::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 22/06/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तीवाद, यावरुन  मंचाला निर्णय देणे आहे,  कारण ह्या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते मंचात गैरहजर राहीले आहेत,  त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 11/3/2015 रोजी पारीत केला होता.

     तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांची शैक्षणीक संस्था ही 40 वर्षापासून शाळा चालवित आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एप्रिल 2011 मध्ये तक्रारकर्ते यांची भेट घेवून,  त्यांच्या परिसरात स्मार्ट क्लास रुम कश्या प्रकारे तयार करण्यात येईल व त्याचा फायदा शाळेतील शिक्षण घेणा-या मुलांना कसा चांगला होईल, या बद्दल माहीती देवून असे आश्वासन दिले की, स्मार्ट क्लासेस्‍ चालविण्याकरिता लागणारे संचालक हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 तर्फे नेमण्यात येतील व त्यास लागणारे ट्रेनिंग, पगार व देय असलेले इनसेंटीव्हस्‍ हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 देतील.  मुलांचा फायदा लक्षात घेवून तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या परिसरात स्मार्ट क्लासरुम करिता  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 सोबत दि. 22/4/2011 रोजी तसा करार केला.  करारातील अटी शर्ती नुसार विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांच्या शाळा परिसरात डी.एल.पी. प्रोजेक्शन सिस्टीम, इन्टरॲक्टीव्ह क्लास ई. लावणार होते व सदर स्मार्ट क्लास चालविण्याकरिता संपुर्ण सुविधा देतील, असे ठरल होते.  हा करार दि. 30/6/2016 पर्यंतच्या कालावधी करिता होता.  तक्रारकर्ते यांनी करारानुसार विरुध्दपक्षाला एकूण रु. 7,44,867/- दिले आहे व स्वत:च्या 3 क्लासरुमस्‍ सुध्दा स्थापनेसाठी विरुध्दपक्षाला उपलब्ध्‍ा करुन दिल्या, तसेच विरुध्दपक्षाने सदर स्मार्ट क्लासरुम व त्यातील इक्वीपमेंटसच्या मेंटनन्ससाठी एक को-ऑर्डीनेटर सुध्दा नियुक्त केला होता.  विरुध्दपक्षाने स्थापित केलेले स्मार्ट क्लासरुम 2012-13 काळाकरीता व्यवस्थीत चालले, परंतु  सन 2013-14 ह्या काळात विरुध्दपक्षाने कक्षा 9 व 10 साठी सिलॅबस उपलब्ध करुन दिले नाही,  इंग्रजी विषयाचे सिलॅबस उपलब्ध करुन दिले नाही, तसेच जुन 2013 पासून ऑगस्ट 2013 पर्यंत विरुध्दपक्षाने नियुक्त केलेले को-ऑर्डीनेटर वारंवार विना परवानगी व विना माहिती देता गैरहजर राहीले,  त्यामुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले व शाळेची मानहानी झाली व दुसरी पर्यायी व्यवस्था करुन विद्यार्थ्यांचे सिलॅबस घाईने संपवावे लागले.  ह्याबद्दल विरुध्दपक्षाकडे तक्रारी केल्या,  परंतु विरुध्दपक्षाकडून कोणतेही उत्तर आले नाही.  मार्च 2014 च्या दुस-या आठवड्यात विरुध्दपक्षाकडून एक पत्र तक्रारकर्ते यांना प्राप्त झाले,  त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून रु. 9,06,316/- घेणे निघतात, असे म्हटले, परंतु विरुध्दपक्षाने कराराप्रमाणे त्यांचे कार्य केले नाही,  त्यामुळे ते, ही रक्कम मागण्यास पात्र नाहीत.  तक्रारकर्ते यांनी दि. 16/6/2014 रोजी रु. 4,56,000/- खर्च करुन इ-इसेन्स यांचेकडून नवीन स्मार्ट क्लासरुम देणेबाबत करार केला आहे.  या विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनते मुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाला  दिलेली रक्कम रु. 9,44,867/- व पर्यायी व्यवस्था करावी लागली, त्याकरिता रु. 2,55,114/- व त्यावर दि.1/6/2013 पासून द.म.द.शे. 18 टक्के व्याज तसेच रु.2,00,000/- मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी व इतर योग्य त्या आदेशासह विरुध्दपक्षाकडून मदत देण्याता यावी, अशी प्रार्थना तक्रारकर्ते यांनी मंचासमोर केली आहे. 

            या प्रकरणात मंचाने सर्व प्रथम तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेत बसतात काय ? याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला असता, तक्रारकर्ते यांनी युक्तीवादादरम्यान, मंचाचे लक्ष उभय पक्षातील झालेला करार व खालील न्यायनिवाड्यांवर वेधले..

1. I (2005) CPJ 212 (SC)

Delhi Public School Vrs. Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigan Ltd & Others.

2. 1997 STPL (CL) 344 NC

Sarat Equipments Vrs.. Inter University Consortium

3. III 1997 CPJ 54 (NC)

या निवाड्यातील निर्देशानुसार अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे “ग्राहक” होवू शकतात, असे नमुद आहे.

     तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, उभय पक्षात दि. 22/4/2011 रोजी (Tripartiate)  करार अकोला येथे झालेला आहे. त्यातील नमुद अटी वरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते / शाळा यांनी त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून स्मार्ट क्लासरुम  तयार करुन घेण्यासाठी हा करार केला आहे.  तसेच सदर स्मार्ट क्लासेस चालविण्याकरिता लागणारे ऑपरेटर हे विरुध्दपक्षातर्फे नेमण्यात येतील व त्यांना  ट्रेनिंग, पगार व देय असलेले इतर क्लेम हे विरुध्दपक्षातर्फे अदा होईल, तसेच त्यास लागणा-या इतर सुविधा विरुध्दपक्ष उपलब्ध करुन देणार होते.  जर उपकरणांबाबत कोणतीही तक्रार असेल तर विरुध्दपक्षातर्फे ती दूर करण्यात येणार होती किंवा ते ईक्वीपमेंट विरुध्दपक्षातर्फे बदलून देण्याची देखील करारात तरतुद होती.  ह्या करारापोटी तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाला किती रक्कम व केव्हा द्यावी, या बद्दलचे शेड्युल दिलेले. मात्र तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त जसे की, विरुध्दपक्षाकडील  “Customer Payment Detail” या पावतीवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला रु. 7,44,867/- इतकी रक्कम प्राप्त झाली आहे व करार प्रतीवरुन उभयपक्षातील हा करार दि. 30/6/2016 पर्यंत अस्तीत्वात आहे, असे देखील दिसते.  तसेच तक्रारकर्त्याच्या मते विरुध्दपक्षाने स्थापित केलेले हे स्मार्ट क्लासरुम 2012-13 या काळाकरिता व्यवस्थीत चालले होते. दाखल दस्त, जसे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे दि. 8/8/2013, व दि.20 नोव्हेंबर 2013 रोजी केलेल्या तक्रारीवरुन असा बोध होतो की, सन 2013-14 ह्या काळात विरुध्दपक्षाने कक्षा 9 वी व 10 वी चे महा. स्टेट बोर्डचे सिलॅबस सुध्दा तक्रारकर्त्याला उपलब्ध करुन दिले नाही.  एका रुम मधील सिस्टीम सन 2013 -14 च्या सुरुवातीपासून बंद आहे, हे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला ह्या तक्रारीत कळविले आहे.  तसेच कक्षा 1 ली ते 9 वी करिता सन 2013-14 साठी इंग्रजी विषयाचे सिलॅबस विरुध्दपक्षाने उपलब्ध करुन दिले नव्हते व विरुध्दपक्षाने नियुक्त केलेले को-ऑर्डीनेटर वारंवार विना परवानगीने गैरहजर असल्याबाबत तसेच दि. 1/8/2013 पासून सदर को-ऑर्डीनेटर विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास आलेलाच नाही, असे सुध्दा सदर तक्रारीत नमुद आहे. वास्तविक करारातील अटीनुसार विरुध्दपक्षाने या तक्रारींची त्वरीत दखल घेवून त्यावर कार्यवाही करणे भाग होते. परंतु तसे झालेले दिसत नाही.  त्यामुळे ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनता समजल्या जाते.  रेकॉर्डवर दाखल दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे सदर तक्रारी केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने काही रकमेची मागणी केलेली आहे.  मात्र उभयपक्षातील करार अजुन अस्तीत्वात आहे व तक्रारकर्ते यांनी वर नमुद केलेली रक्कम रु. 7,44,867/- इतकी या करार कालावधी दरम्यान विरुध्दपक्षाला दिलेली आहे.  तशी नोंद विरुध्दपक्षाकडील पावतीवर सुध्दा आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून या करारातील कोणत्या अटींचा भंग झाला, हे विरुध्दपक्ष मंचासमोर न आल्यामुळे मंचाला त्या बाबतीत कोणताही निष्कर्ष काढता येणे शक्य नाही.  या उलट  तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन वर नमुद केलेल्या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.  त्यामुळे साहजीकच  तक्रारकर्ते व त्यांच्या विद्यार्थ्याचे तक्रारीतील नमुद नुकसान झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  तक्रारकर्ते यांनी रक्कम रु. 2,55,114/- इतकी पर्यायी व्यवस्था व लागलेला खर्च म्हणत मागीतली आहे,  परंतु तो खर्च कसा लागला ? याबद्दलचे सिध्द करणारे कोणतेही दस्तऐवज रेकॉर्डवर नाही.  तसेच त्यांनी विरुध्दपक्षाला जी रक्कम दिलेली आहे व जी रक्कम ते मागत आहेत, त्यातही मंचाला तफावत आढळल्यामुळे तक्रारकर्ते यांची मागणी अंशत: मंजुर करीत, विरुध्दपक्षाने देय सेवेत न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबलेली आहे, असे मंच घोषीत करीत आहे.  त्यामुळे अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांना रक्कम रु. 7,44,867/- ( रुपये सात लाख चव्वेचाळीस हजार आठशे सदुसष्ट ) इतकी रक्कम दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याज दराने दि. 16/12/2014 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी.  तसेच तक्रारकर्ते यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
3. सदर आदेशाचे पालन निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी करावे.

4)    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

             (श्रीमती भारती केतकर )                        (सौ.एस.एम.उंटवाले )

               सदस्‍या                                         अध्‍यक्षा    

                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला