द्वारा मा. अध्यक्ष श्री.एम जी रहाटगांवकर

                                 तक्रारदार संस्‍था ही पब्‍लीक ट्रस्‍ट कायद्यान्‍वये नोंदणीकृत संस्‍था आहे. त्‍याचे महाविद्यालयाचे इमारतीत उदवाहन उभारणीसाठी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधण्‍यात आला. दि.22/09/2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाने रु.6,75,000/- एवढा खर्च उदवाहन उभारण्‍यासाठी येईल असे अंदाज पत्र तक्रारदाराला दिले. तसेच तांत्रिक तपशिलपत्र दिले. दि.10/12/2010 रोजी तक्रारदार संस्‍थेने विरुध्‍द पक्षाकडे आपली लेखी मागणी नोंदविली व सोबत रु.1,00,000/- रकमेचा धनादेश क्र.002899 पाठवला. सदर धनादेश विरुध्‍दपक्षाच्‍या खात्‍यात जमा झाल्‍याबाबत बँकेचा खातेउतारा तक्रारीसोबत दाखल करण्यात आला आहे. कबुल केल्‍यानंतर उदवाहन उभारणीसाठी आवश्‍यक कार्यवाही विरुध्‍द पक्षाने सुरू न केल्‍याने दि.01/02/2011 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला पत्र पाठवले व रू.1,00,000/- ही रक्‍कम परत करण्‍यात यावी अशी विनंती केली. मात्र या पत्राची दखल न घेतल्‍याने वकीलामार्फत दि.02/05/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटिस पाठविण्‍यात आली. या नोटिसीची दखल देखील विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार तक्रारदाराच्‍या लाभात व्‍याजासह रक्‍कम परताव्‍याबाबत आदेश पारित करावे व नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मंजुर करावा अशी तक्रारदाराची मागणी आहे.
                              तक्रारीसोबत निशाणी 2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5.1 ते 5.9 अन्‍वये कागदपत्रे दाखल करण्‍यात आले. यात संस्‍थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विरुध्‍द पक्षाला उदवाहन उभारणीसंबंधीत पाठवलेल्‍या तक्रारीच्‍या प्रती व पोचपावत्‍या यांचा प्रामुख्‍याने समावेश आहे.

                               मंचाने निशाणी 8 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाला नोटिस जारी केली व लेखी जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश दिला. मात्र विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी नोटिस न स्विकारल्‍याने ‘unclaimed return to sender’ या पोस्‍टाच्‍या शे-सह बजावणी न होता परत आली (निशाणी 9, 10). मंचाच्‍या निर्देशानुसार ’दैनिक सकाळ’ व ’दैनिक आपलं महानगर’ यात नोटिस प्रकाशित करण्‍यात आली. मात्र विरुध्‍द पक्ष 1 अथवा 2 हजर झाले नाहीत त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्‍याने सदर प्रकरणी ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii) अन्‍वये एकतर्फी सुनावणी घेण्‍यात आली. तक्रारदाराचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्‍यात आले.

                             मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, आपल्‍या महाविद्यालयाच्‍या इमारतीचे उदवाहन उभारण्‍यासाठी तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला सुरवातीत रु.1,00,000/-धनादेशाद्वारे दिले. संपुर्ण खर्च रु.6,75,000/- ठरला, अग्रीम रक्‍कम मिळाल्‍याचे एक आठवडयाचे आत उदवाहन उभारण्‍याचे काम सुरू करण्‍यात येईल ही बाब विरुध्‍द पक्षाने कबुल केली होती. धनादेशाची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला प्राप्‍त झाल्‍याचे आढळते. कबुल केल्‍यानुसार कामासंदर्भात कोणतीही हालचाल विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍याने तक्रारदाराने विनंतीपत्र पाठवले त्‍याची दखल विरुध्‍द पक्षाने घेतली नाही मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की तक्रारदाराकडुन रु.1,00,000/-वसुल करुनही उदवाहन उभारणीचे काम केले नाही. सदर बाब ही उभय पक्षातील कराराचा भंग आहे. सबब मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष हा निश्चितपणे ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे.

                             मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या या व्‍यवहाराने तक्रारदार संस्‍थेचा विश्‍ं‍वास गमावलेला आहे. तसेच कोणतेही कारणाशिवाय त्‍यांची रु.1,00,000/- रक्‍कम अडकवुन ठेवलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सदर कृतीचे समर्थन करता येत नाही. सबब विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास रु.1,00,000/- ही रक्‍कम दि.10/12/2010 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% दराने व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक आहे.
                     सदर प्रकरणी मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार ही शैक्षणिक संस्‍था आहे तसेच महाविद्यालयाची इमारत 6 मजली असल्‍याचा उल्‍लेख तक्रारीत आहे, त्‍यामुळे विद्यार्थ्‍यांच्‍या सोईसाठी उदवा‍हन उभारणीचे काम विरुध्‍द पक्षाला दिले होते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या दोषपुर्ण सेवेमुळे तक्रारदाराचे केवळ आर्थिक नुकसान झाले असे नसुन विद्यार्थी, प्राचार्य यांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. सबब विरुध्‍द पक्षांने नुकसान भरपाई रु.40,000/- देणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार संस्‍थेच्‍या न्‍यायोचित मागणीची दखल विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने त्‍यांना सदर प्रकरण या मंचाकडे दाखल करणे भाग पडल्‍याने संस्‍था न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहे.

                             सबब, अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो-
                                                                 आदेश