श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 19/01/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 निर्मित मोबाईल हँडसेट क्र.RDh2690RSN-RLGHS 102164958 हा दि.21.09.2007 ला गैरअर्जदार क्र. 4 कडून मोबाईलबाबत देणा-या सेवेवर विश्वास ठेवुन विकत घेतला. सदर मोबाईलमधील स्क्रीनमध्ये बिघाड निर्माण झाला आणि जमा असलेले मोबाईल क्रमांक, एसएमएस नष्ट झाले. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे मोबाईल दुरुस्तीस दि.10.09.2008 ला नेला असता मोबाईल दुरुस्त करण्याची मागणी केली. परंतू मोबाईल ग्यारंटी/वारंटी मध्ये असतांनाही गैरअर्जदारांनी रकमेची मागणी केली. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सुध्दा याबाबत मदत केली नाही. मोबाईलमध्ये उत्पादकतेची उणिवा निदर्शनास आल्यानंतर गैरअर्जदारांनी मोबाईल संच दुरुस्त करण्यास/बदलविण्यास नकार दिला. तसेच दुरुस्तीच्या खर्चाची मागणी केली. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर मोबाईल नादुरुस्त असल्याने, तक्रारकर्त्याच्या ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक सुरक्षीत राहीले नाही, त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान झाले, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, रु.16,00,000/- नुकसान भरपाई, कारवाईचा खर्च, नोटीस व कायदेशीर खर्चाची मागणी केली.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 वर बजावण्यात आली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना प्राप्त झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला. तरीही ते गैरहजर. तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश मंचाने 28.04.2011 रोजी पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना लेखी उत्तर दाखल करण्यास वेळोवेळी संधी देऊनही, त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून त्यांचेविरुध्द बिना लेखी जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश 03.02.2011 रोजी पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी सदर तक्रार कालबाह्य असून विलंब माफीचा अर्ज तक्रारीसोबत केलेला नाही व तक्रारकर्त्याचे रु.16,00,000/- चे नुकसान कसे काय झाले याबाबत स्पष्ट केले नसल्याने, सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी प्राथमिक आक्षेपात गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी केलेली आहे. लेखी उत्तरामध्ये, गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याचा मोबाईल हा पाण्यामध्ये पडून नादुरुस्त झाल्याची बाब नमूद करुन, सदर कारण हे वारंटीच्या अटीमध्ये बसत नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याकडून दुरुस्तीच्या खर्चाची मागणी केली. युजर्स मॅन्युयलमध्ये फोन वापरण्यासंबंधी सुचना दिलेल्या असतात. त्यामध्ये फोनमधील डाटा हा दुसरीकडे कसा सुरक्षीत करावा लागतो. त्यामुळे फोनमधील माहिती नष्ट झाल्यास होणा-या नुकसानास कंपनी जबाबदार राहत नाही. तक्रारकर्त्याचे इतर म्हणणे गैरअर्जदार क्र. 3 ने नाकारले आहे व सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी आपल्या प्राथमिक आक्षेपामध्ये तक्रारकर्ता कोणता व्यवसाय करीत आहे, ज्यामुळे त्याचे इतक्या मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे, याबाबत स्पष्टीकरण व प्रमाणपत्र दाखल न केल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार पुराव्याअभावी असल्याने खारीज करावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मोबाईलची किंमत नमूद केलेली नाही. तसेच तक्रारीचे परिच्छेद क्र. 1 मध्ये मोबाईल दि.21.09.2007 रोजी घेतल्याचे नमूद आहे आणि त्यानंतर 3 वर्षानंतर सदर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे. आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याचे इतर म्हणणे गैरअर्जदार क्र. 4 ने नाकारले. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी व बनवाबनवीची आहे, त्यामुळे सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 4 ने केलेली आहे.
5. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता, मंचाने तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र. 4 यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. तक्रारकर्त्याने मोबाईल संच हा 21.09.2007 रोजी खरेदी केल्यानंतर, मोबाईल संचामध्ये सतत बिघाड येत होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 1 वरुन सदर संच 11.09.2008 ला दुरुस्तीकरीता दिलेला होता व तो त्याने अंडर प्रोटेस्ट परत घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्याने स्पेक्ट्रम मार्केटींग येथे 10.09.2008 ला दस्तऐवजावरुन संच दुरुस्तीस दिला होता हे दिसून येते. त्यामुळे 10.09.2008 पासून 09.09.2010 पर्यंत तक्रारकर्ता तक्रार करण्यास पात्र होता. तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज केल्यामुळे व होणारा विलंब अतिशय छोटा असल्यामुळे तो मान्य करणे मचास संयुक्तीक वाटते. त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतीत असल्याचे मंचाचे मत आहे आणि गैरअर्जदारांचा सदर आक्षेप हा नाकारण्यात येतो.
7. गैरअर्जदार क्र. 4 ने तक्रारकर्त्याचा मोबाईल गैरअर्जदार क्र. 4 कडून खरेदी केल्याचे माहिती अभावी नाकारले. जेव्हा की, तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 4 कडून संच खरेदी केला व त्याची तक्रार दाखल केलेली होती. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 4 चे त्याबाबत म्हणणे तथ्यहीन ठरते.
8. संपूर्ण तक्रारीचे अवलोकन केले असता, मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, मोबाईल संच उत्पादित करणारी कंपनी तक्रारकर्त्यांना निरनिराळया प्रकारचे आश्वासन देऊन त्यांना आकर्षित करते. त्या प्रलोभनाला बळी पडून तक्रारकर्त्याने मोबाईल संच खरेदी केलेला आहे हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, सदर मोबाईल संचामध्ये बिघाड आलेला होता व दुरुस्त केल्यानंतर सुध्दा स्क्रीन डिस्प्ले काम करीत नव्हते, कारण दुरुस्ती योग्यप्रकारे झालेली नव्हती. तसेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे इतर दोषसुध्दा त्यात होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने नविन संच खरेदी करुनसुध्दा त्यात वेळोवेळी बिघाड निर्माण झाल्याने मोबाईल संचाचा उपयोग तो घेऊ शकला नाही. तसेच गैरअर्जदार मोबाईल संच योग्यप्रकारे दुरुस्त करण्यास अपयशी ठरले आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मोबाईल संचाची किंमत रु.1,400/-, खरेदीचा दि.21.07.2007 पासून तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने परत करणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्याला व्यवसायात झालेल्या नुकसानीबाबत 16,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी ही वस्तुनिष्ठ पूराव्या अभावी सदर मागणी अवाजवी असून असंयुक्तीक स्वरुपाची आहे. म्हणून मंचाने नाकारली. ग्रा.सं.का.मध्ये व्यवसायात होणा-या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमाणीत केल्यामुळे सदर नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्त्याचे मोबाईलमध्ये बिघाड आल्यामुळे व गैरअर्जदाराने वेळीच योग्य सेवा न दिल्यामुळे व गैरअर्जदाराची सेवेत त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.500/- द्यावे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी मोबाईल संचाची किंमत रु.1,400/-, खरेदीचा दि.21.07.2007 पासून तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने परत करावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.500/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी संयुक्तरित्या व पृथकरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.