द्वारा श्री. आर.बी. सोमानी - मा.अध्‍यक्ष

                (दिनांक 16/03/2012)

            तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः

           तक्रारदाराने मौजे दिवा, सर्व्‍हे नं. 60, हिस्‍सा नं. 5, दिवा क्षेत्रफळ 2300 चौ.मी. बिल्‍ट अप एरिया करीता तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे करारनामा दि. 7/11/20089 नुसार रु. 7,30,000/- ला खरेदी करण्‍याचे ठरले व त्‍याने आवश्‍यक ती संपूर्ण भरली. वेळोवेळी रु. 3,30,000/- सामनेवालेस दिले. सामनेवालेंनी त्‍याच्‍या पावत्‍या दिल्‍या नाहीत.  उर्वरीत रक्‍कम फ्लॅटचा ताबा देण्‍यात येईल तेव्‍हा देण्‍याचे ठरले होते. फ्लॅटच्‍या देय असलेल्‍या रकमेपोटी तक्रारदाराने अभ्‍युदय को-ऑप. बँकेकडे कर्ज प्रकरण केले असता त्‍यांनी ते            रु. 4,00,000/- मंजूर केले होते आणि सामनेवालेकडून  गहाणखत करणेसाठी नाहरकत मागितली होती.  परंतु ती सामनेवालेनी दिली नाही व टाळाटाळ केली.  सदर अर्ज प्रकरणात दाखल आहे.  सामनेवाले यांनी विलंब केल्‍याने तक्रारदाराने दि. 23/10/2010 ला सामनेवालेस वकीलामार्फत नोटीस पाठविली, ती त्‍यांना मिळाली. परंतु त्‍यांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. सामनेवाले प्रकरणात विलंब लावत आहेत. म्‍हणून तक्रारदाराने प्रार्थना केली की त्‍याला सामनेवाले यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे ग्राहय धरावे. वरील नमूद फ्लॅटचे गहाणखत करण्‍यास व नाहरकत दाखला मिळण्‍याकरीता नियमानुसार व कायद्यानुसार करारपत्राचे पालन करावे.  बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला मिळावा आणि तक्रारदारास फ्लॅट 202 ताबा मिळावा, फ्लॅट ओनर संस्‍था सामनेवालेंनी करुन दयावी व इतर सर्व सोयीसुविधा तसेच 3,20,000/- वर 21 % प्रमाण व्‍याज मानसिक त्रासापोंटी रु. 2,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु. 50,000/- मिळावा तसेच प्रकरण प्रलंबित असतांना सदर फ्लॅटवर त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीचा बोजा करु नये व इतर दाद मिळणेकरीता  तक्रार दाखल केली.

         तक्रारीसोबत पाच दस्‍तऐवज दाखल केले. यात प्रामुख्‍याने सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या पावत्‍या, करारपत्राची प्रत, नोटीस, पोचपावती व इतर कागदपत्र दाखल आहेत. तक्रारदाराने विनंती केलेनुसार मंचाद्वारे अंतरीम अर्जावर आदेश दि. 20/12/2010 रोजी पारीत करण्‍यात आला आणि सामनेवाले यांनी सदर फ्लॅटचा ताबा इतर व्‍यक्‍तीस देऊ नये अथवा कोणताही हक्‍क  निर्माण करु नये असे मंचाने निर्देश दिले.

           सामनेवाले यांनी दि. 10/3/2011 रोजी आपले लेखी म्‍हणणे सादर केले. त्‍यांनी सामनेवाले ही भागीदारी संस्‍था असल्‍याचे मान्‍य केले.  परंतु पुढे नमूद केले की तक्रारदाराने स्‍वतः सामनेवाले येऊन त्‍याची आर्थिक सोय होत नसल्‍यामुळे करारपत्र रद्द करण्‍याची विनंती केली. सामनेवालेंनी दि. 4/11/2009 रोजी केले परंतु तक्रारदार इतर व्‍यक्‍तीचे उचकण्‍यावरुन प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करीत आहे. तक्रारदार हा स्‍वतः चुका करीत असून स्‍वतःचा फायदा घेत आहे.  सामनेवाले यांनी कधीही तक्रारदारास फ्लॅट न देण्‍याचे नमूद केले नाही. सामनेवालेस रु. 3,00,000/- मिळालेले आहेत.  सामनेवालेंचा जुना व्‍यवसाय आहे परंतु त्‍यास आजपर्यंत कुणीही त्रास दिला नाही.  सामनेवाले यांना कधीही फ्लॅट देणेसाठी अडवणूक  केली नाही.  तक्रारदार स्‍वतः विलंब लावत असल्‍याने व कर्ज प्रकरण मंजूर न झाल्‍याने त्‍याचे विनंतीवरुन करारपत्र रद्द करण्‍याचा दस्‍त तयार करण्‍यात आला.  परंतु अर्जदार सदर पंजीकृत दस्‍त घेणेसाठी आला नाही.  सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे लाभांत दि. 15/9/2009 रोजी डिमांड ड्राफ्ट काढून तयार ठेवला होता आणि म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार खोटी असून  हेतुपुरस्‍सर केलेली आहे आणि म्‍हणून सामनेवाले यांनी नमूद केले की तक्रारदार जर करारपत्रानुसार उर्वरीत रक्‍कम रु. 4,00,000/- करार तारखेपासून 21% व्‍याजाने देण्‍यास तयार असतील तर सामनेवाले सदर फ्ल्‍ॅाटचा ताबा तक्रारदारास देण्‍यास तयार आहेत.

