मा. श्री. आर.बी.सोमानी - अध्यक्षव्दारे
1. प्रस्तुत प्रकरणात यापुर्वी एकतर्फा झालेल्या आदेशा विरुध्द सामनेवाला यांनी अपील दाखल केले होते. सदर अपीला मधील आदेशानुसार प्रकरणात पुन्हा सुनावणी झाली होती. उभय पक्षांना ऐकल्यानंतर मंचाव्दारे प्रकरणात अंतिम आदेश पारीत करण्यात आले होते. सामनेवालाव्दारे त्या विरुध्द दाखल अपील मा.राज्य आयोग यांनी मंजुर करुन प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी या मंचासमक्ष पाठविलेले आहे. मा.राज्य आयोग यांच्याकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तुत प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले आणि म्हणून प्रकरण तीन महिन्याचे आंत निकाली निघालेले नाही.
2. प्रस्तुत तक्रार सर्वोत्तम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित यांचे वतिने चिटणीस व अध्यक्ष यांनी दाखल केली असुन विरुध्द पक्षकारानी सेवा करण्यास जो बेजबाबदारपणा, त्रृटी व हलगर्जीपणा केला त्याचे निवारण करण्यासाठी दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः-
I. तक्रारदारानी महाराष्ट्र को. ऑपरेटिव्ह सोसायटी अक्ट 1960 नुसार पंजिकरण केले पंजिकरण नंबर TNA/(TNA)/HSG/(TC)/16873 dt.16/11/2005.विरुध्द पक्षकाराने कोणतीही मदत केली नाही.
II. तळमजला ते 7 मजलेपर्यंत 14 सदनिका व 5 दुकाने बांधण्यासाठी फ्लॉट व सिटीएस 22, टिक्का नं. 22, रामवाडी, विष्णु नगर, नौपाडा ठाणे येथे महानगरपालिका ठाणे याचा परवानगी पत्र नं.97/134/TMC/TDD-1919 दि.18/02/2002 सदनीका बांधण्याची परवानगी मिळविली व 2004-2005 म्हणजे 01/06/2004 ते 31/05/2005 बांधकाम पूर्ण केले.
ताबापत्र क्र.VP/17/134/TMC/TDD/2968दि.04/11/2005नुसार मिळाले ताबा पत्राच्या 4 नंबर शार्तिनुसारः-
Rain water Harvesting करावी व A विंगमध्ये टेरेसवर Solar Energy for hot water ची व्यवस्था करावी विरुध्दपक्षकाराने संपादीत केलेल्या G/2 या सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास त्याचे कार्यालयाचे वापरासाठी द्यावा असे ठरले.
Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Formation of Construction Sale, Management and transfer Act) 1963 नुसार पंजिकरण आवश्यक होते ते केले नाही.
3. नोव्हेंबर 2005 मध्ये तक्रारदाराने सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर पहिल्या पावसामुळे सदनिकेमध्ये टेरेसमधुन पाणी गळते व इमारतीमध्ये तोच दोष दृष्टीस पडले. बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट प्रतिचा आहे ते विरुध्द पक्षकारास कळविले.
टेरेस, पश्चीम बाजूची भिंत, बाथरुम मधुन पाणी गळती, फ्लॉट मधील बांधकाम बरोबर नाही, कंपाऊंड वॉल नाही सोसायटीची जागा नाही, इमारतीला रंग लावुन दिलेला नाही व इतर दोषांची माहिती विरुध्द पक्षकाराला दिली व दुरूस्ती करण्याची विनंती केली परंतु ती मान्य केली नाही म्हणुन दिनांक 21/12/2006 रोजी नोटीस पाठविली.
