रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                                तक्रार क्रमांक – 145/2008

                                           तक्रार दाखल दि. – 25/12/08

                                                निकालपत्र दि. – 30/1/2009.

1. श्री. अब्‍दुल लतिफ अंबर बागबान,

  गाळा क्र. 10, गुलरेझ अपार्टमेंट,

  प्‍लॉट क्र. 270/1, मुल्‍ला हमीद रोड,

  पनवेल, जि. रायगड. 410206.

2. श्री. शकील इद्रिस कुरेशी,

   204, कच्‍ची मोहल्‍ला, एम.जी.रोड,

   पनवेल, जि. रायगड. 410206.

3. श्री. शकील फकीर पठान,

   309 बी, गुलिस्‍तान अपार्टमेंट,

   प्‍लॉट क्र. 270/2, मुल्‍ला ए.हमीद रोड,

   पनवेल, जि. रायगड. 410206.

4. श्री. अविकांत विठोबा जाधव,

   घर नं. 975, रोहिदास वाडा,

   समाज मंदिर जवळ, टपाल नाका,

   पनवेल, जि. रायगड. 410206.

5. श्रीमती रुबीना रशिद कुरेशी,

   203/बी, अलाईद कॉम्‍प्‍लेक्‍स,

   अमृत नगर, ठाणे.                                        ..... तक्रारदार

विरुध्‍द

1. मे. राणा कन्‍सट्रक्‍शन्‍स, भागीदारी संस्‍था

2. श्री. शोयेब एस. खतीब, भागीदार मे.राणा कन्‍सट्रक्‍शन्‍स

3. शकील अहमद फक्‍की,  भागीदार मे.राणा कन्‍सट्रक्‍शन्‍स

   प्‍लॉट क्र. 270/3, गुलमोहर अपार्टमेंट,

   मुल्‍ला अब्‍दुल हमीद रोड, पनवेल,

   जि. रायगड. 410206.                                  ..... विरुध्‍दपक्ष

                    उपस्थिती – मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष

                              मा. श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्‍य

                    तक्रारदारांतर्फे – अँड. संतोष लाड

                    विरुध्‍दपक्षातर्फे – अँड. आर.बी.कोसमकर 

                           - नि का ल प त्र –

                       द्वारा मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस

         तक्रारदारांनी ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यांच्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप खालीलप्रमाणे आहे.

2.       त्‍यांनी सामनेवाले कडून पनवेल येथील अ‍ंतिम भूखंड क्र. 270 मधील प्‍लॉट क्र. 1 वर बांधण्‍यात आलेल्‍या गुलरेझ आपार्टमेंट मधील क्र. 6 ते 10 हे गाळे विकत घेतले आहेत.  हे गाळे त्‍यांनी योग्‍य तो करारनामा करुन घेतले असून तो करार रजिस्‍टर्ड आहे.  त्‍यांना संबंधित गाळयांचा ताबा जानेवारी 2007 मध्‍ये मिळाला आहे.  भूखंड क्र. 270/1 ते 270/4 अखेर व खुली जागा ही मुल्‍ला महमंद युसुफच्‍या मालकीची असून ही तक्रार भुखंड क्र. 270 चे बाबत आहे. 

3.       भूखंड क्र. 270/1 चे पश्चिम बाजूला खुली जागा आहे.  ती बिनशेती असून तिला जिल्‍हाधिकारी रायगड यांनी परवानगी दिली आहे व त्‍या आदेशानुसार ती जागा कायमस्‍वरुपी खुली ठेवण्‍याचा आदेश बिनशेती परवानगी मध्‍ये आहे.  भुखंड क्र. 270 चे विभाजन करताना त्‍याचे 4 सबप्‍लॉट पाडले होते.  त्‍यापैकी भूखंड 270/1 ही मंजूर झालेली मोकळी जागा आहे.  तक्रारदारांनी गाळा विकत घेताना, सामनेवालेंनी तक्रारदारांना असे सांगितले होते की, ही जागा कायमस्‍वरुपी बिगरशेतीच्‍या परवानगीने खुली रहाणार आहे.  तक्रारदारांना त्‍याच्‍या व्‍यवसायासाठी ही जागा खुली रहाणार असल्‍याचे पाहून हे गाळे त्‍यांनी विकत घेण्‍याचे ठरविले.  या जागेतून वाहनांची ने-आण करणे शक्‍य असल्‍याने तक्रारदारांनी विचार करुन ही जागा खरेदी केलेली आहे व जागेचा ताबाही त्‍यांचेकडे आहे.

4.       सामनेवालेंनी महाराष्‍ट्र ओन‍रशिप फलॅट अँक्‍ट प्रमाणे सर्व गाळाधारकांची सोसायटी अगर कंपनी स्‍थापन करण्‍याचे अभिवचन त्‍यांना दिले होते.  मोफा कायदयाचे कलम 11 प्रमाणे सामनेवाले व गाळा धारकांची सोसायटी स्‍थापन करणे व जागेची मालकी संस्‍थेचे नांवे हस्‍तांतरीत करण्‍याची जबाबदारी त्‍यांचेवर आहे पंरतु, सामनेवालेंनी तसे काही केले नाही.  अशी सोसायटी स्‍थापन न केल्‍यामुळे इमारतीचे व तिच्‍या भोवतालची देखरेख करणे आवश्‍यक दुरुस्‍ती करणे व त्‍यासाठी मासिक वर्गणी काढणे या गोष्‍टी गाळाधारकांना करता येत नाही त्‍यामुळे त्‍याचा मानसिक त्रास तक्रारदारांना होत आहे.  त्‍यास सामनेवाले जबाबदार आहेत.  ताबा घेतल्‍यापासून तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करा व जागेची मालकी संस्‍थेकडे द्या अशी विनंती केली त्‍यास सामनेवालेंनी प्रतिसाद दिला नाही, संस्‍था स्‍थापन केली नाही व जागेची मालकी हस्‍तांतरीत केली नाही. 

