(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 01 नोव्‍हेंबर, 2011)
यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारदाराची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी स्‍वयंरोजगाराचे दृष्‍टीने स्‍वराज माझदा ट्रक घेतला असून त्‍याचा नोंदणी क्र.एमएच—31/ए—4523 असा आहे. सदर वाहनावर दिनांक 6/8/2008 रोजीचे करारानुसार गैरअर्जदार यांनी रुपये 2,58,000/- चे कर्ज मंजूर केले आणि त्‍यावेळेस वाहनाची किंमत गैरअर्जदाराने रुपये 2,58,000/- एवढी काढली व त्‍यानुसार कर्ज दिले. कर्जाचा पहिला हप्‍ता रुपये 8,000/- भरला, मात्र गैरअर्जदाराने दोन महिन्‍यातच नोटीस पाठवून रुपये 45,000/- ची मागणी केली तेंव्‍हा तक्रारदाराने रुपये 10,000/- एवढ्या रक्‍कमेचा भरणा केला. पुढे तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, गैरअर्जदाराने कोणतीही पूर्वसूचना न देता, वा रकमेची मागणी न करता दिनांक 14/1/2010 रोजी त्‍यांचे प्रतिनिधी श्री. परेश तांबोले यांचेमार्फत सदर वाहनाचा ताबा घेतला व तसे पत्र तक्रारदाराला दिले आणि ते परस्‍पर रुपये 60,000/- ला विकले. सदर वाहनाची किंमत रुपये 2,58,000/- असताना वाहन रुपये 60,000/- ला विकले ही बाब योग्‍य नाही. गैरअर्जदाराने दिनांक 29/12/2010 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रुपये 4,30,152/- एवढ्या रकमेची मागणी केली. जेंव्‍हा की, रुपये 18,000/- तक्रारदाराने आधिच भरलेले होते. त्‍यामुळे तक्रारदार आता काहीही देणे लागत नाही. गैरअर्जदाराने परस्‍पर सदर वाहन विकून सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. म्‍हणुन तक्रारदार श्री स्‍वर्णकार यांनी सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे वाहनाची किंमत रुपये 2,58,000/- असताना वाहन कमी किंमतीत विकल्‍याने त्‍यामधील फरकाची रक्‍कम तक्रारदाराचे कर्जात सामील करावी आणि त्‍यावरील व्‍याज रद्द करावे, गैरअर्जदाराने सदर वाहन ताब्‍यात घेऊन ते परस्‍पर विकले त्‍यामुळे त्‍यांचेवर रुपये 50,000/- एवढा दंड बसवावा, तसेच तक्रारदारास झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 50,000/- आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी म्‍हणुन रुपये 10,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचेवर नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
यातील गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारदाराने सदर वाहन व्‍यवसायाकरीता खरेदी करण्‍यास्‍तव कर्ज घेतले आणि त्‍याकरीता लोन—कम—हायपोथिकेशन करार केला. त्‍यामधील परीच्‍छेद क्रमांक 15 नुसार यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्‍यास तो आरबीट्रेटरद्वारे सोडविण्‍यात येईल आणि त्‍यासंबंधात इतरही काही आक्षेप असल्‍यास ते त्‍यांचेसमक्ष प्रस्‍तूत करावे असे नमूद करण्‍यात आलेले असून ही बाब तक्रारदाराने मान्‍य केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असा प्राथमिक आक्षेप घेतला.
गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणे असे आहे की, सदरचे वाहन तक्रारदाराने व्‍यावसायिक हेतूने घेतलेले असल्‍यामुळे तक्रारदार त्‍यांचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारदार यांनी करारात ठरल्‍याप्रमाणे कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड केलेली नाही, म्‍हणुन दिनांक 15/12/2010 रोजीचे पत्राद्वारे रुपये 4,30,151/- एवढ्या थकीत रकमेची मागणी केली व त्‍यात सदर वाहन जप्‍त केले व विकल्‍याची माहिती दिली. मात्र यासंदर्भात तक्रारदाराने काहीही कार्यवाही केली नाही आणि कर्ज रकमेचा भरणा सुध्‍दा केलेला नाही. म्‍हणुन सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत गैरअर्जदाराने पाठविलेली नोटीस व त्‍यासंबंधी लिफापा, लाखनीकर आरबिट्रेटर यांना पाठविलेले पत्र, गाडी जप्‍त केल्‍याची गैरअर्जदाराची पोच, कराराचे विस्‍तृत माहीतीपत्र, रजीस्‍टेशन सर्टिफिकेट आणि राजकुमार तायडे यांचा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी दस्‍तऐवजांच्‍या यादीसोबत करारपत्र, नोटीस व पोचपावती, कर्जखात्‍याचा उतारा आणि लेखी युक्‍तीवाद असे दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील गैरअर्जदाराने, सदर प्रकरणात जो करार आहे त्‍या कराराला लवादाची तरतूद करण्‍यात आली आहे, त्‍यामुळे या प्रकरणी मंचास अधिकारक्षेत्र येत नाही असा आक्षेप घेतला. गैरअर्जदाराने आपला जबाब दाखल केला व त्‍यात त्‍यांनी हा मुद्दा घेतला, मात्र त्‍यापूर्वी सदर तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द विना जबाबाने चालविण्‍याचा आदेश मंचातर्फे पारीत झाला. कारण त्‍यांनी वेळीच उपस्थित होऊन आपला जबाब दाखल केला नाही. त्‍यामुळे उशिरामुळे गैरअर्जदाराचे वरील आक्षेपात तथ्‍य नाही.
या प्रकरणी गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतल्‍याचे मान्‍य केले आणि रुपये 60,000/- एवढ्या किंमतीत ते विकून टाकल्‍याचे सुध्‍दा त्‍यांनी मान्‍य केलेले आहे. वरीष्‍ठ न्‍यायालयाने यासंबंधिची कायदेविषयक स्थिती आपल्‍या निकालांद्वारे स्‍पष्‍ट केलेली आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने बेकायदेशिरपणे असे वाहन ताब्‍यात घेतल्‍याचे आपल्‍या जबाबामध्‍ये मान्‍य केले आहे. थोडक्‍यात गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे वाहन गैरकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेऊन ते एकतर्फी विकूनही टाकले. तक्रारदारास यासंबंधी कोणतीही नोटीस देण्‍यात आल्‍याचे दिसत नाही आणि तसा कोणताही दस्‍तऐवज गैरअर्जदाराने मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराचे वाहनाची किंमत किमान रुपये 2,58,000/- एवढी असताना ते केवळ रुपये 60,000/- मध्‍ये विकणे हे गैरअर्जदार यांचे कृत्‍य हे पूर्णतः अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारे आहे व त्‍यांचे सेवेत त्रुटी दर्शविणारे आहे असे आमचे मत आहे.
ज्‍या वाहनावर गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कर्ज दिले ते ताब्‍यात घेऊन विकून टाकल्‍यामुळे आता कर्ज परत देण्‍याची गरज नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडे रुपये 18,000/- एवढी रक्‍कम जमा केली ती मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र नाही, कारण त्‍यांनी वाहनाचा वापर केलेला आहे.
वरील सर्व वस्‍तूस्थितीवरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कर्जाची परतफेड केली असून कोणतीही देय रक्‍कम नसल्‍याचे प्रमाणपत्र द्यावे.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 4,000/- (रुपये चार हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत करावे.
