निकालपत्र :- (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, तक्रारदार हे वरिष्ठ नागरिक असून निवृत्तीचे जीवन जगत आहेत. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिकांनी तक्रारदारांच्या मालकीची कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील गंजी गल्ली, सी वॉर्ड येथील सि.स.नं.1658, क्षेत्र 162.2 चौरस मिटर सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांना विकसन करणेसाठी दिली व त्यानुसार दि.04.08.1995 रोजी विकसन करारपत्र झाले. विकसन करारपत्रान्वये रुपये 3 लाख मोबदला तक्रारदारांना देणेचे ठरले. तसेच, दर्शनी भागातील 129.5 चौरस फूट क्षेत्राचा तळमजल्यावरील एक दुकानगाळा तसेच नविन इमारतीतील दर्शनी भागातील 485 चौरस फूट क्षेत्राचा निवासी फ्लॅट 24 महिन्याच्या आंत देणेचे ठरले. (3) तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीत पुढे सांगतात, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना निवासी फ्लॅट मुदतीपेक्षा उशिरा दिला व मोबदल्यापोटी रक्कम रुपये 25,000/- दिले व अद्याप रुपये 2,75,000/- येणे आहे. तसेच, तक्रारदारांनी दुकानगाळयाची मागणी केली असता तात्पुरत्या स्वरुपात एक दुकानगाळा तक्रारदारांचे कब्ज्यात दिलेला आहे. तसेच, सामनेवाला यांनी कराराप्रमाणे दुकानगाळा दिला नाही. तसेच, सदनिकेचे नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. तसेच, भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. तसेच, मिळकत निर्वेध करुन दिलेली नाही. सामनेवाला यांनी सदनिकेमधील दुकानगाळयासाठी कॉमन टॉयलेट, ब्लॉकची सोय केलेली नाही. वीज कनेक्शनची सोय केलेली नाही. कॉमन टॅब कनेक्शनची सोय नाही. डिड ऑफ डिक्लेरेशन नोंद केलेले नाही. इत्यादी कामे अपूर्ण आहेत. सबब, सामनेवाला यांनी विकसन करारपत्रानुसार दर्शनी भागाकडील दुकान गाळा तक्रारदारांच्या ताब्यात देवून नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे. तसेच, फ्लॅट मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन द्यावे. तसेच, नुकसानीस होणारी व्याजाची रक्कम रुपये 3,74,000/- व करारानुसार द्यावयाची उर्वरित रक्कम रुपये 2,75,000/- अशी एकूण रक्कम रुपये 6,49,000/- सामनेवाला यांनी देणेचे आदेश व्हावेत. तसेच, दुकानगाळा विलंबाने दिल्याने दरमहाचे नुकसान रुपये 5,000/- देणेचे आदेश व्हावेत. अपु-या कामांची पूर्तता करुन द्यावी. करारपत्रानुसार मिळकत दिलेली नाही व खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही व मिळकतीचा कब्जा वेळेत दिलेला नाही. त्यामुळे दर महिना रुपये 4,000/- प्रमाणे मिळकतीचा कब्जा-खरेदीपत्र मिळेल त्या तारखेपर्यन्त रक्कम देणेचा आदेश व्हावा. मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. (4) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत दि.04.08.1995 चे विकसन करारपत्र, दि.13.08.1995 चे वटमुखत्यारपत्र, दि.18.12.2006 चे प्रॉपर्टी कार्ड, दि.07.02.2007 रोजीची नोटीस यांच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (5) सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक, सुनिल बोंगाळे यांनी म्हणणे देवून तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा ग्राहक वाद होत नाही. तसेच, प्रस्तुत तक्रारीस मुदतीचा बाध येत आहे. तक्रारदारांना सदनिकेचा मुदतीत ताबा दिलेला आहे. तसेच, तक्रारदारांनी त्यांच्या इच्छेनुसार दुकानगाळयाचा ताबा घेतलेला आहे. तसेच, तक्रारदारांना विकसन करारपत्रात ठरलेला मोबदला मागता येणार नाही. तक्रारदारांनी मागितलेली नुकसान भरपाई चुकीची आहे. तक्रारदारांची तक्रार रचनात्मक आहे. तक्रारीत नमूद केलेली अपुरी कामे पूर्ण केलेली आहेत. सामनेवाला यांनी कोणतीही कसूर केलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत यावी. त्रासापोटी व खर्चापोटी रुपये 25,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती केलेली आहे. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यासोबत कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. (6) या मंचाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद सविस्तर व विस्तृतपणे ऐकले आहेत. तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाला यांचे म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे मुद्दे निष्कर्षासाठी येत आहेत :- 1. प्रस्तुत तक्रारीतील वाद हा ग्राहक वाद होतो आहे काय ? -- होय 2. प्रस्तुत तक्रारीस मुदतीचा बाध येतो आहे काय ? -- नाही. 3. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? -- होय 4. काय आदेश ? -- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 व 2 :- सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांच्या वकिलांनी प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत नसेलेचे कथन केले आहे. सामनेवाले हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. तक्रारीत उल्लेख केलेली मिळकत सामनेवाला यांचेकडे विकसित करणेसाठी दिली होती व त्याप्रमाणे विकसन करार झालेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(डी)(ii) यातील तरतुद विचारात घेतली असता तसेच तक्रारीत उल्लेख केले प्रमाणे विकसन करार विचारात घेतला असता सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी बांधकाम करणेबाबतची सेवा पुरविली आहे व सदरची सेवा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 या कायद्याच्या कक्षेत येते या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर विवेचनास पुर्वाधार म्हणून - फकिरचंद गुलाटी विरुध्द उप्पाई एजन्सीज् प्रा.लि. आणि इतर - Judgement Date 10-07-2008 Citations :- 2008-JT-7-552, 2008-AIR (SCW)-0-5216 - यातील महत्त्वाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :- (A) Consumer Protection Act, 1986 - Section 2 (1), (c), (d), (g) and (o) - Consumer Protection - Words and Phrases - ‘Complaint’, ‘consumer’, ‘deficiancy’, ‘service’, and ‘service provider’ - Contract for construction of apartment Building and sharing of constructed area - ‘A complaint’, is any allegation in writing by complainant that the services hired or availed of or agreed to be hired or availed by him suffered from deficiency in any respect, with a view to obtain any relief provided by or under the Act - [Paras 13 to 15] (B) Consumer Protection Act, 1986 - Sections 2 (1)(d)(ii) and 2 (1), (c), (d), (g) and (o) - Consumer Protection - House Construction - ‘Joint-venture Agreements’ or ‘Development agreement’ or ‘Collaboration Agreements’ between a land-holder and builder - An instance of joint-venture may be ‘an agreement between the owner of a land and a builder, for construction of apartments and sale of those apartments so as to share the profits in a particular ratio may be a joint venture, if the agreement discloses an intention that both parties shall exercise joint control over the construction/development and be accountable to purpose of agreement is construction of a house or an apartment (ground floor) in accordance specifications, by the builder for the owner - Consideration for such construction being transfer of undivided share in land to the builder and grant of permission to builder to construct two floors - May it be called, ‘collaboration agreement’ or ‘joint-venture agreement but is not a ‘joint-venture’ - In contract itself, a term showed that it was not a partnership between land-owner and the builder - There was no community of interest or common/joint control in the management, not sharing of profits and losses - Land-owner had no control or participation in the management of the venture - Each joint venturer required to the principal as well as agent of the other, which was absent in the present case - It is not to be a joint-venture, but a contract for construction of certain are for landowner, number of apartments deliverable to his would not change its nature - Nor, the nomenclature of document would make any difference. (Para 18 to 21) (C) Consumer Protection Act, 1986 - Sections 2(1)(d)(ii) and 3 - Consumer Protection - House Construction - ‘Joint-venture Agreements’ vis-a-vis Services for construction on consideration - Maintainability of complaint - Contract for construction of apartment Building and sharing of constructed area - In house construction contracts, generally, the complaint can be maintained, where owner/holder of a land who has entrusted the construction of a house to a contractor had complaint of deficiency in service relating to construction or where purchaser or intending purchaser of an apartment/flat/house has a complaint against the builder/developer with regards to construction or delivery or amentites - It is incorrect that, ‘whenever there is an agreement for development of property between owner and builder under which constructed area is to be divided, it would be a joint-venture and there would be no instance of rendering of services by builder to land-owner’ - Findings of State Commission and National Commission, held, clearly baseless - In case of breach by builder, the land-owner can seek specific performance or damages, or may file a complaint against the builder, as service provider for deficiency in service under the Act - Builder is also obliged to provide completion certificate or C & D Forms, he will not be absolved of his liability, merely by construction and handing over of possession - Impungned orders set-aside -Appeal allowed.[Paras 22,23 and 25]. उपरोक्त विवेचन व पूर्वाधार विचारात घेता प्रस्तुत तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 होकारार्थी आहे. तक्रारीत उल्लेख केलेप्रमाणे विकसन करारपत्रान्वये सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी एक दुकानगाळा देणेचा होता. त्या अनुषंगाने करारपत्राचे अवलोकन केले असता करारपत्रातील पान क्र.5 वर पुढीलप्रमाणे उल्लेख असल्याचे दिसून येते :- ब) दुकानगाळयाचे स्वरुपात देणेचा मोबदला :- ‘‘नियोजित इमारतीमधील दर्शनी भागातील नं.1 चा तळमजल्याचा (ग्रांऊड फ्लोअर) 129.5 चौ.फूट (12.03 चौ.मि.) सुपर बिल्टअप क्षेत्रफळचा एक दुकानगाळा देणेचा आहे.’’ उपरोक्त उल्लेख केलेप्रमाणे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दुकानगाळा कब्जात दिलेला नाही. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात दुसरा दुकानगाळा त्यांच्या ताब्यात दिलेचे कथन केले आहे. उपरोक्त उल्लेख केलेप्रमाणे दुकान गाळा न देता त्याऐवजी दुसरा दुकानगाळा तक्रारदारांना दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कोणताही करार झाला नसल्याचे दिसून येते. तसेच, सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी कराराप्रमाणे तक्रारदारांना दिलेली सदनिका याचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेवून नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस सातत्याने कारण घडत आले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस मुदतीचा बाध येत नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 हा नकारार्थी आहे. मुद्दा क्र.3 :- तक्रारीत उल्लेख केलेल्या मिळकतीचे तक्रारदार हे मालक आहेत व विकसन करारपत्रान्वये सदर मिळकत विकसन करारपत्रान्वये सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांना विकसनासाठी दिली होती. तक्रारीमध्ये व करारात उल्लेख केलेप्रमाणे एक दुकानगाळा व एक सदनिका सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना द्यावयाची होती. सदर दुकानगाळा दिलेला नाही व सदनिका ताब्यात दिलेली आहे. परंतु, दुकानगाळा व सदनिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेवून अद्याप नोंद खरेदीपत्र केलेले नाही. याचा विचार करता सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवल्याचा निष्कर्ष हे मंच काढीत आहे. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी करारातील पान क्र.5 वर उल्लेख केलेप्रमाणे एक दुकानगाळा तक्रारदारांना द्यावा. तसेच, सदर दुकानगाळा व तक्रारदारांच्या ताब्यात दिलेली सदनिका या दोन्हींचेही महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेवून तक्रारदारांना नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये सदनिका वेळेत दिलेली नाही. तसेच, कराराप्रमाणे दुकानगाळाही दिलेला नाही. त्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. सामनेवाला यांनी सदनिकेचा ताबा वेळेत दिलेचे नमूद केले आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने सदनिकेचा ताबा केंव्हा दिला याबाबत त्यांच्या म्हणण्याच्याशिवाय त्यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच, तक्रारदारांनीही सदनिकेचा ताबा केंव्हा घेतला याबाबतही निश्चित पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच, तात्पुरत्या स्वरुपात दुसरा दुकानगाळा ताब्यात घेतला आहे. इत्यादीचा विचार करता नुकसान भरपाईचा मुद्दा हे मंच विचारात घेत नाही. तसेच, कॉमन सुविधांबाबत तक्रारदारांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर मुद्दयाचाही हे मंच विचार करीत नाही. परंतु, कराराप्रमाणे तक्रारदारांना दुकानगाळा दिलेला नाही व दुकानगाळा व सदनिका यांचे नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. याचा विचार करता मानसिक त्रासापोटीची रक्कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी विकसन करारपत्रान्वये सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांचेकडून उर्वरित मोबदल्याची रक्कम रुपये 2,75,000/- ची मागणी केली आहे. परंतु, विकसन करारपत्रान्वये पैशाच्या स्वरुपात देवू केलेला मोबदला याबाबतचा वाद हा ग्राहक वाद होणार नाही. तसेच, तक्रारदारांच्या वकिलांनी युक्तिवादाचेवेळेस हा मुद्दा मागे घेत असलेबाबतचे प्रतिपादन केले आहे. याची न्यायिक नोंद हे मंच घेत आहे. याचा विचार करता सदर मोबदल्याच्या मागणीबाबतचा मुद्दा हे मंच विचारात घेत नाही. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन विचारात घेवून हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करणेत येते. 2. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी तक्रारदारांना करारात नोंद केलेप्रमाणे दुकानगाळयाचा कब्जा द्यावा. सदर दुकानगाळयाचे महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेवून तक्रारदारांना नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे. तसेच, करारप्रमाणे तक्रारदारांना दिलेल्या सदनिकेचे नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे. 3. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) द्यावेत. 4. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |