(दि.05/11/2012) द्वारा : मा. प्रभारी अध्यक्ष, सौ. ज्योती अभय मांधळे 1. तक्रारदारांची तक्रार थेडक्यात खलीलप्रमाणे - तक्रारदार हे स्वतः वाशी येथील रहिवाशी असुन विरुध्द पक्ष हे व्यवसायाने बिल्डर आहेत. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष बांधीत असलेल्या प्लॉट क्र. 17 व 18, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे ‘ओरियन्ट राम’ या नावाने इमारत विकसित करणेसाठी मालक श्री.एकनाथ म्हादू म्हात्रे यांच्याशी विकसित करण्याचा करार करुन त्यातील 50 टक्के हिस्सस विकासक म्हणुन विरुध्द पक्ष यांच्या नावाने दि.19/03/2002 रोजी विकास करार करण्यात आला. त्यानंतर सदर करारनामा रजिस्टर करुन 50–50 टक्के विकास करुन जमीन मालकाने करुन दिले त्यानंतर सदर इमारतीतील 50 टक्के सदनिकांचा प्रत्यक्ष अधिकार विकसकासाच्या नावे प्रदान करण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांनी सदर प्रकल्पाची जाहिरात केल्याने त्यांना प्रतिसाद म्हणुन तक्रारदाराने सदनिका आरक्षित केली. सदर सदनिका आरक्षित करण्यासाठी तक्रारदाराने दि.06/11/2005 रोजी रक्कम रु.25,000/- चा धनादेश विरुध्द पक्ष यांना अदा केला. त्यानंतर तक्रारदाराने सदनिकेच्या खरेदीपोटी दि.12/05/2006 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक शाखा मुंबई यांचेकडुन गृहकर्ज घेतले. सदर सदनिकेची खरेदी किंमत रु.8,52,670/- ठरली होती तसेच सदनिका श्रेत्रफळ 605 चौ.फु 12.50 प्रति चौ.फु असा ठरला होता. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास सदर सदनिकेच्या खरेदीपोटी खालीलप्रमाणे रक्कम अदा केलेली आहे. रक्क्म | धनादेश क्र. | तारीख | बँक | रक्कम अदा करण्याचे स्वरुप | 25,000 | 012095 | 16/11/2005 | अभ्युदय बँक | अॅडव्हान्स फॉर फ्लॅट बुकींग | 40,000/- | 012099 | 08/02/2006 | अभ्युदय बँक | रजि. व स्टॉम्प डयुटी | 6,17,813/- | 815271 | 17/05/2006 | रिझर्व्ह बँक | फ्लॉटबाबतची रक्कम पार्ट पेमेंट | 66,550/- | 143872 | 10/10/2007 | रिझर्व्ह बँक | इले., वॉटर, सोसा. चार्च | 7,49,366/- | एकुण | | | |
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदनिकेची उर्वरित रक्कम रु.1,03,307/- विरुध्दपक्षाने त्यांना सदनिकेचा ताबा देतांना देण्याचे आहे. तक्रारदाराच्या म्हण्ण्यानुसार सदर सदनिकेचे रजिस्ट्रेशन 23/03/2006 रोजी झालेले आहे. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे असे की, विरुध्द पक्षांनी त्यांच्या लेटर हेडवर प्रोजेक्ट प्लॉन व ताबा पत्र या नावाचे पत्र सही शिक्का मारुन दिले आहे. त्यात सदनिकेचा ताबा ऑगस्ट 2006 मध्ये देणार असा उल्लेख केलेला आहे. परंतु 2006 नंतर आतापर्यंत त्यांना ताबा मिळालेला नाही. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांच्या ऑफीसमध्ये अनेक वेळा फे-या मारुन त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु विरुध्द पक्षाने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, वाशी, नवी मुंबई यांचेकडे एक तक्रार पत्र दिले. दि.28/05/2010 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षाच्या सेल्स ऑफीस/अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफीसमध्ये वकीलांमार्फत नोटिस पाठवली परंतु विरुध्द पक्षाने सदरची नोटिस स्विकारली नाही. दि.31/05/2010 रोजी विरुध्द पक्षाने नोटिस स्विकारण्यास नकार दिला अशा शेरासह ती नोटिस परत आली. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे असे की, विरुध्द पक्षाने त्यांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही त्याची एवढी मोठी रक्कम अडकवुन ठेवली त्यामुळे त्याचे घराची शांतता भंग पावलेली आहे कारण सध्या ते एका भाडयाच्या घरात राहतात व भाडेपोटी ते प्रत्येक महिन्याला रक्कम रु.5,000/- भाडे मोजत आहेत. विरुध्द पक्ष यांचेकडुन आजुनही सदनिकेचा ताबा मिळाला नसुन त्यांना त्या घरासाठी काढलेले कर्जापोटी प्रतिमहिना रु.3,800/- बँकेचा हफ्ता भरावा लागत आहे. अशा कठिण प्रसंगात त्यांना घर चालवणे मुश्किल झालेले आहे. तक्रारदाराची विनंती की, विरुध्द पक्षाने त्यांना त्यांच्या नावाने ताबा पत्र करुन सदनिकेचा ताबा त्वरित देण्याचा आदेश मंचाने पारित करावा तसेच सन 2006 पासुन ते तक्रार दाखल करेपर्यंत दरमाह रक्कम रु.5,000/- भाडे भरत आहेत त्यामुळे 48 महिन्याच्या हिशोबाने रु.2,40,000/- भाडे विरुध्द पक्षाने त्यांना देण्याचा आदेश मंचाने परित करावा त्याचबरोबर त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई मंचाने मंजुर करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, निशाणी 4 अन्वये कागदपत्रांची यादी दाखल केली त्यात मुख्यतः उभय पक्ष यांच्यातील करारम्याची प्रत तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास पाठवलेली नोटिसे व नोटिस पाठवलेल्या पावतीची (आर.पी.ए.डी व यु.पी.सी) छायांकित प्रत, वाशी पोलीस स्टेशनमध्ये केलेल्या लेखी तक्रारीची प्रत, त्यांनी विरुध्द पक्षाला केलेल्या रक्मांचा तपशिल ह्या दस्तऐवजांचा समावेश आहे. निशाणी 6 अन्वये विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना नोटिस पाठवुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा आदेश दिला. निशाणी 6 अन्वये विरुध्द पक्षाला पाठवलेली नोटिस परत आली. वकील शिंदे यांची चंदण चव्हाण विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे वतीने दि.30/11/2010 रोजी आपला लेखी जबाब दाखल केला. मंचाने पुन्हा एकदा निशाणी 10 अन्वये नोटिस पाठवुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. निशाणी 11 अन्वये अभिलेखात दाखल केलेली पोच पावतीवर ‘बिल्टेक’ अशी सही दर्शविणारी पोच पावती दाखल केलेली आहे. निशाणी 15 अन्वये विरुध्द पक्ष 2 यांना पुन्हा एकदा मंचात हजर राहणे करिता नोटिस पाठवली परंतु सदरची नोटिस ‘Refused’ या शे-यासह परत आली. निशाणी 20 अन्वये तक्रारदाराने श्री. चंदण चव्हाण ने दाखल केलेल्या नोटिसीला उत्तर दाखल केला. निशाणी 21 अन्वये तक्रारदाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. निशाणी 22 अन्वये तक्रारदाराने सदनिकेच्या खरेदी संदर्भातील रक्कमेच्या पावत्या दाखल केल्या आहेत. निशाणी 24 अन्वये आर.बी.आय या बॅकेने तक्रारदाराच्या नावाने प्रमाणपत्र दाखल केले की सदनिका क्र. A/201 ‘ओरियन्ट राम’ सोसायटी कोपरखैरणे, नवी मुंबई या सदनिकेसाठी तक्रारदाराने त्यांचे कडुन कर्ज घेतलेले असल्याने संबंधीत सदनिकेचे मुळ कागदपत्र त्यांचेकडे जमा आहे. निशाणी 25 अन्वये तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांना सयदनिकेपोटी किती रक्कम अदा केली याबाबतचा अहवाल बँकेच्या स्टेटमेंटसह तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला दिलेल्या पावतीसह दाखल केलेला आहे. निशाणी 27 अन्वये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला दि.06/06/2006 रोजी प्रोजेक्ट प्लान आणि ताबा दिल्याबाबतची ताबा पावतीचा दस्तऐवज दाखल करण्यात आलेले आहे. दि.09/10/2012 रोजी सदरची तक्रार अंतीम सुनावणीसाठी आली असता तक्रारदार स्वतः हजर होते तक्रारदाराची तक्रार ऐकतर्फी एकुण मंचाने सदरची तक्रार अंतीम आदेशासाठी निश्चित केली. तक्रारीचा निकाल देण्यापुर्वी मंच ही बाब स्पष्ट करत आहे की अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दि.23/02/2012 रोजी असा आदेश पारीत केला की सदर प्रकरणी विरुध्द पक्ष 1 बिल्टेक इंजिनियर असुन विरुध्द पक्ष 2 हे शेक शौकत आहे मात्र विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला जबाब चंदन चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीसह दाखल केलेला आहे. चंदन चव्हाण या प्रकरणी पक्षकार