5.       तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदारांनी वारंवार गाळेधारकांची संस्‍था स्‍थापन करा अशी मागणी केल्‍यामुळे त्‍याचा राग सामनेवालेंस आला व त्‍या रागापोटी त्‍यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्‍या खुल्‍या जागेच्‍या भूखंडावर भिंत बांधण्‍याचा घाट घातला.  मुळातच अशी भिंत घालण्‍याचा त्‍यांना अधिकार नाही व मंजूर नकाशाप्रमाणे
त्‍या‍ ठिकाणी त्‍यांना भिंत बांधण्‍याची परवानगी ही नाही.  सामनेवालेंनी तक्रारदारांचे संमतीने मंजूर नकाशामध्‍ये फेरबदल करुन घेतलेला नाही व असा बदल मूळ नकाशात करण्‍याचा असल्‍यास कायदयाप्रमाणे सर्व गाळेधारकांची समती आवश्‍यक आहे.  तसे त्‍यांनी केलेले नाही.  उलट, तक्रारदारांना त्रास देण्‍यासाठी त्‍यांनी संस्‍था नोंदणी करुन न देता जागेची मालकी हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याची मागणी दाबण्‍यासाठी तक्रारदारांवर दबाव आणला आहे.  भिंतीचे काम सुरु केले आहे त्‍यास त्‍यांनी विरोध केल्‍यावर ते तात्‍पुरते थांबिले आहे.  परंतु त्‍यांनी ते बांधकाम पुन्‍हा सुरु केल्‍यास तक्रारदारांचे नुकसान होणार आहे त्‍या जागेचा त्‍यांना वापर करता येणार नाही व ती भींत बांधली गेल्‍यास त्‍यांचे कायमचे नुकसान होणार आहे म्‍हणून सामनेवालेंनी असे कोणतेही कृत्‍य करु नये असा मनाई आदेश मिळविण्‍यासाठी त्‍यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. 

6.       त्‍यांची विनंती खालीलप्रमाणे आहे -

अ.       सामनेवालेंनी गुलरेझ आपार्टमेंट मध्‍ये गाळेधारकांची गृ‍हनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करण्‍याबाबत त्‍यांना आदेश द्यावा.

2व अशी संस्‍था स्‍थापन केल्‍यानंतर संबंधित जमिनीची मालकी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या नांवे हस्‍तांतरीत करावी व त्‍यासाठी आवश्‍यक ते रजिस्‍ट्रेशनचे काम त्‍यांनी करावे.

3.       तक्रारदारांना सामनेवालेंच्‍या या कृत्‍यामुळे जो मानसिक शारिरिक त्रास झाला त्‍यापोटी 25,000/- नुकसान भरपाई सामनेवालेंनी द्यावी. 

4.       सामनेवालेंनी भूखंड क्र. 270/1 चे पशिचम हद्दीवर कोणतेही बांधकाम करु नये अशी कायमचा मनाई हुकूम त्‍यांचे विरुध्‍द करण्‍यात यावा.

5.       निकाल लागेपर्यंत 4 मधील मागणीप्रमाणे तूर्तातूर्त मनाई हुकूम द्यावा.

7.       तक्रारीसोबत तक्रारदारांचे वतीने अँड. लाड यांनी वकीलपत्र दाखल केले आहे.  नि. 1 ते 4 अन्‍वये तक्रारदारांनी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यामध्‍ये नगरपरषिदेच्‍या मंजूर नकाशाची सत्‍यप्रत, बांधकाम परवानगीची सत्‍यप्रत, तक्रारदार 3 व सामनेवाले यांचेदरम्‍यान झालेला करारनाम्‍याची सत्‍यप्रत, व जागेचे एकूण 9 फोटो व त्‍याचे बिल असे कागद दाखल आहेत.  तक्रारदारांनी नि. 5 वर तक्रारदार क्र. 4 चे प्रतिज्ञापत्र पुराव्‍यासाठी दाखल केले आहे.  तसेच त्‍यांनी नि. 6 वर सामनेवालें यांचे विरुध्‍द अर्ज देऊन तूर्तातूर्त मनाईचा आदेश मागितला आहे. 

8.       याकामी तक्रार दाखल झाल्‍यावर तक्रारदारांचे म्‍हणणे ऐकून मंचाने नि. 6 चा अर्ज मंजूर केला व त्‍या अर्जावर म्‍हणणे देण्‍यासाठी तसेच मूळ अर्जावर म्‍हणणे मांडण्‍यासाठी सामनेवालेंना नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या.  त्‍याप्रमाणे सामनेवालेंना नोटीसा प्राप्‍त झाल्‍या.  सामनेवाले हे आपले वकील श्री. कोसमकर यांचेसह हजर होते. 

9.       नेमलेल्‍या तारखेस तक्रारदारांनी नि. 15 चा अर्ज मंचापुढे दाखल केला व त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले की, तक्रारदार यांनी तक्रारीची व मनाईची नोटीस सामनेवालेंवर बजावण्‍याची होती व तशी बजावणी करण्‍यासाठी त्‍यांनी मंचाकडून घेतली होती त्‍याप्रमाणे 27/12/08 रोजी सामनेवाले वर बजावणी करण्‍यास गेले असता ते तेथे भेटले नाहीत.  28/12/08 रोजी रविवार असल्‍याने सामनेवालेंचे कार्यालय बंद होते.  29/12/08 रोजी तक्रारदार क्र. 4 हे सामनेवालेंच्‍या कार्यालयात नोटीस घेऊन गेले असता, मनाई हुकुमाची प्रत त्‍यांना दाखविली.  त्‍याचा सामनेवालेना राग येऊन त्‍यांनी नोटीस घेण्‍याचे नाकारले व हुकूमाची माहिती असूनही त्‍यांनी तंटयाच्‍या जागेत दगड टाकले व त्‍याचा वापर तक्रारदारांना करता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करुन मंचाचा अवमान केला असून मंचाने त्‍यावर कारवाई करावी असा मजकूराचा त्‍यांनी अर्ज दिला.  त्‍यासोबत त्‍यांनी छायाचित्रे दाखल केली आहेत व तक्रारदार क्र. 4 चे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  त्‍याचेवर आपले म्‍हणणे देण्‍याचा मंचाने सामनेवालेंना आदेश केला. 