दुसरी नोटीस 16/01/2007 रोजी पाठविली. Cause of action सप्टेंबर 2005 प्रथम पावसामुळे घडले व कारण सतत घडत आहे. ठिकाण ठाणे मंचाचे अधिकारक्षेत्र म्हणुन तक्रारदाराची मागणी खालील प्रार्थनेनुसारः-
1. रु.11,81,250/- इमारत दुरूस्ती रक्कम व रु. 3,00,000/- कंम्पाऊंड भिंत बांधणे.
2. G/2 चा सोसायटीच्या कार्यालयासाठी ताबा देणे आणि मार्च 2007 पर्यंत महिन्याचे मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्स रु.26,549/- देणे.
3. रु.3,50,000/- घरातील भांडे, फर्निचर व नुकसान भरपाई.
4. रु.70,000/- मानसीक नुकसानी.
5. रु.7,000/- स्थापत्य अभियंत्याची निरिक्षण खर्चाची रक्कम देय.
6. रु.2,912/- फोटोग्राफर.
7. रु.2,500//- नोटीसीचा खर्च.
8. न्यायिक खर्च रु.25,000/-.
4. सामलनेवाले विरुध्द एकतर्फी आदेशा विरुध्द पहिली अपिल नं. 1330/2008 नुसार मा. राज्य आयोगामध्ये अपिल दाखल केले. विरुध्द पक्षकारास नैसर्गिक न्यायाचे दृष्ठिकोनातुन त्यांना त्यांची बाजु मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली व त्यानुसार विरुध्द पक्षकाराने लेखी जबाब सादर केला.
5. विरुध्द पक्षकार यांचे लेखी जबाबातील मुद्दे खालीलप्रमाणेः-
तक्रारदार गृहनिर्माण संस्था हि ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. गृहनिर्माण संस्था व विरुध्द पक्षकार यामध्ये कोणताही प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रक्ट नाही. तक्रारदाराने केलेल्या प्रार्थना व पर्यायी प्रार्थना ह्या उभयतामध्ये प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रक्ट नसल्यामुळे मान्य करता येणार नाहीत. म्हणुन तक्रार रद्द ठरवावी. विरुध्द पक्षकाराने सदरच्या इमारतीचा आराखडा दिनांक 18/02/2002 रोजी मंजुर करण्यात आला व इमारत बांधण्याचे काम दिनांक 06/04/2002 सुरु केले व सदनिकेचा व दुकानाचा ताबा प्रमाणपत्र दिनांक 04/12/2005 रोजी दिले. इमारतीमध्ये दोष आहे त्याची तक्रारदाराने तक्रार त्वरीत करावयास पाहिजे होती. परंतु तक्रारदाराने 2007 रोजी सदनिकेमध्ये दोष आहेत असे श्री. बी. एन मुळे स्थापत्य अभियंता यांचे प्रमाणपत्रानुसार कळविल्यामुळे हि तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये कलम 24(अ) अनुसार कालबाह्य असल्यामुळे हि तक्रार या मंचासमोर मुदतीची बाधा असल्यामुळे चालविता येणार नाही.
6. जरी इमारतीच्या बांधकामामध्ये दोष आहेत असे क्षणिक मान्य केले तरी तक्रारदाराने कलम 13(1)(8)नुसार कायद्याची पध्दत (प्रोसिजर) अवलंबिले नाही. कारण श्री.बी.एन मुळे स्थापत्य अभियंता यांनी सादर केलेला अहवाल हा या मंचाचे पॅनेलवरील अभियंत्याचा किंवा स्थापत्य विशारदाचा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तक्रार रद्द ठरविण्याच्या लायकीची आहे.
7. तक्रारदाराने प्रार्थनेमध्ये रु.19,74,961/- ची संपुर्ण मागणी केली आहे. परंतु ती मागणी मान्य करण्यास काणतेही अधिकृत तत्व किंवा प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. त्यासंबंधी कोणताही कायदेशीर पुरावा सादर केला नाही. या संबंधी मा. राष्ट्रीय आयोगाने बँक ऑफ बरोदा संदीला ब्रँच हरदोई विरुध्द अरविंद दाल अँड राइस मिल मध्ये न्यायिक निवाडा दिल्यानुसार त्याची पुर्तता केली नाही म्हणुन सदरची तक्रार रद्द ठरवावी.
