-ः निकालपत्र ः-

द्वारा- मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस.

1.           तक्रारीचे स्‍वरुप खालीलप्रमाणे-

      तक्रारदार ही रजि.सोसायटी असून त्‍या सोसायटीत ए व बी विंग असून ते एकूण 56 फ्लॅटस आहेत.  तक्रारीतील कलम 2 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सिटी सर्व्‍हे नंबरमध्‍ये या मिळकती असून सामनेवाले हे बिल्‍डर डेव्‍हलपर असून त्‍यांनी त्‍या इमारती बांधल्‍या आहेत.  तक्रारदार सोसायटीतील जे सभासद आहेत, त्‍यांना या सदनिका त्‍यांनी मोफा कायदयाने विकल्‍या असून सर्व सभासदांनी सामनेवालेस देय असलेली सर्व रक्‍कम त्‍यानी त्‍या त्‍या वेळेत दिली आहे.  तक्रारदारानी तक्रारीतील पान 2 व 3 मध्‍ये त्‍यांची नावे दिली आहेत. 

2.          सामनेवालेनी तक्रारीत नमूद केलेले सिटी सर्व्‍हे नंबर विकत घेतले असून ते मूळचे मेहेंदळे व्‍यक्‍तीचे होते.   त्‍यांनी एकूण 2 इमारती बांधल्‍या असून प्रत्‍येक इमारतीत 28 फ्लॅटस आहेत.  सर्व सदनिका विकल्‍या गेल्‍या असूनही सामनेवालेनी सोसायटीचे हक्‍कात जमिनीचे हस्‍तांतरणाचा दस्‍त केलेला नाही किंवा तसे करणेबाबत त्‍यानी काहीही प्रयत्‍न केले नाहीत.  सामनेवाले याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करत असून तक्रारदार-सभासदांनी त्‍यांना वारंवार तशी विनंती केली आहे.  सामनेवालेनी सोसायटी रजिस्‍टर्ड न करण्‍याचे कारण त्‍यांनाच माहीत. 

3.          करारानुसार सामनेवालेनी स्‍वतःहून सोसायटी स्‍थापन करणे आवश्‍यक होते.  प्रत्‍येक सभासदांनी त्‍यांना रकमा दिल्‍या आहेत, पण त्‍यानी तसे न केल्‍याने तक्रारदारानी स्‍वतःहून सोसायटी फॉर्म केली, त्‍यात त्‍यांना रु.एक लाखाचा खर्च आला.  ही सोसायटी त्‍यांनी नॉन कॉऑपरेशन फ्रॉम द ऑपोनंट यानुसार रजिस्‍टर्ड केली आहे.  वास्‍तविकतः करारातील पान 9 वरील शर्तीनुसार ही जबाबदारी सामनेवालेची आहे तसेच पान 16नुसार सोसायटीच्‍या हस्‍तांतरणाचा दस्‍त करणेची जबाबदारीही त्‍यांचेवर आहे.   मंजूर प्‍लॅनप्रमाणे या दोन्‍ही इमारतीवर दोन पाण्‍याच्‍या टाक्‍या बांधणे आवश्‍यक होते पण त्‍यांनी तसे न करता एकच पाण्‍याची टाकी त्‍याने बांधली आहे.  ते त्‍याने केवळ पैसे वाचवण्‍याचे हेतूने केले असल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे, तसेच तक्रारदारांनी सोसायटीसाठी ऑफिसही बांधले आहे व त्‍यासाठी रु.80,000/- चा खर्चही आला आहे.  वास्‍तविकतः ऑफिस बांधण्‍याची जबाबदारी सामनेवालेंची आहे.  ती त्‍यांनी पार पाडलेली नाही. 

4.          सोसायटीचे हक्‍कात जमिनीच्‍या हस्‍तांतरणाचा दस्‍त करणेसाठी तक्रारदार सोसायटीचे चेअरमन श्री.ढवळे यांनी सामनेवालेची भेट घेतली व त्‍यासाठी लागणारी कागदपत्रे देणेची विनंती केली.   पण सामनेवालेनी तिकडे दुर्लक्ष करुन आवश्‍यक ती कोणतीच कागदपत्रे दिली नाहीत.  याशिवाय सामनेवालेनी प्रत्‍येक सदनिकाधारकांचे नावे इलेक्‍ट्रीक मीटर त्‍यांचे नावे करणे आवश्‍यक होते पण अदयापही तसे ट्रान्‍स्‍फर झालेले नाही, त्‍यांनी आवश्‍यक असलेले XYZ फॉर्म्‍स सामनेवालेना देऊनही त्‍यांनी काहीही केलेले नाही व ते मीटर सभासदांचे नावे होणे आवश्‍यक आहे.  याशिवाय सामनेवालेनी सिक्‍युरिटी ऑफिस दोन वेगवेगळया गेटपाशी करणे आवश्‍यक आहे, तसे न करता त्‍याने केवळ एकच सिक्‍युरिटी ऑफिस उत्‍तरेकडे बांधले आहे.   वास्‍तविकतः त्‍यांनी रु.40,000/-ची रक्‍कम दिली आहे, याचा अर्थ असा की, सामनेवालेकडून त्‍यांना रु.2,20,000/- येणे बाकी आहे.  तक्रारदारानी सामनेवालेस 13-2-10 रोजी नोटीस वकीलांतर्फे पाठवली तरीही सामनेवालेनी दुर्लक्ष केले आहे.  म्‍हणून ही तक्रार दाखल केली आहे.