10.      त्‍यानंतर सामनेवालेंनी नि. 17 अन्‍वये तक्रारदार यांनी जो मंचाचा अवमान केल्‍याबाबतचा अर्ज दिला आहे त्‍यावर आपले म्‍हणणे सामनेवाले शकील अहमद यांच्‍या प्रतिज्ञापत्रसह दाखल केले आहे.  तसेच त्‍यांनी नि. 19 वर मूळ तक्रार अर्जाबाबतही आपले म्‍हणणे दाखल केले व आपल्‍या म्‍हणण्‍यासोबत नि. 20 वर शकील अहमद फकी यांचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  त्‍यांनी नि. 21 च्‍या यादीसोबत इमारतीचा मंजूर आराखडा, इमारत पूर्णत्‍वाचा नगरपरिषदेचा दाखला, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना 12/1/09 रोजी दिलेल्‍या नोटीसीची प्रत, सुधारित बांधकाम आराखडा असे कागद दाखल केले आहेत. 

11.      तक्रारदारांनी नि. 22 अन्‍वये प्रतिजबाब दाखल केला आहे.   तक्रारदारांनी नि. 23 लगत यादी देऊन 2 जादा कागद दाखल केले आहेत त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी सामनेवालेंना पाठविलेल्‍या नोटीसीचे उत्‍तर, पनेवल नगरपालिकेचे पत्र इ. कागद दाखल आहेत. 

12.     सामनेवालेंनी आपल्‍या नि. 17 च्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये अर्जदारांनी सामनेवालेंनी मंचाचा अवमान केल्‍याबाबतचा अर्ज खोटा असून तो कायदयाच्‍या तरतूदी विरुध्‍द आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 व 27 अन्‍वये वेगळी तरतूद आहे त्‍यामुळे अर्ज कायदेशीर नाही.  तसेच त्‍यातील वधिाने खोटी आहेत.  त्‍यांनी कधीही मंचाचा अवमान केलेला नाही.  तक्रारदारांनी जे फोटो दाखल केले आहेत त्‍याबाबत ते कधी काढले याचा उल्‍लेख नाही.  फोटोमधील दगड व खड्डे पूर्वीपासूनच आहेत.  यावरुन त्‍यांनी मंचाचा अवमान केला असे म्‍हणणे चुकीचे आहे.  तसेच त्‍यांनी (तक्रारदारांनी) मंजूर आराखडयात शासकीय कागदपत्रांत फेरबदल केलेले आहेत.  त्‍यामुळे तो फौजदारी गुन्‍हा झाल्‍याने त्‍याबाबत त्‍यांनी त्‍यांना नोटीस दिलेली आहे तरी त्‍यांचा अर्ज नामंजूर करावा असे म्‍हटले आहे.  त्‍याचे पुष्‍टयर्थ्‍य शकील अहमद फकी यांचे प्रतिज्ञापत्रही दिलेले आहे.

13       नि. 19 च्‍या तक्रार अर्जावर त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदारांचा अर्ज खोटा आहे व त्‍यांनी सेवा देण्‍यात कोणतही त्रुटी नाही.  तक्रारीस मुदतीच्‍या, इस्‍टॉपल अँक्‍वीसन्‍स या कायदयाची बाधा आहे.

         त्‍यांनी भूखंड क्रमांक 270 सबप्‍लॉट 1 चे पूर्वीचे मालक यांचेकडून त्‍यावर इमारत बांधून विकसीत करण्‍यासाठी घेतला होता त्‍यासाठी योग्‍य त्‍या परवानग्‍या घेतल्‍या आहेत व तेथे ही गुलरेझ अपार्टमेंट बांधलेली आहे.  तक्रारदारांनी ताबा घेतल्‍यापासून बांधकामा बाबत कोणतीही तक्रार केलेली नाही व बांधकाम योग्‍य असल्‍याचे पाहूनच गाळे ताब्‍यात घेतले आहेत.   तक्रारदार यांना अशा स्‍वरुपाची तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही कारण तेथे इतरही गाळेधारक आहेत त्‍यामुळे सर्वांसाठी या 5 तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करणेस इतर गाळेधारकांनी अधिकार दिलेला नाही.  खुली जागा ही बिगरशेती परवान्‍यातंर्गतरित्‍या ठेवलेली आहे व ती सर्व सभासदांसाठी खुली आहे व ती तशीच खुली जागा सामनेवालेंनी ठेवली आहे पण तक्रारदार मात्र या खुल्‍या जागेचा अर्थ वेगळा लावू पाहतात.

14.       सामनेवाले हे मोकळया जागेचे संरक्षण करण्‍याकरीता सर्व बाजंनी संरक्षक भिंत बांधीत आहेत कारण तेथे इतर लोकांची ये-जा होऊ नये अन्‍यथा इतर लोक त्‍यावर हक्‍क सांगतील तसे होऊ नये यासाठी सामनेवालेंनी ही जागा मोकळी ठेवलेलीच आहे व ती सर्व जागामालकांच्‍या मालकीची आहे.  सामनेवालेनी तक्रारदारास ते म्‍हणतात ती जागा कायम खुली रहाणार असल्‍याचे सांगितले व आपल्‍याला त्‍याचा उपयोग करता येईल हया हेतूने त्‍यांनी गाळा खरेदी केला हे त्‍यांचे कथन खोटे आहे त्‍याचा संबध फक्‍त गाळयाशी आहे. करारात त्‍यांना इतर मिळकतीवर हक्‍क सांगण्‍याची शर्त व अट ठेवलेली नाही.  सामनेवाले हे कंपांऊंड बांधण्‍याचे काम करीत आहेत व तक्रारदारांचा कंपांऊंड बांधण्‍यास विरोध आहे.  अशी संरक्षक भिंत बांधावी लागेल अशी कल्‍पना तक्रारदारांना दिली होती परंतु आता ते सोयिस्‍कररितया हे विसरले आहेत व आता ते चुकीची व खोटी कथने मांडीत आहेत.  आपल्‍या दुकानासाठी सामानाची ने-आण करण्‍यासाठी या जागेचा उपयोग होईल म्‍हणून त्‍यांनी जागा विकत घेतली हे त्‍यांचे म्‍हणणे खोटे आहे.  कंपांऊंड बांधुनही खुल्‍या जागेचा वापर त्‍यांना करता येणार नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांच्‍या तक्रारीला अर्थ नाही.  सामनेवाले हे मंजूर आराखडयाप्रमाणेच व त्‍यामध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणेच कंपांऊंडचे बांधकाम करीत आहेत. 

15.      सामनेवालेंनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यातील कलम 16 मध्‍ये पुन्‍हा नगरपालिके कडून परवानगी घेतली आहे व त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी काम करीत असल्‍याचे म्‍हटले आहे.   ही खुली जागा तक्रारदारांना कधीही विकलेली नव्‍हती.  अथवा त्‍याबाबत करारात काहीही नमूद नाही.  सामनेवाले हे गाळेधारकांची संस्‍था स्‍थापन करुन देण्‍यास तयार होते व आहेत त्‍यासाठी त्‍यांनी तक्रारदाराकडून सहकार्य अपेक्षित आहेत त्‍यासाठीच्‍या कागदांची पूर्तता केल्‍यावर ते करीतील तसेच कन्‍व्‍हेंअस डीड करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचेही त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  त्‍यांनी तक्रारदारांना त्रास दिला नाही उलट तक्रारदारांनीच मूळ शासकीय कागदात बदल करुन मंचाची दिशाभूल केली आहे.  तक्रारीस कारण घडलेले नाही.  तरी या व इतर कारणास्‍तव तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी.

16.      याकामी अँड लाड व  अँड. कोसमकर यांनी केलेले युक्‍तीवाद मंचाने ऐकले.  त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे मंचाने पाहिली.  यावरुन या अर्जावर निर्णय देण्‍यासाठी खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.

मुद्दा क्रमांक 1   -      तक्रारदारांना सामनेवाले कडून दोषपूर्ण अथवा त्रुटीपूर्ण सेवा दिली 

                     गेली आहे काय?

उत्‍तर                 नाही.

मुद्दा क्रमांक 2  -       मंचाचा अवमान केल्‍याबाबत सामनेवालेंवर जी तक्रार केली आहे  

                     त्‍याबाबत तक्रारदारांनी केलेल्‍या अर्जावर आदेश पारीत करणे योग्‍य  

                     आहे काय ?

उत्‍तर                अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे.

मुद्दा क्रमांक 3  -      अर्जदारांचा अर्ज त्‍यांच्‍या विनंतीप्रमाणे मान्‍य करणे योग्‍य

                    होईल काय ?

उत्‍तर                अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  1  -        या मुद्याचा विचार करताना, तक्रारदारांना सामनेवालेकडून त्‍यांचे दरम्‍याने करारात ठरल्‍याप्रमाणे सेवा दिली गेली आहे किंवा नाही याचा विचार करता, मंचाने कराराचे अवलोकन केले.  करारातील शर्ती व अटींनुसार तक्रारदार हे फक्‍त त्‍यांनी विकत घेतलेल्‍या गाळयाचे मालक आहेत.  सामनेवालेंनी त्‍यांना कबूल केल्‍याप्रमाणे मिळकतीचा ताबा दिलेला आहे.  त्‍यांची तक्रार सदोष गाळयाबाबत किंवा बांधकामाबाबत नाही.  त्‍यांची तक्रार सभोवती जी मोकळी जागा आहे त्‍या मोकळया जागेत सामनेवाले हे बांधकाम करीत असल्‍याने (सामनेवालेंच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरील बांधकाम कंपांऊंड भिंतीचे आहे.)  हा वषिय सेवा देण्‍याबाबत आहे अथवा नाही हे पाहणे महत्‍वाचे आहे. मंचाचे मते, हा विषय सेवा देण्‍यासंदर्भात येणार नाही.  कारण मोकळया जागेच्‍या संदर्भामध्‍ये करारपत्रात काहीही नमूद केलेले नाही.  किंवा ही मोकळी जागा ही सामनेवालेंनी कोणत्‍याही तक्रारदारास मालकी हक्‍काने दिलेली नाही.  तक्रारदारांनी सामनेवालेंनी अद्यापही गाळेधारकांची सोसायटी स्‍थापन केलेली नाही व इमारत व त्‍याखालील जागा संस्‍थेस हस्‍तांतरीत केलेली नाही व कराराप्रमाणे ही सदोष सेवा असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  याबाबत सामनेवालेंनी त्‍यांना ही सेवा पुरविण्‍याचे आश्‍वासन दिले आहे व तसे त्‍यांनी आपलया लेखी जबाबात मान्‍यही केले आहे.  Facts admitted need not to be proved.  या पुरावा कायदयातील तरतूदीप्रमाणे सामनेवालेंनी त्‍यांच्‍याकडून जी गोष्‍ट करण्‍याची राहून गेली आहे त्‍याची पूर्तता करण्‍याचे कबूल केले असल्‍याने त्‍याबाबतच उत्‍तर देणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे.   तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, सामनेवाले हे नुसतेच आश्‍वासन देतात त्‍यांची या मागण्‍या पूर्ण करण्‍याची तयारी आधीच होती तर त्‍यांनी याची पूर्तता या आधीच का केली नाही ? तेव्‍हा त्‍यांचे शब्‍दावर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे.  त्‍यांनी मिळकतीचा ताबा जानेवारी 07 मध्‍येच घेतलेला आहे.  या गोष्‍टी 2 वर्षांपूर्वीच्‍या आहेत.  व आजपर्यंत सामनेवालेंनी याबाबत तक्रारदारांकडे सोसायटी स्थापनेसाठी लागणा-या कागदपत्रांवर सहया देण्‍याची मागणी केलेली नाही.  यावरुन त्‍यांचा हेतू स्‍पष्‍ट नाही व हे आता जे म्‍हणतात,  त्‍यावरुन त्‍यांचा हेतू शुध्‍द नाही असे दिसते.  केवळ, ते मंचाची दिशाभूल करु पाहत आहेत.  याबाबत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी ताबे घेऊन फार कालावधी झालेला नाही.  तसेच या 2 वर्षांमध्‍ये तक्रारदारांकडून सुध्‍दा सामनेवाले विरुध्‍द सोसायटी स्‍थापन करण्‍यासाठी तगादा लावल्‍याचे आढळून येत नाही व तशा प्रकारचे कागदही उपलब्‍ध नाहीत.  तक्रारदारांनी सुध्‍दा प्रथमच ही मागणी सामनेवालें विरुध्‍द केल्‍याचे दिसून येत आहे.

