(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 06/05/2016)
तक्रारकर्त्‍यानी विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...
1. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 अष्‍टविनायक डेव्‍हलपर्स ही भागिदारी संस्‍था असून विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 हे सदर संस्‍थेचे भागिदार आहेत. सदर भागिदारी संस्‍था लोकांकडून जमिनी घेवून त्‍या विकसित करुन गरजू ग्राहकांना भुखंड, रो-हाऊसेस, सदनिका इ. विक्रीचा व्‍यवसाय करते.
2. विरुध्‍द पक्ष अष्‍टविनायक डेव्‍हलपर्स ऍन्‍ड बिल्‍डर्स यांनी मौजा किन्‍ही, त. जि. नागपूर येथे अष्‍टविनायक एम्‍पायर (अष्‍टविनायक सिटी) या नावाने रो-हाऊसेसचे बांधकाम करुन गरजू ग्राहकांना विकण्‍याची योजना जाहिर केली होती.
तक्रारकर्त्‍यास स्‍वतःच्‍या वापरासाठी रो-हाऊसची आवश्‍यक्‍ता असल्‍याने त्‍याने विरुध्‍द पक्षाबरोबर जुलै - 2012 मध्‍ये त्‍यांचा एजंट माईझ शकीर यांचेमार्फत संपर्क साधला आणि वरील योजनेतील रो-हाऊस क्र.1, क्षेत्रफळ 1251 चौ.फुट, प्रती चौ.फुट रु.1,696/- प्रमाणे एकुण रु. 21,21,000/- किंमतीस खरेदीचा दि.31.07.2012 रोजी करार केला. कराराचे वेळी तक्रारकर्त्‍याने धनादेशाव्‍दारे विरुध्‍द पक्षाला रु.4,25,200/- दिले आहेत. उर्वरित रक्‍कम करारनाम्‍यात नमुद केल्‍याप्रमाणे बांधकामाच्‍या प्रगतीप्रमाणे टप्‍याटप्‍याने द्यावयाचे ठरले होते. कराराचे वेळी रो-हाऊसचे बांधकाम 12 महिन्‍यांत पूर्ण करुन ताबा देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासन दिले होते. तक्रारकर्ता कराराप्रमाणे त्‍याचा भाग पूर्ण करण्‍यास सदैव तयार होता परंतु कराराचे दिवशी रु. 4,25,200/- घेवूनही विरुध्‍द पक्षाने बांधकामास सुरुवात देखिल केली नसल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने फसवणूक केल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केली. परंतु रक्‍कम परत न करता त्‍याऐवजी विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या वर्धा रोड वरील ‘’ए.व्‍ही. डिझायर’’ या योजनेतील भुखंड क्र. 95, क्षेत्रफळ 1435 चौ. मि. देण्‍याचे कबुल केले. सदर भुखंडाची किंमत रु.3,05,130/-, नोंदणी खर्च रु.22,360/- आणि रो-हाऊस बुक करतांना विनामुल्‍य भेट म्‍हणून दिलेल्‍या टि.व्‍ही. ची किंमत रु.18,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु. 3,45,490/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेल्‍या रु.4,25,200/- मधून समायोजित करुन उर्वरित रक्‍कम रु.79,710/- तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे दि.10.09.2013 रोजी कबुल केले. परंतु नोंदणीखर्चासह भुखंडाची संपूर्ण रक्‍कम घेवूनही खरेदीखत करुन दिले नाही आणि उर्वरित रक्‍कम रु.79,710/- परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने चौकशी केली असता असे निदर्शनास आले कि, विरुध्‍द पक्षाची ‘’ए.व्‍ही.डिझायर’’ ही स्किम नागपूर चंद्रपूर मार्गावर नागपूर पासून 35 ते 40 कि.मि. अंतरावर असून अनेक कायदेशिर बाबींची पूर्तता करणे आवश्‍यक असल्‍याने तिथे घराचे बांधकाम करुन राहणे शक्‍य नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने भुखंड नको, मुळ कराराप्रमाणे रो-हाऊसचे बांधकाम करुन मिळावे असे विरुध्‍द पक्ष ला सांगितले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍याबाबत पुढे बोलणेच बंद केले. तक्रारकर्त्‍याने दि.19.02.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठवून रो-हाऊसचे बांधकाम न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले रु. 4,25,200/- द.सा.द.शे 18% व्‍याजासह परत करावे तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 2,00,000/- आणि नोटीस खर्च रु. 5,000/- देण्‍याची मागणी केली. परंतु सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षाने स्विकारली नाही आणि नोटीसची पूर्तता केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे –
1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रक्‍कम रु. 4,25,200/-
रक्‍कम स्विकारल्‍याच्‍या तारखेपासून द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याजासह
परत मिळावी.
2. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई
रु.2,00,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रु. 30,000/- मिळावा.
3. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ करारनाम्‍याची प्रत, पेमेंट श्‍येडयूल, बुकींग फॉर्म, रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, कायदेशिर नोटीस, पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
4. विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करुल तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा कि, विरुध्‍द पक्षाने कराराप्रमाणे रोहॉऊसचे बांधकाम करुन दिले नाही आणि घेतलेले पैसे परत केले नाही म्‍हणून सदरची तक्रार दाखल केली आहे. रो-हाऊसचे बांधकाम करुन दिले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विशिष्‍ठ करारपुर्तीसाठी तसेच पैशाच्‍या वसुलीसाठी केवळ दिवाणी न्‍यायालयातच दाद मागणे आवश्‍यक असल्‍याने आणि सदर प्रकरणातील गुंतागुंत लक्षात घेता पक्षांची व साक्षिदारांची सरतपासणी व उलटतपासणी नोंदविणे आवश्‍यक असल्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदींप्रमाणे संक्षिप्‍त प्रक्रियेव्‍दारे चालविण्‍यांत येणा-या कार्यवाहीत वरील प्रकरणाचा निर्णय होवू शकत नाही. म्‍हणून मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍याने तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे रो-हाऊस विक्रीचा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत दि. 31.07.2012 रोजी करार केल्‍याचे व त्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याकडून रु.4,25,200/- स्विकारल्‍याचे मान्‍य केले आहे. मात्र विरुध्‍द पक्षाने हेतुपुरस्‍सर वेळेत बांधकाम केले नाही आणि सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केल्‍याचे नाकबुल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, ज्‍या ठिकाणी रो-हाऊसेसचा प्रकल्‍प उभारावयाचा होता ती जमीन पूर्वी ग्रामपंचायतच्‍या अधिकारक्षेत्रात होती म्‍हणून प्रकल्‍पबांधकामाचे नकाशे ग्रामपंचायतकडून मंजूर करुन घेतले होते. परंतु महाराष्‍ट्र शासनाने दि. 31.08.2010 रोजी अधिसुचना प्रसारित करुन नागपूर क्षेत्रासाठी नागपूरसुधार प्रन्‍यास विशेष नगररचना प्राधीकरण असल्‍याचे जाहीर केल्‍याने प्रकल्‍पाचे नकाशे त्‍यांच्‍याकडून मंजूर करुन घेणे अनिवार्य झाले. तसेच नागपूर सुधार प्रन्‍यासने ग्रामपंचायतच्‍या परवानगीने केलेले बांधकाम पाडण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावली असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष व अन्‍य बांधकाम व्‍यवसायीकांनी उच्‍च न्‍यायालयात रिट पिटशिन क्र. 1971/2011 दाखल केली असून प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे. तक्रारकर्त्‍याशी करार करतांना वरील सर्व बाबी त्‍याच्‍या निदर्शनास आणल्‍या होत्‍या.
6. वरील तांत्रीक अडचणीमुळे रोहाऊसचे बांधकाम लगेच पूर्ण होवू शकत नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास कळल्‍यामुळे त्‍याने दिलेल्‍या पैशातून वर्धा रोड वरील विरुध्‍द पक्षाच्‍या ‘’ए.व्‍ही.डिझायर’’ या प्रकल्‍पात भुखंड क्र. 95, क्षेत्रफळ 1435 चौ.फुट खरेदी करण्‍याची ईच्‍छा दर्शविली आणि विरुध्‍द पक्षाच्‍या एजंटसोबत भुखंडाची मोक्‍यावर प्रत्‍यक्ष पाहणी केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सुचनेप्रमाणेच सदर भुखंडाची किंमत रु.3,05,130/- आणि नोंदणी खर्चाची रक्‍कम रु. 22,360/- त्‍याच्‍या रो-हाऊससाठी जमा असलेल्‍या रकमेतून वळती करण्‍यांत आली. कराराप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍यास सदैव तयार आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याकडून सहकार्य न मिळाल्‍याने खरेदीखत होवू शकले नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार झाला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्‍यासपात्र नाही.
7. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या कथनाचे पुष्‍टयर्थ महाराष्‍ट्र शासनाने जारी केलेल्‍या नोटीफीकेशनची प्रत, उच्‍च न्‍यायालयात रिट पिटशिन क्र. 1971/2011 ची प्रत आणि आदेश इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
8. सदर तक्रारीच्‍या निर्णयासाठी खालील मुद्ये विचारार्थ घेण्‍यांत आले त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? होय.
2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? अंशतः पात्र आहे.
4) अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशतः मंजूर.
- // कारणमिमांसा // -
9. मुद्दा क्र. 1 बाबतः सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विकसक व बांधकाम व्‍यवसायी असलेल्‍या विरुध्‍द पक्ष अष्‍टविनायक डेव्‍हलपर्स ऍन्‍ड बिल्‍डर्स कडून दि. 31 जुलै 2012 रोजीच्‍या कराराप्रमाणे मौजा किन्‍ही, त. जि. नागपूर येथील अष्‍टविनायक एम्‍पयर (अष्‍टविनायक सिटी) मधील रो-हाऊस क्र.1, क्षेत्रफळ 1251 चौ.फुट एकुण किंमत रु. 21,21,000/- मध्‍ये खरेदीचा करार केला आणि कराराचे वेळी विरुध्‍द पक्षने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.4,25,200/- स्विकारले याबाबत उभयपक्षात वाद नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाकडून वरील प्रकल्‍पाचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्‍याने त्‍याने दि. 10.09.2013 रोजी वरील रो-हाऊसऐवजी त्‍यांच्‍या वर्धा रोड वरील ‘’ए.व्‍ही. डिझायर’’ या योजनेतील भुखंड क्र. 95, क्षेत्रफळ 1435 चौ. मि. तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे कबुल केले आणि भुखंडाची किंमत रु.3,05,130/-, नोंदणी खर्च रु.22,360/- आणि रो-हाऊस बुक करतांना विनामुल्‍य भेट म्‍हणून दिलेल्‍या टि.व्‍ही. ची किंमत रु.18,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु. 3,45,490/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेल्‍या रु.4,25,200/- मधून समायोजित करुन उर्वरित रक्‍कम रु.79,710/- तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे कबुल केले ही बाब देखिल उभयपक्षांना मान्‍य आहे. परंतु तक्रार दाखल करेपर्यंत विरुध्‍द पक्षाने वरील भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही आणि उर्वरित रक्‍कम रु. 79,710/- परत केली नाही ही वस्‍तुस्थिती विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने चौकशी केली असता विरुध्‍द पक्षाची ‘’ए.व्‍ही.डिझायर’’ ही योजना नागपूर चंद्रपूर मार्गावर नागपूर पासून 35 ते 40 कि.मि.अंतरावर असून त्‍यांतील भुखंड निवासी उपयोगासाठी सोईचे नाही आणि तिथे घराचे आंधकाम करुन राहणे शक्‍य नसल्‍याने मुळ कराराप्रमाणे रो-हाऊस बांधकाम करुन मिळावा आणि पर्यायी भुखंड नको असे विरुध्‍द पक्षाला सांगितले आणि त्‍यासाठी दि.19.02.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठवून विरुध्‍द पक्षाने रो-हाऊस घेतलेली रक्‍कम रु.4,25,200/- द.सा.द.शे 18% व्‍याजासह परत करावी अशी मागणी केली. मात्र सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षाने स्विकारली नाही म्‍हणून परत आली असून विरुध्‍द पक्षाने नोटीसची पूर्तता केलेली नाही.