5.          त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सामनेवालेनी सोसायटीचे हक्‍कात जमिनीचे हस्‍तांतरणाचा दस्‍त करुन दयावा.   त्‍याचबरोबर त्‍याला गेटजवळ बेलापूर व्‍हीलेज रस्‍त्‍याचे बाजूस वॉचमनची केबीन बांधून दयावी.  तसेच उर्वरित वॉटर टँक बांधून दयावा याशिवाय त्‍यांनी खर्च केलेली रक्‍कम रु.80,000/- (सोसायटीचे ऑफिस बांधणेची) त्‍यांना 18 टक्‍के व्‍याजाने त्‍यांनी बांधकाम केल्‍याच्‍या तारखेपासून परत दयावी. 

            याशिवाय त्‍यांनी सोसायटी स्‍थापनेसाठी त्‍यांना आलेला खर्च रु.एक लाख व रु.चाळीस हजार सिक्‍युरिटी ऑफिस बांधणेसाठी झालेला खर्च यासाठी रक्‍कम देणेत यावी.  याशिवाय रु.45,000/-चा खर्च त्‍यांना झालेल्‍या त्रासापोटी व रु.25,000/- न्‍यायिक खर्चापोटी देण्‍यात यावेत.

6.          तक्रारीसोबत तक्रारदारानी नि.2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दिले असून नि.3 वर ते ज्‍या कागदावर अवलंबून आहेत त्‍याची यादी दिली असून त्‍यात एकूण 51 कागद समाविष्‍ट आहेत.   त्‍यात अँग्रीमेंटस, लाईट बील, नोटीस, केलेला ठराव इ.चा समावेश आहे. 

7.          तक्रार दाखल झाल्‍यावर सामनेवालेंस नोटीस पाठवणेत आली.   सामनेवाले वकीलांतर्फे- अँड निलेश पवार यांचेतर्फे हजर होऊन आपले म्‍हणणे नि.7 अन्‍वये दिले.  म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ नि.8 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दिले.  याशिवाय ते ज्‍या कागदावर अवलंबून आहेत, त्‍याची यादी नि.11 अन्‍वये दाखल केली.  त्‍यात एकूण 14 कागदांचा समावेश आहे.  त्‍यात निरनिराळया पत्रांची उत्‍तरे, जी तक्रारदाराचे वकीलांनी दिली आहेत.  तसेच तक्रारदाराना जी पत्रे दिली आहेत, त्‍यांचा समावेश आहे.  याशिवाय अँग्रीमेंट टु सेलचा छापील फॉर्म दिला आहे.   तक्रारदारानी नि.13 अन्‍वये नवीन कागद दाखल केले.  त्‍यात 13 कागदांचा समावेश आहे.  त्‍यात हिरा सिव्‍हील कॉंट्रॅक्‍टरने दिलेले पत्र, सोसायटीचे स्‍टेटमेंट ऑफ अकौंट, हिरा कॉंट्रॅक्‍टरला दिलेले पत्र, एम.पी.शहा, लोखंडे यांनी दिलेल्‍या पावत्‍यांचा समावेश आहे. 

8.          याकामी सामनेवालेनी कोर्ट कमिशनरचे नियुक्‍तीचा अर्ज दिला होता.   त्‍यानुसार कोर्ट कमिशनरची नियुक्‍ती उभय पक्षांचे ऐकून करणेत आली, त्‍याप्रमाणे कोर्ट कमिशनरने कमिशन अहवाल याकामी दाखल केला आहे.  तक्रारदारानी 28-12-10 रोजी वेगळे कागद दाखल केले आहेत.  

9.          सामनेवालेनी दिलेले म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

      तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हेतूने आलेले नाहीत, ते कायदयाचा गैरवापर करु इच्छित आहेत.  तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने ती फेटाळणेत यावी.  ती खोटी व द्वेषमूलक बुध्‍दीने करणेत आली आहे म्‍हणून ती खर्चासह रदद व्‍हावी.  तक्रारदार हे कायदयातील कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक नाहीत.  त्‍यांनी कधीही चुकीची सेवा दिलेली नाही वा अनुचित व्‍यापारी प्रथाही अवलंबलेली नाही.   त्‍यांनी तक्रारीतील इमारतीचे केलेले बांधकाम व विकलेल्‍या सदनिकाही मान्‍य आहेत.  तक्रारदारानी जाणूनबुजून प्रत्‍येक तक्रारदाराच्‍या अँग्रीमेंट सेलची पूर्ण प्रत दाखल केलेली नाही.  सामनेवालेनी म्‍हणण्‍यासोबत ती दाखल केली आहे, जी पांडुरंग के.नाईक यांचेबरोबर केली आहे.  त्‍यांनी ओ.सी.मिळाल्‍यानंतर सदनिकाधारकांना ताबे दिले आहेत.  सोसायटी फॉर्म होईपर्यंत त्‍यांनी सभासदांकडून मेंटेनन्‍स चार्जेसही घेतले आहेत.  पण काही सभासदांनी वेळेत मेंटेनन्‍स चार्जेस दिलेले नाहीत.  त्‍यामुळे त्‍यांस इमारत मेंटेन करणेसाठी स्‍वखर्च करावा लागला.   दि.4-6-05 रोजी सभासदांनी अँडहॉक कमिटी स्‍थापन केली त्‍याचे पत्र त्‍यानी सभासदांस 20-6-05 रोजी दिले.  त्‍यात त्‍यांनी असे कळवले की, ते सोसायटी फॉर्मेशनची प्रोसीजर स्‍वतःहून चालू करत आहेत.  तसेच एप्रिल 05 पासून ते सोसायटी स्‍वतःहून मेंटेन करत आहेत, त्‍या पत्राची प्रत दाखल आहे.  सामनेवालेनी त्‍यास सहकार्य केले व त्‍यासाठी सर्व चार्ज त्‍याना दिला.  6-7-05 च्‍या ठरावाची प्रत येथे दाखल आहे.

            28-9-05 रोजी सोसायटी स्‍थापन झाली त्‍यानंतर 3-10-05 ला सोसायटीने सामनेवालेस रु.83,000/-च्‍या रकमेची मागणी केली.  सामनेवालेनी 23-11-05 रोजी त्‍यांची मागणी नाकारली.  सामनेवालेनी कधीही तक्रारदाराकडून सोसायटी फॉर्मेशनसाठी पैसे घेतले नाहीत.  सामनेवालेनी तक्रारदारास असे कळवले की उलट मलाच सभासदाकडून रु.82,363/-येणे बाकी आहे.  त्‍या पत्राची प्रत येथे दाखल आहे.  तक्रारदार व सामनेवालेदरम्‍यान झालेला पत्रव्‍यवहार याकामी दाखल आहे.   प्रत्‍येक वेळी तक्रारदारानी वेगवेगळे मुद्दे मांडले आहेत ते त्‍यांच्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होत आहे.   इलेक्‍ट्रीक मीटरबाबत ज्‍या ज्‍या व्‍यक्‍तीनी सामनेवालेची गाठ घेतली त्‍यांचे मीटर त्‍यांनी बदलून दिले आहेत.  सामनेवाले हा सोसायटीचे हक्‍कात कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेस पूर्वी तयार होता व आजही आहे.  त्‍यासाठीचा खर्च तक्रारदारानीच करणे आवश्‍यक आहे.  सामनेवालेविरुध्‍द तक्रारदारानी कधीही पवित्रा घेतलेला नाही, प्रत्‍येक वेळी वेगवेगळया तक्रारी मांडल्‍या आहेत, उलट सामनेवाले पहिल्‍यापासून त्‍यांना मदतीच्‍या तयारीत आहे.  यावरुन तक्रार खोटी असल्‍याचे दिसून येते.  परि.वाईज त्‍यानी तक्रारीबाबत म्‍हणणे दिले आहे.   तो सदैव सेवा देणेस तयार होता व आजही आहे.  तक्रारीतील कलम 6 त्‍याला मान्‍य नाही.  सोसायटी रजि.चा खर्च तक्रारदारानी करणे आवश्‍यक होते.  तक्रारदाराना रु. एक लाखाचा खर्च आला हे त्‍यास मान्‍य नाही.  सामनेवालेनी सोसायटी फॉर्मेशनसाठी सहकार्य केले नाही हे म्‍हणणे खोटे आहे किंवा त्‍यासाठी त्‍यानी कधीही पैसे घेतलेले नाहीत.  मंजूर नकाशाप्रमाणे दोन वेगवेगळे टँक बांधायचे होते ही बाब त्‍यांना मान्‍य नाही व याबाबत पैसे वाचवणेसाठी एकच टँक बांधला हे तक्रारदारांचे म्‍हणणे खोटे आहे.  तसेच सोसायटीचे ऑफिस बांधायचे होते ही बाब त्‍याला मान्‍य नाही.  त्‍यासाठी तक्रारदारानी रु.80,000/- खर्च केल्‍याचे त्‍याला मान्‍य नाही.  सोसायटीने सिक्‍युरिटी ऑफिस बांधले आहे व त्‍यासाठी रु.40,000/- खर्च केल्‍याची बाब त्‍याला मान्‍य नाही व तो रु.2,20,000/-चे देणे लागतो हे त्‍याला मान्‍य नाही.  या व इतर कारणांचा विचार करुन तक्रार खर्चासह फेटाळावी असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे. 

