द्वारा श्री.उ.वि.जावळीकर- मा.अध्यक्ष.
न्यायनिर्णय
तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. सामनेवाला ही मालकी हक्क स्वरुपातील डोंबिवली जि.ठाणे येथे इमारत बांधकाम व्यवसाय करणारी संस्था असुन तक्रारदार हे कल्याण जि.ठाणे येथील रहिवाशी आहेत.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार त्यांनी सामनेवाले यांच्या डोंबिवली येथील सुचिता अपार्टमेंट या नावाने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवासी इमारत प्रकल्पामध्ये 550 चौरस फुट क्षेत्रफळाची सदनिका रक्कम रु.4,95,000/- लाख इतक्या किंमतीस विकत घेण्याचे ठरवून तळमजल्या वरील सदनिका क्रमांक-3 आगाऊ रक्कम रु.5,000/- देऊन नोंद केली व त्यानुसार सदर सदनिका विक्रीचा करारनामा सामनेवाले व तक्रारदार यांच्यामध्ये ता.24.06.2004 रोजी करण्यात आला.
3. तक्रारदाराच्या पुढील कथनानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याशी केलेल्या करारातील क्र.3 च्या शर्ती व अटींनुसार सदनिकेची उर्वरीत रक्कम रु.4,90,000/- सदनिका ताब्यात देतेवेळी देण्याचे उभयपक्षी मान्य केले होते. तसेच क्लॉज 10 नुसार जुलै-2004 मध्ये सदनिकेचा ताबा देण्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले होते. यानंतर तक्रारदार यांनी बँकेकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेऊन पुर्ण रक्कम देण्याची तयारी ठेवली होती. शिवाय त्यापैंकी रु.2,70,000/- चे सामनेवाले यांना अधिदान ही केले. याशिवाय तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना रु.75,000/- रोख अदा केले पण त्याची पोच पावती सामनेवाले यांनी दिली नाही. तथापी इमारतीचे पुर्ण बांधकाम होऊन सुध्दा सामनेवाले यांनी करारनाम्यात मान्य केलेल्या शर्ती व अटींनुसार सदनिकेचा ताबा प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारदारांना दिला नाही. याबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी पत्रे पाठवून, समक्ष भेटी देऊन तसेच कायदेशीर नोटीस देऊनही सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची सदनिका तयार असुनही ती ताब्यात देण्याचे हेतुतः टाळले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदर बाब ही सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे जाहिर करुन सामनेवाले याजकडून,सदनिकेचा ताबा मिळावा, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन दयावी,तसेच करारनाम्याप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात शिवाय सामनेवाले यांना दिलेल्या रक्कम रु.3,50,000/- या रकमेवर 21 टक्के व्याज,तसेच नुकसान भरपाई रक्कम रु.2,00,000/- व तक्रार खर्च रक्कम रु.50,000/- इत्यादी मिळावेत अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
4. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सामनेवाले यांना तक्रारी बाबतची नोटीस पाठविण्यात आली. ती पोस्ट खात्यातर्फे सामनेवाले यांना सुचना देऊनही सामनेवाले यांनी नोटीसी स्विकारल्या नसल्याने त्या परत करत आल्या आहेत. तसेच प्रस्तुत मंचाने जानेवारी-2012 पासुन ते जुन-2013 पर्यंत सामनेवाले यांना अनेकवेळा संधी देऊनही त्यांनी आपली कैफीयत दाखल करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-13(2)(ब) (ii) नुसार एकतर्फी आदेश करुन निकाली करण्यात आली आहे.
5. तक्रारदार यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व ता.24.06.2013 रोजी तोंडी युक्तीवादही केला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदाराची तक्रार,पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले व तोंडी युक्तीवादही ऐकाला. यावरुन तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची ठरलेली किंमत
रु.4,95,000/-पैकी रु.2,75,000/- किंमत स्विकारुन, इमारतीचे
तसेच तक्रारदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण करुनही तक्रारदारांना
सदनिकेचा ताबा न देणे सदरची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन
करुन न देणे याबाबी सामनेवाले यांचे सेवा सुविधा पुरविण्यामधील
कसुर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ?......................................होय.
(2) तक्रारदार सामनेवाले याजकडून सदनिकेचा ताबा भोगवटा प्रमाणपत्र करारनाम्यातील शर्ती व अटींनुसार सदनिकेबाबत सोयी सुविधा
तसेच नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? ...........................अंशतः होय.
(3) अंतिम आदेश ? ................................................तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येते.
