द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

 

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

 

1.           तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून लॅन्‍डलाईन ब्रॉडबॅन्‍ड इंटरनेट फोन कनेक्‍शन घेतले होते. काही दिवसांनी ते रद्य करण्‍यास सांगितले. त्‍याची बिलेही अदा केली. तरीसुध्‍दा जाबदेणार बिले देत आहेत. म्‍हणून प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल केली. 

2.          जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्‍हणून जाबदेणा-यांविरुध्‍द मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.

3.          तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी प्रस्‍तूतची तक्रार जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द बिलासंदर्भात दाखल केलेली आहे. परंतू मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred.Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”    असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

 

वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयावरुन ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे-

 

      [1]    तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे. तक्रारदार त्‍यांच्‍या मागण्‍यांसाठी योग्‍य

त्‍या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.

[2]    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत तक्रारदारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.