नाहीत तसेच विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वतीने जबाब दाखल करणेसाठी त्यांनी कोणताही मुख्त्यारनामा दाखल केलेला नाही, सबब त्यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब रद्दबातल करण्यात येतो. त्यानंतर दि.05/06/2012 रोजी सदर प्रकरण कलम 13(2)ब(II) अन्वये एकतर्फी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सदरचे निकालपत्र एकतर्फी देण्यात येते आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेला तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व मंचापुढे त्यांनी दाखल केलेला तोंडी युक्तिवाद या सर्वांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दे निश्चित केले. मुद्दा क्र. 1 विरुध्द पक्ष हा तक्रारदाराला दिलेल्या दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र. 2 - तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचेकडुन ताबा मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर – होय. मुद्दा क्र.3 – तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडुन मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर - होय. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 व 2 – मुद्दा क्र. 1 व 2 चे बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, दि.23/03/2006 रोजी तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांचेकडे ते बांधित असलेल्या प्लॉट क्र.17 व 18, सेक्टर 19, कोपरखैरणे येथे बांधित असलेल्या ‘ओरियन्ट राम’ यात सदनिका क्र.A-201, 605 चौ.फु रक्कम रु.7,56,250/- प्रमाणे आरक्षित केली होती. आरक्षित करतांना तक्रारदारांनी विरुध्द पक्ष यास रक्कम रु.25,000/- धनादेशाद्वारे अॅडवान्स पेमेंट केले होते. तशी पावती तक्रारदाराने करारासोबत दाखल केलेली आहे. सदरच्या पावतीवर विकासक या नात्याने तसेच बिल्डर इंजिनियर चे भागिदार या नात्याने शेख शौकत यांची सही आहे. सदरचा करारनामा सह. दुय्यम निबंधक, ठाणे यांचेकडे नोंदणीकृत केलेला आहे. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यास करारानाम्यात उल्लेख केलेल्या शेडयुलप्रमाणे वेळोवेळी धनादेशाद्वारे रक्कम रु.7,49,363 अदा केलेली आहे. सदर सदनिकेसाठी तक्रारदाराने आर.बी.आय यांचेकडुन कर्ज घेतले व कर्जाद्वारे रक्कम रु.6,17,813/- विरुध्द पक्ष यास दिल्याबाबतचा धनादेश त्यांनी दाखल केलेला आहे. सदर सदनिकेची खरेदीची किंमत रु.8,52,670/- पैकी तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यास रु.7,39,363/- दिलेले आहेत. तसेच निशाणी 27 अन्वये दाखल केलेला विरुध्द पक्ष यांयी तक्रारदाराला दिलेल्या दि.06/06/2006 रोजी पत्राद्वारे विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला माहे ऑगस्ट 2006 पर्यंत ताबा देणार होता असा उल्लेख केलेला आहे. मंचाच्या मते नोंदणीकृत कराराच्या अटी व शर्ती उभय पक्षांवर बंधनकारक आहेत. वादग्रस्त सदनिकेच्या ठरलेल्या रक्कमेपैकी 80 ते 90 टक्के रक्कम विरुध्द पक्षाला दिलेली आहे परंतु अद्यापपावेतो सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला मिळालेला नाही विरुध्द पक्षाची सदरची कृती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)ग अन्वये दोषपुर्ण सेवा ठरते. सदर वादग्रस्त सदनिकेसाठी तक्रारदाराने बँकेकडुन कर्ज घेतले असल्याने तसेच सदनिकेचा ताबा न मिळाल्यामुळे सद्या आपला संसार भाडयाच्या घरात घालवत असल्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे स्वतःच्या सदनिकेचा ताबा मिळणेसाठी अनेकवेळा प्रयत्न केला परंतु विरुध्द पक्षाची कधीही भेट झाली नाही या प्रकरणाचा सुक्ष्मधांडवडा घेता मंचाचे असे निदर्शनास आले आहे की, बांधकाम व्यवसासात ज्या काही अनिष्ट प्रवृत्तींचा शिरकाव झालेला आहे त्यामुळे हा संपुर्ण बांधकाम व्यवसाय