तक्रारदारांतर्फे अॅड. राहूल गांधी
जाबदेणारांतर्फे अॅड. रवी राजे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार,
**निकालपत्र ** दिनांक 31/07/2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. चंद्रशेखन यांनी तक्रारदारांस हॉलिडे रिसॉर्टच्या वेगवेगळया योजना ऑफिसमध्ये बोलावून दाखवल्या. कुठल्याही एका योजनेची निवड केल्यानंतर तक्रारदारांना तीन दिवस दोन रात्री जाबदेणार यांच्या रिसॉर्ट मध्ये रहावयास मिळतील व रिसॉर्टमधील सोई-सुविधा आवडल्या नाही तर संपुर्ण रकमेचा परतावा मिळण्यास तक्रारदार पात्र असतील असेही प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना सांगितले होते. त्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या ब्लू स्किम या पॅकेजची निवड केली. पॅकेजची किंमत रुपये 1,55,642/- होती. त्यानुसार तक्रारदारांनी त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक 16/6/2009 रोजी रुपये 15,564/- जाबदेणार क्र.3 यांच्याकडे भरले. तसेच उर्वरित दरमहा रुपये 3431/- तीन वर्षाकरिता ई सी एस द्वारा भरता येईल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले. तक्रारदारांनी अटी व शर्तीची मागणी केली असता नंतर पाठवून देऊ असे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सांगितले. नंतर तक्रारदारांनी त्यांच्या कुटूंबियांसमवेत या योजनेबद्यल चर्चा केली असता योजनेमध्ये काही तथ्य नसल्याचे आढळून आले. तक्रारदारांनी योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यापासून 10 दिवसांमध्येच योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, जाबदेणार यांच्या रक्कम 10 दिवसात परत करु असे तक्रारदारांना आश्वासन दिले होते. दिनांक 20/6/2009 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांना सभासदत्व रद्य केल्याचे कळविले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 20/6/2009 रोजी जाबदेणार क्र.1 यांना व जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. चंद्रशेखर यांना योजना मागे घेण्याबाबत कळवूनही, जाबदेणार क्र.2 यांनी ई सी एस द्वारे तीन हप्ते मिळाल्याचे तक्रारदारांना नोव्हेंबर 2009 मध्ये कळविले. श्री. चंद्रशेखर यांनी बँकेस स्टॉप पेमेंट करण्याबाबत तक्रारदारांनी सुचना दयावी असे तक्रारदारांना सांगितले. त्यानुसार तक्रारदारांनी बँकेला स्टॉप पेमेंट बाबत कळविले. तसेच श्री. चंद्रशेखर यांनी तक्रारदारांना योजना आवडलेली नसल्यामुळे तक्रारदारांना रक्कम परत केली जाईल असेही सांगितले होते. तक्रारदारांनी दिनांक 15/12/2009 रोजी जाबदेणार यांना ईमेल पाठविला. परंतु जाबदेणार यांना तक्रारदारांना काहीही कळविले नाही. तक्रारदार जाबदेणार क्र.2 यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करीत होते. परंतु उपयोग झाला नाही म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 26/7/2011 रोजी जाबदेणार यांना परत ई मेल पाठविला. दिनांक 27/7/2011 रोजीच्या ई मेल द्वारे जाबदेणार यांनी दोन दिवसात सहकार्य करण्याबाबत तक्रारदारांना कळविले. दिनांक 2/8/2011 रोजीच्या ई मेल द्वारे जाबदेणार यांनी रक्कम परत करण्यास असमर्थता दर्शविली. म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 4/8/2011 रोजी नोटीस पाठवून जाबदेणार यांच्याकडे दिनांक 16/6/2009 रोजी भरलेली रक्कम रुपये 15,564/- परत मागितली तसेच तीन हप्त्यांपोटी भरलेली रक्कम रुपये 10,443/- 12 टक्के व्याजासह परत मागितली. जाबदेणार यांनी दिनांक 13/9/2011 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांच्या नोटीसला उत्तर पाठवून तक्रारदारांच्या नोटीस मधील मुद्ये नाकारले म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून दिनांक 16/6/2009 रोजी भरलेली रक्कम रुपये 15,564/- 12 टक्के व्याजासह परत मागतात, तसेच तीन हप्त्यांपोटी भरलेली रक्कम रुपये 10,443/- 12 टक्के व्याजासह परत मागतात, नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रक्कम रुपये 36,000/- मागतात. तसेच जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापरी प्रथा बंद करावी अशी मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी तक्रार केवळ भरलेल्या रकमेचा परतावा मागण्यासाठी [recovery of money] दाखल केलेली आहे. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 नुसार प्रस्तुत वाद ग्राहक वाद होऊ शकत नाही. यासाठी तक्रारदारांनी सिव्हील कोर्टात जावे अशी मागणी जाबदेणार करतात. तक्रारदारांनी योजना मागे घेण्यासंदर्भात, सभासदत्व रद्य करण्यासंदर्भात दिनांक 20/6/2009 रोजी जाबदेणार यांना जे पत्र पाठविले होते त्याचा पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जरी पत्र यु सी पी ने पाठविले होते तरी जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार ते पत्र जाबदेणार यांना प्राप्त झालेले नाही. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या सर्व अटी व शर्ती पाहूनच सभासदत्व घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सभासदत्वाचा फॉर्म ज्यावर अटी व शर्ती नमूद केलेल्या होत्या त्यावर तक्रारदारांनी सही केली होती. तक्रारदारांनीच तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 5 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रिसॉर्टला भेट देऊन रिसॉर्ट मधील सोई सुविधा न आवडल्यास संपुर्ण रक्कम परत मिळेल असे जाबदेणार यांनी आश्वासन दिले होते, हे चुकीचे आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी केवळ यु सी पी ने पत्र पाठविले होते परंतु ई सी एस मधून तीन महिन्यांचे हप्ते जाईपर्यन्त तक्रारदारांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. जाबदेणार यांच्या प्रतिनिधींनी रक्कम परत करण्याबाबत तक्रारदारांना कोणतेही आश्वासन दिलेले नव्हते. जाबदेणार यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रारदारांनी मुळात सेवाच घेतलेली नसल्यामुळे रक्कम परत मागू शकत नाहीत म्हणून तक्रारदारांची तक्रार अमान्य करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. तक्रारदारांनी शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी जाबदेणार यांना दिनांक 20/6/2009 रोजी पत्र पाठवून सभासदत्व रद्य करावे अशी मागणी केली होती.
4. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या “ब्लू स्किम” या पॅकेजची निवड केली. पॅकेजची किंमत रुपये 1,55,642/- होती. त्यानुसार तक्रारदारांनी त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक 16/6/2009 रोजी रुपये 15,564/- जाबदेणार क्र.3 यांच्याकडे भरले. तसेच उर्वरित दरमहा रुपये 3431/- तीन वर्षाकरिता ई सी एस द्वारा भरता येईल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. तक्रारदारांनी दिनांक 16/6/2009 रोजी रुपये 15,564/- भरल्यानंतर नोव्हेंबर 2009 मध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पत्र पाठवून तीन हप्ते वजा करण्यात आल्याचे कळविले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना या योजनेमधून बाहेर पडावयाचे होते म्हणून त्यांनी दिनांक 20/6/2009 रोजी यु सी पी ने जाबदेणार यांना पत्र पाठविले. परंतु जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना असे पत्रच प्राप्त झाले नाही. उभय पक्षकारांनी योजनेच्या अटी व शर्ती मंचासमोर दाखल केलेल्या नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सेवा विकत घेतल्यानंतर त्या सेवेत त्रुटी निर्माण झाल्यास, दोष आढळल्यास, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब असल्यास तक्रार दाखल करता येते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या “ब्लू स्किम” या योजनेचे सभासदत्व स्विकारले होते. परंतु सभासदत्व स्विकारल्यानंतर, फॉर्म भरल्यानंतर कुटूंबियांशी चर्चा केल्यानंतर तक्रारदारांना ही योजना नको असल्यामुळे त्यांनी योजना रद्य केल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी दिलेल्या सेवेमध्ये, जाबदेणार यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या रिसॉर्ट मधील सोई-सुविधांमध्ये काही दोष, उणिवा होत्या, सेवेत त्रुटी होत्या असे तक्रारदारांचे म्हणणे नाही. तसा तक्रारदारांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच भरलेल्या रकमेचा परतावा हवा असल्यास त्यासंदर्भातील असलेल्या अटी व शर्ती मंचासमोर दाखल करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुराव्या अभावी तक्रारदारांची तक्रार मंच नामंजुर करीत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.