांनी मांडलेल्या आर्थिक अडचणीबाबतच्या सल्याला कोणतेच उत्तर पाठविलेले नाही. आम्ही दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी दिनांक 30/06/2009 नंतर तक्रारदार यांनी मांडलेल्या अडचणीबाबत कोणतेच उत्तर दिलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी सदर प्रकरणांत दिनांक 26/11/2010 रोजी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, आम्ही सदर दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांच्या कंपनी संबंधी गैरअर्जदार यांनी तयार केलेले दस्तऐवज आहेत. परंतु सदर दस्तऐवजांनी ही बाब सिध्द होत नाही की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला आर्थिक अडचणीतून बाहेर निघून फंड कसे जमा करता येतील याबाबत अचूक सल्ला दिलेला नाही. तसेच मचंाने वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांला पत्र वजा नोटीस पाठवून अचूक सल्ला दिलेल नाही. मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रृटी दिलेली आहे. मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी कराराप्रमाणे योग्य ती सेवा दिलेली नाही. तसेच गैरअर्जदार यांनी सेवेकरीता रुपये 2,80,900/- घेऊनही सेवा दिलेली नाही त्यामुळे मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम रुपये 2,80,900/- ही दिनांक 3/2/2010 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत दर साल दर शेकडा 9 टक्के दराने व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारीच्या खर्चासाठी रुपये 5,000/- तक्रारदार यांना द्यावेत. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी खोटे करारपत्र केलेले आहे. आम्ही करारपत्राचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार व तक्रारदार यांनी सहया केलेल्या आहेत त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी घेतलेल्या आक्षेपामध्ये नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी बनावट व खोटे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत तो आक्षेप खारिज होण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांनी व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या देस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच वरील निकष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहेत – - अंतिम आदेश - 1) तक्रार क्रमांक 10/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) 2) गैरअर्जदार कमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सेवेत त्रृटी दिल्यामुळे तक्रारदाराला वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तरित्या रुपये 2,80,900/- (रुपये दोन लाख एैशी हजार नवशे फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 3/2/2010 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत दर साल दर शेकडा 9 टक्के दराने व्याजासह परत करावी.. 2) 3) गैरअर्जदार कमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराला वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारीच्या खर्चासाठी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत. 4) गैरअर्जदार कमांक 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या करावे. 5) सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्यात यावी. दिनांक – 04/10/2011 ठिकाण - मध्य मुंबई, परेल. सही/- सही/- (भावना पिसाळ) (नलिन मजिठिया) सदस्या अध्यक्ष मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई एम.एम.टी./-
| [ SMT.BHAVNA PISAL] MEMBER[HONABLE MR. MR. NALIN MAJITHIA] PRESIDENT | |