::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 12/06/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडून दुचाकी वाहन स्प्लेंडर घेण्याचा करार नं. ISNRTWAKL75040/00 दि. 10/09/2005 रोजी केला होता, त्यानुसार कर्ज रक्कम रु. 33,000/- व मासिक हप्ता रु. 1650/- देण्याचे ठरले, असे एकूण व्याजासहीत रु. 39,600/- विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्तीकडून घ्यायचे होते. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांना रु. 1650/- मासिक हप्त्यांचे 24 धनादेश दिले होते. दुचाकी वाहन घेत असतांना अर्जदार यांनी पहीला मासिक हप्ता रोख रक्कम रु. 1650/- दिला होता व 581901 क्रमांकाचा धनादेश परत घेतला होता. उर्वरित 23 धनादेशाद्वारे, अर्जदाराच्या खाते उता-याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी मासिक हप्त्याची रक्कम त्यांच्याकडे वळती केली. सदर धनादेशाबाबतचे विवरण दिनांकासह तक्रारीत नमुद आहे. धनादेश क्र. 581916 हा अनादरित झाल्याचे विरुध्दपक्षाने दर्शविलेले आहे. परंतु सदर धनादेशाची रक्कम दि. 07/12/2006 रोजी विरुध्दपक्षाने आपल्या खात्यात वळती केल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी संपुर्ण कर्जाची रक्कम परतफेड केलेली आहे. तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने आतापर्यंत तक्रारकर्त्याला गाडीचे कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र दिलेले नाहीत. उलट तक्रारकर्त्याकडे रु. 17026 काढले व दि. 10/04/2014 ला नोटीस पाठविली. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने पुन्हा नोटीस देवून दि. 24/5/2014 रोजी आर्बीट्रेटर यांचे न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले. तक्रारकर्ती सदर न्यायालयात हजर होवून, सर्व कागदपत्रे त्यांचे निदर्शनास आणून, तिने पुर्ण कर्ज भरल्याचे सांगितले. त्यावेळी मा. न्यायाधिश यांनी विरुध्दपक्षाला आदेश दिला की, तक्रारकर्तीस सर्व कागदपत्रे देवून टाकावे. परंतु तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस वाहनाचे कागदपत्रे दिले नाहीत. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडून झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 40,000/- देण्याचा आदेश विरुध्दपक्षाला द्यावा व या प्रकरणाचा खर्च रु. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच विरुध्दपक्षाकडून वाहनासंबंधातील संपुर्ण कागदपत्र व कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (No Due Certificate ) त्वरीत देण्यात यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन अधिकचे कथनात असे नमुद केले आहे की,…
विरुध्दपक्ष यांनी होमिता महादेव मनवर यांना कर्ज दिलेले असल्यामुळे ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहे, तथापी सदरील तक्रार ही मुखत्यापत्राच्या आधारे दाखल केलेली असून, सदरील मुखत्यारपत्र हे मुखत्यारपत्र नसून फक्त एक शपथपत्र आहे व कायदेशिर मार्गाने बहाल करण्यात आलेले नाही, सबब सिध्दार्थ बालचंद्र सिरसाट यांना ही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, करारनाम्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे कर्ज रक्कम ही दि. 07/10/2005 ते 07/08/2007 अशा कालावधीत 23 समान मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करणे गरजेचे होते, तथापि तक्रारकर्ते यांच्या कर्ज खाते उता-याप्रमाणे त्यांनी कर्ज रकमेच्या परतफेडीपोटी 22 समान हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड केलेली असून त्यांच्या कर्ज खाते उता-याप्रमाणे एक मासिक किस्त थकीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कराराचा भंग केलेला आहे व म्हणून विरुध्दपक्ष यांनी त्यांच्या विरुध्द सोल आर्बिट्रेटर श्री अनिल जे कडू यांच्या समोर थकीत कर्ज रक्कम तक्रारकर्तीकडून वसूल होणेकामी दि. 24/5/2014 रोजी तक्रार क्र. AKOB-375/2014 दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी थकीत कर्ज रक्कम भरण्यासबंधी सुचना देवून सुध्दा थकीत कर्ज रक्कम भरण्यास तक्रारकर्ती असमर्थ ठरली. त्यामुळे करारभंग झालेला आहे. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्षाने सदर लेखी जवाब शपथेवर दाखल केला असून त्यासोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. त्यानंतर तक्रारकर्तीतर्फे प्रतीउत्तर दाखल करण्यात आले व विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्तीचे प्रतीउत्तर, तक्रारकर्तीचा तोंडी युक्तीवाद व दाखल केलेले न्यायनिवाडे, तसेच, विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केले असता असे दिसते की, या प्रकरणात उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षासोबत लोन कम हायपोथीकेशन करार करुन हिरो होंडा स्प्लेंडर हे वाहन खरेदी करण्याकरिता दि. 7/9/2005 रोजी रक्कम रु. 33,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्षाकडून घेतले होते. करारनाम्याप्रमाणे कर्ज रक्कम रु. 1650/- च्या मासिक किस्तीने एकूण 24 महिन्यांच्या कालावधीकरिता, त्यापैकी एक किस्त अग्रीम स्वरुपात, या प्रमाणे तक्रारकर्तीने परतफेड करावयाचे उभय पक्षात ठरले होते. उभय पक्षाला हे देखील मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी कर्ज रक्कम दि. 7/10/2005 ते 7/8/2007 अश्या कालावधीत 23 समान मासिक हप्त्यांमध्ये परफेड करणे गरजेचे होते. उभय पक्षाच्या युक्तीवादावरुन असे दिसते की, उभय पक्षांना हे मान्य आहे की, मासिक 23 किस्त भरण्यासाठी तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाला धनादेश क्र. 581902 ते 581924 असे एकूण 23 धनादेश कराराच्या वेळी आगाऊ दिले होते. त्यातून धनादेश क्र. 581916 हा दि. 7/12/2006 रोजी न वटता परत आला होता व बाकीचे 22 धनादेश विरुध्दपक्षाच्या खात्यामध्ये जमा झाले होते.
तक्रारकर्ते यांच्या युक्तीवादानुसार त्यांनी सदर धनादेश क्र. 581916 न वटता परत आल्यामुळे त्याच दिवशी सदर रक्कम रोख ( नगदी) विरुध्दपक्षाच्या खात्यात भरली व त्याची नोंद देखील दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाची संपुर्ण कर्ज रक्कम रु. 39,600/- चा भरणा केलेला आहे. तरी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना गाडीचे संपुर्ण कागदपत्र व थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र न देवून उलट आर्बीट्रेटर अमरावती यांचेतर्फे तक्रारकर्ते यांना नोटीस पाठवली. त्यामुळे ही सेवेतील न्युनता ठरते.
या उलट विरुध्दपक्षातर्फे असा लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला आहे की, तक्रारकर्ते यांचा वरील धनादेश अनादरीत झाला आहे. त्यामुळे बँकेच्या खाते उता-यात बँकेने तक्रारकर्ते यांना रु. 50/- धनादेश अनादरण दंड सुध्दा आकारलेला दिसत आहे, असे असुन देखील तक्रारकर्तीने सदरील थकीत किस्त नगद, धनादेश अथवा इतर स्वरुपात विरुध्द पक्षाकडे जमा केली नाही. तक्रारकर्तीच्या बँकेच्या खाते उता-यानुसार तक्रारकर्तीने रक्कम रु. 1650/- चा भरणा स्वत:च्या बँक खात्यात दि. 27/12/2006 रोजी जमा केल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीने तशी पावती मंचासमोर दाखल केली नाही, म्हणून ही मासिक किस्त व धनादेश अनादरण खर्च अधिक कराराप्रमाणे थकीत मासिक किस्तीपोटी लागणारा ओव्हर ड्यू व इतर खर्च अशी कर्ज थकबाकी आहे. म्हणून विरुध्दपक्षाने सोल आर्बीट्रेटर अमरावती यांचे समोर प्रकरण दाखल केले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी होमीता महादेव मनवर यांना हे कर्ज दिले होते. परंतु त्यांनी ही तक्रार मुखत्यार पत्राच्या आधारे दाखल केलेली असून सदरील मुखत्यारपत्र हे फक्त एक शपथपत्र आहे, ते कायदेशिररित्या प्रमाणीत केलेले नाही. म्हणून मुखत्यारपत्र धारकाला ही तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशिर अधिकार प्राप्त नाही, शिवाय करारातील अटीनुसार सदर वाद हा सोल आर्बीट्रेटर अमरावतीकडे चालणारा आहे, त्यामुळे या न्यायमंचाला सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सबब वरील सर्व कारणांमुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी.
उभय पक्षातील कबुल असलेल्या बाबी व नाकबुल बाबींवर त्यांचा युक्तीवाद, तसेच त्याबद्दल उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज ईत्यादी तपासले असता असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांचा विरुध्दपक्षाला देणे असलेला कर्ज किस्तीचा धनादेश क्र. 581916 हा दि. 7/12/2006 रोजी न वटता परत आला होता. त्याबद्दलचा दंड रु. 50/- सुध्दा बँकेने तक्रारकर्ते यांना आकारलेला दिसत आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांच्या खाते उता-यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्यामार्फत या न वटलेल्या धनादेशाची किस्त रु. 1650/- ही रक्कम दि. 7/12/2006 रोजीच त्यांनी त्यांच्या बँकेत विरुध्दपक्षाच्या ह्या थकीत कर्ज किस्तीपोटी जमा केली होती व विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त, जसे की, “ विरुध्दपक्षाच्या शाखा कार्यालयातून जारी केलेले तक्रारकर्ते यांच्या खाते उता-याची प्रत ” यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्षाला सदरहू न वटलेल्या धनादेशाची रक्कम / किस्त रु. 1650/- ही त्याच दिवशी म्हणजे दि. 7/12/2006 रोजी तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाली होती, म्हणून तशी नोंद – “1650.00” अशी खाते उता-यात केलेली दिसते, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी तशी पावती दाखल करण्याची गरज राहीली नाही, उलट विरुध्दपक्षाने न वटविलेल्या धनादेशाची अस्सल प्रत रेकॉर्डवर दाखल करणे भाग होते. विरुध्दपक्षाने सदर कर्ज प्रकरणाची तक्रार सोल आर्बीट्रेटर यांचेकडे तक्रारदाराविरुध्द केलेली दिसते, परंतु त्यांनी पुढे तक्रारकर्त्याविरुध्द काय कार्यवाही केली ? याबद्दलचे दस्त अगर कोणताही उहापोह विरुध्दपक्षाने केला नाही. त्यामुळे उभय पक्षाने मंचापुढे जे दस्तऐवज दाखल केले आहेत त्यावरुन, आर्बीट्रेटरने काय निष्कर्ष काढला ? ह्या बद्दलचे तक्रारदाराने त्यांच्या तक्रारीत केलेल्या कथनाला पुष्टी मिळते. ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील ही तरतुद अधिकची असल्यामुळे, तक्रारकर्ते यांची सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार मंचापुढे प्रतिपालनीय आहे, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या न्याय निवाड्यावरुन दिसते. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले मुखत्यारपत्र हे Evidence Act 1872 च्या कलम 85 नुसार कायदेशिर ठरते, असे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडील सदर वाहनाच्या संपुर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केली आहे, हे सिध्द होते. तरी विरुध्दपक्षाने सदर वाहनासंबंधी संपुर्ण कागदपत्रे व कोणतीही थकबाकी शिल्लक नसल्याचे प्रमाणपत्र ( No Due Certificate ) तक्रारकर्ते यांना न देवून, उलट तक्रारकर्त्याच्या विरोधात अमरावती येथे सोल आर्बीट्रेटर समोर कर्ज थकीत म्हणत वसुल होणेकामी प्रकरण दाखल करुन सेवेत न्युनता ठेवली व तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास दिला आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आलेले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो, तो येणे प्रमाणे…..
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती यांना त्यांचे दुचाकी वाहन स्प्लेंडर कर्ज संबंधातील संपुर्ण कागदपत्र व थकबाकी शिल्लक नसल्याचे प्रमाणपत्र ( No Due Certificate ) द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्या खर्चासहीत रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाची पुर्तता निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षांनी करावी.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्षा