         तक्रारदारांची मुख्‍यत्‍वे करुन तक्रार ही सामनेवाले त्‍या ठिकाणी जे बांधकाम करीत आहे, त्‍यास शह बसावा या उद्देशाने केलेली त्‍यांच्‍या विनंती क्‍लॉजवरुन दिसते.  व त्‍या अनुषंगाने सामनेवालेंनी त्‍यांना गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करुन दिलेली नाही व यात त्रुटीची सेवा आहे असे धरुन त्‍यांचेवर कारवाई करावी असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  याबाबत मंचाचे मत असे आहे की, सामनेवालेंनी मंचापुढे त्‍यांना ही सेवा देण्‍याचे कबूल केलेले असल्‍याने जरी 2 वर्षांचा कालावधी गेलेला असला तरी, सामनेवाले कडून तक्रारदारांस या संदर्भात दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे असे मंचास वाटत नाही.  

         तक्रारदारांनी सामनेवालेंचे विरुध्‍द आपल्‍या तक्रार अर्जाच्‍या विनंती कॉलम क्र. 4 मध्‍ये सामनेवालेंनी भूंखड क्र. 270/1 चे पश्चिम हद्दीवर भिंतीचे अगर कोणतेही बांधकाम करु नये असा कायमचा हुकूम मागितला आहे.  याबाबत तक्रारदारांनी मंचाचे लक्ष महाराष्‍ट्र ओनरशिप फलॅट अँक्‍ट 1963 चे कलम 7 कडे वेधले.  त्‍यानुसार त्‍यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, सामनेवाले यांना इमारतीच्‍या मंजूर आराखडयात अथवा प्‍लॅनमध्‍ये काही बदल करावयाचा झाल्‍यास त्‍यासाठी इमारतीमध्‍ये राहाणा-या किंवा सभासदांची परवानगी आवश्‍यक आहे व अशी परवानगी न घेता, जर काही कृत्‍य सामनेवाले करीत असेल तर ते कायद्याच्‍या तरतूदीच्‍या विरुध्‍द आहे.  त्‍यामुळे या तक्रारीमध्‍ये सामनेवालेंनी मंजूर आराखडयात बदल करण्‍यासाठी कोणतीही परवानगी तक्रारदार किंवा इतर लोकांकडून घेतलेली नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे हे कृत्‍य बेकायदेशीर आहे.  सबब, ही सेवेतील त्रुटी आहे असे धरुन त्‍यांचे विरुध्‍द त्‍यांचे म्‍हणणेप्रमाणे कायमचा मनाई आदेश देण्‍यात यावा.

         याबाबत सामनेवालेंचा असा युक्‍तीवाद आहे की, सामनेवालेंनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍याबाबत संबंध फक्‍त त्‍यांनी विकत घेतलेल्‍या गाळयापुरताच मर्यादित आहे.  तक्रारदार व सामनेवाले यांचे दरम्‍यान जो करार झालेला आहे, त्‍याच्‍या बाहेर जाऊन त्‍यांना ही जागा मागता येणार नाही.  इमारतीच्‍या चारही बाजूंना संरक्षणासाठी कंपांऊंड बांधणे आवश्‍यक आहे.  कंपांऊंडच्‍या भिंतीव्‍यतिरिक्‍त ते कोणतीही गोष्‍ट करीत नाही त्‍यांनी मंजूर आरखाडयात बदल केलेला नाही.  कंपांऊंड बांधूनही तक्रारदारांना मोकळी जागा मिळणार आहे जी तक्रारदार व सर्व सभासदांसाठी आहे.  कंपांऊंड वॉल पुरी झाल्‍यास तक्रारदारांना आता ज्‍याप्रमाणे जागा वापरता येत आहे त्‍याप्रमाणे वापरता येणार नाही असे समजून आल्‍याने त्‍यांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. 

         याबाबत सामनेवालेंना पनवेल नगरपरिषदे कडून 22/11/08 रोजी जी परवानगी मिळालेली आहे तिचा नकाशा दाखल केलेला आहे.  त्‍या संदर्भातील नकाशा पाहिला.  त्‍यामध्‍ये प्रपोझड कंपांऊंड वॉल ही पश्चिम बाजूस उभ्‍या असलेल्‍या इमारतीच्‍या बाहेर 4 मीटरवर दाखविली आहे.  म्‍हणजेच हे अंतर मूळ इमारतीपासून जवळ-जवळ  12 फूट आहे.    मूळ नकाशाचे वाचन केले असता, असे दिसून येते की, मूळ नकाशात जिथे पश्चिमेस मोकळी जागा दाखविली आहे त्‍याच्‍या पूर्व बाजूस ठळक रेषेने हद्दीची खूण प्‍लॉट नं. 1 ची दाखविलेली आहे व त्‍यामध्‍ये तक्रारदार नमूद करतात त्‍या इमारतीचे स्‍ट्रक्‍चर आहे व या दोन्‍हीचे मध्‍ये 4 मीटरचे अंतर दाखविले आहे.   याचा अर्थ प्‍लॉट नं. 1 ची हद्द ठरलेली आहे व त्‍याचे पश्चिम बाजूस मोकळी जागा (open space) वेगळी आहे.   तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या नकाशात सुध्‍दा हीच परिस्थिती दिसून येते.  सामनेवालेंचे असे कथन आहे की, ते या ठिकाणी कंपांऊंड वॉलचे काम करीत आहेत.  ते कोणत्‍याही त-हेचे नवीन बांधकाम करीत नाहीत.  याशिवाय त्‍यांनी नवीन बांधकाम करण्‍यासाठी नगरपालिकेची परवानगीही मिळविलेली आहे पण त्‍या परवानगीचा व या बांधकामाचा काहीही संबंध नाही.  दस्‍तऐवज व फोटो पाहिले असता, असे दिसते की, मंजूर परवानगी ही  त्‍याच प्‍लॉटवरील दुस-या बांधकामासाठी मिळविलेली आहे व तिला नगरपालिकेने स्‍थगिती दिलेली आहे.  कंपांऊंड वॉल बांधणे व मूळ इमारतीत बदल करणे यात फरक आहे असे मंचाचे मत आहे.  संबंधित कामातील छायाचित्रे पाहिली असता,  ते तक्रारदार 2 प्‍लॉटच्‍या हद्दीवर करीत असल्‍याचे दिसून येते.  ते बांधकाम कंपांऊंड वॉलचेच असावे असे मानण्‍यास हरकत नाही असे मंचाचे मत आहे.  मोफा कायद्यातील कलम 7 प्रमाणे मंजूर आरखडयात बदल करणे झाल्‍यास इतर गाळेधारकांची व तक्रारदारांची परवानगी आवश्‍यक असते असे असले तरी, सामनेवाले करीत असलेले प्रस्‍तुतचे बांधकाम हे दोन प्‍लॉटमधील हद्दीवर असलेली भिंत बांधण्‍याचे काम चालू असल्‍याचे दिसून आल्‍याने त्‍यास परवानगीची आवश्‍यकता नाही असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांनी आपल्‍या अधिक जबाबामध्‍ये (re-joinder) सामनेवालेंना पुढीलप्रमाणे म्‍हटले आहे   