10. विरुध्‍द पक्षाचे अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्तिवादात सांगितले कि, विरुध्‍द पक्षाने कराराप्रमाणे रो-हाऊसचे बांधकाम करुन दिले नाही आणि घेतलेले पैसे परत केले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. रो-हाऊसचे बांधकाम करुन दिले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विशिष्‍ठ करारपुर्तीसाठी तसेच पैशाच्‍या वसुलीसाठी देखिल दिवाणी न्‍यायालयातच दाद मागणे आवश्‍यक आहे. वरील सर्व व्‍यवहार सिध्‍द करण्‍यासाठी उभय पक्षांचा सविस्‍तर पुरावा नोंदविणे आवश्‍यक असल्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदींप्रमाणे संक्षिप्‍त प्रक्रियेव्‍दारे चालविण्‍यांत येणा-या कार्यवाहीत वरील प्रकरणाचा निर्णय होवू शकत नसल्‍याने मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नाही. आपल्‍या युक्तिवादाच्‍या पुष्‍ठयर्थ त्‍यांनी खालील न्‍यायनिर्णयांचा दाखला दिलेला आहे.
1. GANESHLAL VS. SHYAM, (2014) 14 SUPREME COURT CASES ,773
सदर न्‍यायनिर्णयातील परिच्‍छेत 6 मध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे –
“ 6. It is submitted that failure to hand over possession of the plot of land simpliciter cannot come within the jurisdiction of the District Consumer Forum, State Commission or National Commission. We quite see merit in this submission of Mr. Lambat, particularly having seen the definition of “deficiency” as quoted above. We may, however, note that when it comes to “housing construction”,the same has been specificically covered under the definition of “service” by an amendment inserted by Act 50 of 1993 with effect from 18.06.1993. That being the positiobn, as far as the housing construction by sale of flats by builders or societies is concerned, that would be on a different footing. On the other hand, where a sale of plot of land simpliciter is concerned, and if there is any complaint, the same would not be covered under the said Act.”
2.III(1999) CPJ 36, D.P.VARMA V. R.P.MISHRA (MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI. )
सदर न्‍यायनिर्णयातील परिच्‍छेत 2 मध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे –
“2. .....The order regarding injunction passed in Regular Civil Suit No.669/95 regarding the disputes relates to the same property and tha allegations are also the same. We, therefore, feel that there are several disputed question of facts. There are also serious question of lawe viz. validity of the agreement between the parties, the matter has not rested only upto the first agreement but some 3rd parties are also involved in and hence the matter requires proper consideration at the end of the Civil Court”.
11. याउलट तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्तिवाद असा कि, विरुध्‍द पक्ष हा विकसक आणि बांधकाम व्‍यवसायिक आहे आणि जमिनी घेवून विकसित करणे व त्‍याचे भुखंड पाडून विकणे किंवा रो-हाऊस अथवा बहुमजली इमारती बांधून त्‍यांतील सदनिका गरजू ग्राहकांना विकणे हा त्‍यांचा व्‍यवसाय आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याबरोबर दि. 31 जुलै 2012 रोजी रो-हाऊसचे बांधकामाबाबतचा करार केला आणि रो-हाऊसच्‍या एकुण किंमतीपैकी रु.4,25,200/- घेतले मात्र रो-हाऊसचे बांधकाम केले नाही आणि पैसेही परत केले नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार ही भुखंड विक्रीशी संबंधीत नसून “Housing construction” सेवेतील त्रृटीबाबत असल्‍याने ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी सादर केलेल्‍या GANESHLAL VS. SHYAM, (2014) 14 SUPREME COURT CASES ,773 या प्रकरणांत विकसक किंवा बांधकाम व्‍यवसायी नसलेल्‍या व्‍यक्तिने त्‍याच्‍या मालकीचा भुखंड तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याचा करार केला होता व म्‍हणून त्‍याप्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाबरोबर केलेला करार हा कोणतीही सेवा विकत घेण्‍याचा नव्‍हता तर स्‍थावर मालमत्‍ता खरेदीचा असल्‍याने त्‍यासाठी मंचासमोर ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 प्रमाणे ग्राहक तक्रार चालू शकत नाही हा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय त्‍याप्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी सुसंगत व योग्‍य होता. मात्र मंचासमोरील विरुध्‍द पक्ष हा विकसक आणि बांधकाम व्‍यवसायी असून तो ग्राहकांना भुखंड विकसनाची अथवा इमारतीचे बांधकामाची (Housing construction) सेवा विक्रीचा व्‍यवसाय करीत असल्‍याने भुखंड किंवा रो-हाऊस किंवा सदनिकेबाबत त्‍याची सेवा विकत घेणारा तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरतो. म्‍हणून सदर सेवेसंबंधाने तृटीबाबत दाखल केलली तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे. वरील न्‍यायनिर्णयातील वस्‍तुस्थिती मंचासमोरील प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीशी भिन्‍न असल्‍यामुळे सदरचा न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणांस लागू पडत नाही.
तसेच ग्राहक संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत तक्रार दाखल करण्‍याचा ग्राहकाला असलेला अधिकार इतर कायद्यातील तरतुदींना पर्यायी नसून अतिरिक्‍त आहे त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याबरोबर रो-हाऊस विक्रीच्‍या केलेल्‍या कराराचे पालन केले नाही आणि सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला म्‍हणून त्‍याविरुध्‍दची दाद मंचाकडे किंवा दिवाणी न्‍यायालयाकडे मागावी हे ठरविण्‍याचा अधिकार तक्रारकर्त्‍यास आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी सादर केलेल्‍या III(1999) CPJ 36, D.P.VARMA V. R.P.MISHRA (MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI.) या प्रकरणात तक्रारीतील विषय वस्‍तुसंबंधाने पूर्वीच दिवाणी न्‍यायालयात दावा प्रलंबित होता आणि त्‍यांत मनाई हुकूम झालेला होता. त्‍यामुळे त्‍याप्रकरणांत वस्‍तुस्थिती आणि कायदेविषयक अनेक प्रश्‍नांचा समावेश असल्‍याने त्‍याबाबतचा योग्‍य निर्णय दिवाणी न्‍यायालयातच होवू शकेल म्‍हणून मंचासमोर तक्रार चालविणे योग्‍य होणार नाही असा अभिप्राय नोंदवून मा. राज्‍य आयोगाने तक्रार खारीज केली आहे. मंचासमोरील प्रकरणांत तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेतील करारासंबंधाने कोणताही दिवाणी दावा प्रलंबित नसल्‍याने वरील न्‍यायनिर्णय सदर प्रकरणास लागू होत नाही. म्‍हणून सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा आहे.
12. उभयपक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्तिवाद आणि त्‍यांनी सादर केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयांचा विचार करता सदरची तक्रार ही विकसक व ईमारत बांधकाम व्‍यवसायी असलेल्‍या विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास द्यावयाच्‍या Housing construction सेवेतील तृटीबाबत असल्‍याने आणि तक्रारकर्ता सदर सेवेसंबंधाने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरत असल्‍याने सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे. (संदर्भः Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh AIR(SC)-2004-0-2141). विरुध्‍दपक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी सादर केलेल्‍या GANESHLAL VS. SHYAM, (2014) 14 SUPREME COURT CASES ,773 या प्रकरणांत विकसक किंवा बांधकाम व्‍यवसायी नसलेल्‍या व्‍यक्तिने त्‍याच्‍या मालकीचा भुखंड तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याचा करार केला होता तर III(1999) CPJ 36, D.P.VARMA V. R.P.MISHRA (MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI. ) या प्रकरणात तक्रारीतील विषयवस्‍तुसंबंधाने पूर्वीच दिवाणी न्‍यायालयात दावा प्रलंबित होता आणि त्‍यांत मनाई हुकूम झालेला होता. वरील दोन्‍ही न्‍यायनिर्णयातील वस्‍तुस्थिती मंचासमोरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी पूर्णतः वेगळी असल्‍याने सदर न्‍यायनिर्णय मंचासमोरील प्रकरणास लागू होत नाहीत. वरील कारणांमुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) (ii) प्रमाणे तक्रारकर्ता ‘’ग्राहक’’ आणि विरुध्‍द पक्ष सेवादाता (Service provider) असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षानेदिलेल्‍या तृटीपूर्ण सेवेसंबंधीची सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे. म्‍हणून मुद्या क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
