****************************************************************
तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्री. दुबे
जाबदारांतर्फे - अॅड.श्री. कपटकर
*****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्‍हा ग्राहक मंच येथे दाखल केला होता तेव्‍हा त्‍यास पीडीएफ/269/2005 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्‍यात आला होता. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्‍वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच येथे वर्ग केल्‍यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/170/2008 असा नोंदविण्‍यात आला आहे.
(2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार बँकेच्‍या सदोष सेवेमुळे झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,
(3) तक्रारदार श्री. राजेंद्रनाथ गुप्‍ता हे अनिवासी भारतीय असून जाबदार आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँक (ज्‍यांचा उललेख यापुढे “बँक” असा केला जाईल) यांचेकडे त्‍यांचे खाते होते. तक्रारदारांनी मे. जी. एम.ए.सी यांचेकडून कर्ज घेऊन एक गाडी विकत घेतली होती. या कर्जाचे हप्‍ते फेडण्‍यासाठी तक्रारदारांनी जाबदार बँकेमध्‍ये असलेल्‍या खात्‍याचे चेक मे. जी. एम.ए.सी यांना दिले होते. तक्रारदारांच्‍या या कर्जाचा जानेवारी 2005 मधला हप्‍ता अदा करण्‍यासाठी त्‍यांनी चेक क्र. 37735 मे. जीएमएसी यांना दिला होता. मे. जी एम ए सी यांचेबरोबरील कर्ज प्रकरणा संदर्भात तक्रारदारांना काही शंका आल्‍याने त्‍यांनी दि. 10/1/2005 रोजी बँकेला पत्र देऊन वर नमुद चेकची रक्‍कम थां‍बविण्‍याची सुचना दिली. यानंतर तक्रारदारांची शंका दूर झाल्‍यानंतर त्‍याचदिवशी स्‍टॉप पेमेंटची सुचना मागे घेऊन रक्‍कम अदा करण्‍यात यावी असे लेखी निवेदन तक्रारदारांनी बँकेला दिले. तक्रारदारांच्‍या लेखी निवेदनाच्‍या अनुषंगे वर नमुद चेकची रक्‍कम देण्‍याचे बंधन बँकेवर असताना बँकेने तक्रारदारांच्‍या या चेकचा अनादर केला. मे. जी.एम ए सी ने ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांना कळविली. आपल्‍या स्‍पष्‍ट लेखी सुचना असतानाही बँकेने अनाधिकाराने चेकची रक्‍कम अदा करण्‍याचे नाकारले व आपल्‍याला त्रुटीयुक्‍त सेवा दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बँकेच्‍या या त्रुटीयुक्‍त सेवेमुळे आपल्‍याला मानसिक त्रास झालेला असून जनमानसात व मे. जी एम ए सी च्‍या कर्मचा-यांमध्‍ये आपली प्रतिमा मलिन झाली आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. बँकेच्‍या या त्रुटीमुळे मे. जी एम ए सी कडून फौजदारी प्रकरणाला आपल्‍याला सामोरे जावे लागले तसेच आपल्‍याला त्‍यांनी एन ओ सी देण्‍यास नकार दिला असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. बँकेच्‍या या त्रुंटीयुक्‍त सेवेमुळे आपल्‍याला झालेली नुकसानीची भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.19 लाख मात्र आपल्‍याला व्‍याज व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चासह देवविण्‍यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 4 अन्‍वये एकूण 5 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली.
(4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाची नोटीस बजावणी झाल्‍यानंतर त्‍यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये बँकेने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारलेल्‍या असून सदरहू प्रकरणामध्‍ये विलंबाचा मुद्दा उपस्थितत होतो असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी दि. 10/1/2005 रोजी चेकची रक्‍कम थांबविण्‍याच्‍या सुचना तक्रारदारांना दिल्‍या. तर या सुचना तक्रारदारांनी दि 19/5/2005 रोजी रद्द केल्‍या व त्‍याप्रमाणे बँकेने संबंधित कृती केलेली आहे असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदार मे. जी.एम.सीच्‍या ज्‍या पत्रावर विसंबुन तक्रार करत आहेत त्‍या पत्रामध्‍ये चेकचा अनादर करण्‍यात आला होता असा कोणताही उल्‍लेख आढळत नाही. तक्रारदारांच्‍या खाते उता-याचे अवलोकन केले असता ज्‍या तारखेला त्‍यांचा हप्‍ता देय होता त्‍या तारखेला त्‍यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक नव्‍हती ही वस्तुस्थिती सिध्‍द होते. अशापरिस्थितीत तक्रारदारांना आपल्‍याविरुध्‍द तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. बँकेने तक्रारदारांना कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटीयुक्‍त सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे त्‍यांनी आपल्‍याविरुध्‍द दाखल केलेला हा खोटा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे. बँकेने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 16 अन्‍वये तक्रारदारांचा खातेउतारा मंचापुढे दाखल केलेला आहे.
(5) बँकेचे म्‍हणणे दाखल झालेनंतर तक्रारदारांनी चेकच्‍या अनुषंगे बँकेला दिलेल्‍या सुचना हजर करण्‍याचे त्‍यांना निर्देश देण्‍यात यावेत असा अर्ज तक्रारदारांनी मंचापुढे दाखल केला. तक्रारदारांचा हा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला असता अशाप्रकारची कोणतीही कागदपत्रे आपल्‍याकडे उपलब्‍ध नाहीत असे लेखी निवेदन जाबदारांनी मंचापुढे दाखल केले आहे. सबब यानंतर नेमलेल्‍या तारखेला तक्रारदारांनी संबंधित पत्राची झेरॉक्‍स प्रत निशाणी 20/2 अन्‍वये मंचापुढे दाखल केली. यानंतर बँकेने निशाणी 21 अन्‍वये व तक्रारदारांनी निशाणी 25/1 अन्‍वये आपला लेखी युकितवाद मंचापुढे दाखल केला आहे. बँकेने निशाणी 24 अन्‍वये दोन ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्‍या व यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड. श्री. दुबे व जाबदारांतर्फे अड. श्री. कपटकर यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले.
(6) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता मंचाच्‍या विचारार्थ पुढील मुद्दे (points for consideration) उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्‍यांची उत्‍तरे खालीलप्रमाणे :-
मुद्दे उत्‍तरे
मुद्दा क्र. 1 सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास
विलंब झाला आहे का ? ... नाही
मुद्दा क्र. 2 तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? ... नाही
मुद्दा क्र. 3 काय आदेश ? … तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 :- प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास विलंब झाला आहे असा एक मुद्दा बँकेने आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये उपस्थित केला आहे. बँकेच्‍या या आक्षेपाच्‍या अनुषंगे काही बाबींचा उल्‍लेख करणे मंचास आवश्‍यक वाटते.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांचा जानेवारी 2005 चा चेक बँकेने न वठवता परत पाठविल्‍यानंतर दि. 23/9/2005 रोजी त्‍यांनी यासंदर्भात पुणे न्‍यायमंचामध्‍ये हा तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणामध्‍ये नोटीसेस न निघाल्‍यामुळे सन्‍मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशान्‍वये हे प्रकरण सन 2008 मध्‍ये अतिरिक्‍त न्‍यायमंचामध्‍ये वर्ग करण्‍यात आले. यानंतर जून 2011 मध्‍ये तक्रारदारांचे निवेदन मागवून प्रकरण दाखल करुन घेऊन जाबदारांना नोटीसेस काढण्‍याचे आदेश करण्‍यात आले होते. सन 2005 मधल्‍या घटनेच्‍या अनुषंगे बँकेला ऑगस्‍ट 2011 मध्‍ये नोटीस काढण्‍यात आलेली असल्‍यामुळे त्‍यांनी मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र वर नमुद घटनांचा विचार करीता तक्रारीस कारण घडल्‍यापासून तक्रारदारांनी तातडीने तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे व झालेल्‍या विलंबास तक्रारदार जबाबदार नाहीत ही वस्तुस्थिती सिध्‍द होते. अर्थात अशा परिस्थितीत झालेल्‍या विलंबास तक्रारदार जबाबदार नाहीत ही बाब सिध्‍द होत असल्‍यामुळे बँकेने मुदतीबाबत उपस्थित केलेला आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. वर नमुद विवेचनावरुन तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास तक्रारादारांना विलंब झालेला नाही ही बाब सिध्‍द होते. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्र. 2 – (i) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता बँकेला आपण चेक वठवावा अशी सुचना दिलेली असतानाही बँकेने चेक परत पाठविला ही त्‍यांची मुख्‍य तक्रार असल्‍याचे लक्षात येते. बँकेने अशाप्रकारे सुचनांच्‍या विरुध्‍द जाऊन केलेली कृती त्रुटीयुक्‍त सेवा ठरते असे नमुद करुन यासाठी तक्रारदारांनी रु.19,00,000/- नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार व मागणीच्‍या अनुषंगे त्‍यांनी निशाणी 20/2 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या पत्राचे अवलोकन केले असता दि. 10/1/2005 रोजी सुरुवातीला तक्रारदारांनी स्‍टॉप पेमेंटच्‍या सुचना दिल्‍या होत्‍या व नंतर त्‍याचदिवशी या स्‍टॉप पेमेंटच्‍या सुचना त्‍यांनी रद्द केल्‍या होत्‍या ही बाब लक्षात येते. तक्रारदारांनी स्‍टॉप पेमेंटची सुचना रद्द करुनसुध्‍दा बँकेने तक्रारदारांचा चेक न वठवता परत पाठविला होता या तक्रारदारांच्‍या तक्रारीस निशाणी 4/1 अन्‍वये दाखल जी एम ए सी फायनान्शियल सर्व्‍हीस या पत्रावरुन पुष्‍टी मिळते. अशाप्रकारे सुचनांच्‍या विरुध्‍द बँकेने केलेली कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी उत्‍पन्‍न करते
असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
(ii) बँकेच्‍या या त्रुटीयुक्‍त सेवेसाठी तक्रारदारांनी 19,00,000/- रुपयांची मागणी केली आहे तक्रारदारांच्‍या या मागणीच्‍या अनुषंगे त्‍यांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता बँकेच्‍या चेक न वठविण्‍याच्‍या कृतीमुळे तक्रारदारांची प्रतिमा मलिन झाली असून त्‍यांना अन्‍य बँकांकडून कर्ज मिळविण्‍यासाठी अडचण उदभवत आहे असे त्‍यांनी नमुद केलेले आढळून येते. बँकेच्‍या या कृतीमुळे तक्रारदारांना फौजदारी प्रकरणाला सामोरे जावे लागले, त्‍यांचे नाव थकबाकीदारांच्‍या यादीमध्‍ये टाकले गेले तसेच त्‍यांना NOC मिळू शकली नाही असे तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात नमुद केले आहे. वर नमुद सर्व बाबींमुळे तसेच बँकेच्‍या त्रुटीयुक्‍त सेवेमुळे आपल्‍याला मानसिक त्रास झाला असे तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्‍ये नमुद केलेले आढळते. तक्रारदारांच्‍या या सर्व निवेदनाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर तक्रारदारांतर्फे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बँकेने चेक अदा केला नाही या त्‍यांच्‍या तक्रारीच्‍या पृष्‍टयर्थ त्‍यांनी फक्‍त जी एम ए सी फायनान्शियल सर्व्‍हीसेसचे एक पत्र हजर केलेले आढळते. या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे त्‍यांचेविरुध्‍द फौजदारी प्रकरण दाखल झाले किंवा त्‍यांचे नाव थकबाकीदारांच्‍या नावात टाकले गेले या त्‍यांच्‍या निवेदनास कोणताही आधार मिळत नाही. निशाणी 4/1 अन्‍वये दाखल या पत्राचे संपूर्ण अवलोकन केले असता तक्रारदारांचा चेक अदयाप वठला गेला नाही ही वस्तुस्थिती त्‍यांना कळण्‍याच्‍यापलिकडे तक्रारदारांविरुध्‍द काही कारवाई केल्‍याचा उल्‍लेख यामध्‍ये आढळून येत नाही. युक्तिवादाच्‍या दरम्‍यान तक्रारदारांच्‍या वकीलांकडे फौजदारी प्रकरण तसेच थकबाकीधारकांच्‍या यादीमध्‍ये नाव समाविष्‍ठ केल्‍याबाबतच्‍या अनुषंगे मंचाने विचारणा केली असता अशाप्रकारची कोणतीही कारवाई तक्रारदारांवर झाली नाही असे तोंडी निवेदन अड. दुबे यांनी केले. तक्रारदारांचे हे निवेदन निश्चितच वस्‍तुस्थितीला धरुन असणार व याच कारणास्‍तव अशाप्रकारे कोणतेही कागदपत्र तक्रारदारांतर्फे हजर करण्‍यात आलेले नाही.