10.         याकामी उभय पक्षकारांचे युक्‍तीवाद ऐकले.  त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे वाचली.  तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन केले.  यावरुन या तक्रारीचा निर्णय देणेसाठी मंचापुढे पुढील मुद्दा उपस्थित होतो-

मुद्दा क्र.1- तक्रारदारास सामनेवालेकडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय? व असल्‍यास

         तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांचे मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्‍य होईल काय?

उत्‍तर   - अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे.  

विवेचन मुद्दा क्र.1-

 11.          याकामी सामनेवालेचे जे म्‍हणणे आहे त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारदारानी ही तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द काही कारण नसताना खोटी व त्रास देणेचे हेतूने केली आहे.  तसेच तो वेळोवेळी सहकार्यास तयार होता असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारदार व सामनेवालेदरम्‍यान जो पत्रव्‍यवहार झाला आहे तो तक्रारदारानी जाणीवपूर्वक मंचापुढे आणलेला नाही, तो या कामी दाखल केला आहे.  त्‍यावरुन असे दिसते की, तो नेहमीच सहकार्यास तयार होता.  याउलट तक्रारदार त्‍यांना सहकार्य देत नसल्‍याने त्‍याचे काम झालेले नाही.  मंचाने या पत्रव्‍यवहाराचे अवलोकन केले.  तसेच करार व मंजूर नकाशा पाहिला.  सामनेवाले व तक्रारदारादरम्‍यान पत्रव्‍यवहार झालेची बाब खरी आहे व सामनेवाले आपण नेहमीच सहकार्यास तयार असल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे खरे असल्‍याचे दिसून येते.  तसेच त्‍यांनी नवी मुंबई महापालिकेचे सर्व कर 2005 पर्यंत भरल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.  याकामी सन 05 व 06 पासून ते 09-10 अखेर जो पत्रव्‍यवहार झाला आहे तो या कामी दाखल आहे.  त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसते की,  सामनेवालेनी स्‍वतःहून आपण सोसायटी स्‍थापण्‍यास तयार होतो तसेच कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेस तयार आहोत याबाबत हालचाल केल्‍याचे दिसून येत नाही.  तक्रारदारानी जो पत्रव्‍यवहार केला त्‍याला त्‍याने उत्‍तर दिले आहे व तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे कागदपत्राची व मागितलेल्‍या माहितीची पूर्तता त्‍याने केली आहे याचाच अर्थ असा की, तो स्‍वतःहून कधी सोसायटी फॉर्मेशन किंवा कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीडसाठी हालचाल करत नव्‍हता.  केवळ पत्रास उत्‍तर देणे इतकेच त्‍याने केले आहे व आपण सहकार्य देत असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  काही प्रमाणात त्‍याने पूर्तता केली आहे हे नक्‍की.  पण हे सहकार्य म्‍हणजे त्‍याने पूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे म्‍हणता येईल का? याचे उत्‍तर नाही असे आहे.  पत्रव्‍यवहारात तसेच नोटीसीच्‍या उत्‍तरात तो कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेस तयार असल्‍याचे म्‍हणत आहे व बाकीच्‍या मागणीस त्‍याचा नकार आहे.   त्‍याबाबत त्‍याचे असे म्‍हणणे की, त्‍याला काही सभासदांकडून त्‍याचे येणे बाकी असून त्‍याला ते अजून मिळालेले नाही, असे म्‍हणून तो जबाबदारी टाळू शकेल का? याचे उत्‍तर नाही असे आहे.  आपण म्‍हणणे व प्रत्‍यक्ष कृती करणे यात खूप फरक आहे.  त्‍याने स्‍वतःहून काही प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसले असते तर त्‍याचे म्‍हणण्‍याला अर्थ आला असता.  प्रत्‍येक वेळी असे दिसते की, तक्रारदारानी दिलेल्‍या पत्राला उत्‍तर व आवश्‍यक माहिती त्‍याला दिली आहे, त्‍याचवेळी त्‍याने सोसायटीला कोणाकडून किती येणे बाकी आहे याचा तपशील दिला आहे.  त्‍याने स्‍वतःहून कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेबाबत किंवा तक्रारीत ज्‍या मागण्‍या केल्‍या आहेत त्‍याची पूर्तता करणेबाबत त्‍याने काही केल्‍याचे दिसत नाही.  इलेक्‍ट्रीक मीटरचा विचार करता 7-8 जण सोडल्‍यास इतर लोकांचे मीटर त्‍याने ट्रान्‍स्‍फर केलेले नाही.  त्‍याबाबत त्‍याचे असे म्‍हणणे की, ते लोक त्‍याच्‍याकडे आले नाहीत म्‍हणून ते तो करु शकला नाही.  वास्‍तविक सदनिकेचा ताबा दिल्‍यावर इलेक्‍ट्रीक मीटर ज्‍याचे त्‍याचे नावे करणे ही त्‍याची जबाबदारी आहे जी त्‍याने पार पाडल्‍याचे दिसून येत नाही.  अदयापही एम.एस.ई.डी.ची बिले ही सामनेवालेच्‍याच नावे येत असल्‍याचे तक्रारदारानी दाखवून दिले आहे.  

