रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                           तक्रार क्र.34/2009.                                                                        तक्रार दाखल दि.5-3-2009.                                                             तक्रार निकाली दि.5-5-2009.

श्री.प्रल्‍हाद अण्‍णा घोगरे,

फ्लॅट नं.ए-302, तिसरा मजला,

मुरारी पुरुषोत्‍तम अजिंक्‍यतारा बिल्डिंग,

प्‍लॉट नं.18, 24 व 24(1) सेक्‍टर 6-ए, कामोठे,

नवीन मुंबई 410 209.                            ...  तक्रारदार.

     विरुध्‍द

1. मे.के अँड टी कॉंट्रॅक्‍टर्स, पार्टनरशिप फर्म,

   मनोकामना हौसिंग सोसायटी, पळस्‍पे फाटा(पेठ)

   ता.पनवेल, जि.रायगड.  

2. श्री.सलाहुद्दीन मेहेबूब खान,

   मनोकामना हौसिंग सोसायटी, पळस्‍पेफाटा (पेठ)

   ता.पनवेल, जि.रायगड.                    ...  विरुध्‍द पक्षकार.

                           उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष.

                                श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्‍य.

                    तक्रारदारतर्फे वकील- श्री.आर.एच.जगताप.

                     सामनेवालेतर्फे वकील- श्री.प्रतापसिंग जेधू.

                              -निकालपत्र -

द्वारा- मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस.   

1.           तक्रारदारांची तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. 

      सामनेवाले ही पळस्‍पेफाटा, मनोकामना हौसिंग सोसायटी येथील रजिस्‍टर्ड पार्टनरशिप फर्म असून ते के अँड टी कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स या नावाने बांधकामाचा व्‍यवसाय करतात.  सामनेवाले क्र.2 हे सामनेवाले 1 कंपनीचे पार्टनर असून त्‍यांचे दिलेल्‍या पत्‍त्‍यावर ऑफिस आहे.  सामनेवाले क्र.2 हाच दैनंदिन व्‍यवहार पहात असतो.  सामनेवालेंनी मनोकामना हौसिंग सोसायटी, जी प्‍लॉट नं.3, सर्व्‍हे क्र.123/14 पेठ गांव, कोळखे व्‍हीलेज, ता.पनवेल, जि.रायगड येथे आहे.  या सोसायटीमध्‍ये एक सदनिका 002 क्रमांकाची बी विंगमध्‍ये सामनेवालेकडून  एकूण रक्‍कम रु.4,21,000/-ला खरेदी करण्‍याचे ठरविले.  त्‍याप्रमाणे दि.8-3-07 रोजी सदनिका खरेदी करण्‍यासंदर्भात Mutual understanding चा करारनामा झाला.  तक्रारदारानी त्‍याप्रमाणे सामनेवालेस रक्‍कम रु.30,000/- ही दिले व Memorandum of understanding  प्रमाणे योग्‍य ती सेवा देण्‍याची जबाबदारी सामनेवालेची आहे.  त्‍याप्रमाणे ती त्‍यांनी पार पाडली नाही, तसेच मिळकतीचे खरेदीखत करण्‍यासंबंधी करारनामाही लिहून दिला नाही. 

2.          दि.8-3-07 च्‍या Memorandum of understanding प्रमाणे मनोकामना सोसायटीमधील काम प्रगतीपथावर असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले परंतु अदयापही ते काम पूर्ण झालेले नाही.  तसेच रक्‍कम दिल्‍यानंतर त्‍यानी सामनेवाले क्र.2 यांस मिळकत खरेदी देण्‍यासंबंधीचा करार करण्‍यासंबंधी सांगितले.  परंतु सामनेवालेनी त्‍यास प्रतिसाद दिला नाही, त्‍यांनी अदयापही त्‍यांस काम चालू केल्‍याचा दाखला, approved plan,  development agreement  व फायनान्‍ससाठी लागणारी कागदपत्रेही दिली नाहीत.   तक्रारदारानी सामनेवालेस वेळोवेळी बोलावून योग्‍य ती पूर्तता करण्‍यास सांगूनही सामनेवालेनी त्‍यास दाद दिली नाही.  त्‍याने त्‍यांस फोनही केले आहेत.  

3.          तक्रारदार सामनेवालेंच्‍या वर्तनाला तसेच असहकाराला कंटाळला व त्‍याने स्‍वतः जी.आय.सी.हौसिंग फायनान्‍स लि. न्‍यू पनवेल, यांचेकडून रु.3,94,000/-चे दि.26-8-08 रोजी कर्जही मंजूर करुन घेतले.   हे कर्ज मंजूर झाल्‍यावर त्‍याने स्‍वतः सामनेवालेची गाठ घेतली व Agreement to sale (खरेदीखत) करण्‍याबाबत विनंती केली, परंतु सामनेवालेनी त्‍यास दाद दिली नाही व कोणतेही सहकार्य दिले नाही.   सामनेवाले तक्रारदारास दाद देत नाही, त्‍याची गा-हाणी ऐकत नाही, तो इतर व्‍यावसायिकाप्रमाणेच फक्‍त पैसे मिळवण्‍यासाठी चुकीचे वर्तन करत आहे, तो सहकार्य करत नाही, त्‍यामुळे तक्रारदारास सामनेवालेविरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय पर्याय राहिला नाही. 

4.          तक्रारदाराचे कथन असे की, तो Memorandum of understanding प्रमाणे वागण्‍यास तयार आहे व सदनिका खरेदीसाठी लागणारे पैसेही सामनेवालेस देण्‍यास तयार आहे, परंतु सामनेवालेकडून त्‍यास सहकार्य मिळत नसल्‍याने त्‍यास बँकेकडून कर्जही मिळत नाही, कारण सामनेवाले हा रजिस्‍टर्ड Agreement to sale करीत नाही,  अशा प्रकारे सामनेवालेनी त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिली आहे, व तो अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करीत आहे व करारात नमूद केल्‍याप्रमाणे त्‍याची जबाबदारी पार पाडत नाही, त्‍यामुळे त्‍यास मानसिक त्रासही सोसावा लागत आहे, त्‍यासाठी त्‍यास रु.2,00,000/- मिळण्‍याची त्‍याची मागणी आहे. 

5.          सबब तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जातील नमूद कथनाप्रमाणे सामनेवालेस दोषपूर्ण सेवेबाबत जबाबदार ठरवावे व त्‍याला तक्रारदाराच्‍या हक्‍कात सदनिका खरेदी करण्‍याबाबतचा करारनामा लिहून दयावा, तसेच तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- मिळावेत व अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.25,000/- मिळण्‍याची त्‍याची मागणी आहे. 

6.          तक्रारदाराने तक्रारीसोबत तक्रारीपृष्‍टयर्थ पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र नि.5 अन्‍वये दाखल केले असून तक्रारीसोबत श्री.आर.एच.जगताप यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे.  नि.4 अन्‍वये यादीत नमूद केल्‍याप्रमाणे  Memorandum of understanding चा कागद, सामनेवालेनी दिलेल्‍या दि.18-2-07, दि.3-3-07 व दि.8-4-07च्‍या पावत्‍या व कर्जमंजुरीचे पत्र इ.कागद दाखल केले आहेत.    सामनेवालेस या कामी नि.6 अन्‍वये नोटीस काढण्‍यात आली.  सामनेवाले मंचापुढे हजर झाले. त्‍यांनी आपले म्‍हणणे नि.7 वर दाखल केले.  सोबत वकीलपत्र दिले. त्‍यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात सामनेवाले हे त्‍यांचे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे ग्राहक नाहीत, तसेच तक्रारदाराने सामनेवालेस मोफा कायदयाचे तरतुदीनुसार 20 टक्‍के रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे, ती त्‍यांनी दिलेली नाही, त्‍यामुळे त्‍यांना सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.  संबंधित Memorandum of understanding प्रमाणे 20 टक्‍के रक्‍कम न भरल्‍यामुळे रद्द झाला आहे व त्‍यासंदर्भात दि.22-10-08 रोजी मेलद्वारे नोटीस पाठवून तसेच पूनम कुरियर सर्व्‍हीसतर्फे  नोटीस पाठवून ही बाब तक्रारदारास कळविली होती.  नोटीसीतर्फे त्‍यानी असे कळविले होते की, 20 टक्‍के रक्‍कम त्‍याने दिली नाही तरी आम्‍ही कारवाई करण्‍यास तयार आहोत.  परंतु त्‍यानंतर तक्रारदारांनी त्‍यांची भेट न घेतल्‍याने Memorandum of understanding तील शर्तीप्रमाणे हा रद्द झाला आहे व त्‍याने जी रक्‍कम भरली आहे ती जप्‍त करण्‍यात आली आहे. 