8. तक्रारीमध्ये आवश्यक ते पक्षकार सहभागी केले नाहीत नॉन जाईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज ऑर मिस जॉइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज सामिल नसल्यामुळे हि तक्रार कायद्यानुसार वाईट आहे व ती मंचात चालण्यास पात्र नाही म्हणुन रद्दबातल ठरवावी.
9. उभय पक्षांनी शपथेवर दाखल लेखी कथन, दाखल कागदोपत्री पुरावा, उभय पक्षांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद तसेच दाखल निवाडे यांचे सुक्ष्म वाचन केल्यानंतर तसेच तोंडी युक्तिवाद काळजीपुर्वक एकल्यानंतर मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थीत होतात ते येणेप्रमाणेः-
अ) तक्रारदार सामनेवाले यांचा ग्राहक आहे काय?
ब) तक्रारदार सामनेवाला यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा पुरविणारे असे नाते/करार आहे काय?
तसेच तक्रारीतील इतर गाळेधारकांना पक्षकार न केल्याने नॉन जॉईडर ऑफ पार्टीजमुळे खारीज होणेस पात्र आहे काय?
क) तक्रार मुदतीत आहे काय?
ड) तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी दोषपुर्ण सेवा दिली आहे काय ? जर होय तर तक्रारदार काय दाद मिळणेस पात्र आहे.
कारण मिमांसा
10. मुद्दा क्र.1 व 2- सामनेवालेतर्फे वकिल प्रभावळकर यांनी प्रथम युक्तिवाद करीत मंचासमोर आक्षेप उपस्थित केले की, तक्रारदार ही संस्था आहे आणि सामनेवाले यांचेशी तक्रारदार संस्थेला कोणताही करार झाला नाही आणि असा कोणताही करार अस्तीत्वात नसतांना प्रस्तुत तक्रार चालू शकत नाही,तक्रारदार हा ग्राहक संज्ञेमध्ये मोळत नाही. सामनेवाले यांनी वैयक्तिक फ्लॉटधारकांनी फ्लॉट विकलेला आहे आणि त्यांना या प्रकरणात Non-joinder of necessary parties म्हणुन खारीज होणेस पात्र आहे तसेच प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. सदर युक्तिवादाकरिता त्यांनी मंचाचे लक्ष तक्रारदाराच्या लेखी कथनाकडे वळवले व नमुद केले की, सामनेवालेचे सेक्रेटरी आणि अध्यक्ष यांचे अधिकार पत्राबद्दल तक्रारीत नमुद नाही व ठरावाच्या प्रतिबद्दल उल्लेख नाही आणि म्हणुन प्रस्तुत तक्रार चालू शकत नाही आणि खारीज करण्यात यावी.
11. तक्रारदारानी युक्तिवाद करत नमुद केले की, तक्रारदार संस्था ही सभासदांनी बनलेली असुन कायदेशिररित्या 'व्यक्ति' आहे आणि तीला तक्रार दाखल करण्याचा संपुर्ण अधिकार आहे. सभासदांना प्रत्येकी करारपत्राद्वारे गाळे विकलेले आहे आणि सदर गाळेधारकांची एकत्रीत पंजीबध्द किंवा पंजीबध्द नसलेली संस्था ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार संस्था ही व्यक्ति आहे आणि प्रत्येक सभासदांचे गाह्राने हे संस्थेमार्फत विशद केलेले आहे आणि म्हणुन Non-Joinder of parties चा मुद्दा उपस्थित होऊ शकत नाही.
12. मंचाचे मते तक्रारदार संस्थेचे सभासद यांनी सामनेवाले कडुन निरनिराळ्या करारपत्रांद्यारे संबंधीत गाळे खरेदी केलेले आहे आणि कायद्यानुसार सदर सभासदांची संस्था बनवुन तीचे लाभार्थ कन्व्हेयन्स डिड नोंदवुन देण्याची जबाबदारी सामनेवाले वर होती व आहे आणि म्हणुन सदर सभासदांची संस्था हीचे सभासद गाळेधारक हीचे मार्फत सरळ संबंध येते आणि प्रत्येक गाळेधारकांना वेगवेगळे तक्रारदार म्हणुन नोंदविणे किंवा वेगवेगळया तक्रारी नोंदविणे गरजेचे नाही त्यामुळे प्रस्तुत विषयी आक्षेप ग्राह्य धरणे योग्य नाही आणि म्हणुन ते फेटाळण्यात येतात.
13. मंचाचे मते सामनेवाले यांचेशी संस्थंचे ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबंध निर्माण होतात कारण सदर संस्थेचे सभासद हे प्रत्यक्ष ग्राहक आहेत परंतु संस्था ही कायद्याने निर्मित झालेली असल्यास गाळेधारकांनी आपले गा-हाणे संस्थेमार्फत मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे. म्हणुन सामनेवाले यांचे आक्षेप रास्त वाटत नाही व फेटाळण्यात येतात.
14. मुद्दा क्र.3 - सामनेवाले यांनी आक्षेप घेतला की, सभासदांना दिलेल्या गाळयाचे बांधकाम 2004-2005 मध्ये पुर्ण झाले व त्यांना दि.31/05/2005 ला ताबा दिला. तक्रारदाराने त्यांचा आक्षेप 2006 मध्ये उपस्थित केलेले आहेत. इंजिनियर श्री.मुळे यांनी कथीत बांधकाम 2004 चे होते यामध्ये दोष असल्याबद्दल 2007 मध्ये प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत आणि त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(A) मुदतीची बाधा येते आणि म्हणुन ती खारीज करावी.
15. तक्रारदारानी युक्तिवाद केले की, सामनेवाले यांनी बांधकाम केलेले गाळे हे 2005 ते 2006 पर्यंत ताब्यात घेतलेले आहे आणि याबद्दल दोष दिसुन आल्याबरोबर विहीत मुदतीत तक्रार केलेली आहे आणि म्हणुन तक्रारीला मुदतीची बाधा येत नाही तसेच बांधकामातील दोषामुळे तक्रारीला सतत कारण घडत आहे, सुचना मिळुनही सामनेवाले यांनी दोष दुरूस्ती केलेली नाही व इतर सेवा जसे सोलर वाटर हिटर, रेन वॉटर हार्वेटिंग सुविधा नियमानुसार पुरविणे गरजेचे होते पण दिली नाही आणि म्हणुन तक्रार मुदतीत आहे.
16. मंचाचे मते सामनेवाले यांनी ताबे दाखला दि.04/11/2005 मध्ये दिलेला आहे आणि त्या तारखेपासुन गाळेधारक हे अधिकृत ताबेधारक झाले आहे असे जरी असले तरी MOFA 1963 कलम 7 अंतर्गत सामनेवाले यांनी बांधकामातील त्रृटी, उणिवा व दोष बांधकामाचे पुर्णत्वाचे तारखेपासुन व ताबा घेतल्या तारखेपासुन 3 वर्षाचे आत विकासकाला कळवुन त्याची दुरूस्ती करुन घेण्याची जबाबदारी गाळेधारकांची व संस्थेची आहे आणि असे दोष निदर्शनास आल्यानंतर ते दुरूस्त करण्याची महत्वाची जबाबदारी विकासकाची आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मंचाचे मते तक्रार ही मुदतीत आहे, कारण 2005 मध्ये कायदेशीर ताबा घेतलेला आहे व त्याच वर्षी पावसाळयानंतर पहिल्यांदा या विषयी सभासदांना त्रास उदभवलेले आहेत आणि त्यांनी संस्थेमार्फत प्रस्तुत वाद उपस्थित केलेला आहे आणि म्हणुन मंचाचे मते तक्रारीला मुदतीची बाधा येत नाही.