          अदयापही कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड झाले नसल्‍याचेही स्‍पष्‍ट आहे.  प्रत्‍यक्ष सहकार्य करतो असे म्‍हणणे व कृती करणे यात फरक आहे.  त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे कृती केल्‍याचे त्‍याने दिसत नाही.  मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार त्‍याचेवर सोसायटी फॉर्म करणे व कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करणे ही कायदेशीर जबाबदारी त्‍याने पार पाडल्‍याचे दिसत नाही.  तक्रारदारानी स्‍वतःहून सामनेवालेने सहकार्य न दिल्‍याने सोसायटी फॉर्म केल्‍याचे म्‍हटले आहे.  सामनेवालेनी त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले आहे.  त्‍याने सोसायटी फॉर्मेशनसाठी सहकार्य न केल्‍याचे दिसून येते.  सोसायटी फॉर्मेशनची मागणी तक्रारदाराची नाही, सोसायटी पूर्वीच फॉर्म झाली आहे.  त्‍यामुळे सोसायटी स्‍थापण्‍यास सहकार्य न केल्‍याने ती दोषपूर्ण सेवा आहे का नाही याचा विचार आता करण्‍याचे कारण नाही, पण ए व बी दोन्‍ही इमारतीतील सर्व सदनिका विकल्‍या गेल्‍या असताना सोसायटीचे रजिस्‍ट्रेशन 05 व 06 साली झाले असतानाही तक्रार दाखल करेपर्यंत कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड झालेले नसल्‍याचे दिसून येत आहे.   मंचाने याबाबत वर नमूद केले आहेच ते म्‍हणजे प्रत्‍यक्ष कृती करणे व तोंडी आश्‍वासन देणे यात फरक आहे.  सामनेवाले कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेस तयार असल्‍याचे म्‍हणतो पण त्‍याबाबत त्‍याने स्‍वतःहून हालचाल केल्‍याचे दिसून येत नाही, त्‍याबाबत त्‍याने दिलेली कारणे न पटणारी आहेत.  इतके वर्ष होऊनही जमिनीचे हस्‍तांतरणाचा दस्‍त सोसायटीचे हक्‍कात करुन न देणे ही दोषपूर्ण सेवा असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 