         कंपांऊंडची भिंत असताना मध्‍यभागी भिंत बांधण्‍याचे काय कारण आहे ? याचा सामनेवालेंनी खुलासा केलेला नाही.  यावरुन असे दिसून येते की, सामनेवाले हे 2 प्‍लॉटमधील हदीवरच भिंत बांधीत आहेत व ती बांधण्‍याचे काही कारण नाही असे तक्रारादाराचे म्‍हणणे आहे.  अर्थात या गोष्‍टीशी तक्रारदारांचा काही संबंध नाही असे मंचास वाटते कारण त्‍यांनीच आपल्‍या तक्रारीत असे म्‍हटले आहे की, त्‍या खुल्‍या जागेचा उपयोग तक्रारदार हे सामानाची वाहतूक व जा-ये करणयासाठी करत आहेत व अशी भिंत बांधल्‍याने त्‍यांचे नुकसान होणार आहे.  याबाबत मंचाचे मत असे की, तक्रारदार हे त्‍यांनी कराराप्रामणे विकत घेतलेल्‍या जादा गोष्‍टींपेक्षा जादा काही मागू शकाणार नाहीत.  किंवा अशी भिंत बांधल्‍याने सामनेवालेकडून त्‍यांना सेवा देण्‍यात त्रुटी झाले आहे असे म्‍हणता येणार नाही.  एकूण गोष्‍टींचे अवलोकन करता तक्रारदारांना मूळ वाद हा ओपन स्‍पेस आपल्‍याला वापरता येण्‍यार नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे जे नुकसान होणार आहे त्‍याबाबतचे असल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारदारांना मूळ करारापेक्षा जादा काही मागता येणार नही असे मंचाचे मत अहे. सामनेवाले जे बांधकाम करीत आहेत त्‍याबाबत त्‍यांनी परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे असे मंचास वाटत नाही.  कारण त्‍यामुळे मूळ आराखडयात काहीही बदल होणार नाही.  सबब, सामनेवालेंनी तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा दिली आहे असे म्‍हणता येणार नाही.  सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नाही असे आहे.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  2   -         तक्रारदारांनी या सोबत सामनेवालें कडून मंचाच्‍या आदेशाचे उल्‍लंघन सामनेवालेंनी केले आहे, सबब त्‍यांचेवर कारवाई करावी असा त्‍यांनी  नि. 15 चा अर्ज दिलेला आहे.  याबाबत त्‍यांनी प्रभात फोटो स्‍टुडिओ यांचेमार्फत 22/12/08 रोजी तसेच 30/12/08 रोजी काढलेली छायाचित्रे दाखल केली आहेत.  सोबत त्‍यांनी संबंधित छायाचित्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही.  तो अर्ज दाखल केला आहे त्‍यावर सर्व तक्रारदारांच्‍या सहया नाहीत.  त्‍यांचे कथनाप्रमाणे 27/12/08 रोजी सामनेवाले भेटले नाहीत व 28/12/08 रोजी रविवार असल्‍याने त्‍यांचे ऑफिस बंद होते 29/12/08 रोजी तक्रारदारांनी त्‍यांना नोटीस दाखविली ती त्‍यांनी घेतली नाही व फक्‍त वाचली.  त्‍याचा राग येऊन त्‍यांनी वरील जागेत दगड टाकले व जागा वापरता येणार नाही अशी कृत्‍य केले व मंचाचा अवमान केला असे कथन केले आहे त्‍यास सामनेवालेंनी नकार दिलेला आहे.  प्रथम तक्रारी सोबत दाखल केलेली छायाचित्रे ही 22/12/08 ची आहेत.  तर नंतर दाखल केलेली छायाचित्रे ही 30/12/08 ची आहेत.  मध्‍यंतरी 8 दिवसांचा अवधी गेलेला आहे.  22/12/08 रोजीच्‍या छायाचित्रातही मोकळया जागेत दगडांचा ढीग दिसत असून पान नंबर 49 वर जो फोटो आहे त्‍यानुसार तेथे पाया खणण्‍याचे काम चालू आहे तर पान नंबर 45 पासून ते  पान नंबर 49 पर्यंत सं‍बंधित जागेमध्‍ये तेथे पायाचे काम दगडांनी व सिमेंटने जमिनीपर्यंत आल्‍याचे दिसून येत आहे.

         तर 30/12/08 रोजीच्‍या छायाचित्रांमध्‍ये मोकळया जागेत दगड पडल्‍याचे दिसत असून काही छायाचित्रे लांबून व काही जवळून घेतली दिसतात व त्‍यात सुध्‍दा पाया दगडांनी भरण्‍याचे काम चालू असल्‍याचे दिसून येते.  अशा परिस्थितीत या 8 दिवसांत सं‍बंधित मोकळया जागेमध्‍ये नक्‍की कधी दगड आणून टाकले याचा खुलासा होत नाही.  2 छायाचित्रे जरी वेगवेगळया तारखांचे असली तरी त्‍याबाबत छायाचित्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही.  तसेच तक्रारदारांकडून पोलिसांकडे तक्रार दिली गेली किंवा नाही याबाबत मंचाकडे काही कागद दाखल नाही.  तक्रारदारांनी मंचाचा अवमान केलेल्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप व त्‍यास दिलेले प्रतिज्ञापत्र याचे स्‍वरुप पाहता त्‍यांनी हा अर्ज योग्‍य त-हेने दिला आहे असे मंचास वाटत नाही.  वास्‍तविक अशा प्रकारचे अर्ज योग्‍य पुराव्‍यानिशी येणे आवश्‍यक आहे. हा अर्ज त्‍यांनी मोघम स्‍वरुपाचा दिलेला दिसतो.  कारण त्‍यावर एका अर्जदाराची सही नाही व सामनेवालेंनी नेमके हेच आपल्‍या म्‍हणण्‍यात म्‍हटले आहे.  उभयपक्षांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  परंतु आपले म्‍हणणे योग्‍य रीतीने मांडण्‍याची जबाबदारी तक्रारदारांचीच आहे.  या अर्जाचे स्‍वरुप पहता तसेच दोन्‍ही छायाचित्रांच्‍या दरम्‍यान गेलेला अवधी पाहता सामनेवालेकडून मंचाचा अवमान खरोखर केला गेला आहे किंवा नाही या निष्‍कर्षास येता येणार नाही.  केवळ अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व छायाचित्रे आहेत म्‍हणून त्‍यावरुन मंचास त्‍यांचेविरुध्‍द कारवाई करता येईल असे मंचास वाटत नाही.  अशी कारवाई करण्‍यास योग्‍य पुराव्‍यांची आवश्‍यकता असते तसे पुरावे दुर्दैवाने तक्रारदारांनी आणलेले नहीत.  तसेच ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 25 मध्‍ये याबाबत वेगळया त-हेची तरतूद आहे. 

         तसेच तक्रारदार हे एकूण 5 आहेत.  या अर्जावर सर्व तक्रारदारांची सही नाही तसेच तक्रारदार क्र. 4 सोडल्‍यास इतरांचे प्रतिज्ञापत्र नाही.  अशा परिस्थितीत त्‍यांनी जो अर्ज दिलेला आहे त्‍याचा विचार करुन सामनेवालेंवर कारवाई करता येईल असे मंचास वाटत नाही सबब, त्‍यांचा अर्ज निकाली काढण्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  3  -      तक्रारदारांचा अर्ज त्‍याच्‍या मागणीप्रमाणे मंजूर करायचा की नाही याबाबत असे आढळून येते की, त्‍यांनी विनंती कलमात क्रमांक 1 व 2 च्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत त्‍या मान्‍य करण्‍याचे आश्‍वासन सामनेवालेंनी दिलेले आहे.  परंतु, सामनेवालेंनी जरी कबूल केले असले तरी ते कधी करुन देणार याबाबत त्‍यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यात खुलासा केलेला नाही.  त्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या या विनंतीची पूर्तता ठराविक मुदतीत पार पाडण्‍याबाबत त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश करणे योग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. 

         तसेच त्‍यांनी आपल्‍या विनंती कॉलम 3 मध्‍ये प्रत्‍येकास 25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी ही त्‍यांची मागणी मान्‍य करता येईल काय ? याचा विचार करता त्‍यांना त्रुटीपूर्ण सेवा मिळाली आहे काय ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.  कारण ही नुकसान भरपाई देणे सामनेवालेंनी गृहनिर्माण संस्‍था न स्‍थापन केल्‍याने त्‍यांना जो मानसिक त्रास झालेला आहे त्‍याबाबत आहे.  त्‍यांना जानेवारी 07 मध्‍ये ताबा मिळलोला आहे व तक्रारदारांची तक्रार डिसेंबर 08 मध्‍ये दाखल झाली आहे.  सामनेवालेंनी संस्‍था स्‍थापन केली नाही अथवा ती नोंदणीकृत केलेली नाही तसेच प्रॉपर्टी ही संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत केली नाही असे असले तरी तिला फार उशिर झाला आहे असे मंचास वाटत नाही.  मुळात संस्‍था कधी स्‍थापन करायची ? मिळकत कधी हस्‍तांतरीत करायची ? याबाबत करारात कालमर्यादा दिलेली नाही फक्‍त योग्‍य सभासद संख्‍या निर्माण झाल्‍यानंतर संस्‍था स्‍थापन करायची एवढेच करारात नमूद केलेले आहे.  अशा परिस्थितीत जर तक्रारदारांनी जर 2 वर्षांपूर्वी ताबा घेतला आहे व 2 वर्षांच्‍या काळात तक्रारदारांना संस्‍था निर्माण न झाल्‍याने त्‍यांचे काय नुकसान झाले ? व त्‍यांना काय त्रास झाला ? ही गोष्‍ट जोपर्यंत योग्‍य पुराव्‍यानिशी दिसून येत नाही तोपर्यंत त्‍यांची प्रत्‍येकी 25,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी मान्‍य करता येणार नाही

         सामनेवालेंनी गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करण्‍याचे कबूल केलेले आहे व ताबा घेऊन फार कालावधी गेलेला नाही त्‍यामुळे त्‍यांची ही मागणी मान्‍य करता येण्‍यार नाही असे मंचाचे मत आहे.