7.                महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदयाप्रमाणे एकूण ठरलेल्‍या रकमेच्‍या 20 टक्‍के रक्‍कम तक्रारदारानी न दिल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याशी पुढील करार अस्तित्‍वात येऊ शकला नाही.  तक्रारदार व सामनेवालेंमध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचे ग्राहकाचे नाते निर्माण झालेले नाही.  त्‍यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार ही उद्धट व्‍यक्‍ती असून तिचे शिवसेनेसारख्‍या पक्षाशी संबंध असल्‍यामुळे ते या सबबीखाली वारंवार धमकावत असतात. केवळ तक्रारदारानी एकूण ठरलेल्‍या रकमेपैकी म्‍हणजे रु.4,21,000/-पोटी रु.30,000/- दिले या एका कारणास्‍तव ते सामनेवालेकडून सेवा घेण्‍यास बांधील असल्‍याचे म्‍हणता येणार नाही त्‍यामुळे मुळातच तो ग्राहक नसल्‍यामुळे त्‍याला सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. तक्रारदारानी ठरल्‍याप्रमाणे त्‍याला मागणी करुनसुध्‍दा त्‍याने कामाची सुरुवात होऊनही पेमेंट केलेले नाही.  सामनेवाले हा नेहमीच तक्रारदाराबरोबर व्‍यवहार करण्‍यास तयार होता व कराराप्रमाणे वागण्‍यास तयार होता, परंतु तक्रारदारानी त्‍याला योग्‍य साथ दिली नाही.  सामनेवालेनी त्‍याला कागदपत्रे देण्‍यास कधीही नकार दिलेला नाही.  वास्‍तविकतः  त्‍याने Memorandum of understanding मध्‍ये ठरलेल्‍या रकमेच्‍या म्‍हणजे रु.4,21,000/-पोटी 20 टक्‍के रक्‍कम देणे आवश्‍यक होते ती रक्‍कम एकूण रु.85,000/- होते, त्‍याऐवजी त्‍याने फक्‍त रु.30,000/- दिले आहेत.  केवळ एवढयामुळे तो सेवा घेण्‍यास बांधील होत नाही.  जोपर्यंत कराराप्रमाणे तक्रारदार वागत नाही तोपर्यंत त्‍याला सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.  तक्रारदारानी G.I.C. Housing Finance Co. कडे लोन घेण्‍यासाठी जी मागणी केली त्‍यावेळी ख-या बाबी लपवून ठेवल्‍या होत्‍या.  G.I.C. Housing Finance Co ने दि.26-8-08 रोजी जे पत्र दिले होते त्‍यावरुन असे दिसते की, त्‍याने प्रॉपर्टीची व्‍हॅल्‍यू रु.4,21,000/- ऐवजी रु.6,50,000/- दाखवली आहे त्‍यावरुन त्‍याचा खोटेपणा दिसून येतो. त्‍याने खोटी स्‍टेटमेंटस् करुन  G.I.C. Housing Finance Co तर्फे कर्ज मिळवण्‍याचे प्रयत्‍न चालवले होते.  तक्रारदारास या ना त्‍याप्रकारे सामनेवालेस धमकी देऊन संबंधित प्रॉपर्टी गडप करण्‍याची होती म्‍हणून त्‍याने हा प्रकार अवलंबला होता.  सामनेवालेकडून त्‍याला सेवा देण्‍यात केव्‍हाही कुचराई झालेली नाही, परंतु तक्रारदारांचे वर्तन योग्‍य नसल्‍यामुळे त्‍यांचा नाईलाज होता.  तक्रारदाराच्‍या या वर्तनामुळे त्‍याना अकारण त्रास सोसावा लागला आहे त्‍यापोटी त्‍यांनी खर्च मागितला आहे व तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह निकाली काढावी असे म्‍हणणे दिले आहे. 

8.          सामनेवालेंनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यापृष्‍टयर्थ कोणतेही कागदपत्र दिलेली नाहीत, तसेच म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्रही दिलेले नाही. 

9.          या कामी सुनावणीच्‍या दिवशी तक्रारदाराचे वकील हजर होते.  सामनेवाले व त्‍याचे वकील दोघेही गैरहजर होते, त्‍यांनी ज्‍या व्‍यक्‍तीकडे तारीख मागितली होती त्‍याचेकडे योग्‍य ते अधिकारपत्र नसल्‍याने तक्रारदारांचा युक्‍तीवाद ऐकून सामनेवालेनी जे लेखी म्‍हणणे दिले आहे ते युक्‍तीवाद समजून तक्रार अंतिम निकालासाठी ठेवण्‍यात आली.  दि.27-4-09 नंतर निकाल देई तारखेपर्यंत सामनेवालेतर्फे कोणीही हजर झाले नाही. 