        तक्रारदारांच्‍या इतर ज्‍या मागण्‍या आहेत त्‍या म्‍हणजे सामनेवालेनी 2 वॉचमनगेट बांधली नाहीत तसेच सोसायटीचे ऑफिस बांधले नाही.  इमारतीवर वॉटर टँक बांधला नाही.  या कामी कोर्ट कमिशनरची नियुक्‍ती करणेत आली व कमिशनरने आपला अहवाल याकामी दाखल केला आहे.  या मुद्दयाचा विचार करणेपूर्वी सामनेवालेनी तक्रारदारास या सेवासुविधा देण्‍याचे मान्‍य केले होते किंवा नाही हे पहाणे आवश्‍यक आहे.   तक्रारदारानी याकामी उत्‍तम लक्ष्‍मण कांबळे याचेबरोबर जो सामनेवालेनी करार केला आहे त्‍याची रजिस्‍टर्ड प्रत जोडली आहे.  त्‍यात तो कोणकोणत्‍या सोयीसुविधा उपलब्‍ध करुन देणार होता ते नमूद केले आहे, त्‍या म्‍हणजे तो वॉटर टँक बनवून देणेचा आहे, सोसायटी ऑफिस बांधून देणेचे आहे.  एकूण 21 प्रकारच्‍या सोयी देण्‍याचे नमूद असून वरील दोन बाबींचा त्‍यात उल्‍लेख आहे.  सिक्‍युरिटी केबीन बांधणेचा उल्‍लेख त्‍यात नाही.  पाण्‍याच्‍या टाकीचा विचार करता वेगवेगळया प्रकारच्‍या टाक्‍या – अंडरग्राऊंड व ओव्‍हरहेडेड बांधून देणेचे त्‍यात नमूद  आहे, पण त्‍या किती क्षमतेच्‍या वगैरेचा उल्‍लेख त्‍यात नाही.   याबाबत इमारतीचा प्‍लॅन जो या कामी दाखल आहे त्‍याचे अवलोकन केल्‍यास असे दिसते की, एकूण पाण्‍याची आवश्‍यकता ओव्‍हरहेड टँकसाठी किती आहे हे त्‍या प्‍लॅनमध्‍ये नमूद आहे, त्‍यानुसार 45,360 लिटर पाण्‍याची गरज असून ते दोन ठिकाणी म्‍हणजेच 22,680 लिटर पाणी असे त्‍याचे प्रमाण आहे.  याप्रमाणे सामनेवालेनी पूर्तता केली का नाही यासाठी कोर्ट कमिशनरच्‍या अहवालाचे वाचन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, त्‍या ठिकाणी प्रत्‍येकी 45,000 लिटर क्षमतेच्‍या दोन पाण्‍याच्‍या टाक्‍या आहेत.  मंजूर नकाशाप्रमाणे पाणी क्षमता ही 45,360 लिटर इतकी आहे.  प्रत्‍येक इमारतीस 22,680 लिटरची गरज आहे.  याचा अर्थ असा की, सामनेवालेनी क्षमतेहून जास्‍त पाणी साठवणूक करण्‍याची क्षमता असलेल्‍या टाक्‍या बांधल्‍या आहेत.  यावरुन त्‍यानी पाण्‍यासाठी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे म्‍हणता येणार नाही, तसेच त्‍याबाबतची कथने तक्रारदारानी केली आहेत ती खोटी असल्‍याचे दिसून येते. 

            याचबरोबर गेटपाशी वॉचमन केबीन बांधायची का नाही हा प्रश्‍न विचारात घेणेसारखा आहे.  मंजूर नकाशा/प्‍लॅनप्रमाणे वॉचमन केबीन बांधणेचे करारात ठरलेले नाही किंवा ती सुविधा देणेचे ठरलेले नाही त्‍यामुळे वॉचमन केबीन बांधली नाही म्‍हणून सामनेवालेस दोषी धरता येणार नाही, त्‍याबाबतचे सुध्‍दा तक्रारदाराचे म्‍हणणे रास्‍त दिसून येत नाही. 

            सोसायटी ऑफिसबाबत ती सोयीसुविधा पुरवण्‍याचे आश्‍वासन करारावरुन दिसते व ती बाब सामनेवालेनी पूर्ण केली नाही.  त्‍यामुळे याबाबत त्‍यास दोषी धरता येईल.  त्‍याचबरोबर त्‍याने प्रत्‍येकाचे नावाचे मीटर स्‍वतंत्र करुन दिले नाहीत ही दोषपूर्ण सेवा असल्‍याचे दिसून येते.         या सर्व बाबीचा विचार करता असे दिसते की, सामनेवालेनी तक्रारदारास पूर्णतः दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, परंतु अंशतः मात्र दोषपूर्ण सेवा दिली आहे.   