           तक्रारदाराने आपला प्रतिज्ञालेख दाखल केला व त्‍याचे विरुध्‍दचे अपिल फेटाळले व नमूद केले की  सामनेवाले यांनी खोटी केस मांडलेली आहे. कधीही कोणताही करारनामा केलेला नाही कारण त्‍याचा कर्ज मंजूर झाले होते.  फक्‍त नाहरकत दाखला सामनेवालेकडून न मिळाल्‍याने प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे आणि म्‍हणून सामनेवाले यांनी दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.

           सामनेवाले यांनी दि. 3/3/2012 रोजी आपला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  उभय पक्षांचे तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आले.

           उभय पक्षांचे शपथेवरील लेखी कथन, दाखल दस्‍तऐवज, प्रतिज्ञालेख आणि इतर दस्‍तऐवज, युक्‍तीवाद यांचे सुक्ष्‍म वाचन केलेनंतर आणि उभय पक्षांचे तोंडी युक्‍तीवाद केलेनंतर मंचासमोर निर्णयाकरीता खालील मुद्दे उपस्थित झालेतः

मुद्दाः

     1. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?

     2. जर होय तर तक्रारदार काय दाद मिळणेस पात्र आहेत काय? ---

                                             अंतीम आदेशानुसार

निष्‍कर्षः

           मंचासमोर ही बाब निर्विवाद आहे की, तक्रारदार व सामनेवाले यांचेत वादीत फ्लॅटविषयी करारनामा झाला.  रक्‍कम रु. 3,30,000/- दिली गेली होती. करारपत्रानुसार रक्‍कम रु. 4,00,000/- ताब्‍याचेवेळी अथवा त्‍यानंतर देण्‍याचे ठरले होते. परंतु कोणतीही तारीख ठरली नव्‍हती. तक्रारदाराने कर्ज मिळणेसाठी कर्ज प्रकरण दाखल केले व ते मंजूर झाले होते असे दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तरीदेखील सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे लाभार्थ करारनामा रद्द करण्‍याचा दस्‍त आणि दि. 15/9/20009 चे रु. 3,30,000/- चे डिमांड ड्राफ्ट काढल्‍याचे दिसून येते कारण सदर दस्‍ताची झेरॉक्‍स प्रत प्रकरणात दाखल आहे व करारनामा रद्द करण्‍यासंबंधी वेगळे करारपत्र तयार केले असेसुध्‍दा दिसून येते.

           तक्रारदाराकडे जर रक्‍कम असती तर त्‍याने त्‍वरीत सामनेवालेविरुध्‍द कारवाई केली असती.  परंतु तक्रारदार हे या प्रकरणी दोषी आहेत असे ग्राहय धरणे न्‍यायोचित राहिल.  तरी देखील सामनेवालेंनी तक्रारदारास सूचना देऊन फ्लॅटचे उर्वरीत रकमेबाबत कधीही सूचविले नाही हेही तेवढेच खरे आहे. असे जरी असले तरी सामनेवाले यांनी फ्लॅटचा ताबा इतरत्र दिलेला नसल्‍यामुळे इतर कोणाचाही हक्‍क निर्माण केलेला नाही असे सामनेवालेंनी दिलेल्‍या लेखी  बयाणावरुन स्‍पष्‍ट होते.  सामनेवालेंनी तक्रारदारास उर्वरीत देय रक्‍कम व 21% व्‍याज दयावे असे आदेशीत होण्‍याची मागणी केली आहे.  मंचाचेमते सामनेवाले हेसुध्‍दा जास्‍त प्रमाणात दोषी आहेत.

           सामनेवाले यांनी सदर फ्लॅटचा ताबा व इतर अनुषंगिक दाद देण्‍याची तयारी सशर्त दर्शविलेली आहे. म्‍हणून खालील आदेशाद्वारे प्रस्‍तुत तक्रार निकाली काढणे कायदेशीर व  न्‍यायोचित राहिल.

           तक्रारदाराने रु. 50,000/- नुकसान भरपाई व रु. 3,30,000/- वर 21% व्‍याजाची मागणी केलेली आहे. मंचाचेमते तक्रारदाराची ही रक्‍कम रास्‍त नाही तसेच सामनेवाले यांनी फ्लॅटपोटी उर्वरीत देय रक्‍कम रु. 4,00,000/-, 21% व्‍याजाची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते कोणतेही सबळ कारण नसल्‍याने अशी मागणी करणे कायदेशीर नाही आणि म्‍हणून अशी मागणी करणे कायदेशीर नाही आणि म्‍हणून अशी मागणी मंजूर करणे कायदेशीर राहणार नाही.  तक्रारीचा खर्च मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत आणि म्‍हणून मंचाचेवतीने खालीलप्रमाणे आदेश करणेत येत आहेः

              आ दे श

1.      तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

2.      सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिली आहे असे जाहिर करणेत येत आहे.

3.      सामनेवाले यांनी फ्लॅट नं. 202, दुसरा माळा, क्षेत्रफळ 730 चौ.फू. प्रशांत व्हिला अपार्टमेंट विषयी गहाणखत करणेकरीता नाहरकत प्रमाणपत्र दयावे असे आदेशीत करणेत येते.

4.      सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता सामनेवाले यांनी करावी तसेच तक्रारीचा खर्च सामनेवाले यांनी रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) देय करावे.

5.      सामनेवाले यांनी तक्रारदारास उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेश प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे अन्‍यथा सामनेवाले ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये कारवाईस पात्र राहतील याची सामनेवाले यांनी नोंद घ्‍यावी.