10.         या कामी तक्रारदार व सामनेवालेंनी दाखल केलेली कागदपत्रे वाचली, तक्रारदारातर्फे वकीलांनी केलेला युक्‍तीवाद ऐकला, त्‍यानंतर सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा मंचाने विचार केला-

मुद्दा क्र.1 -  तक्रारदारास सामनेवालेकडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय?

उत्‍तर    -  नाही. 

मुद्दा क्र.2 – तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्‍य ठरेल काय?

उत्‍तर     - अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे. 

विवेचन मुद्दा क्र.1 –

11.          सामनेवालेनी आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे, परंतु त्‍यासोबत कोणत्‍याही प्रकारचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र किंवा कोणतेही कागद दिलेले नाहीत, त्‍यामुळे त्‍याने दिलेले म्‍हणणे विचारात घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  सेवेबाबत विचार करता तक्रारदारानी तक्रारीसोबत जे कागद दाखल केले आहेत, त्‍याला फार महत्‍व आहे.  तक्रारदारानी Agreement cum Memorandum of Understanding  सामनेवालेबरोबर केला असल्‍याची बाब सामनेवालेनी नाकारलेली नाही.  एकदा करार झाल्‍यानंतर त्‍याप्रमाणे वागण्‍याची जबाबदारी उभय पक्षकारांची आहे.  संबंधित Memorandum of Understanding  हा मनोकामना को.ऑप.हौसिंग सोसायटीच्‍या सदनिकेबाबतच आहे.  Memorandum of Understanding   प्रमाणे तक्रारदारानी 15 टक्‍के रक्‍कम देण्‍याचे कबूल केले आहे.  एकूण किंमत ही रु.4,21,000/- च्‍या 15 टक्‍के ठरली असून ती रु.63,150/- एवढी येते.  तक्रारीतील कागदपत्रे पहाता तक्रारदाराने ठरलेल्‍या रकमेपैकी 7.5 टक्‍के रक्‍कम अंदाजे दिलेली दिसते.  यावरुन मुळातच त्‍याचे वर्तन Memorandum of Understanding  प्रमाणे नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसते. 

            Memorandum of Understanding  च्‍या करारातील शर्तीप्रमाणे सदनिका खरेदी कराराचे फायनल अग्रीमेंट हे काम सुरु करण्‍याच्‍या पूर्वीचे होते.  प्रत्‍यक्षात काम सुरु झाले किंवा नाही याचा खुलासा त्‍याने तक्रारीत केलेला नाही.  Memorandum of Understanding  च्‍या शर्तीप्रमाणे करार कोणत्‍या कारणास्‍तव रद्द होईल याचा उल्‍लेख नाही, परंतु करार रद्द झाला तर जी रक्‍कम डेव्‍हलपरकडे असेल त्‍यावर व्‍याज दिले जाणार नाही एवढीच तरतूद करारात नमूद आहे. 

            तक्रारदाराने रक्‍कम दिल्‍यानंतर कागदपत्रावरुन असे दिसते की, तक्रारदाराने करार करण्‍यापूर्वी रु.25,000/-ची रक्‍कम दिली आहे व करार झाल्‍यानंतर रु.5,000/-ची रक्‍कम दिली आहे, परंतु त्‍यानंतर Memorandum of Understanding  च्‍या शर्तीप्रमाणे त्‍याने उर्वरित रक्‍कम देण्‍याची तयारी दाखवली त्‍याबाबत काय प्रयत्‍न केले तसेच त्‍याने सामनेवालेबरोबर काम चालू झाले किंवा नाही कागदपत्रे मागितली किंवा नाही हे दाखवणारा काहीही पुरावा दाखल केलेला नाही. 