            जर दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍यास तक्रारदाराच्‍या अर्जाचा व मागण्‍याचा विचार करणे रास्‍त होईल.  सोसायटी स्‍थापन होऊनही सामनेवालेनी अदयापही कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन दिले नाही, जे करुन देणेची त्‍याची जबाबदारी आहे, फक्‍त तो आपण करुन देणेस तयार असल्‍याचे म्‍हणतो, तसेच त्‍याने अदयापही काही सभासदांकडून येणे असल्‍याचे म्‍हणणे असल्‍याने आपण पूर्तता करु शकलो नाही असे म्‍हणणे न पटणारे आहे.   केवळ काही सभासदांची थकबाकी येणे आहे म्‍हणून कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड टाळणे योग्‍य नाही.  खरोखर त्‍याचे काही येणे असल्‍यास तो वसुलीबाबत वेगळी कारवाई करु शकतो पण त्‍या आधारे तो अडवणूक करु शकणार नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांची कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीडची मागणी योग्‍य-रास्‍त असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  ते त्‍याने करुन देणेचा आदेश करणेही न्‍यायोचित होईल.  पण यापुढे प्रश्‍न खर्चाचा निर्माण होणार आहे.  कारण कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करणेची जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच आहे.  ही बाब जरी खरी असली तरी सामनेवालेनी जर वेळचेवेळी पुढाकार घेऊन सोसायटी स्‍थापन करुन त्‍यावेळी कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन दिले असते तर हा प्रश्‍न आला नसता कारण इमारत पूर्ण होऊन 5-6 वर्षाचा काळ झाला आहे, तसेच सोसायटी स्‍थापन होऊन 5 वर्षे झाली आहेत.  अशा परिस्थितीत तेव्‍हाचा व आताचा खर्च यात खूप तफावत आहे.  त्‍यामुळे खर्चाची सर्व जबाबदारी तक्रारदारावर टाकणे योग्‍य होणार नाही.  त्‍यामुळे आजमितीच्‍या खर्चाची जबाबदारी तक्रारदारावर टाकणे योग्‍य होणार नाही.  विलंब झाला आहे तो उभय पक्षामुळे झाला आहे.  तक्रारदारानेही सुरुवातीस ताबडतोब योग्‍य ती कारवाई करणे आवश्‍यक होते तशी त्‍याने केली नाही.  याचा गैरफायदा घेऊन सामनेवालेही सबबी सांगून डीड करुन देण्‍यास तयार होतो असे म्‍हणून वेळकाढूपणा करत राहिला त्‍यामुळे खर्चाची पूर्ण जबाबदारी सामनेवालेवरही टाकता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  एकूण सर्व परिस्थितीचा विचार करता कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीडसाठीचा लागणारा खर्च उभय पक्षांनी निम्‍मानिम्‍मा करावा असा आदेश करणे योग्‍य होईल असे मंचास वाटते.  तसेच हा आदेश करतेवेळी सामनेवालेनी अधिक वेळ घालवू नये यासाठी त्‍यांचेवर मुदतीचे बंधन घालावे असे मंचाचे मत आहे व त्‍यासाठी त्‍याना दोन महिन्‍याची मुदत दयावी या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

12.         सोसायटी ऑफिसचा विचार करता ही जबाबदारी सामनेवालेची असून ती त्‍याने पार पाडली नाही त्‍यामुळे तक्रारदारानी स्‍वखर्चाने त्‍याठिकाणी ऑफिस बांधलेले दिसते.  त्‍याची रक्‍कम रु.80,000/- त्‍यानी परत मागितली आहे.  त्‍यानी जरी ऑफिस बांधले असले तरी ते केव्‍हा बांधले, त्‍याचे पेमेंट तक्रारदारानी कंत्राटदारास केव्‍हा दिले याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदारानी दाखल केलेले हिरा सिव्‍हील कॉंट्रॅक्‍टर याने दिलेल्‍या बिलावरुन असे दिसते की, ऑफिसचे बांधकाम हे 2-4-06 रोजी झाले आहे.  हे पेमेंट देण्‍याचा आदेश करायचा झाल्‍यास पेमेंट देण्‍याचा आदेश जर त्‍यांची मागणी मुदतीत असती तर करता आला असता असे मंचाचे मत आहे, परंतु 2-4-06 चे खर्चाची मागणी ते या तक्रारीत मुदतीनंतर करत आहेत, त्‍यामुळे त्‍यांची ही मागणी मान्‍य करता येणार नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 

            त्‍याचबरोबर तक्रारदारानी सामनेवालेकडून रजिस्‍ट्रेशनचे चार्जेस रु.एक लाखाची केली आहे.   त्‍याचबरोबर त्‍यानी जे सिक्‍युरिटी ऑफिस बांधले आहे त्‍याची रु.चाळीस हजाराची मागणी केली आहे.  त्‍यांच्‍या मागण्‍यांचा विचार करताना या त्‍यांच्‍या मागण्‍या रास्‍त,कायदेशीर व मुदतीत आहेत का याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.   रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस तक्रारदारानी स्‍वतः कराराप्रमाणे करण्‍याचे आहेत.  पण तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यानी सामनेवालेस त्‍याबाबत पेमेंट केले आहे व ते परत मिळण्‍यासाठी त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  त्‍यांचे हे केवळ म्‍हणणे आहे त्‍यानी त्‍यासाठी कोणत्‍याही पावत्‍या दाखल केलेल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचा विचार करता येणार नाही.  जरी विचार करायचा झाल्‍यास त्‍यांची ही मागणी मुदतीत आहे का याचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे.  त्‍यांनी सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन पूर्वीच केले आहे याला पाच वर्षे झाली आहेत.  अशा परिस्थितीत जरी त्‍यांची मागणी रास्‍त दिसत असली तरी ती मंजूर करता येणार नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  त्‍यांनी जे सिक्‍युरिटी गेट नवीन बांधले आहे तीही मागणी मुदतीत नाही तसेच मंजूर नकाशामध्‍ये किंवा सोयीसुविधांमध्‍ये गेटमनची केबीन कोणी बांधायची याचा खुलासा नाही.  अशा परिस्थितीत त्‍यांची मागणी मान्‍य करता येणार नाही असे मंचास वाटते. 