17. सामनेवाले यांना आक्षेप घेतला की, श्री. मुळे इंजिनियर यांनी कोणतीही सुचना न देता एकतर्फी स्थळ निरिक्षण करुन तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार आणि त्यांच्या आवश्यक्तेनुसार वस्तुस्थिती पाहणारा अहवाल/कमिश्नर रिपोर्ट सामनेवाले यांचेवर बंधनकारक नाही तसेच मंचामार्फत तक्रारदाराने तज्ञ नियुक्त करुन घेतले नाही आणि म्हणुन अशा प्रकारचा तज्ञ अहवाल प्रस्तुत तक्रार निकाली काढतांना विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. तसेच हक्काला बाधा न येता नोंद केली व सदर तज्ञ अहवाल हा त्रोटक आहे व अपुर्ण दिलेला आहे, नुकसानीच्या आकलनाचे आकडे काल्पनीक असुन ग्राह्य धरणे योग्य नाही म्हणुन सदर तज्ञ अहवाल ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाही आणि तो फेटाळण्यात येतो.
18. तक्रारदाराने युक्तिवाद केले की, सदर तज्ञ हे कायद्यानुसार संबंधीत शाखेचे तज्ञ आहेत व त्यांना योग्य ज्ञान व अनुभव आहे. सदर तज्ञानी स्थळ पहाणी अहवाल योग्य मोबद्दला देऊन तज्ञाकडुन करवुन घतलेला आहे आणि सदर अहवाल समर्थनार्थ प्रतिज्ञालेख प्रकरणात दाखल आहे आणि या विषयी सामनेवाले यांनी दि.21/12/2006 ला नोटिसद्वारे या विषयी कळविले होते परंतु सामनेवाले यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही वा आक्षेप घेतलेले नाही आणि म्हणुन अहवाल कायदेशिर असुन ग्राह्य धरणे योग्य आहे. तसेच आवश्यक खर्चाचा हिशोब त्यांनी स्पष्ट दिलेला आहे.
19. मंचाचे मते तक्रारदाराचे वतीने मुळे यांना मेहनताना देऊन नियुक्ती करुन सर्व्हेरिपोर्ट करवुन घेतला आहे असे दस्तऐवजावरुन दिसुन येते. सदर अहवालाचे समर्थनार्थ सर्व्हेयर श्री. मुळे यांनी प्रतिज्ञालेख तक्रारदाराच्या पुराव्यासोबत दाखल केलेले आहेत असे दिसुन येते आणि त्यानंतर एकतर्फी आदेश पारित झालेला आहे. सामनेवाले यांना एकण्याची संधी मा. राज्य आयोगाच्या अपील मधील आदेशानुसार देण्यात आले आहे. सदर लेखी जबाब श्री. मुळे यांचे प्रतिज्ञालेख दि.27/08/2007 नंतर म्हणजेच दि.09/04/2009 ला ले.न. दाखल केलेले आहे. असे जरी असले तरी, सामनेवाले यांनी श्री. मुळे यांची उलटतपासणी करणेसाठी मंचासमक्ष कोणीही विनंती केलेली नाही. तसेच स्वतः तज्ञ अहवाल मिळविणेसाठी कोणताही अर्ज मंचासमक्ष केलेला नाही किंवा स्वतंत्र अहवाल स्वताचे बचावार्थ दाखल केली नाही आणि म्हणुन मंचाचे मते सदर तज्ञ अहवाल शपथेवर समर्थन केल्यामुळे प्रकरण निकाली काढतांना विचारात घेणे कायदेशिररित्या व न्यायोचित आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
20. सामनेवाले यांना आक्षेप घेतला की, सदर अहवाल त्रोटक अपुर्ण व तक्रारदाराची मर्जी सांभाळण्याचे हेतुने बनवुन दिल्या गेलेला आहे म्हणुन तो ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाही आणी त्यांचे नुकसानीचे मुद्दे हे मोघम आहेत त्यांना कोणताही आधार नाही आणि म्हणुन ते फेटाळण्यात यावे. तक्रारदाराने युक्तिवाद केले व तज्ञांनी कसा अहवाल द्यावा व त्याचे कसे आकलन करावे हे तक्रारदाराच्या हातात नाही आणि हेतुपुरस्पर अहवाल असता तर अपेक्षित खर्च वाढवुन मागता आला असता परंतु वस्तुस्थिती पाहुन आणि इमारतीचे तळ मजल्यापासुन प्रत्येक फ्लॉट मधुन व इमारतीच्या बाहेरुन टेरेसपर्यंत इंजिनियरने पाहणी केलेली आहे आणि अहवाल दिलेला आहे म्हणून सामनेवालेंचा आक्षेप फेटाळण्यात यावा.