13. मुद्दा क्र. 2 ते 4 बाबतः विरुध्‍द पक्षाने दि. 31 जुलै 2012 रोजी तक्रारकर्त्‍यास मौजा किन्‍ही, त. जि. नागपूर येथील अष्‍टविनायक एम्‍पयर (अष्‍टविनायक सिटी) मधील रो-हाऊस क्र.1, क्षेत्रफळ 1251 चौ.फुट एकुण किंमत रु.21,21,000/- मध्‍ये विक्रीचा करार केला आणि कराराचे वेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.4,25,200/- स्विकारले. मात्र ज्‍या जमीनीवर बांधकाम करावयाचे आहे ती जमीन ग्राम पंचायतीच्‍या अधिकार कक्षेतून नागपूर सुधार प्रन्‍यासच्‍या अधिकारकक्षेत आली असून त्‍याजमीनीवर रोहाऊसच्‍या बांधकामासाठी नागपूर सुधारप्रन्‍यास यांचेकडून नकाशे मंजूर करुन घेणे आवश्‍यक असल्‍याचे तसेच नागपूर सुधार प्रन्‍यासने बांधकाम पाडण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावल्‍यामुळे अन्‍य बांधकाम व्‍यवसायीकांसोबत विरुध्‍द पक्षाने उच्‍च न्‍यायालयात रिट पिटशिन क्र. 1971/2011 दाखल केली असल्‍याची तक्रारकर्त्‍यास माहिती न देता आणि करारात सदर बाबींचा उल्‍लेख न करता तक्रारकर्त्‍याकडून रु.4,25,200/- स्विकारले. मंजूरी अभावी प्रकल्‍प पूर्ण करता येत नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास पैसे परत करण्‍याऐवजी ग्राहकाच्‍या अगतिकतेचा गैरफायदा घेवून त्‍यांस सध्‍या घराचे बांधकाम करुन राहण्‍याच्‍या उपयोगाचा नसलेला नागपूर पासून 35 ते 40 कि.मि. अंतरावरील भुखंड देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने कबुल केले आणि सदर भुखंडाच्‍या किंमतीपोटी रु. 3,05,130/-, नोंदणी खर्च रु.22,360/- आणि रो-हाऊस बुक करतांना विनामुल्‍य भेट म्‍हणून दिलेल्‍या टि.व्‍ही.ची किंमत रु.18,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु.3,45,490/- कपात करुन उर्वरित रक्‍कम रु.79,710/- परत करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास आश्‍वासन दिले. सदर आश्‍वासनाप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही आणि उर्वरित रक्‍कम रु.79,710/- परत केली नाही. विरुध्‍द पक्षाचे सदरची कृती तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे. विरुध्‍द पक्षाने जरी तो पर्यायी भुखंडाचे खरेदीखत करुन देण्‍यास तयार होता असे म्‍हटले असले तरी त्‍यासंबंधाने तक्रार दाखल करेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केल्‍याचे पुराव्‍यासह सिध्‍द केले नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष भुखंडाचे खरेदीखत करुन देण्‍यास तयार होता परंतु तक्रारकर्त्‍याने सहकार्य केले नाही म्‍हणून ते करुन देता आले नाही हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे स्विकारणे कठीण आहे. वरील कारणामुळे मुद्या क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
14. ज्‍या योजनेस नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडून मंजूरी प्राप्‍त नाही आणि योजनेचे बांधकाम पाडण्‍याबाबत नोटीस प्राप्‍त झाली आहे त्‍या योजनेतील रो-हाऊसच्‍या विक्रीचा करार करुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.4,25,200/- स्विकारले आणि बांधकाम पूर्ण होवू शकत नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास पर्यायी भुखंड आणि उर्वरित रक्‍कम परत करण्‍याचे कबुल केले परंतु पर्यायी भुखंडाचे खरेदीखत करुन दिले नाही आणि उर्वरित रक्‍कम देखिल परत केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाने रो-हाऊसच्‍या करारापोटी घेतलेली रक्‍कम रु.4,25,200/- दिनांक 31.07.2012 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळण्‍यांस पात्र आहे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे म्‍हणून मुद्दा क्र.3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1. विरुध्‍द पक्षांने तक्रारकर्त्‍यास 4,25,200/- दि. 31.07.2012 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत
द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावी.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षानी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30
दिवसांचे आत करावे.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
