(दि. 05/10/2012) द्वारा : मा. सदस्‍या, श्रीमती.स्मिता एल. देसाई 1. प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी कराराप्रमाणे नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली नाही कप्‍व्‍हेयन्‍स डिड करुन दिले नाहि व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍या दप्‍तरी तक्रारदार यांचे फ्लॉट वर्ग करण्‍याबाबत कार्यवाही केली नाही व सदोष सेवा दिली याकरिता तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. .. 2 .. (तक्रार क्र. 200/2010) 2. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचे कडुन बेलापूर नवी मुंबई येथील श्री अपार्टमेंट मधील प्‍लॉट नं. 9 मध्‍ये तक्रारदार क्र. 1 यांनी सदनिका क्र. 3 व तक्रारदार क्र. 2 यांनी सदनिका क्र. 2 यांनी नोंदणीकृत खरेदीकराराप्रमाणे घेतल्या. तक्रारदार यांनी खरेदी कराराप्रमाणे ठरलेली सदनिकेची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांना अदा केली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांना फ्लॉटचा ताबा दिला. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे सदर तक्रारीत आवश्‍यक पक्षकार असल्‍यामुळे व त्‍यांना महाराष्‍ट्र रिजनल टाऊन प्‍लॉनींग अॅक्‍ट अंतर्गत सदनिका वर्ग करण्‍याची परवानगी असण्‍याचे अधिकार असल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी त्‍यांना सदर तक्रारीत पक्षकार केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी कराराप्रमाणे नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली नाही, कन्‍व्‍हेयन्‍स डिड बाबत व विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या रेकॉडमध्‍ये तक्रारदारयांची सदनिका वर्ग करणेबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्‍हणुन तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेशी संपर्क साधला, त्‍यांना नोटिस पाठवली परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी याची दखल घेतली नाही व सदोष सेवा दिली म्‍हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार मंचामध्‍ये दाखल केलेली आहे व आपल्या तक्रारीतील मागणीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांना श्री अपार्टमेंमध्‍ये नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था स्‍थापन करुन देणेबाबत आदेश करुन द्यावेत तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या रेकॉर्ड मध्‍ये तक्रारदायांचे सदनिका वर्ग करण्‍यात यावे तसेच कन्‍व्‍हेयन्‍स डिड करुन देणेबाबत आदेश व्‍हावेत व तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचेकडुन रक्‍कम रु.2,00,000/- वसुल होऊन मिळावेत व प्रकरण खर्चबद्दल रक्‍कम रु.15,000/- मिळावे अशी विनंती मंचासमोर केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या निशाणी 1 वरील तक्रारीसोबत निशाणी 2 व 3 वर शपथपत्र निशाणी 4 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीने तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांच्‍यासोबत झालेल्‍या खरेदी करारपत्राची प्रत, तक्रारदार क्र. 2 सोबत रक्‍कम दिल्‍याबाबतचे वाऊचर, एच.डि.एफ.सीच्‍या कर्जाबाबतची माहीती डिमांड ड्राफ्टसोबत, टायटल सर्टिफिकेट भोगवटा प्रमाणेपत्र, नोटिसची प्रत, नोटराईज पावर ऑफ एटॉर्नी इ. कागदपत्र दाखल केली आहेत. 3. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी निशाणी 10 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्‍यांनी तक्रारदारांची तक्रार खोटी आहे म्‍हणुन नाकारलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचा तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचे बरोबर नोंदणीकृत खरेदी करार झाला होता व कराराप्रमाणे त्‍यांनी तक्रारदार यांचे कडुन रक्‍कम स्विकारुन तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा दिला होता हे मान्‍य केले आहे तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना महाराष्‍ट्र रिजनल टाऊन प्‍लॉनिंग अॅक्‍ट अंतर्गत सदनिका वर्ग करण्‍याची परवानगी देण्‍याचे अधिकार आहेत हे ही मान्‍य केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी सोसायटी स्‍थापना, कन्‍व्‍हेयन्‍स डिड, विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या रेकॉर्डमध्‍ये तक्रारदार यांचा सदनिका वर्ग करण्‍याची जबाबदारी नाकारलेली नाही व कराराचा भंग केला नाही व सदोष सेवा दिली नाही .. 3 .. (तक्रार क्र. 200/2010) असे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 हे सहकारी संस्‍था स्‍थापन करुन देण्‍यास आज पण तयार आहेत परंतु तक्रारदार हे सहकार्य करत नाहीत असे ही नमुद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 12(1)(C) चा अवलंब सदर तक्रारीमध्ये केला नाही, तसेच तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार चालविण्‍याजोगी नाही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या मुखत्‍यारप्रत्रावरही विरुध्‍दपक्षाने आक्षेप घेतला आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार नामंजुर करण्‍यात यावी अशी मंचासमोर विनंती केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी निशाणी 11 वर शपथपत्र दाखल केलेले आहे. 4. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे नोटिस मिळुनही गैरहजर राहिल्‍याने त्‍यांच्‍या विरुध्‍द मंचातर्फे एकतर्फा आदेश पारित करण्‍यात आला. 5. तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे, शपथपत्रे व दाखल कागदपत्रे यावरुन तक्रारदारांनी प्रामुख्‍याने तक्रारीतील मागणीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचे कडुन सहकारी संस्‍था स्‍थापनेबाबत कन्‍व्‍हेयन्‍स डिड बाबत व विरुध्‍द पक्ष यांचे रेकॉड मध्‍ये तक्रारदारयांचे सदनिका वर्ग करण्‍याची मागणी केली आहे असे निदर्शनास येते. यावरुन तक्रारदार यांची तक्रार ही प्रातिनिधिक स्‍वरुपाची आहे हे स्‍पष्‍ट होते परंतु असे असतांना तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12(1)(C) चा अवलंब केला नाही असे निदर्शनास येते. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12(1)(C) चा अवलंब केला नाही म्‍हणुन तक्रारदार यांची तक्रार नामंजुर करण्‍यात यावी अशी विनंती मंचासमोर केली होती. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी घेतलेल्‍या या आक्षेपा संदर्भात तक्रारदार यांनी कोणताही खुलासा अथवा कार्यवाही सदर तक्रारीमध्ये केलेली नाही. दि.04/05/2012 रोजीच्‍या रोजनाम्‍यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, मंचाने विचारना केली असता कोणतेही अतिरिक्‍त पुरावे दाखल करायचे नाही असे तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी नमुद केले. त्‍यामुळे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्‍यात आले होते. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता तक्रारदार यांची सदरची तक्रार प्रातिनिधिक स्‍वरुपाची तक्रार असुन ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 12(1)(c) प्रमाणे तक्रारदाराची जबाबदारी असतांना मंचाची परवानगी घेतली नाही अथवा सदर बाब मंचाच्‍या निदर्शनासही आणली नाही हे स्‍पष्‍ट होते. या संदर्भात आम्‍ही मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे First Appeal no. 1087 of 2009 In Consumer complaint no 258/2005 District Consumer Forum, Pune Shri Rajendra Vitthal Thorat V/s Mrs. Nalini Pandurang Limaye & others. न्याय निवाडा विचारात घेत आहोत त्‍यामुध्‍ये “5. As per provisions of section 12(1)(c), “ One or more consumers, were there are numerous consumers having the same interest , with the permission of the District Forum, on behalf of, or for the benefit of all, consumer so interested, can file the complaint.” Wherever such a .. 4 .. (तक्रार क्र. 200/2010) complaint is filed section 13(6) requires to follow the procedure as laid down under order 1 rule 8 of the first schedule to the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908).” ‘’9 This rule is required to be followed in a complaint which is a representative complaint. Therefore, unless and until the procedure as required under Order I rule (8) is followed, the complaint cannot be proceeded. In the present matter complaint is allowed. But if the complaint would have been rejected or dismissed the consumers on whose behalf the complaint was prosecuted, their remedies would have been foreclosed. Possibility cannot be ruled out that one person in collusion with the Opponents may file the complaint in a representative capacity, to get it dismissed, so as to foreclose remedy of the other consumers having same interest. Therefore, to stop such type of mal-practices, law has provided protection by Order I rule (8) so far as civil matters are concerned. The legislation while drafting the Consumer Protection Act, 1986, being aware of such mal-practices has taken cognizance of it and has provided in the legislation that the Order I rule 8 requies to be followed in case where the complaint is in the representative capacity. This protection is offered to the persons or consumers who are not coming to the Consumer Fora.’’ असे नमुद केले आहे. सदर न्‍यायनिवाडयाच्या आधारे तक्रारदार यांच्‍या सदर तक्रारीमध्ये एकापेक्षा जास्‍त तक्रारदारांचे हीत असल्‍यामुळे व ते या तक्रारीत शामील नसल्‍याने सदर तक्रारीवर न्‍यायहीतार्थ निर्णय देणे योग्य होणार नाही त्‍यामुळे तक्रारीच्‍या गुणवत्‍तेवर न जाता तक्रारदार यांची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 12(1)(c) चा अवलंब केला नाही या धरतीवर नामंजुर करणे संयुक्तिक होईल अशा निर्णयाप्रत मंच आले आहे. 6. वरील विवेचनाच्‍या आधारे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहेत. आदेश 1. तक्रार क्र. 200/2010 नामंजुर करण्‍यात येते. 2. खर्चाचे वहन उभय पक्षांनी स्‍वतः करावे. दिनांक - 05/10/2012 ठिकाण- कोंकण भवन. | 