7. कारण मीमांसा—
(अ) तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पुराव्याच्या शपथपत्रान्वये दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले यांच्या डोंबिवली येथील सुचिता अपार्टमेंट या निवासी इमारतीमध्ये तक्रारदार यांनी तळमजल्यावरील सदनिका क्रमांक-03,रक्कम रु.5,000/- देऊन नोंद केली व त्यानुसार सामनेवाले यांच्याशी ता.24.06.2004 रोजी विक्री करारनामा केला. शिवाय तक्रारदारानी करारनाम्यानुसार सदनिकेची किंमत रु.4,95,000/- पैंकी रु.2,75,000/- इतकी रक्कम सामनेवाले यांना दिल्याचे दिसुन येते.
(ब) करारनाम्यातील क्रमांक-3 वरील शर्ती व अटींनुसार सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराना जुलै-2004 मध्ये दिला जाईल असा उल्लेख केला आहे. परंतु त्याचे पालन न करुन करारातील शर्ती व अटी तसेच मोफा कायदयातील तरतुदींचे उल्लंघन केलेले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची ठरलेली किंमत रु.4,95,000/- पैंकी रु.2,75,000/- तक्रारदाराकडून वर्ष-2005 मध्ये घेऊन सुध्दा तक्रारदाराना सदनिकेचा ताबा करारातील शर्ती व अटींनुसार देण्याचे हेतुतः टाळल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसुन येते. तक्रारदार यांनी याबाबत असेही नमुद केले आहे की, त्यांनी सामनेवाले यांना रोख रु.75,000/- अदा केले, परंतु त्याची पावती सामनेवाले यांनी दिली नाही. तथापि योग्य पुराव्याशिवाय तक्रारदाराचे सदर म्हणणे ग्राहय धरणे न्यायोचित होणार नाही असे प्रस्तुत मंचास वाटते.
(क) यासंदर्भात असेही दिसुन येते की,कल्याण जनता बँकेने तक्रारदाराना गृहकर्ज रक्कम रु.3,00,000/-मंजुर केले व त्यापैंकी रु.2,70,000/-सामनेवाले यांना ता.02.01.2005 रोजी अदा करण्यात आले. तरी सुध्दा सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या ताबा देण्याच्या विनंतीला कोणतीही दाद दिली नाही.
वरील चर्चेनुरुप व उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची किंमत रु.4,95,000/- पैकी रु.2,75,000/- घेऊनही तसेच इमारत प्रकल्प व तक्रारदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण करुनही, तक्रारदाराना करारातील शर्ती व अटींनुसार तसेच मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार सदनिकेचा ताबा न दिल्याची बाब ही सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुसार खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
------ आ दे श -------
(1) तक्रार क्रमांक-459/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते.
(2) सामनेवाले यांनी सदनिकेची एकूण किंमत रु.4,95,000/- पैंकी रु.2,75,000/- ऐवढी
रक्कम तक्रारदाराकडून स्विकारुनही सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराना न दिल्याची बाब ही
त्यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे जाहिर करण्यात येते.
(3) विक्री करारनाम्यातील शर्ती व अटींनुसार तक्रारदारानी सामनेवाले याजकडून विकत
घेतलेली सुचिता अपार्टमेंट मधील तळ मजल्यावरील सदनिका क्रमांक-03 चा ताबा
करारनाम्यात मान्य केलेल्या सर्व सोयी सुविधांसह करारनाम्यात नमुद केलेल्या विक्री
किंमत रु.4,95,000/- पैंकी मिळालेले रक्कम रु.2,75,000/- वजा जाता उर्वरीत
रक्कम तक्रारदाराकडून स्विकारुन या आदेशाच्या दिनांकापासुन तीन महिन्यांच्या
आंत सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना ताबा द्यावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी
नमुद केलेल्या मुदतीमध्ये सामनेवाले यांनी न केल्यास तद्-नंतर प्रतिदिन रु.500/-
प्रमाणे दंडात्मक रक्कम सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत, तक्रारदाराना देण्यात यावी.
(4) करारातील शर्ती व अटींनुसार तसेच मोफा कायदयातील कलम-10 अनुसार सामनेवाले
यांनी तक्रारदाराच्या सदस्यांची गृहनिर्माण संस्था आदेशाच्या तारखेपासुन तीन
महिन्याचे आंत नोंद करुन दयावी.
(5) सामनेवाले यांनी नुकसानभरपाई व तक्रार खर्चापोटी तक्रारदाराना रक्कम रु.1,00,000/-
या आदेशाच्या दिनांकापासुन तीन महिन्यांचे आंत अदा करावेत.
(6) न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.