         संपूर्ण विचार करता तक्रारदारांच्‍या अर्जामध्‍ये त्‍यांनी विनंती कॉलम 4 मध्‍ये जी मागणी केली आहे ती त्‍यांची मूळ मागणी असावी असे मंचास वाटते.  पण यासोबत इतर मागण्‍याही असाव्‍यात या हेतूने त्‍यांनी वर उल्‍लेख केलेल्‍या मागण्‍याही केलेल्‍या दिसतात.  त्‍यांनी सामनेवालेंचे विरुध्‍द भूखंड 270/1 चे पश्चिम हददी भिंतीचे अगर कोणतेही बांधकाम याबाबत मोफा कायदा कलम 7 मधील तरतूदीचा उल्‍लेख करुन तक्रारदारांनी युक्‍तीवाद केला तसेच व अशाप्रकारे बांधकाम करण्‍याचा अधिकार नाही असा युक्‍तीवाद केला.  व जे बांधकाम चालू आहे ते विनापनावान चालू आहे. सबब मनाईचा हुकूम करावा.  याउलट सामनेवालेंनी असे कथन केले की, ते मंजूर नकाशाप्रमाणेच काम करीत आहेत.  ते कोणत्‍याही त-हेचे बांधकाम मंजूर आराखडयाशिवाय करीत नाहीत.  जे बांधकाम करीत आहेत ते कंपांऊडचे आहे व तसेच त्‍यांनी इतर बांधकामासाठी योग्‍य ती परवानगी मिळवलेली आहे.  पंरतु त्‍यां बांधकामाचा या भिंतीचा प्रश्‍न येत नाही.  तक्रारदार हे चुकीचा अर्थ ला‍वीत आहेत.  त्‍यांना खुली जागा वापरण्‍यास मिळणार नाही असा त्‍यांचा भ्रम आहे.  कंपांऊंड वॉल बांधली तरी तक्रारदारांच्‍या दुकानाच्‍या गाळयासमोरील मोकळी जागा रहाणारच आहे ते तेथे वावर करु शकणार आहेत परंतु सध्‍या प्‍लॉटच्‍या पश्चिमेस जी अन्‍य जास्‍तीची खुली जागा आहे तिचा वापर त्‍यांना करता येणार नाही म्‍हणून त्‍यांना राग आला आहे व मूळ कराराशिवाय त्‍यांना काहीही जादा मागता येणार नाही.

         याबाबत, मंचाचे मत वेगळे आहे.  उभयपक्षांनी ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीबाबत काही भाष्‍य केले नाही असे मंचास वाटते.  कलम नं 14 नुसार त्‍यात ज्‍या गोष्‍टी नमूद केल्‍या आहेत तेवढेच आदेश मंचास पारीत करता येतील असे मंचास वाटते.  त्‍या बाहेर वेगळे आदेश पारीत येणार नाहीत.  याचा विचार करता, तक्रारदार व सामनेवालेंनी केलेला याबाबतचा युक्‍तीवाद मुद्यास धरुन आहेत असे मंचास वाटत नाही.  कलम 14 मध्‍ये कायमची मनाई (Permeant Injunction) चा आदेश देण्‍याची तरतूद नाही.  तक्रारदारांची विनंती Specific Performance Act अंतर्गत Civil Procedure Code Order No. 39 rule 1, 2 व 3 अंतर्गत येते असे मंचाचे मत आहे.  ही त्‍यांची मागणी पूर्णतः दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या कक्षेत येणारी आहे.  कायमची मनाई देण्‍याचा अधिकार फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयाला आहे तो मंचाला नाही.  दिवाणी न्‍यायालय व ग्राहक मंच यात खुप फरक आहे.  मंचाची कार्यपद्धती दिवाणी स्‍वरुपाची आहे (quasi judicial) पण त्‍यास दिवाणी कोर्ट म्‍हणता येणार नाही. मंचास दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या अधिकारातील आदेश पारीत करता येणार नाही कारण असे आदेश पारीत करण्‍यासाठी सखोल पुरावे आवश्‍यक असतात. त्‍या पुराव्‍यांची छाननी आवश्‍यक असते.  मंचाची कार्यपद्धती समरी डिस्‍पोजल (Summery Disposal) स्‍वरुपाची असते.  त्‍यामुळे असा आदेश पारीत करता येणार नाही कारण असा आदेश पारीत केला तर तो अधिकारक्षेत्रा बाहेरचा आदेश पारीत केल्‍यासारखे होईल असे मंचाचे मत आहे.  मात्र ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(3)(बी) च्‍या तरतूदीनुसार तक्रार दाखल झाल्‍यापासून निकाल होईपर्यंत अं‍तरिम मनाई देण्‍याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदयात तरतूद आहे व त्‍याचा वापर करून मंचाने तसा आदेशही पारीत केला आहे.  पंरतु तो तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपाचा असतो.  अंतिम निकालानंतर त्‍यांचा अंमल रहाणार नाही.  या सर्व गोष्‍टींचा विचार करुन तक्रारदारांची विनंती मान्‍य करता येणार नाही असे मंचास मत आहे.

         सबब, अर्जदारांचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

                          - अंतिम आदेश -

1.       अर्जदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

        सामनेवालेंनी खाली नमूद केलेल्‍या आदेशाचे पालन आदेश पारीत तारखेच्‍या 45  

        दिवसांचे आत करावे.

अ.      सामनवाले यांनी अंतिम भुखंड 270/1 या जमिनीवरील गुलरेझ नावाच्‍या  

         इमारतीमधील गाळेधारकांची व सदनिकाधारकांची गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन  

         करावी तिची नोंदणी योग्‍य ठिकाणी करावी व नोंदणी झाल्‍यानंतर अंतिम भूखंड   

         क्र. 270/1 ची जमिन व त्‍यावरील इमारत सर्व हक्‍कांसह संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत   

         करावी.

ब.      तक्रारदारांना आदेशीत करण्‍यात येते की, वरील  कलम अ ची तरतूद करण्‍यासाठी   

        तक्रारदार यांनी सामनेवालेंना योग्‍य ते सहकार्य करावे.  त्‍यांच्‍या दरम्‍यान झालेल्‍या  

        करारात ठरल्‍याप्रमाणे त्‍यांचे हिश्‍श्‍यास येणारा खर्च त्‍यांनी सामनेवाले यांना द्यावा व  

        तिची पावती सामनेवाले कडून घ्‍यावी.  सामनेवाले यांनी गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन   

        करुन संस्‍थेची मालकी हस्‍तांतरीत करण्‍यापूर्वी होणा-या खर्चाचे टिपण  व प्रत्‍येक   

         गाळाधाराकस व सदनिकाधारकांस किती खर्च येणार आहे ते सामनेवालेंनी  

         तक्रारदारास तत्‍पूर्वी द्यावे.

क.       तक्रारदारांच्‍या इतर मागण्‍या खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येतात.

ड.       सामनेवालेंनी स्‍वतःचा खर्च स्‍वतः सोसण्‍याचा आहे.

इ.       या आदेशाच्‍या प्रती नियमाप्रमाणे उभयपक्षकांरांना पाठविण्‍यात याव्‍यात.

दिनांक – 30/1/2009.

ठिकाण – रायगड – अलिबाग.

               (बी.एम.कानिटकर)      (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                 सदस्‍य               अध्‍यक्ष

          रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.