संशंकजेच्या आणी संश्याच्या सावटाखाली आलेला आहे. गोंडस शब्दांची परवरण करुन गुळगुळीत कागदांवर सुंदर सुंदर गृहनिर्माण प्रकल्पांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रकाशित करुन भोडयाभाबडया ग्राहकास अमिषाच्या जाडयात ओढायचे आणि नंतर त्यांच्या अक्षरश ससेलोट करुन टाकायची आणि बेमुर्वत खोरीस या व्यावसायाचे ढगोचल होतांना दिसत आहे. भोडयाभाबडया ग्राहकांने आपल्या डोईवर स्वतःचे छप्पर असावे म्हणुन ज्या मार्गाने शक्य होईल त्या मार्गाने रक्कमा उभ्या करुन त्या विकासकांना भरल्यावर देखिल प्रस्तुत प्रकरणी आपले वचन तर पाळलेले दिसत नाही उलट तक्रारदाराच्या भावनेशी मात्र टोलवाटोलवीचा दारून खेड आरंभल्याचे दिसुन आले आहे. सबब विरुध्द पक्षावर या प्रकरणी दोषपुर्ण सेवेचा ठपका ठवेण्यात येऊन त्यांनी या प्रकरणी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा तसेच ताबापावती करुन द्यावी प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यानंतर तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यास करारनाम्यात ठरल्यानुसार सदनिकेची उर्वरित रक्कम अदा करावी. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 3 – मुद्दा क्र. 3 चे संदर्भात विचार केले असता मंचाचे असे मत आहे की, सदनिकेच्या विक्रीची 80 टक्के पेक्षा जास्त रक्कम विरुध्द पक्षास प्राप्त झाली आहे त्यामुळे विरुध्द पक्षाने ठरल्यानुसार सदनिकेचा ताबा देणे आवश्यक होते. विरुध्द पक्षाला तक्रारदाराकडुन सदनिकेपोटी सन 2007 पर्यंत रक्कम रु.7,49,363/- मिळुनही तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या लेटीहेडवर सदर प्रकल्पाविषयीच्या आराखडयानुसार माहे ऑगस्ट 2006 पर्यंत ताबा दिण्याचे कबुल करुनही अद्यापपावेतो ताबा दिलेला नसल्याने तक्रारदार हा आपल्या मालकीच्या सदनिकेचा उपभोग घेण्यापासुन वंचित राहिला त्याचे अर्थिक नुकसान तर झालेच झाले परंतु त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला या गोष्टींचा विचार केले असता न्यायिक दृष्टिया तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडुन रु.10,000/- नुकसान भपाई मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. त्यांच्या योग्य मागणीची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्यातमुळे त्याला सदर प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले व न्यायमंचाकडे धाव घ्यावी लागली सबब विरुध्द पक्षाकडुन तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे. 6. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्र. 190/2010 मंजुर करण्यात येते. 2. आदेश पारित तारखेच्या 45 दिवसाचे आत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिरित्या अथवा संयुक्तकरित्या खालील आदेशाचे पालन करावे. अ) तक्रारदाराला वादग्रस्त सदनिकेचा शांततापुर्वक ताबा साक्षिदारांसमोर द्यावा तसेच ताबा पावती करुन द्यावी. ब) ताबा दिल्यावर तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास सदनिकेची उर्वरित रक्कम द्यावी. क) मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रक्कम रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) तसेच न्यायिक खर्च रु.5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) तक्रारदाराला विरुध्द पक्षाने द्यावे. 3. उपरोक्त आदेशाचे पालन विहित मुदतीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिरित्या अथवा संयुक्तकरित्या न केल्यास तक्रारादार उपरोक्त संपुर्ण रक्कम आदेश पारीत तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम प्राप्त होईपर्यंत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडुन द.सा.द.शे 18% व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहतील. दिनांक – 05/11/2012 ठिकाण- कोंकण भवन. |