21. मंचाचे मते तज्ञ अहवाल हा अपुर्ण त्रोटक व मोघम नाही कारण सदर तज्ञानी मोक्यावर जाऊन प्रत्येक फ्लॉट मधील व इमारतीतील उणीवांची पाहणी केल्याचे नमुद आहे. एकंदरीत संपुर्ण उणिवा दूर करण्यासाठी रू.150/- प्रती चौ.फु चे आकलन बिल्टप ऐरियाचे अनुरूप 7 मजल्याकरिता खर्च यांचे आकलन करुन रु.11,81,250/- आहे. सदर आकलन योग्य असल्याने तक्रारदाराने नमुद केले. मंचाचे मते तक्रारदाराचे सदर कथन रास्त व योग्य आहे.
22. तक्रारदारांनी सामनेवाले विरुध्द आक्षेप केले की, त्यांनी तक्रारदार यांना सदर इमारतीमध्ये सोलर सिस्टीम व रेन वॉटर हारवेस्टींग पुरविणार होते. असा वेगळा कोणताही करार प्रकरणात दाखल केलेला नाही किंवा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना फ्लॉट बुक करतांना लेखी दिल्याची नोंद नाही परंतु नोंदणी प्रमाणपत्रानंतर यादी पान निशाणी 3 सोबत सामनेवाले यांना A विंग ला दिलेला वापर परवान्यामध्ये पुढील सदर तारिख म्हणजेच 04/11/2005 पासुन 4 महीन्याचे आत रेन वॉटर हार्वेस्टींग तरतुद तथा सौरउर्जेवर्ती पाणी गरम करण्याची यंत्रणा बसवणे आवश्यक आहे असे वापर परवान्यात स्पष्ट नमुद आहे आणि या अटी सामनेवाले यांनी पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच सामनेवाले हे तक्रारदाराला वरील सोय व सुविधा पुरविण्यास जबाबदार आहे. मंचाच्या मते सामेनवाले यांनी तक्रारदाराची सुचना मिळुन पुर्तता केलेली नाही आणि म्हणुन सामनेवाले यांनी आदेशित अटीचे पालन केलेले नाही आणि त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झालेले आहे म्हणुन तक्रारदाराचे म्हणणे ग्राह्य धरुन सामनेवाले यांना याविषयी पुर्तता करणेचे निर्देशित करणे तसेच सामनेवाले यांनी विहित मुदतीत या सेवा न पुरविल्याने या विषयी नुकसान भरपाई मंजुर करणे कायदेशिर व न्यायोचित राहिल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
23. प्रस्तुत प्रकरण 2012 मध्ये निकाली निघत आहे आणि बांधकाम 2004 चे आहे आणि श्री. मुळे यांनी केलेले आकलन 2006 चे आहे. बांधकामाचे साहित्य व मजुरी व व्यवस्थापनात सहा वर्षात तीप्पट वाढ झालेली आहे ह्याची मंच नोंद घेते आणि अशा स्थितीत तक्रारदाराने केलेली मागणी ही न्यनतम आहे आणि सदर रक्कम सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला दिलेल्या दोषयुक्त बांधकामामुळे खर्ची करावर लागत असल्यामुळे तक्रारदार संस्था ही रक्कम मिळणेस पात्र आहे. तक्रारदाराने कंपाऊंडवॉलचे बांधकामापोटी तीन लाखाची मागणी केलेली आहे त्याबद्दल आकलन स्पष्ट नाही वाढीव खर्च पाहता दोन लाख कंपाऊंड वॉलचे बांधकामाकरीता मंजुर करणे कायदेशिर व न्यायोचित राहिल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मार्च 2007 पर्यंत रु. 26,549.15पैसे टॅक्स, बिल व इतर खर्च गाळा नं.G-2 करीता कारण सदर गाळा हा संस्थेचे कार्यालया करीता होता परंतु त्यावर सामनेवाला यांचा ताबा होता आणि संस्थेला गाळे धारकाकडून सदर गाळयावर प्रपोशनेट कर व इतर देखभाल खर्च मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना देण्याचे निर्देशित करणे कायदेशिर व न्यायोचित राहिल. तक्रारदारानी रु.3,50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. परंतु प्रत्यक्ष झालेला त्रास याबद्दल सभासदांच्या वतीने कोणतेही स्वतंत्र प्रतिज्ञालेख दाखल केलेले नाही. परंतु सोसायटी बनवुन घेणे आपल्या हक्कासाठी प्रकरण दाखल करणे त्याचा पाठपुरावा करणे त्याकरिता वेळ खर्ची घालने आणि म्हणुन संस्थेला नुकसान भरपाईपोटी सामनेवाले यांनी रु.1,00,000/- द्यावे असे मंच आदेशित करते. तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा पाठपुरावा करणेकरिता खर्च आला त्यापोटी सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना रु.15,000/- द्यावे असे मंच आदेशित करतो.
24. वरील विवंचनेच्या आधारे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
अंतिम आदेश
1. तक्रार क्र. 184/2007 हि अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहे असे मंच जाहीर करते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करुन देऊन सुचना
मिळुनही त्यातील दोष दुरूस्ती करुन दिले नाही म्हणून सामनेवाले यांनी
तक्रारदाराला दोषपुर्ण सेवा दिली आहे.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला इमारतीतील व नित्कृष्ट बांधकाम तसेच दोष दुरुस्ती
ने करुन दिलेल्या दोषपुर्ण सेवेपोटी व कंपाऊंड वॉल खर्चापोटी एकत्रीत (लम्प सम)
रु.8,00,000/-(रु.आठ लाख फक्त) देय करावे.
5. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास गाळा नं.जी-2 हा तक्रारदार संस्थेच्या कार्यालयासाठी
उपलब्ध करुन ताब्यात दयावा व त्यावर कर व खर्चापोटी मार्च-2007 पर्यंत
रु.26,549.15 पैसे तक्रारदारास देय करावे.
6. सामनेवालेंनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई पोटी रु.1,00,000/- (रु.एक लाख
फक्त) द्यावे.
7. सामनेवाले यांनी न्यायिक खर्चापोटी रु.15,000/-(रु.पंधरा हजार फक्त) द्यावे.
8. वरील आदेशाची तामिली सही शिक्कयाची प्रत मिळाल्या तारखेपासुन 30 दिवसाचे
आत करावी अन्यथा वरील रक्कमेवर आदेश तारखेपासुन ते रक्कम फिटेपर्यंत
द.सा.द.शे 9% दराने व्याज देय राहील याची नोंद घ्यावी.
9. उभयपक्षकारांना या निकालपत्राची सांक्षांकीत प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
दिनांक – 04/07/2012