            कागदपत्रावरुन असेही दिसते की जीआयसी हौसिंग फायनान्‍स यांनी त्‍याला दि.26-8-08 रोजी रु.3,94,000/- या रकमेचे कर्ज देण्‍याची तयारी दाखवली होती.  याशिवाय त्‍याच्‍याकडे अन्‍य कागद दाखल नाहीत.  वास्‍तविकतः आपण सामनेवालेबरोबर व्‍यवहार करण्‍यास तयार होतो व त्‍यासंदर्भात आपण प्रयत्‍नशील असल्‍याचा कोणताही कागद त्‍याने दाखल केलेला नाही.  जर त्‍याने सामनेवालेस ठरल्‍याप्रमाणे 15 टक्‍के रक्‍कम देण्‍याची तयारी दाखवली असती तर तो सामनेवालेकडून योग्‍य ती सेवा घेण्‍यास तयार असल्‍याचे म्‍हणता येईल.  एकूण कागदांवरुन असे दिसते की, तक्रारदाराकडून करारातील शर्तीप्रमाणे वर्तन झालेले नाही.  त्‍याने उर्वरित 7.5 टक्‍के रक्‍कम अदयापही का दिली नाही याचा खुलासा केलेला नाही.  केवळ मी वारंवार मागणी करीत होतो व सामनेवाले त्‍यास प्रतिसाद देत नव्‍हता हा निष्‍कर्ष त्‍याच्‍या तक्रारीवरुन योग्‍य पुराव्‍याअभावी काढता येईल असे मंचास वाटत नाही. Memorandum of Understanding  च्‍या शर्तीचे पालन करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराकडून पार पाडली गेल्‍याचे दिसून येत नाही.  अशा परिस्थितीत केवळ त्‍याच्‍या प्रतिज्ञापत्रावर व अर्जावर विसंबून राहून सामनेवालेंस सेवेबाबत दोषी धरणे योग्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.   सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नाही असे आहे. 

विवेचन मुद्दा क्र.2 -

12.         तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करावयाचा झाल्‍यास त्‍यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय या मुद्दयाचा परामर्ष घेणे आवश्‍यक आहे.  त्‍याबाबत मुद्दा क्र.1 मध्‍ये सामनेवालेकडून त्‍यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली असल्‍याचे मंचास वाटत नाही.  त्‍यामुळे आहे या मागण्‍याप्रमाणे त्‍याचा अर्ज मंजूर करणे योग्‍य ठरेल असे मंचास वाटत नाही.  परंतु एकूण गोष्‍टीचा विचार करता त्‍याने जी रक्‍कम सामनेवालेस दिली आहे ती ही त्‍यास जर करार पुरा होत नसेल तर सामनेवालेकडून मिळणे आवश्‍यक आहे.  Memorandum of Understanding च्‍या शर्तीनुसार      Memorandum of Understanding रद्द केल्‍यास डेव्‍हलपरकडे असलेल्‍या रकमेवर व्‍याज देण्‍याची तरतूद नाही, परंतु Memorandum of Understanding रद्द झाल्‍यास संपूर्ण रक्‍कम जप्‍त करण्‍याची तरतूदही  करारात नाही.   मंचाचे मते  सामनेवालेनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात Memorandum of Understanding रद्द केला आहे, त्‍यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे, इ.बाबी नमूद केल्‍या आहेत, परंतु त्‍यासंदर्भात कोणताही पुरावा दिलेला नाही, तसेच आपल्‍या म्‍हणण्‍यासाठी त्‍यांनी प्रतिज्ञापत्रही दिलेले नाही.  त्‍यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची रक्‍कम त्‍याने घेतल्‍या तारखेपासून त्‍यास तो ती संपूर्ण परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्‍के व्‍याजदराने परत करावी असा आदेश करणे योग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. 

13.         सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे-

                              -ः आदेश ः-

      खाली नमूद केलेल्‍या आदेशाचे पालन सामनेवालेनी 45 दिवसाचे आत करावे-

1.    तक्रारदारास सामनेवालेनी एकूण रक्‍कम रु.30,000/- दि.8-4-07 पासून द.सा.द.शे. 8 टक्‍के व्‍याजदराने परत करावी. 

2.    सामनेवालेनी तक्रारदारास अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- दयावेत. 

3.    वर कलम 1 मध्‍ये उल्‍लेखलेली रक्‍कम सामनेवालेनी विहीत मुदतीत न दिल्‍यास ती पूर्ण रक्‍कम आदेश पारित तारखेपासून 10 टक्‍के व्‍याजासह वसूल करण्‍याचा अधिकार तक्रारदारास राहील. 

4.    सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती सर्व पक्षकारांना पाठविण्‍यात याव्‍यात. 

ठिकाण- रायगड-अलिबाग. 

दि.  5-5-2009. 

                       (बी.एम.कानिटकर)          (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                      सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

                 रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,अलिबाग.