(iii) तक्रारदारांच्‍या सुचनेच्‍या विरुध्‍द बँकेने तक्रारदारांच्‍या चेकची रक्‍कम थांबविली ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी यामुळे तक्रारदारांना नेमका काय त्रास झाला याचा कागदोपत्री पुरावा समोर आल्‍याशिवाय त्‍यांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजूर करणे अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. बँकेच्‍या व्‍यवहाराच्‍या दरम्‍यान त्‍यांचेकडून एखादी चुक झाली तर या चुकीमुळे जर संबंधित व्‍यक्तिला काही त्रास झाला तरच ते नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरु शकतात असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. बँकेकडून सुचनांच्‍या विरुध्‍द चेकची रक्‍कम अदा करण्‍यात आली नाही ही जरी वस्तुस्थिती असली तरीही असे झाल्‍यामुळे तक्रारदारांना काही कारवाईला पुढे सामोरे जावे लागले अथवा त्‍यांचेकडून चेक बाउन्सिंग चार्जेस वसुल करण्‍यात आले अशी या प्रकरणामध्‍ये वस्तुस्थिती नाही अशा परिस्थितीत केवळ बँकेकडून एक चुक घडली म्‍हणून तक्रारदारांना कोणताही त्रास अथवा त्‍यांचे नुकसान न होता त्‍यांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजूर करणे अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. रक्‍कम रु. 19,00,000/- एवढया मोठया रकमेची नुकसानभरपाई मागताना तक्रारदारांना झालेल्‍या त्रासाचे ठोस व सबळ पुरावे त्‍यांनी दाखल करणे आवश्‍यक असते. मात्र या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांविरुध्‍द कोणतीही कारवाई झाल्‍याचा पुरावा दाखल करण्‍यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारास कोणतीही नुकसानभरपाई मंजूर होण्‍यास पात्र ठरत नाही, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब त्‍याप्रमाणे निष्‍कर्ष काढून मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 3 :- प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये अंतिम आदेश करण्‍यापूर्वी एका बाबीचा उल्‍लेख करणे मंचास आवश्‍यक वाटते. सदरहू प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्‍ये आपल्‍याविरुध्‍द फौजदारी प्रकरण दाखल झाले. तसेच आपले नाव थकबाकीदारांच्‍या यादीत दाखल झाले असे शपथेवर निवेदन केले. मात्र युक्तिवादाच्‍या दरम्‍यान मंचाच्‍या प्रश्‍नांना उत्‍तर देताना अशाप्रकारे कोणतीही कारवाई तक्रारदारांचेविरुध्‍द झाली नाही असे निवेदन तक्रारदारांतर्फे अड.श्री. दुबे यांनी केले. अड. दुबे यांच्‍या निवेदनावरुन तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्‍ये या संदर्भात शपथेवर खोटे निवेदन केले ही बाब सिध्‍द होते. तसेच बँकेचे म्‍हणणे पाहिले असता तक्रारदारांनी दि. 10/1/2005 रोजी आपल्‍याला स्‍टॉप पेमेंटच्‍या सुचना दिल्‍या तर या सुचना त्‍यांनी दि. 19/1/2005 रोजी रद्द केल्‍या असे लेखी निवेदन बँकेने केलेले आढळते. मात्र तक्रारदारांनी निशाणी 20/2 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या पत्रावरुन स्‍टॉप पेमेंटच्‍या सुचना तक्रारदारांनी दि. 10/1/2005 रोजी रदद केल्‍या होत्‍या ही बाब सिध्‍द होते. निशाणी 20/2 च्‍या पत्रावरुन सुचना रद्द केल्‍याबाबत बँकेनेही आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये शपथेवर खोटे निवेदन केले ही बाब सिध्‍द होते. अशाप्रकारे एका न्‍यायालयीन संस्‍थेमध्‍ये शपथेवर खोटे निवेदन करण्‍याच्‍या उभय पक्षकारांच्‍या कृतीवर तीव्र नापसंती व्‍यक्‍त करुन वर नमुद मुददा क्र. 2 निष्‍कर्षांच्‍या आधारे प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
वर नमूद सर्व निष्‍कर्ष व विवेंचनांच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
(2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
(3)निकालपत्राच्‍या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