            त्‍यांची इलेक्‍ट्रीक मीटरची मागणी कायदेशीर आहे.  मीटर ज्‍या त्‍या सदनिकाधारकाचे नावे करणेची जबाबदारी ही सामनेवालेची आहे.  ती त्‍यांनी पार पाडल्‍याचे दिसत नाही.  त्‍यामुळे ज्‍या सदनिकाधारकाना त्‍यानी अदयाप मीटर बसवून दिले नाहीत त्‍यांचे मीटर त्‍यांना स्‍वखर्चाने बसवून देण्‍याचे आदेश  पारित करणे योग्‍य राहील असे मंचाचे मत आहे. 

            तक्रारदाराची शेवटची नुकसानभरपाईची मागणी त्‍यांना झालेल्‍या त्रासाबाबतची आहे.  जर एखादया एकटया तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली असती तर त्‍याला मानसिक त्रासापोटी मागणी मांडता आली असती पण सोसायटीचे वतीने तक्रार करण्‍यात आल्‍यामुळे त्‍याना झालेल्‍या त्रासाबाबत कॉम्‍पेंसेशनची मागणी मान्‍य करता येणार नाही कारण सोसायटी ही कायदयाने प्रस्‍थापित झालेली व्‍यक्‍ती आहे त्‍यामुळे तिला मन नसल्‍यामुळे तिला मानसिक त्रास होण्‍याचे कारण नाही.  त्‍यामुळे तशी रक्‍कम त्‍याना देता येणार नाही, परंतु सामनेवालेनी त्‍यांना कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड व इलेक्‍ट्रीक मीटरही दिलेले नाही त्‍याबाबत त्‍याना ही तक्रार दाखल करावी लागली आहे.  त्‍यासाठी त्‍यांनी कायदेशीर खर्च म्‍हणून रु.25,000/- मागितले आहेत, त्‍यांची एवढीच मागणी मान्‍य करता येईल असे मंचास वाटते.

13.         सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहेत-

                              -ः आदेश ः-

1.    सामनेवालेनी खालील आदेशांचे पालन आदेश पारित तारखेपासून दोन महिन्‍याचे आत करावे-

     अ)   सामनेवालेनी तक्रारदार सोसायटीला तक्रारीत नमूद केलेल्‍या सर्व्‍हे नंबरचे खरेदीखत (डीड ऑफ कन्‍व्‍हेनियन्‍स) तक्रारदार सोसायटीचे हक्‍कात करुन दयावे.  कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीडसाठी होणा-या खर्चाचा बोजा उभय पक्षकारांनी सोसावा. 

     ब)   सामनेवालेनी ज्‍या ज्‍या सदनिकाधारकांचे इलेक्‍ट्रीक मीटर त्‍यांचे नावे करुन दिलेले नाही ते त्‍याने स्‍वखर्चाने 60 दिवसात करुन दयावे. 

     क)   तक्रारदाराच्‍या इतर मागण्‍या उदा. वॉचमन शेडची मागणी किंवा तक्रारदारानी ऑफिस प्रिमायसेस व सिक्‍युरिटी ऑफिस बांधले त्‍याच्‍या खर्चाची मागणी मुदतीत नसल्‍यामुळे मंजूर करता येत नाहीत.  तसेच वॉचमनची केबीनची मागणी मंजूर नकाशात नसल्‍यामुळे व जादा सुविधा करारात नसल्‍यामुळे त्‍या नाकारणेत येत आहेत.  तसेच वॉटर टँकची मागणी सामनेवालेनी पुरी केली नसल्‍यामुळे त्‍याबाबत पुन्‍हा आदेश करता येणार नाही. 

     ड)   सामनेवालेनी तक्रारदारास न्‍यायिक खर्चापोटी रु.25,000/- दयावेत, ते त्‍यांनी विहीत मुदतीत न दिल्‍यास तक्रारदार सोसायटीने ते सामनेवालेकडून 10 टक्‍के व्‍याजाने वसूल करुन घ्‍यावेत.

     इ)   सामनेवालेनी स्‍वतःचा खर्च स्‍वतः सोसण्‍याचा आहे. 

     फ)   सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती सर्व पक्षकाराना पाठवण्‍यात याव्‍यात. 

ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई.

दि. 2-5-2011.

                        (ज्‍योती अभय मांधळे)      (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                           सदस्‍या               अध्‍यक्ष

                अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.